(मंचाचा निर्णय: श्रीमती रोहीणी कुंडले - अध्‍यक्षा यांचे आदेशांन्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 10/12/2012)
1. दि. 03.11.2012 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला, विरुध्‍द पक्ष क्र.1,2,3 यांनी संधी देऊनही उत्‍तर दाखल केले नाही त्‍यांच्‍याविरुध्‍द No W/S चा आदेश दि.25.04.2012 रोजी पारित. नंतर दि.13.06.2012, 31.07.2011, 21.09.2011 व 03.11.2012 रोजी कोणताही अर्ज विरुध्‍द पक्षाने दाखल केला नाही. म्‍हणून दि.03.11.2012 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकूण हे प्रकरण आदेशासाठी बंद करण्‍यांत आले.
2. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यात कर्जाचा करारनामा (दि.21.07.2006) झाला. करारनाम्‍यातील व्‍याजदराच्‍या अटी आणि परतफेडीचा कालावधी विरुध्‍द पक्षांनी एकतर्फी मधेच वाढविल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने ‘अनुचित व्‍यापार प्रथा’ व ‘सेवेतील त्रुटी’ या ग्राहक संरक्षणकायद्यातील तरतुदींव्‍दारे या कृतिला आव्‍हान दिले आहे.
तक्रार थोडक्‍यात
3. दि.25.07.2006 रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कडून रु.4,65,000/- (चार लाख पासष्‍ठ हजार) चे कर्ज व्‍यवसायासाठी घेतले.
तपशील
1) कर्ज रु.4,65,000/- (चार लाख पासष्‍ठ हजार)
2) कर्ज खाते क्र. HONC00000039
3) व्‍याजदर 9.52%
4) मासिक हप्‍ता रु.7,212/-
5) कालावधी 07.08.2006 पासून 07.07.2017
6) एकूण मासिक हप्‍ते 132
6)
4. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍याकडून 24 मासिक हप्‍त्‍यांचे post dated धनादेश घेतले. पैकी तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, 07.04.2007 पर्यंत त्‍याने धनादेशाव्‍दारे हप्‍ते भरले व नंतर रोख रकमेने हप्‍ते भरले.
5. दि.11.06.2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍याला कर्जखात्‍याचे विवरण-पत्र (statement) दिले. त्‍यानुसार नोव्‍हेंबर-2011 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने एकूण 64 मासिक हप्‍ते म्‍हणजेच रु.4,61,568/- भरल्‍याचे दर्शविले आहे असे तक्रारकर्ता म्‍हणतो.
6. दि.11.06.2011 रोजीच्‍या विवरणपत्रात विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने व्‍याजदर व कालावधी पूर्वलक्षी प्रभावनि – एकतर्फी वाढविल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे लक्षात आले. मुळ करारामधे विरुध्‍द पक्षांनी केलेला बदल खालिलप्रमाणेः
जुलै 2006 साठी व्‍याजदर 15%
जानेवारी 2007 पर्यंत व्‍याजदर 15.89%
मार्च 2007 करीता व्‍याजदर 17.64%
एप्रिल 2007 करीता व्‍याजदर 17.90%
एप्रिल 2011 करीता व्‍याजदर 18.60%
मासिक हप्‍ते 132 ऐवजी 251 वाढविलेले दर्शवून परतफेडीचा कालावधी 07.07.2017 ऐवजी 07.06.2027 वाढवून 10 वर्षे अधिक दर्शविला आहे.
7. अवाजवी व अवास्‍तवरीत्‍या तक्रारकर्त्‍याची संमतीत न घेता कोणतीही सुचना न देता वाढविलेला एकतर्फी व्‍याजदर व कालावधी तक्रारकर्त्‍याला अजिबात मान्‍य नाही.
8. विरुध्‍द पक्ष क्र.1,2,3 चा हेतु शोषण/फसवणूक करुन अवैधपणे जास्‍त रक्‍कम उकळण्‍याचा आहे. हा प्रकार विरुध्‍द पक्षांच्‍या ‘सेवेतील त्रुटी’ व ‘अनुचित व्‍यापार प्रथा’ ठरते, असे तक्रारकर्ता म्‍हणतो.
