प्रस्तुतचा अंमलबजावणी अर्ज हा मुळ तक्रार क्र. पीडीएफ/145/2008 मधील आदेशाच्या पुर्ततेसाठी दाखल केला होता. सदर आदेशानुसार तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना रक्कम रु. 1,91,960/- द्यावेत व जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना वादग्रस्त सदनिकेचा ताबा द्यावा, अन्यथा रक्कम रु. 3,21,000/- द.सा.द.शे. 9% ने परतफेड करावी असे निर्देश देण्यात आले होते. या प्रकरणाची चौकशी करता असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी बँकेकडून कर्ज घेतले होते, व सदरचे कर्ज न फेडल्यामुळे वादग्रस्त सदनिकेची बँकेने त्रयस्थ व्यक्तीस विक्री केलेली आहे. त्या त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे बँकेने विक्री प्रमाणपत्र करुन दिलेले आहे. या प्रकरणातील कथनांचा विचार करता असे स्पष्ट होते की, सदरच्या सदनिकेच्या विक्रीमध्ये जाबदेणार यांचा कोणताही हात नाही. उलट, तक्रारदार यांनी कर्जफेड मुदतीत न केल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीमध्ये, हे प्रकरण निकाली करणे योग्य ठरते. तक्रारदार यांनी जमा केलेली रक्कम जाबदेणार यांना देण्यात यावी.