Dated the 30 Mar 2015

 न्‍यायनिर्णय        

           द्वारा- श्री.म.य.मानकर...................मा.अध्‍यक्ष.        

1.    “ आपल्‍या कुटूंबियांकरीता एक घर घेणे ही एक सामान्‍य व्‍यक्‍तीची स्‍वप्‍नपुर्ती असते, त्‍याच्‍या या भावनेचा, त्‍यांस बांधकाम व बँकिंग क्षेत्रातील नसलेल्‍या अनुभवाचा व त्‍यांनी दाखविलेल्‍या विश्‍वासाचा गैरफायदा घेण्‍यासाठी काही व्‍यक्‍ती जुणु वाट पहात असतात.  ही तक्रार याबाबतचेच एक उत्‍तम उदाहरण आहे.”          

2.         तक्रारी प्रमाणे तक्रारदार हा नौकरपेशा ईसम आहे.  सामनेवाले नं.1 हे बांधकाम व्‍यवसायीक भागीदारी संस्‍था, तर सामनेवाले नं.2 ही एक सहकारी बँक आहे.  सामनेवाले नं.1 हे त्‍यांच्‍या वावेघर, ता.कल्‍याण जिल्‍हा-ठाणे येथील सर्व्‍हे क्रमांक-19 हिस्‍सा क्रमांक-01 (पी) येथील 1098 चौरस यार्ड जमिनीवर नियोजित गलेरिया इमारतीमध्‍ये तळ मजल्‍यावरील सदनिका क्रमांक-2 क्षेत्रफळ-400 चौरसफुट मुल्‍य रु.2,50,000/- बाबत तक्रारदारासोबत करार केला.  तक्रारदार यांनी रु.20,000/- सामनेवाले नं.1 यांना त्‍या दाखल अदा केले.      

3.    सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदार यांच्‍या करीता गृहकर्जाची व्‍यवस्‍था सामनेवाले नं.2 यांच्‍याकडून केली.  त्‍या करीता तक्रारदार यांच्‍या करार नाम्‍यावर व विविध कागदपत्रांवर सहया घेण्‍यात आल्‍या.  सामनेवाले नं.1 यांनी याबाबत पुर्ण कार्यवाही केली, कर्ज मंजुर झाले.  कर्जाची रक्‍कम सामनेवाले नं.1 यांना परस्‍पर देण्‍यात आली.  तक्रारदार यांस सामनेवाले नं.1 यांना किती रक्‍कम देण्‍यात आली हे सुध्‍दा माहित नव्‍हते.  कर्ज मंजुर होण्‍याकरीता तक्रारदार व सामनेवाले नं.1 यांच्‍यामध्‍ये ता.04.02.2003 रोजी झालेले करारपत्र सामनेवाले नं.2 कडे हमी म्‍हणुन ठेवण्‍यात आले.  तक्रारदार यांनी बांधकाम पुर्ण करुन ताबा देणे करीता सामनेवाले नं.1 यांचा पाठपुरावा केला.  परंतु अपयश आले.  तक्रारदार यांना सदनिकेचा ताबा मिळाला नसतांना सामनेवाले नं.2 यांनी अनुचित प्रकार अवलंबुन कर्ज वसुलीची सक्‍ती केली.  सामनेवाले नं.2 यांनी सदनिकेचा ताबा घेऊन रक्‍कम वसुल करण्‍या ऐवजी तक्रारदाराच्‍या विरुध्‍द दावा दाखल केला.  सदनिकेचा ताबा न देता सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी संगनमत करुन तक्रारदार यांची कर्जाची रक्‍कम सामनेवाले नं.1 यांस सामनेवाले नं.2 यांनी अदा केली.  सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदारास कर्जाबाबतचे कागदपत्र देण्‍यास टाळाटाळ केली व नोटीस दिल्‍यानंतरच ते कागदपत्र त्‍यांना प्राप्‍त झाली.  तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी सेवा देण्‍यात कसुर केली, अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबवली, ताबा देणे करीता दिलेली रक्‍कम व्‍याजासह, नुकसानभरपाई व इतर मागण्‍यांकरीता ही तक्रार दाखल केली आहे. 