9. विरुध्‍द पक्ष क्र.1,2,3 कर्जाच्‍या वसूलीसाठी तक्रारकर्त्‍याने गहाण ठेवलेले राहते घर लिलाव करुन विकण्‍याची धमकी देतात असे तक्रारकर्ता म्‍हणतो.
10. विरुध्‍द पक्षानुसार तक्रारकर्त्‍याकडे रु.5,12,530/- इतकी रक्‍कम बाकी आहे, ती वसूल करण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याला (दि.15.02.2011) नोटीस दिली व कर्ज सुविधा परत घेतली आहे. तसेच नवी दिल्‍ली येथे लवादाची कारवाई सुरु केली आहे, असे तक्रारकर्ता म्‍हणतो.
11. पुढे तक्रारकर्ता म्‍हणतो की, त्‍याला दि.15.02.2011 ची कोणतीही नोटीस प्राप्‍त झाली नाही. नोटीसची बाब त्‍याला दि.21.07.2011 च्‍या पत्रावरुन त्‍यात नोटीसचा उल्लेख आल्‍यावरुन कळली.
12. दि.10.10.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांना वकीलामार्फत नोटीसव्‍दारे समज दिली व कर्जाच्‍या मुळ कराराच्‍या प्रतीची मागणी केली होती. विरुध्‍द पक्षांनी कर्जाची प्रत तक्रारकर्त्‍याला पुरविली पण नोटीसला उत्‍तर दिले नाही. यावरुन त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍याचे सिध्‍द होते, असे तक्रारकर्ता म्‍हणतो.
तक्रारकर्त्‍याची मागणी
1) विरुध्‍द पक्ष क्र.1,2,3 यांनी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला असे जाहिर करावे.
2) मुळ कराराप्रमाणे व्‍याजदर व कालावधी कायम करावा.
3) शारीरिक मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई रु.1,50,000/- मिळावी.
4) तक्रार खर्च रु.10,000/- मिळावा.
तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्‍याने 15 दस्‍त जोडले आहेत.
13. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, दस्‍त व युक्तिवाद यांच्‍या अनुरोधाने मंचाची निरीक्षणे व निष्‍कर्ष खालिल प्रमाणे...
- // नि री क्षणे व नि ष्‍क र्ष // -
14. तक्रारकर्त्‍याने 27 पानी Loan Agreement ची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली आहे. त्‍यात सुरुवातीला ‘व्‍याख्‍या’ दिलेल्‍या आहेत शेवटच्‍या 3 पेजेसवर 13 ठिकाणी तक्रारकर्त्‍याच्‍या पत्‍नीच्‍या गॅरन्‍टर म्‍हणून सह्या आहेत. या करारानुसार कर्ज क्‍लॉज 3 रु.4,65,000/- आहे. कर्जफेडीचा व्‍याजदर (पान 27) current floating interest rate 15% दर्शविला आहे. त्‍याखाली क्‍लॉज 7 GFCWFRR (current 11.50% plus/minus 3.50% p.a. असे शव्‍द येतात. त्‍यातील plus या शब्‍दावर .. अशी खूण आहे. म्‍हणजेच 11.50 + 3.50% p.a. असा 15% वार्षीक व्‍याजदर आकारण्‍याचा करार आहे, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
15. कराराच्‍या पान 27 शेडयुल क्‍लॉज 8 मधे Repayment Schedule of the Loan मधे खालिल प्रमाणे नमूद आहे.
i) Amount of each EMI Rs. 7,212/-.
ii) Total No. of EMI’s.132.
iii) Date of first EMI 07/08/2006.
iv) Due date of payment of each EMI : the 7 day of each month succeeding the month in which the first EMI is paid.
