(मंचाचे निर्णयान्वये, अधि. वर्षा जामदार, मा. सदस्या) (पारीत दिनांक :02.07.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 1. अर्जदार हे मौजा खांबाडा, ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर येथे राहातात. गैरअर्जदार हे लेआऊट पाडून प्लॉट विक्रीचा व्यवसाय करतात. गैरअर्जदाराने, त्याच्या मालकीचे मौजा खांबाडा, प्रमाण क्षेञातील ग्रा.पं. खांबाडा हद्दीतील विभाग 9, उपविभाग क्र.9.1 बिन शेती झालेल्या जमीनीचा भुमापन क्र.258 पैकी प्लॉट नं. 3, एकूण क्षेञफळ 500 चौ.मीटर चे विक्रीपञ अर्जदाराच्या नावे करुन दिले व सदर प्लॉटचा ताबा अर्जदारास दिला आहे. सदर प्लॉटला विद्यमान कोर्ट श्री यु.वाय.काळे, उपविभागीय अधिकारी, वरोरा यांचे आदेश क्र. मा.मा.क्र.10/एन एपी/34/2007-08, दि.14.8.09 अन्वये गैरअर्जदाराचे मालकीचे मौजा खांबाडा, तह. वरोरा सर्व्हे नंबर 258, आराजी 0.60 आर. जमीन निवास प्रयोजनार्थ अकृषक करण्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे 44 (1) अन्वये आदेशात नमूद केलेल्या क्र.1 ते 26 अटी व शर्तीवर गैरअर्जदारास परवानगी देण्यात आलेली आहे. परंतु, गैरअर्जदार अटींची पुर्तता करण्यासंबंधी कोणतीही कार्यवाही न करता केवळ प्लॉट विक्रीचा कार्यक्रम राबवीत आहेत. आदेशातील अट क्र.2 भुखंड विक्री करण्यापूर्वी गैरअर्जदाराला सदर आदेशापासून एक वर्षाचे आंत स्वतःचे खर्चाने अभिन्यासातील पाणी, विद्युत, रस्ते, नाल्या व खुली जागा विकसीत करुन द्यावी लागेल, आदेशातील अट क्र.4 नुसार मोकळ्या भुखंडावर विहीर/बोरवेल बांधून पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, आदेशातील अट क्र.26 नुसार आदेशातील कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या उपबंधान्वये घालून दिलेल्या शिक्षेस व कार्यवाहीस गैरअर्जदार पाञ राहतील, अशी ताकीद दिलेली आहे. उपविभागीय अधिकारी वरोरा यांनी घालून दिलेल्या अटींची लवकरच पुर्तता करुन दिली जाईल असे अर्जदाराला सांगितल्यामुळे गैरअर्जदाराचे म्हणण्यावर विश्वास ठेवून अर्जदाराने, गैरअर्जदाराकडून प्लॉट क्र.3 चे विक्रीपञ पूर्ण रक्कम अदा करुन घेतले. परंतु, बिगर शेती परवाना प्राप्त करुन एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी होवून सुध्दा गैरअर्जदाराने वरील आदेशातील अट क्र.2 व 4 ची पुर्तता अजून पर्यंत केलेली नाही. त्यामुळे, गैरअर्जदाराने बिगर शेती परवाना मधील अट क्र.2 व 4 चा भंग केलेला आहे. अर्जदाराने, नाईलाजास्तव घर बांधकामासाठी रुपये 7,835/- व फिटींग चार्जेस रुपये 800/- असा एकूण खर्च रुपये 8,635/- चा हॅन्डपंप खरेदी करुन घर बांधकाम पुढे सुरु केले आहे. तसेच, रुपये 4,500/- दरमहा प्रति मजूर रोजीने दोन मजूर पिल्लर्स व भिंतीना पाणी देण्याकरीता तीन महिन्यापासून कामावर लावले आहे. यापुढेही सदर मजूर कामावर ठेवावे लागणार आहे. त्याचे मजूरीवर एकूण रुपये 27,000/- विनाकारण खर्च करावा लागला आहे. जर गैरअर्जदाराने वेळीच सर्व्हीस रोडचे बाजूला विद्युत खांब गाडून दिले असते तर अर्जदाराने विद्युत मंडळाकडे डिपॉझीट जमा करुन वाजवी खर्चाने विद्युत मिटर/लाईन लावून घेतली असती आणि त्याव्दारे विद्युत मोटाराने बोरवेल मधून पाणी बांधकामाकरीता मिळवून नंतर ते फ्लक्झीबल पाईपव्दारे अर्जदार स्वतः पाईपने पिल्लर्स, व भिंतीना पक्के करण्याकरीता पाणी देवू शकले असते. त्यामुळे, पाणी देणा-या मजुरांवर होणारा खर्च वाचविता आला असता. हा होणारा खर्च गैरअर्जदाराकडून वसूलीस पाञ आहे. अर्जदाराने विद्युत