4.    सामनेवाले नं.1 हजर झाले, परंतु कैफीयत दाखल न केल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द ता.28.04.2010 रोजी विनाकैफीयतीचा आदेश पारित झाला आहे.  सामनेवाले नं.2 यांनी ता.28.04.2010 रोजी लेखी कैफीयत दाखल केली.  सामनेवाले नं.2 यांच्‍याप्रमाणे ही तक्रार चालविण्‍याचा या मंचास ग्राहक संरक्षण कायदया अंतर्गत अधिकार नाही.  सामनेवाले नं.2 यांनी उप निबंधक सहकारी संस्‍था यांच्‍याकडून ता.23.04.1999 रोजी वसुली दाखला घेतला आहे व त्‍यांस प्रतिशह म्‍हणुन ही तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे.  सामनेवाले नं.1 व तक्रारदार यांच्‍या संगनमताने तक्रार दाखल केली आहे.  सामनेवाले नं.1 यांनी ताबा दिला नाही, ही बाब नाकारण्‍यात आली.  तक्रारदार यांनी खर्चासाठी रितसर अर्ज केला व आवश्‍यक कागदपत्रांवर सहया केल्‍या, तसेच सदनिका कायदेशीररित्‍या मॉटगेज (Mortgage)  केली.  वसुली दाखल्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांच्‍याकडून रु.3,95,716/- येणे बाकी आहे.  तक्रारदार यांच्‍या मागण्‍या व आरोप नाकबुल करण्‍यात आले.  सामनेवाले नं.1 व 2 यांच्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांच्‍या कर्जाबाबत कोणताही करार झालेला नाही. 

5.    तक्रारदार व सामनेवाले नं.2 यांनी कागदपत्र, पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.  सामनेवाले नं.1 नंतर कधीच मंचासमोर उपस्थित झाल्‍याचे अभिलेखावरुन दिसत नाही.  तक्रारदार यांच्‍या वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  त्‍यादिवशी सामनेवाले नं.2 हे गैरहजर होते.  त्‍यांचा लेखी युक्‍तीवाद विचारात घेऊन अंतिम निर्णय देण्‍यात येत आहे. 

6.    उभयपक्षांचे प्लिडिंग्‍स व युक्‍तीवाद लक्षात घेता खालील बाबी या मान्‍य बाबी आहेत. 

      तक्रारदार हे नौकरीपेशा आहेत, सामनेवाले नं.1 ही भागिदारी संस्‍था असुन बांधकाम व्‍यवसायीक आहेत.  सामनेवाले नं.2 ही सहकारी बँक आहे.  तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.1 यांची सदनिका घेण्‍याचा करार केला होता, रु.20,000/- अदा केले होते.  सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदारांना गृहकर्ज मंजुर केले.  सामनेवाले नं.2 यांनी सामनेवाले नं.1 यांना दोन वेळा मिळून रु.2,00,000/- दिले.  सामनेवाले नं.2 यांनी उपनिबंधक सहकारी संस्‍थेकडे कर्ज वसुली करीता अर्ज केला होता.  सामनेवाले नं.2 यांनी सिक्‍युरिटायझेशन अँक्‍ट (थोडक्‍यात) अंतर्गत सदनिकेचा ताबा घेऊन वसुलीचा मार्ग अवलंबवला नाही.  सामनेवाले नं.2 यांस अजुन पर्यंत कर्जाची रक्‍कम परत मिळाली नाही.

7.    वरील बाबींवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. 

अ.    या मंचास ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे काय ?  