16. पान नं. 28 (रे.पे.30) मधे स्‍टेटमेंट PDC (Postal dated cheque) व्‍दारे pre-payment-24 हप्‍त्‍यांचे (2 वर्षे) केलेले दिसते. यातील तपशिलामधे कर्ज रु.4,65,000/-, EMI amount 7,212/- , Tenure 132 months असे नमूद आहे. मात्र यामधे व्‍याजदर 9.32% दर्शविला आहे. (07.08.2006 ते 17.07.2008 – एकूण रु.4,49,880/-).
17. उपरोक्‍त दस्‍तावरुन असे दिसते की, विरुध्‍द पक्षाला 07.08.2006 पासुन पुढील दोन वर्षांचे prepayment चेकव्‍दारे आगाऊ प्राप्‍त झाले आहेत, या काळातील व्‍याजदर विरुध्‍द पक्ष बदलवू शकत नाहीत. त्‍यांनी तो बदलला आहे हे रेकॉर्ड पेज 31 वरील दि.11.06.2011 च्‍या पत्रावरुन निष्‍पन्‍न होते. ही विरुध्‍द पक्षाची कृती गैरकायदेशीर म्‍हणून सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्‍यापार प्रथा ठरते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
18. विरुध्‍द पक्षाचे दि.11.06.2011 चे 3 पानी पत्र तपासले, त्‍यात एकूण 48 हप्‍त्‍यांचे (PDC) prepayment चा तपशिल 07.08.2006 ते 07.11.2010 (PDC व्‍दारे) आढळतो. यातील रे.पे.31 वर (दस्‍त 3) मधील तक्‍ता याचा अभ्‍यास केला असता 2006 साली 25.07.2007 साली कर्ज रु.4,65,000/- हप्‍ता रु.7,212/- एकूण हप्‍ते 132 व्‍याजदर 15% दर्शविला आहे. मात्र सन 2007 (23.07.2007) साली एकूण 5 हप्‍ते वाढवून 137 आहेत. व्‍याजदरामधेही 15% ऐवजी 15.89% अशी वृध्‍दी केली आहे. त्‍यानंतर लगेचच दोन महिन्‍यानंतर एकूण हप्‍ते 175 दाखवून व्‍याजदर 17.64% अशी वाढ केली आहे. लगेचच पुढील महिन्‍यात (19.04.2007) हप्‍ते 184 व व्‍याजदर 17.90% असा वाढविला आहे. पुढील दोन महिन्‍यात हप्‍ते 153 व व्‍याजदर 16.85 असा दाखविला आहे. दिनांक 24.01.2011 रोजी 17.60% आणि दि.20.04.2011 रोजी 18.60 असा पुढे दाखविला आहे. उपरोक्‍त काळातील व्‍याजदर व हप्‍ते वाढविणे ही विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्‍यापार प्रथा ठरते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
19. उपरोक्‍त दि.11.06.2011 चे पत्रान्‍वये विरुध्‍द पक्षाने पाच वर्षे मागे जाऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने 23.07.2007 पासुन हप्‍ते व व्‍याजदरात वाढ केल्‍याबद्दल तक्रारकर्त्‍याला दि.11.06.2011 राजी कळविले आहे. हे वाचून तक्रारकर्त्‍याला धक्‍का बसणे साहजिक आहे. कर्जाचे हप्‍ते व व्‍याजदर पाच वर्षांनंतर वाढवीणे व त्‍याची सूचना पाच वर्षांनंतर तक्रारकर्त्‍याला देणे ही विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील केवळ त्रुटीच नाही तर अत्‍यंत गंभीर अशा प्रकारची अनुचित व्‍यापार प्रथा आहे.
20. याप्रमाणे हप्‍ते व व्‍याजदर (वसूल झालेल्‍या कर्जाबद्दल) वाढविण्‍यासाठी आधार तपासण्‍यासाठी करार व त्‍यातील तरतुदी तपासल्‍या त्‍यात एकतर्फी, मनमानी करुन तक्रारकर्त्‍याला सूचना न देता कराराच्‍या बाहेर जाऊन हप्‍ते व व्‍याजदर वाढविण्‍याची परवानगी देणारा क्‍लॉज 3.2 मंचाला आढळला तो खालिल प्रमाणे...
