श्री. मिलींद केदार, मा. सदस्य यांचे आदेशान्वये.
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 अंतर्गत सदर तक्रार विरुध्द पक्ष यांचे विरुध्द दाखल केली आहे. तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा आहे की, विरुध्द पक्ष हे घर बांधणी करण्याचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षासोबत प्लॉट नं. 63, संभाजी नगर, नवीन नरसाळा रोड, नागपूर येथील 1500 चौ.फूट क्षेत्रफळाचा भुखंड जुन्या बांधकामासह खरेदी केला होता. त्याचा ताबा दि.07.12.2019 रोजीचे नोंदणीकृत विक्रीपत्राव्दारे घेतला आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले आहे की, त्याला सदर भुखंडावर असलेल्या बांधकामात दुरुस्ती व पहीला मजला व त्याचे वरील माळावर टॉवर व एक खोली यांचे ड्रॉईंगनुसार बांधकाम करावयाचे असल्यामुळे त्यांनी विरुध्द पक्षासोबत विचारणा केली व त्यानुसार विरुध्द पक्षांनी 19,71,700/- एवढया रकमेचे इस्टीमेटचे दि.05.01.2020 रोजी लेखी स्वरूप तकारकर्त्याला दिले व ते तक्रारकर्त्याने मान्य करून त्यावर उभय पक्षांनी स्वाक्ष-या केल्या.
तक्रारकर्त्यानुसार त्यांनी बयाणा म्हणून रु.2,00,000/- धनादेश क्रमांक 894369 व्दारे दि.05.01.2020 नुसार विरुध्द पक्षांना दिले. त्यानुसार विरुध्द पक्षांनी बांधकामाची सुरवात केली व जुने घर असल्यामुळे पायवा, पिल्लर व त्यावरील स्लॅप वगळता इतर जूने बांधकाम पाडून टाकले. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले आहे की, विरुध्द पक्षांनी बहूतांश काम जसे तळमजल्यावरील स्लॅपची योग्य दुरुस्ती केली, जाळी लावली, स्पेशिफीकेशन प्रमाणे स्लॅबचे मजबुतीकरण केले इत्यादी कामे केली.
2. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला मागणी व करारनाम्याप्रमाणे एकूण रु.18,50,000/- दिले असता, विरुध्द पक्षांनी कोणत्याही कारणा अभावी दि.11,07,2020 रोजी बांधकाम बंद केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांशी संपर्क साधला असता विरुध्द पक्षांनी बाधकाम करु इच्छित नसल्याबाबतचे तक्रारकर्त्यास सांगितले.
त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांनी केलेल्या बांधकामाचे मुल्यांकन, लायसन्स सर्व्हेअर कडून घेतले. विरुध्द पक्षांनी वारंवार सेवेत त्रुटी दिली असुन निष्काळजीपणाने काम केले त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल केली असुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दिलेल्या रकमेतून बांधकाम केलेली रक्कम रु.10,09,367/- वजा करता उर्वरीत रक्कम रु. 8,40,633/- 24% व्याजासह परत मिळण्याची मागणी केलेली आहे. शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता रु.10,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.50,0000 व इतर मागण्या केलेल्या आहेत.
सदर तक्रारीची नोटीस आयोगामार्फत विरुध्द पक्षांना बजावण्यांत आली असता विरुध्द पक्षांना नोटीस मिळूनही ते आयोगासमक्ष हजर झाले नाही. म्हणून आयोगाने दि.28.03.2024 रोजी विरुध्द पक्षांविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारीत केला.
3. सदर प्रकरण युक्तिवादाकरीता आले असता आयोगाने तक्रारकर्त्याचे कथन, तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेज व तक्रारकर्तीचे वकीलांचा युक्तिवाद या आधारे खालिल प्रमाणे निष्कर्ष नोंदविण्यांत येते...
4. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षासोबत प्लॉट नं. 63, संभाजी नगर, नवीन नरसाळा रोड, नागपूर येथील 1500 चौ.फूट क्षेत्र फळाचा भुखंड जुन्या बांधकामासह खरेदी केला होता व सदर जुन्या बांधकामाचे नविनीकरण व इतर बांधकाम करण्याकरीता विरुध्द पक्षांसोबत करार केला होता. ही बाब तक्रारकर्त्याने तक्रारीत प्रतिज्ञा लेखावर नमुद केली आहे व त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दस्तावेज क्र.3 दाखल केलेले आहे. सदर प्रकरणाची नोटीस विरुध्द पक्षांना प्राप्त होऊनही ते हजर न झाल्यामुळे कोणताही आक्षेप तक्रारकर्त्याचे कथनावर प्रकरणात नाही.