            सानमेवाले नं.2 यांनी मा.उपनिबंधक महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍थेकडे तक्रारदार यांच्‍या विरुध्‍द अर्ज करुन वसुली दाखला प्राप्‍त केला आहे.  त्‍यामुळे या मंचास कर्ज दिल्‍याबाबत व ते वसुली करण्‍याबाबतच्‍या मुदयावर आपले मत नोंदविण्‍याचा अधिकार नाही, तसे केल्‍यास ते मा.उपनिबंधक महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍थेच्‍या आदेशाची छाननी केल्‍या सारखे होईल. ते करण्‍याचा या मंचाचा कोणताही ईरादा/हेतु नाही.  तसा अधिकार पण नाही.  हा मंच आपल्‍या अधिकार क्षेत्रात राहुन आपला निर्णय जाहिर करेल. ही तक्रार आमच्‍या पुढे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली आहे का ?  व सामनेवाले यांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबवली आहे का ?  याबाबत विचार करुन आपला निर्णय जाहिर करेल.  हे दोन मुद्दे सर्वस्‍वी या मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येतात.  अभिलेखावर असलेले कागदपत्र व पुराव्‍याचे अनुशंगाने विचार करण्‍यात येईल.  त्‍यामुळे या मंचास ही तक्रार चालविण्‍याचा पुर्ण अधिकार आहे असे आम्‍ही नमुद करीतो. 

ब.    सामनेवाले नं.1 यांनी सदरील सदनिकेचा ताबा दिला होता का ?

ब.1.  सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारीमध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांना सदनिकेचा ताबा मिळाला नाही, ही बाब नाकबुल केली आहे त्‍यामुळे या बाबींबाबत चर्चा करणे आवश्‍यक आहे.  तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारीत तसेच शपथपत्रात हे नमुद केले आहे की, सदरील सदनिकेचा ताबा मिळाला नाही.  तेव्‍हा अभिलेखावरील पुराव्‍यावरुन त्‍यांना ताबा मिळाल्‍याचे सिध्‍द होते का ?  हे पाहणे आवश्‍यक आहे.  अभिलेखावर तक्रारदार व सामनेवाले नं.1 यांच्‍यामध्‍ये झालेल्‍या पंजिकृत करारनाम्‍याची प्रत दाखल आहे.  ती ता.04.02.2003 ची आहे.  सदरील करारनाम्‍यातील परिच्‍छेद क्रमांक-8 मधील ताबा केव्‍हा देण्‍यात येणार आहे ती जागा रिक्‍त ठेवण्‍यात आली आहे व कोणतीही तारीख नमुद केलेली नाही.  तेव्‍हा या करारपत्राप्रमाणे सुध्‍दा ताबा केव्‍हा दयावयाचा होता ही बाब सुध्‍दा स्‍पष्‍ट होत नाही.  या करारनाम्‍याच्‍या परिच्‍छेद क्रमांक-9 मध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे सामनेवाले नं.1 यांनी पत्र दिल्‍यानंतर तक्रारदार यांनी 15 ते 30 दिवसांमध्‍ये ताबा घेणे आवश्‍यक होते, परंतु तसे कोणतेही पत्र अभिलेखावर दाखल नाही.  त्‍यामुळे ताबा नेमका केव्‍हा दिला हीबाब स्‍पष्‍ट होत नाही.