“ 3.2 Notwithstanding anything stated elsewhere in this Agreement the Company shall have the right to at any time in its discretion, with or without notice to the Borrower to modify any of the terms and conditions contained in this Agreement. (including without limitation, the interest rate mentioned at Serial No.(7) of the Schedule) if, in the opinion of the Company the circumstances so warrant. Subject to the provisions of Clause 2.4 if the entire amount of the Loan is not drawn by the Borrower within a period of (6) months from the date of first disbursement. EMIs may be altered and re-scheduled in such manner and to such extent as the Company may in its sole discretion, decide and the repayment will thereupon be made by the Borrower as per the said alteration and re-scheduling notwithstanding anything to the contrary stated in this Agreement or the Sanction Letter. The Borrower undertakes not to raise any objections with respect to said alteration and re-scheduling”.
21. कोणताही कायदेशीर करार विरुध्‍द पक्षाला एकतर्फी, मनमानेल त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला सूचना न देता त्‍याची सही न घेता आणि सर्वात महत्‍वाचे म्‍हणजे मागे जाऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने अतिरिक्‍त अटी व शर्ती लादू शकत नाही, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
22. क्‍लॉज 3.2 कायद्याशी सुसंगत नसल्‍याने विरुध्‍द पक्ष मुळात ठरलेल्‍या करारातील अटी व शर्तींमधे हप्‍त्‍यात व व्‍याजदरात एकतर्फी बदल करु शकत नाहीत, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
23. तक्रारकर्त्‍याला कर्ज देतांना 10.50% अधीक 3.5% plus/minus त्‍यावेळचा प्रचलीत floating व्‍याजदर 15% लावला आहे. तो परतफेडीच्‍या सर्व काळासाठी विरुध्‍द पक्षावर व तक्रारकर्त्‍यावर बंधनकारक आहे, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
24. थकित हप्‍त्‍याबद्दल विरुध्‍द पक्ष कराराप्रमाणे overdue payment, penal charges व इतर आकार वसूल करु शकतात.
25. तक्रारकर्त्‍याने खरोखर किती हप्‍ते भरले, किती चेकव्‍दारे किती रोख याबद्दल तक्रारीमधे पूर्ण व स्‍पष्‍ट उल्लेख येत नाही. रोखीने भरलेल्‍या रकमांच्‍या 7 पावत्‍या तक्रारकर्त्‍याने रेकॉर्डवर दाखल केल्‍या आहेत.
26. हे मंच तक्रारकर्त्‍याने खरोखरच किती कर्ज फेडले व कशा पध्‍दतीने याबद्दल रेकॉर्डवर निर्णायकरीत्‍या सिध्‍द करण्‍यासाठी दस्‍त नसल्‍याने त्‍याबद्दल finding देत नाही. तक्रारकर्ता स्‍वतःच मान्‍य करतो की, त्‍याला defaulter घोषीत केले आहे. या संबंधात तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले विरुध्‍द पक्षाचे दिनांक 21 जुलै 2011 च्‍या पत्रातील संबंधीत भाग खालिलप्रमाणे...
We are engaged in the business of providing financial/credit facility for auto loans, personal loans, home loans and home equity loans. ANIRUDDHA KESHAVRAO FAYE & RENUKA KESHAORAO FAYE all residents of:- 121 ASHIRDI NAGAR, MANEWADA ROAD, NAGPUR-440024. taken a Home Equity Loan from our company vide agreement bearing No. HONC00000039 and during course of the business certain disputes/claims have arisen between them and our Company. There is a arbitration clause in the Agreement, which provides Arbitration of the disputes between the parties in connection with or arising out of the loan Agreement.