अभियंता खांबाडा यांचेकडे एक खांब गाडून विद्युत जोडणी करुन घेण्याकरीता अर्ज सादर केलेला आहे. त्यासाठी, रुपये 10,000/- खर्च आलेला आहे. सदरचा खर्च हा गैरअर्जदार अर्जदारास देण्यास पाञ आहे. विद्युत पुरवठ्या अभावी मजुरा मार्फत घर बांधकामाला पाणी पुरवठा मुबलक न करता आल्यामुळै बांधकामाची गती मंद आहे. अर्जदार खांबाडा येथे किरायाने घर घेवून वास्तव्य करीत आहे. त्याचे दरमहा भाडे रुपये 1100/- प्रतिमहा आहे. गैरअर्जदाराकडून विद्युत खांब वेळेवर भुखंडावर गाडण्यात विलंब झाल्यामुळे याचा परिणाम घर बांधकामाचे गतीवर झालेला आहे. त्यामुळे, तीन महिन्याचे घरभाडे गरजेपक्षा अधिक काळाकरीता द्यावे लागले आहे. अर्जदाराचे झालेले आर्थीक नुकसान रुपये 3300/- गैरअर्जदाराकडून वसुलीस पाञ आहे. सदरचे प्रकरण हे विद्यमान फोरमच्या अधिकार क्षेञाखाली येत आहे. त्याच प्रमाणे, सदरचे मागणी करीता दुस-या कुठल्याही न्यायालयात वाद चालू नाही. त्यामुळे, गैरअर्जदाराने मा.श्री यु.वाय. काळे, उपविभागीय अधिकारी वरोरा यांचे आदेश दि.14.8.09 च्या शर्ती व अटींचा भंग केलेला आहे, असे घोषीत करण्यात यावे. तसेच, गैरअर्जदाराने, वैयक्तीकरित्या अर्जदारास झालेली नुकसान भरपाई व इतर खर्चाकरीता एकूण रुपये 1,23,500/- द्यावे व गैरअर्जदाराने दि.14.8.09 च्या आदेशाचे पूर्णपणे तंतोतंत पालन करुन अर्जदारास सदरच्या सुविधा ताबडतोब पूर्ण करुन द्याव्या असे निर्देश गैरअर्जदाराला द्यावे, अशी मागणी अर्जदाराने केलेली आहे. 2. अर्जदाराने नि.4 नुसार 9 दस्तऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार हजर होऊन नि.9 नुसार लेखी उत्तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदाराने लेखी उत्तरात नमूद केले की, गैरअर्जदाराचे वडीलोपार्जीत शेती मौजा खांबाडा येथे सर्व्हे क्र.258, आराजी 0.60 हेक्टर आहे. सदरहू शेतजमीन गावठाणाला लागून आहे आणि शेतीसाठी उपयोगाची नाही म्हणून गैरअर्जदाराने उपरोक्त शेतजमीन अकृषक करण्यासाठी अर्ज दिला. गैरअर्जदाराचे अर्ज व दस्तऐवजावरुन उपविभागीय अधिकारी, वरोरा यांनी सदर शेतजमीन अकृषक करण्यासाठीचा आदेश दि.14.8.09 रोजी दिला. सदर शेतजमीनीत एकूण 9 प्लॉट असून उर्वरीत जागा ही रस्त्यासाठी व ओपन स्पेस साठी गेलेली आहे. त्या लेआऊटपैकी प्लॉट क्र.3, आराजी 500 चौ.मी. अर्जदाराने गैरअर्जदारापासून पंजीबध्द विक्रीपञ दि.26.3.10 नुसार विकत घेतले. त्यातील इतर प्लॉट सुध्दा इतरांना विक्री करुन दिलेले आहे. गैरअर्जदाराची जागा विकत घेवून त्या प्लॉट पाडणे हा व्यवसाय नाही म्हणून अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक होऊ शकत नाही. तसेच, गैरअर्जदाराने, अर्जदाराच्या सोयीप्रमाणे विसारपञ केलेले होते आणि मौका व डायव्हर्शन लेआऊट पाहूनच गैरअर्जदाराने दि.26.3.10 ला अर्जदाराला विक्री करुन दिले. आता तो गैरअर्जदाराचा ग्राहक नाही, तो त्या प्लॉटचा मालक आहे. ज्या बाबीच्या संबंधाने विद्यमान मंचात अर्जदाराने तक्रार दाखल केली आहे, ती या मंचाचे अधिकार क्षेञात येत नाही. हे म्हणणे खोटे आहे की, गैरअर्जदाराने, अर्जदाराला आश्वासन दिले व त्या आश्वासनावर अर्जदाराने प्लॉट विकत घेतला. उलटपक्षी, गैरअर्जदाराने अकृषक जागेत नाल्याचे, रोडचे खोदकाम केले आहे व तेथे विद्युत लाईन गेलेली आहे, त्यामुळे प्रत्येकाला सर्व सोयी उपलब्ध आहे. अर्जदाराने, त्याचे सोयीप्रमाणे त्याच्या प्लॉटमध्ये बोरींग खोदून हॅन्डपंप बसविला. त्या संबंधाने गैरअर्जदाराचा कोणताही संबंध येत नाही. घराच्या बांधकामासाठी, अर्जदाराने