ब.2. सामनेवाले नं.2 यांनी, तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.1 यांच्‍या नांवे  चेक देणेबाबत सामनेवाले नं.2 यांना  लिहिलेले दोन पत्र दाखल केले आहेत. परंतु त्‍या पत्रासोबत सामनेवाले नं.1 यांचे डिमांडलेटर दाखल केलेले नाही.  तक्रारदार यांच्‍या पत्राप्रमाणे त्‍यांना डिमांड लेटर मिळाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत नाही.  तक्रारदार यांच्‍या ता.16.02.2003 च्‍या पत्रामध्‍ये 80 टक्‍के कामपुर्ण झाले आहे तेव्‍हा त्‍यांना मिळाणारा चेक सामनेवाले नं.1 यांस देण्‍यात यावा असे नमुद केल्‍याचे दिसते.  परंतु सामनेवाले नं.1 किंवा आर्किटेक यांचे पत्र यासोबत लावल्‍याचे दिसत नाही.  त्‍यामुळे सामनेवाले नं.2 यांनी कशाच्‍या आधारे 80 टक्‍के काम पुर्ण झाले हा निष्‍कर्ष काढला ?  जर तक्रारदार यांनी लिहिलेले पत्र बारकाईने पाहिले असता त्‍यावरुन तक्रारदार यांची शैक्षणिक पात्रता लक्षात येते.  बहुदा तक्रारदार यांची गृहकर्ज घेण्‍याची ही पहिलीच वेळ असेल, परंतु सामनेवाले नं.1 व 2 नियमितपणे या व्‍यवहारात सक्रीय असतात.  तक्रारदार हे सामनेवाले नं.2 यांचे ग्राहक होते, त्‍यामुळे आपल्‍या ग्राहकाचे हित जपण्‍याची व ते संरक्षण करण्‍याची, आमच्‍या मते, सामनेवाले नं.2 यांची पुर्णपणे जबाबदारी होती.  सामनेवाले नं.2 यांनी आपल्‍या लेखी कैफीयतीमध्‍ये स्‍पष्‍ट लिहिलेले आहे की, त्‍यांचा व सामनेवाले नं.1 यांचा कोणताही करार नव्‍हता. दुसरे महत्‍वाचे असे की, पंजिकृत करारपत्रामध्‍ये 80 टक्‍के टप्‍पा दाखविलेला नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले नं.2 यांनी कशाच्‍या आधारे रक्‍कम सामनेवाले नं.1 यांना अदा केली ते स्‍पष्‍ट होत नाही.  करारनाम्‍याप्रमाणे रु.2,30,000/- ताबा घेतेवेळेस दयावयाची होती ही बाब स्‍पष्‍टपणे करारनाम्‍याच्‍या परिच्‍छेद क्रमांक-2 व पान क्रमांक-8 वर नमुद आहे.  त्‍यामुळे करारपत्राप्रमाणे 80 टक्‍के काम झाल्‍यानंतर रक्‍कम देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही.  उर्वरीत रु.2,30,000/- ही रक्‍कम ताबा घेतेवेळेस दयावयाची होती, तेव्‍हा सामनेवाले नं.1 यांचे कोणतेही पत्र नसतांना, आर्किटेकचा कोणताही दाखला नसतांना तसेच पंजिकृत करारनाम्‍यात 80 टक्‍केचा टप्‍पा नमुद केलेला नसतांनाही रक्‍कम अदा करणे म्‍हणजे सामनेवाले नं.2 यांनी आपल्‍या सेवेमध्‍ये कसुर केल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसुन येते. 

ब.3.  तक्रारदार यांच्‍या ता.20.04.2003 च्‍या पत्रामध्‍ये ताबा मिळाल्‍याबाबत व उर्वरीत 20 टक्‍के रक्‍कम सामनेवाले नं.1 यांना देण्‍याबाबतचा उल्‍लेख आहे. करारनाम्‍याप्रमाणे रु.2,30,000/- ताबा घेतांना देणे होते.  तेव्‍हा सामनेवाले नं.2 यांनी, सामनेवाले नं.1 यांनी कप्लशिन सर्टिफीकेट, ऑक्‍युपेशन सर्टिफीकेट किंवा बांधकाम पुर्ण केल्‍याबाबतचा दाखल्‍याची खातरजमा न करता ही रक्‍कम अदा केल्‍याचे दिसुन येते.  तसेच सामनेवाले नं.2 यांनी कोठेही असे नमुद केले नाही कि, ते स्‍वतः बांधकामाच्‍या ठिकाणी जाऊन त्‍यांनी बांधकामाच्‍या प्रगतीबद्दल व पुर्ण झाल्‍याबद्दल खात्री केली व तसा अहवाल कागदपत्रांसोबत अभिलेखावर दाखल केला. 