विरुध्द पक्षांसोबत तक्रारकर्ता यांनी बांधकाम करण्याचा करार केला होता, ही बाब दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना बांधकामाची सेवा देण्याचे मान्य केले आहे व त्यानुसार तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षांना रक्कम दिली होती. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ‘ग्राहक’ ठरतो, असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
5. सदर तक्रारीतील तथ्य व कारणांचा विचार करता सदर तक्रार ही कालमर्यादेत असुन आयोगाचे आर्थीक परिक्षेत्रामध्ये येते असे आयोगाचे मत आहे.
6. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षांमध्ये बांधकामाचा करारनामा झालेला होता ही बाब तक्रारीतील कथन व तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज क्र.3 वरुन स्पष्ट होते. सदर करारनाम्याचे अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षांना रु.18,50,000/- दिले होते, असे तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन आहे. सदर कथनाला विरुध्द पक्षांनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही या उलट तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीसोबत दस्तावेज क्र.7-अ दाखल केला आहे. सदर दस्तावेज हे बॅंकेचे विवरणपत्र असुन त्यानुसार तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षांना रु.18,50,000/- एवढी रक्कम बांधकामाकरीता दिल्याचे दिसते.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता यांनी स्पष्टपणे मान्य केले की, विरुध्द पक्षांनी बहूतांश बांधकाम केले असुन दि.11.07.2020 पासुन काही न सांगता बांधकाम करणे बंद केले. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, विरुध्द पक्षांनी केलेले बांधकाचे अवलोकन आशिष नागपूरकर, आर्किटेक्ट यांचेमार्फत केले व त्यानुसार विरुध्द पक्षांनी प्रत्यक्षात केलेल्या बांधकामाचे निरीक्षण केले त्यानुसार विरुध्द पक्षांनी रु.10,09,367/- चे बांधकाम केल्याचे दिसते. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्यानी आर्किटेक्ट आशिष नागपूरकर यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
यावरुन ही बाब स्पष्ट आहे की, विरुध्द पक्षांनी करारनाम्यानुसार बांधकाम केले नसुन सेवेत त्रुटी दिली आहे.
प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्याकडून विरुध्द पक्षांना रु.18,50,000/- देण्यांत आले व बांधकामाचे मुल्यांकनानुसार विरुध्द पक्ष यांनी फक्त रु.10,09,367/- एवढेच बांधकाम केले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला उर्वरीत बांधकामाकरीता पैशाची गरज पडणार आहे. म्हणून विरुध्द पक्षांनी स्विकारलेल्या रक्कम रु.18,50,000/- मधून रु.10,09,367/- वजा करता उर्वरीत रक्कम रु.8,40,633/- मिळण्यांस तक्रारकर्ता पात्र ठरतो. विरुध्द पक्षांनी दि.17.10.2020 पासुन बांधकाम बंद केले असल्यामुळे त्या दिवसापासुन द.सा.द.शे.9% दराने व्याज मिळण्यांस तक्रारकर्ता पात्र ठरतो, असे आयोगाचे मत आहे.
7. सदर तक्रारीमध्ये तक्रारकर्त्यानी गैरसोय, शारीरिक व मानसिक त्रास तसेच बांधकामामध्ये झालेला वाढीव खर्च याकरता रु.10,00,000/- ची मागणी केली आहे. सदर मागणी अवास्तव असुन सदर मागणीचे समर्थनार्थ कोणताही योग्य पुरावा अथवा कथन केलेले नाही.
नैसर्गिक न्याय तत्वाचा विचार करता बांधकामामध्ये व बांधकामाचे साहित्यात वाढ होत असते. बाजार भावात झालेल्या वाढीचा निेर्देशांक विचारात घेता तक्रारकर्ता हा रु.75,000/- मिळण्यांस पात्र ठरतो असे आयोगाचे मत आहे.
तसेच तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळण्यांस तक्रारकर्ता पात्र ठरतो. वरील निष्कर्षांचे आधारे आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे...
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्षाने सेवेत त्रुटी दिली असुन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे घोषीत काण्यांत येते.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रु.8,40,633/- दि.17.10.2020 पासुन ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.9% दराने देण्यांत यावी. सदर रक्कम आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 45 दिवसांत न दिल्यास पुढील कालावधीकरीता व्याजाचा दर हा द.सा.द.शे.12% देय राहील.
4. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रास व नुकसान भरपाईकरीता रु.75,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- द्यावा.
5. सदर आदेशाची प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.