जो काही खर्च केला, त्यासंबंधाने सुध्दा गैरअर्जदाराचा कोणताही नैतीक जबाबदारी येत नाही. अर्जदाराने मजुरीसाठी रुपये 27,000/- खर्च केले हे पूर्णतः खोटे आहे. अर्जदाराने घराचे बांधकामासाठी किती खर्च केला व त्यावर मजूर किती लावले याचा गैरअर्जदाराचा कोणताही संबंध नाही. हे म्हणणे खोटे आहे की, घराचे बांधकामासाठी पाण्याची जबाबदारी ही गैरअर्जदाराची आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी कडे विद्युत मीटर घेण्याकरीता त्यांचे नियमानुसार जो काही खर्च करावा लागतो, तो विद्युत वितरण कंपनीच्या प्रत्येक ग्राहकाला करावा लागतो, त्यात वावगे काहीच नाही. विद्युत जोडणीचा खर्च गैरअर्जदाराने द्यावा, अशी कोठेही अट नमूद नाही. अर्जदाराने मौक्यावर प्लॉट पाहूनच प्लॉट क्र.3 पंजीबध्द विक्रीपञान्वये विकत घेतले. त्यामुळे, अर्जदाराची दिशाभुल, खोटी बतावणी करुन, लबाडीने प्लॉट विकला हे म्हणणे अवाजवी, खोटे व बनावटी आहे. गैरअर्जदार नमूद करतो की, गैरअर्जदाराने, अर्जदाराला मौक्यावर नेवून त्याला प्लॉट दाखवून प्लॉटचे विसारपञ केले. अर्जदाराला तो स्पॉट पसंत होता म्हणून त्याने विसारपञाच्या वेळी अग्रीम रक्कम गैरअर्जदाराला देवून दि.26.3.10 रोजी पंजीबंध्द विक्रीपञ सुध्दा करुन घेतले. अर्जदार हा बल्लारशाह येथे नौकरीवर आहे व त्याची शेती रामपुर येथे असून ते खांबाडाजवळ आहे. त्याचे कुंटूंबाला राहण्याचे दृष्टीने खांबाडा सोईचे होते म्हणून अर्जदाराने त्या प्लॉटचे निरिक्षण करुन व पसंत पडला म्हणून तो प्लॉट त्याने मालकी हक्काने विकत घेतलेला होता. प्लॉट संबंधाने अर्जदाराची कोणतीही तक्रार नाही. अर्जदाराची विनंती पूर्णतः गैरवाजवी व गैरकायदेशीर असून नाकबूल आहे. अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक नसल्यामुळे विद्यमान मंचासमोर अर्जदाराची तक्रार चालू शकत नाही व ते न्यायोचीत नसल्यामुळे व मंचाचे अधिकारक्षेञात नसल्यामुळै, सदर तक्रार खर्चासह खारीज होण्याचे आदेश व्हावे. 4. अर्जदाराने नि.12 नुसार शपथपञ व नि.13 नुसार 3 अस्सल दस्तऐवज दाखल केले. गैरअर्जदाराने नि.15 नुसार शपथपञ दाखल केले. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ व उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. @@ कारणे व निष्कर्ष @@ 5. अर्जदाराने मौजा खांबाडा येथील भुमापन क्र.258 पैकी प्लॉट नं.3, एकूण क्षेञफळ 500 चौ.मी. अकृषक जागा ही गैरअर्जदाराकडून खरेदी केली. निशाणी क्र.4 अ-1 नुसार दि.26.3.2010 रोजी रजिस्टर्ड विक्रीपञ करण्यात आले. विक्रीपञाच्या वेळी सदर जागा ही अकृषक करण्यात आली होती. उपविभागीय अधिकारी, वरोरा यांनी काही अटी व शर्ती लादून अकृषक करण्याची परवानगी दिली होती. विक्री होण्यापूर्वी दि.14.8.2009 ला अकृषक करण्याचा आदेश पारीत झाला होता व विक्रीच्या वेळी आदेशाची प्रत अर्जदाराजवळ होती. त्यामुळे, अर्जदाराने विक्रीपञाच्या वेळी दस्तऐवज म्हणून तो आदेश विक्रीपञाला संलग्न केला होता. ह्याचा अर्थ असा की, विक्री होण्यापूर्वीच अर्जदाराला उपविभागीय अधिकारी, वरोरा यांच्या दि.14.8.09 च्या आदेशाची पूर्ण कल्पना होती व त्यातील अटी व शर्ती मान्य करुनच अर्जदाराने खरेदी विक्रीचा व्यवहार पूर्ण केला. सदर आदेशामधील शर्ती व अटी मधील क्र.2 च्या अटी मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, “अभिन्यासातील भुखंड विक्री करण्यापूर्वी अर्जदाराला सदर आदेशपासून एक वर्षाचे आंत स्वतःचे खर्चाने अभिन्यासातील पाणी, विद्युत, रस्ते, नाल्या, खुली