ब.4.  करारपत्राप्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.1 यांना रु.2,50,000/- अदा करणे आवश्‍यक होते, परंतु अभिलेखावरील कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांनी स्‍वतः रु.20,000/- व सामनेवाले नं.2 यांनी रु.2,00,000/- सामनेवाले नं.1 यांस अदा केले. ही रक्‍कम रु.2,20,000/- होते.  सामनेवाले नं.1 यांना तक्रारदार यांनी उर्वरीत रु.30,000/- ची रक्‍कम दिली हे कागदपत्रांवरुन दिसुन येत नाही.  त्‍यामुळे सदनिकेचा पुर्ण मोबदला तक्रारदारांनी न अदा करता त्‍यांना ताबा मिळाला हे गृहित धरता येणार नाही. 

ब.5.  आमच्‍या मते जर तक्रारदार यांना सदरील सदनिकेचा ताबा दिला असता तर सामनेवाले नं.2 यांनी मा.उपनिबंधक सहकारी संस्‍था यांच्‍याकडे अर्ज करुन कर्ज वसुलीची प्रदिर्घ प्रक्रीयेचा अवलंब न करता त्‍यांनी तात्‍काळ कर्ज वसुलीसाठी सिक्‍युरीटी टायझेशन अॅक्‍ट प्रमाणे सदरील सदनिकेचा ताबा घेऊन कर्ज वसुल केले असते.  परंतु सदरील सदनिकेचा ताबा तक्रारदार यांच्‍याकडे नसल्‍याने कदाचित सामनेवाले नं.2 यांना ही कार्यवाही करता आली नसावी. सामनेवाले नं.2 यांनी कोणतेही अधिकारी यांच्‍याकडून प्रमाणपत्र हस्‍तगत करुन या अभिलेखामध्‍ये दाखल केले नाही, ज्‍यावरुन हे सिध्‍द होते की, तक्रारदारास सदरील सदनिकेचा ताबा मिळाला. सामनेवाले नं.2 यांनी मा.उपनिबंधक यांच्‍याकडे कर्ज वसुलीसाठी जो अर्ज केला होता, त्‍यामध्‍ये सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदार यांचा जुनाच पत्‍ता नमुद केलेला आहे.  वरील बाबीवरुन हे सिध्‍द होते की, तक्रारदार यांना सदरील सदनिकेचा ताबा मिळाला नव्‍हता. 

क.    सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी सेवा देण्‍यात कसुर केली आहे काय ? व अनुचित व्‍यापारी पध्‍दत अवलंबविली आहे काय ?

क.1.  वर केलेल्‍या चर्चेप्रमाणे सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारास मागणी केल्‍याबाबत कोणतेही पत्र अभिलेखावर दाखल नाही.  तसेच सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदार यांना सदरील सदनिकेचा ताबा दिल्‍याबद्दल कोणताही पुरावा अभिलेखावर नाही.  करारपत्रात सुध्‍दा ताबा केव्‍हा देण्‍यात येईल याबाबत उल्‍लेख नाही.  सामनेवाले नं.1 यांनी ताबा देते वेळेस उर्वरीत रक्‍कम घेणे आवश्‍यक होते, परंतु असे असतांना सुध्‍दा ताबा न देताच सामनेवाले नं.2 यांच्‍याकडून रु.2,00,000/- प्राप्‍त केले.  यावरुन सामनेवाले नं.1 यांनी सेवा सुविधा देण्‍यात कसुर केला व अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबवली हे सिध्‍द होते. 