The above borrowers consistently defaulted in payment of the above loan and thus violated the terms and conditions of the repayment schedule, consequently entire loan facilities were recalled vide legal Notice dated 15-Feb-10 and the above borrowers were called upon to pay the entire dues amount i.e. a sum of Rs.512,530.00/- within 10 days from the date of receipt of the notice. But despite the service of the Demand Notice the above borrowers miserable failed and neglected to repay the loan amount/dues amount. As such a dispute has arisen between the parties and the same to be adjudicated by the sole arbitrator as per the arbitration clause mentioned in the agreement. Copy of the demand Notice is annexed herewith.
27. विरुध्‍द पक्षाच्‍या दि.11.06.2011 पत्रानुसार मासिक हप्‍ते 132 ऐवजी 251 व कालावधी 07.07.2017 वर्षे पुढे वाढवुन 07.06.2007 असा दाखवीला आहे. (म्‍हणजेच 119 हप्‍ते जास्‍त दाखवुन याच्‍या परतफेडीचा कालावधी 10 वर्षांने वाढविला आहे). ही रक्‍कम 251 x 7212 =18,10,212/- येते. मुळ कर्जरु.4,65,000/- आहे. मुळ हप्‍ते 132 आहेत).
28. या संदर्भात NET वरील आष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या निकालाचा उल्लेख आवश्‍यक वाटतो, R.P.No.806 of 2008 M/s IDBI Bank Ltd. + 1 v/s Subhash Chand Jain (NC) Order dt. 15 Oct. 2012.
“The State Commission has dealt with this aspect in detail and it would be relevant to extract its opinion, which is as follows :-
“6. We have perused the Home Loan Agreement closely which runs into several pages and on every page there is asterisk mark advising the consumer to put his or her signatures on that point. The terms are printed in such a micro print that even highly educated person having adequate knowledge of English cannot read the contents conveniently nor can make out the contents and it appears that the signatures were obtained without reading the terms of the contract or explaining the terms.
7. Even if we go to the extent that the contract in question was a written contract signed by both the parties still the fact remains that the discretion in case of increasing the rate of interest on its own was not unbridled or applicable unilaterally. Such a discretion was exercisable having regard to the applicable regulations and conditions in money market and in accordance with the national policies of regulatory requirements. In our view the concept of floating rate of interest flows from the regulation of rate of interest by the RBI guidelines and not arbitrarily by the service provider without informing or telling the reasons for increasing the rate of interest in general terms and not that there is inflationary market. Every discretion has to be exercised judicially so as to make persons understand fully as to the reasons and ground for increasing the rate of interest and not arbitrarily under the garb of floating rate of interest. In the instant case no such reason was advanced by the appellant.
8. We do not find any merits in the appeal and dismiss the same”.
We are in total agreement with the view taken by the State Commission on this.
सबब आदेश.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अत्‍यंत मर्यादीत मुद्यांवर मंजूर करण्‍यांत येते.
2. विरुध्‍द पक्षाने वेळोवेळी वाढविलेला व्‍याजदर व हप्‍त्‍यांचा कालावधी मुळ कराराशी सुसंगत नसल्‍यामुळे अवैध ठरविण्‍यांत येते.
3. असे करण्‍यांत विरुध्‍द पक्षाने ‘सेवेत त्रुटी’ व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे असे घोषीत करण्‍यांत येते..
4. विरुध्‍द पक्ष क्र.1,2,3 यांनी दर तीन महिन्‍यानी लेखी विवरणपत्र (कर्जाबद्दल) तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.
5. शारीरिक मानरसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्र.1,2,3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.20,000/- (वीस हजार) द्यावे. ही रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्जखात्‍यात समायोजित करु शकतात.
6. विरुध्‍द पक्ष क्र.1,2,3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला तक्रारखर्च रु.5,000/- (पाच हजार) द्यावे.
7. तीनही विरुध्‍द पक्षांची जबाबदारी संयुक्‍त व वेगवेगळी राहील.
8. आदेशाचे पालन प्रत मिळाल्‍यापासुन 30 दिवसांचे आत विरुध्‍द पक्ष क्र.1,2,3 यांनी करावे. प्रबंधकांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1,2,3 यांना पंजीकृत डाकेने या आदेशाची प्रत पाठवावी.