जागा विकसीत करुन द्यावी लागेल.” हा आदेश दि.14.8.09 ला पारीत झाला असून अर्जदाराची विक्री दि.26.3.10 ची आहे. म्हणजे आदेशाप्रमाणे दि.13.8.10 पर्यंत अभिन्यासातील विकास गैरअर्जदाराने करुन देणे अभिप्रेत होते. अर्जदाराने, दि.26.3.10 ला म्हणजे तब्बल 7 महिन्याच्या वर मुदत उलटून गेल्यावर विक्री करुन घेतली आहे. त्यामुळे, जर आदेशाप्रमाणे गैरअर्जदाराने आदेशाच्या आधीन राहून अभिव्यासातील विकास केला नव्हता, तर अर्जदाराने विक्रीपञ कां केले ? अर्जदाराला विक्रीपञाच्या आधी विकासाची मागणी करण्याचा व आक्षेप घेण्याचा हक्क असतांना अर्जदाराने तसे काहीही केले नाही. उलट, दि.26.3.2010 ला घाईने विक्री केली व त्यानंतर जवळपास एक वर्षाने दि.3.1.2011 ला नोटीस पाठवून गैरअर्जदाराकडून उपविभागीय अधिकारी, वरोरा ह्यांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीची मागणी केली. ह्याउलट, निशाणी क्र.15 वरील शपथपञात गैरअर्जदाराचे म्हणणे आहे कि, त्यांनी सदर भुखंडावर नाल्या, रोडचे काम करुन दिले आहे व विद्युत लाईन ही आली आहे. तसेच, इतर व्यक्तींनी ही त्याठिकाणी घरे बांधली आहेत. परंतु, गैरअर्जदाराचे म्हणणे नाकारण्यासाठी अर्जदाराने एकही पुरावा दाखल केला नाही. इतकेच नव्हेतर संबंधित लोकांचे शपथपञ ही दाखल केले नाही. त्यामुळे, अर्जदाराचे म्हणणे ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. अर्जदाराचे म्हणणे प्रमाणे गैरअर्जदाराने दि.14.8.2009 च्या आदेशामधील अट क्र.2 ते 26 चे पालन गैरअर्जदाराने केलेले नाही. परंतु, अट क्र.26 मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे कि, पूर्वगामी शर्ती पैकी कोणत्याही शर्तीचे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या उपबंधान्वये घालून दिलेल्या शिक्षेस व कार्यवाहीस अर्जदार पाञ राहील. अर्जदाराने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमा अंतर्गत गैरअर्जदाराने अटीचा भंग केला म्हणून कोणतीही कार्यवाही केली नाही. गैरअर्जदाराने उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशाचा भंग केला असेल तर त्याची शहानिशा व कार्यवाही ची तरतुद महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात असतांना देखील अर्जदाराने ती remedy वापरली नाही. त्यामुळे, सदर मंचात तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदारा विरुध्द कार्यवाहीची मागणी करणे, हे उचित नाही. 6. अर्जदाराचे म्हणणे नुसार अर्जदाराने स्वखर्चाने बोरिंग खोदून हॅन्डपंप बसविला आहे व त्यासाठी रुपये 8,635/- खर्च आला. परंतु, गैरअर्जदाराकडून प्लॉट खरेदीचे वेळी अर्जदार व गैरअर्जदाराचा हॅन्डपंपा संबंधी कुठलाही करार झाल्याचे नमूद नाही. त्यामुळे, अर्जदाराने स्वमर्जीने हॅन्डपंपाची सोय केली असल्यास, त्यासाठी गैरअर्जदार जबाबदार नाही. अर्जदाराला झालेल्या कोणत्याही ञासासाठी गैरअर्जदार जबाबदार असल्याचे दाखल दस्तऐवजावरुन सिध्द झाले नाही. त्यामुळे, अर्जदाराने केलेली मागणी ही मंजूर करण्यास पाञ नसल्याने, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यांत येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार खारीज. (2) अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपआपला खर्च सहन करावा. (3) अर्जदार व गैरअर्जदारास आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
| [HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT[HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member | |