क.2.  सामनेवाले नं.2 यांच्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी रितसर अर्ज केल्‍याने त्‍यांनी कर्ज मंजुर केले व तक्रारदार यांच्‍या पत्राप्रमाणे ते सामनेवाले नं.1 यांस अदा केले.  याबाबत आम्‍ही यापुर्वीच सविस्‍तर चर्च केली आहे.  त्‍यामुळे याठिकाणी पुन्‍हा (Repeat) करण्‍याची आवश्‍यकता नाही.  सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदार यांस कर्ज मंजुर करतांना व ती रक्‍कम सामनेवाले नं.1 यांना अदा करतांना काही कसुर केला आहे का व अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबवली आहे काय ?  हे पाहणे आवश्‍यक आहे.  सर्व प्रथम तक्रारदार यांनी कर्जाच्‍या अटींची पुर्तता केली होती का ?  हे पाहणे आवश्‍यक आहे.  सामनेवाले नं.2 यांच्‍या कर्ज मंजुरी पत्राप्रमाणे कर्जा करीता मंजुरी दिली आहे.  परंतु कर्जा करीता अटींची लवकर पुर्तता करावी असे पत्रात/अर्जात नमुद आहे.  अट क्रमांक-2 प्रमाणे स्‍थावर मालमत्‍तेचा कर्जदाराच्‍या नावावर मुळ पॉलीसी बँकेत ठेवणे व तिचे नुतनीकरण करणे आवश्‍यक आहे.  परंतु तसली कोणतीही विमा पॉलीसी सामनेवाले नं.2 यांनी दाखल केलेली नाही.  यावरुन असे दिसते की, या अटींची पुर्तता न होता सामनेवाले नं.2 यांनी कर्ज मंजुर केले, तसेच अट क्रमांक-9 प्रमाणे फ्लॅटचे रजि. लिगल मॉर्टगेज (Mortgage)  साठी बिल्‍डरकडून नाहरकत पत्र घेणे आवश्‍यक आहे व बिल्‍डरला कर्न्‍फमिंग पार्टी म्‍हणुन घेण्‍यात येईल असे नमुद आहे. पंरतु सामनेवाल नं.2 यांनी असे कोणतेही नाहरकत प्रमाणपत्र दाखल केले नाही.  उलटपक्षी सामनेवाल नं.2 यांनी त्‍यांच्‍यामध्‍ये व सामनेवाले नं.1 मध्‍ये कोणताही करार झाला नसल्‍याचे लेखी कैफीयतीमध्‍ये नमुद केले, तसेच या अटीवरुन लिगल मॉर्टगेज (Mortgage)   करणे आवश्‍यक होते.  परंतु त्‍याबाबत कोणताही दस्‍तऐवज अभिलेखामध्‍ये दाखल नाही.  यावरुन असे दिसते की, सदरील सदनिकेचा रितसर मॉर्टगेजडिड (Mortgage Deed)  तयार न करता कर्ज वाटप झाले आहे.  सामनेवाले नं.2 यांनी कर्ज मंजुर करुन व तातडीने ते सामनेवाले नं.1 यांना का अदा केले याचे कारण अभिलेखावरुन स्‍पष्‍ट होत नाही.  आमच्‍या मते असले कोणतेही लिगल मॉर्टगेजडिड (Mortgage Deed)  नसल्‍यामुळे सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदार यांच्‍या विरुध्‍द सिक्‍युरीटी टायझेशन अॅक्‍ट खाली कारवाई केली नसावी.  सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदार यांच्‍या हिताचे संरक्षण केले नाही, ही बाब एकवेळ समजण्‍या सारखी आहे.  परंतु सामनेवाले नं.2 यांनी स्‍वतःच्‍या हिताचे संरक्षण का केले नाही, ही बाब न समजण्‍या सारखी आहे.   

क.3.  सामनेवाले नं.2 यांनी कर्जाची रक्‍कम तक्रारदार यांच्‍या पत्रानुसार सामनेवाले नं.1 यांना अदा केल्‍याचे म्‍हटले आहे.  परंतु त्‍यांनी हे दोन धनादेश केव्‍हा दिले व त्‍याचा काय नंबर होता हे कोठेही नमुद केलेले नाही.  या धनादेशाच्‍या तारखा का नमुद केल्‍या नाहीत याचे कोणतेही व्‍यवहारीक कारण दिलेले नाही.  हे धनादेश सामनेवाले नं.1 यांनी केव्‍हा वटवीले हे सुध्‍दा सामनेवाले नं.2 यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट होत नाही. सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदार यांच्‍या खात्‍याची प्रत दाखल केली आहे, ती सुध्‍दा सुरवातीपासुन न दाखल करता सन-2006 पासुन दाखल केली आहे. आश्‍चर्याची व महत्‍वाची बाब अशी की, सामनेवाले नं.1 यांनी या दोन चेक्‍सबाबत दिलेल्‍या पावत्‍या सामनेवाले नं.2 यांनी अभिलेखामध्‍ये दाखल केल्‍या. परंतु या दोन्‍ही पावत्‍यांमध्‍ये तारीख नाही.  तसेच चेकचा नंबर किंवा तारीख सुध्‍दा नमुद केलेली नाही.  सामनेवाले नं.2 यांनी या पावत्‍या का जपुन ठेवल्‍या व कशासाठी अभिलेखामध्‍ये दाखल केल्‍या हे स्‍पष्‍ट होत नाही.  त्‍यावर धनादेश नंबर नाही, तारीख नाही व कोणत्‍या बँकेने दिला हे सुध्‍दा नमुद नाही.  सामनेवाले नं.2 ही स्‍वतः सहकारी बँक आहे व त्‍यांनी हया पावत्‍या कशा स्विकारल्‍या ही फार आश्‍चर्याची बाब आहे व स्विकारलेल्‍या आहेत त्‍याअर्थी त्‍याचा व सामनेवाले नं.1 यांचा काही अलिखीत करार झाला असावा अशी शंका येते. 

क.4.  सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदार यांस फेब्रुवारी-2003 मध्‍ये कर्ज मंजुर केले होते व कर्जाची परतफेड कर्ज वितरण केल्‍यानंतर येणा-या महिन्‍यापासुन सुरुवात होणार होती, परंतु सामनेवाले नं.2 यांनी सन-2009 मध्‍ये उपनिबंधक यांच्‍याकडे अर्ज दाखल करण्‍यापुर्वी नोटीस किंवा पत्र तक्रारदारास दिले होते,  याबाबत अभिलेखावर काहीच दिसुन येत नाही.  यावरुन असे दिसते की, सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदारास कर्जाबाबत कोणतेही पत्र न देता 6 वर्षांनी मा.उपनिबंधक यांच्‍याकडे अर्ज दाखल केला.  सामनेवाले नं.2 यांनी 6 वर्ष का कार्यवाही केली नाही याचे कोणतेही समाधानकारक उत्‍तर अभिलेखामध्‍ये दिसत नाही.  वरील बाबींवरुन  सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी तक्रारदारास सेवा देण्‍यात कसुर केला व अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबवली हे स्‍पष्‍ट होते. 

क.5.  तक्रारदार यांच्‍या वकीलांनी, सामनेवाले यांनी ज्‍यापध्‍दतीने कर्ज मंजुर केले व त्‍याचे वितरण केले ती सामान्‍य व साधारण बाब नव्‍हती,यास पुष्‍टी देण्‍यासाठी त्‍यांनी मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांनी कार्पोरेशन बँक विरुध्‍द मसुद अहम्‍मद खान व इतर, 2008 एनसीजे-763 (एनसी) मध्‍ये प्रकाशित न्‍याय निवाडयावर भर दिला. 

क.6.  अभिलेखावर असलेल्‍या पुराव्‍यावरुन व वरील न्‍याय निर्णयात नमुद केल्‍याप्रमाणे आमच्‍या मते सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी तक्रारदारास सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली व अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबवली हे सिध्‍द होते. 

8.    आमच्‍या मते तक्रारदार यांनी सुध्‍दा थोडे जागृत राहणे आवश्‍यक होते. तक्रारदार यांनी घरासंबंधी व्‍यवहार करतांना या क्षेत्रातील अनुभवी लोकांकडून मार्गदर्शन घेतले असते तर त्‍यांना झालेला त्रास ते टाळू शकले असते.  त्‍या क्षेत्रातील तज्ञांचा सल्‍ला घेणे जरी प्रत्‍येकास शक्‍य होत नाही, परंतु आपल्‍या परिचयातील लोकांनी केलेल्‍या व्‍यवहारामधुन त्‍यांना जो अनुभव येतो त्‍याचे मार्गदर्शन नक्‍कीच घेता येऊ शकते असे आम्‍हास वाटते.  म्‍हणुन ग्राहकांनी कोणताही व्‍यवहार करतांना सतर्क असणे व कागदपत्रांवर सहया करण्‍यापुर्वी मार्गदर्शन घेणे त्‍यांच्‍या हिताचे ठरेल असे आम्‍हास नमुद करावेसे वाटते.                 

9.    उपरोक्‍त चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.

10.   “ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही ”. 

                         - आदेश -

1. तक्रार क्रमांक-55/2010 अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.

2. सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी तक्रारदारास सेवा प्रदान करण्‍यात कसुर केला व अनुचित

   व्‍यापार पध्‍दत अवलंबवली असे जाहिर करण्‍यात येते.

3. सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारास गलेरीया इमारतीमधील तळ मजल्‍यावरील सदनिका

   क्रमांक-2, 400 चौरस फुटाचा कायदेशीर ताबा दयावा किंवा सामनेवाले नं.1 यांनी

   तक्रारदारास रु.2,20,000/- (अक्षरी रुपय दोन लाख वीस हजार) ता.01.05.2003,

   सामनेवाले नं.2 यांनी 20 टक्‍के रकमेचा दुसरा धनादेश दिल्‍यानंतरच्‍या महिन्‍या पासुन,

   दरसाल दर शेकडा 21 टक्‍के व्‍याजासह परत करावे.

4. सामनेवाले नं.1 यांनी सदरील सदनिकेचा ताबा दिल्‍यास तक्रारदार हे कराराप्रमाणे उर्वरीत

   देय रक्‍कम सामनेवाले नं.1 यांचे पत्र प्राप्‍त झाल्‍यानंतर 10 दिवसात देण्‍यास जबाबदार

   राहतील.

5. सामनेवाले नं.1 यांनी क्‍लॉज क्रमांक-3 ची पुर्तता ता.31.05.2015 किंवा त्‍यापुर्वी करावी. 

6. सामनेवाले नं.1 यांनी वरील प्रमाणे पुर्तता न केल्‍यास सामनेवाले नं.2 हे, सामनेवाले नं.1

  पुर्तता करेपर्यंत तक्रारदारास ता.01.05.2003 पासुन दरमहा रु.7,000/- (अक्षरी रुपये सात

  हजार) नुकसानभरपाई म्‍हणुन देतील.  थकीत रक्‍कम ते ता.30.06.2015 पर्यंत अदा

  करतील, व नंतर दरमहा पुढील महिन्‍याच्‍या 10 तारखेपुर्वी अदा करत राहतील.  थकीत

  रक्‍कम ता.30.06.2015 पर्यंत अदा न केल्‍यास त्‍यावर ता.01.07.2015 पासुन दरसाल दर

  शेकडा 12 टक्‍के व्‍याज लागु राहिल.  सामनेवाल नं.1 यांनी क्‍लॉज-3 मधील पुर्तता

  ता.01.06.2015 नंतर केल्‍यास, तक्रारदार हे सामनेवाले नं.2 यांनी अदा केलेली मुळ

   रक्‍कम (व्‍याज वगळून) परत करण्‍यास जबाबदार राहतील.

7. सामनेवाले नं.1 व 2 हे व्‍यक्‍तीशः व सामाईकरित्‍या तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक  

   त्रासा करीता रु.50,000/-(अक्षरी रुपये पंन्‍नास हजार मात्र) देण्‍यास जबाबदार राहतील.   

8. सामनेवाले नं.1 व 2 हे व्‍यक्‍तीशः किंवा सामाईकरित्‍या तक्रारदारास तक्रारीच्‍या खर्चापोटी   

   रु.10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार मात्र) देण्‍यास जबाबदार राहतील.

9. मा.उपनिबंधक यांनी कर्जाबाबत आदेश पारीत केला असल्‍यामुळे आम्‍ही त्‍याबाबत   

   कोणतेही आदेश पारित करीत नाही.

10. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्‍य व विनाविलंब पोस्‍टाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.

ता.30.03.2015

जरवा/