Complaint Case No. CC/743/2021 | ( Date of Filing : 06 Dec 2021 ) |
| | 1. KRUSHNA VISHNUJI JUMDE | R/O. PLOT NO.3, NEAR NEW WATER TANK, OLD BASTI, KHARBI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. FUTURE REALITIES THROUGH ITS PARTNER SHRI. SONAL SADHURAM RAMTEKE | R/O. PLOT NO.2, ANMOL NAGAR, WATHODA RING ROAD, AMBIKA RESTAURANT, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 35 अन्वये दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष हा फ्युचर रियालिटीज (Future realities) या नावाने जमीन खरेदी करुन त्यावर वेगवेगळे ले-आऊट पाडून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाने पाडलेल्या तुलसीवृंद नगरी या ले-आऊट मधील मौजा–खेडी, प.ह.नं. 33 ए, खसरा क्रं. 106/1, तह.कामठी, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 106, एकूण क्षेत्रफळ (25X30)= 750 चौ.फु. असून त्याची एकूण किंमत रुपये 2,40,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करार दिनांक 14.09.2018 रोजी रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर केला होता व त्याकरिता विरुध्द पक्षाला अग्रिम राशी म्हणून रुपये 67,000/- दिले होते आणि उर्वरित रक्कम रुपये 1,73,000/-, मासिक किस्त रुपये 7200/- याप्रमाणे 24 महिन्याच्या आत द्यावयाचे ठरले होते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्यांने विरुध्द पक्षाकडे प्लॉट खरेदी पोटी दिनांक 18.01.2021 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 1,81,000/-जमा केली होती व उर्वरित रक्कम रुपये 59,000/- देण्यास तयार असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने उपरोक्त प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 04.10.2021 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली होती. परंतु सदरची नोटीस unclaimed या शे-यासह परत आल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्द पक्ष यांनी दोषपूर्ण सेवा दिली असून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असल्याचे घोषित करावे. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्षाने उपरोक्त भूखंड क्रं. 106 चे कायदेशीररित्या विक्रीपत्र करुन द्यावे. अथवा उपरोक्त भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास कायदेशीर / तांत्रिक दृष्टया अडचण असल्यास विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून भूखंडापोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,81,000/-, 35 टक्के दराने व्याजसह परत करण्याचा आदेश द्यावा आणि शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन देखील विरुध्द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 28.02.2022 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज, त्यांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता आयोगाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
-
1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ?होय - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित
व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाने पाडलेल्या तुलसीवृंद नगरी या ले आऊटमधील मौजा – खेडी, प.ह.नं. 33 ए, खसरा क्रं. 106/1, तह.कामठी, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 106, एकूण क्षेत्रफळ (25X30)= 750 चौ.फु. असून त्याची एकूण किंमत रुपये 2,40,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करार दिनांक 14.09.2018 रोजी केला होता व दिनांक 18.01.2021 पर्यंत विरुध्द पक्षाकडे रुपये 1,81,000/- जमा केले होते हे दाखल पावत्यांवरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडे उर्वरित रक्कम रुपये 59,000/- देण्यास तयार असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे उपरोक्त भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 04.10.2021 रोजी नागपूर ग्रामीण, पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे तक्रार केली असल्याचे दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला वकिला मार्फत पाठविलेली नोटीस दिनांक 12.10.2021 रोजी unclaimed शे-यासह परत आल्याची पोच पावती अभिलेखावर दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून भूखंड विक्री पोटी जवळपास अधिकाधिक रक्कम स्वीकारल्यानंतर सुध्दा उपरोक्त भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याच्या नांवे नोंदवून दिले नाही अथवा भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम देखील परत केली नाही. करिता आयोगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणात पारित केलेल्या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. यावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली आहे आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे असे स्पष्ट दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून भूखंडा पोटी असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 59,000/- स्वीकारुन तक्रारकर्त्याच्या नांवे विक्रीपत्राच्या करारनामाप्रमाणे तुलसीवृंद नगरी या ले-आऊट मधील मौजा – खेडी, प.ह.नं. 33 ए, खसरा क्रं. 106/1, तह.कामठी, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 106, एकूण क्षेत्रफळ (25X30)= 750 चौ.फुट असलेल्या भूखंडाचे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन जागेचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. तसेच भूखंडाच्या विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. अथवा
उपरोक्त भूखंडाचे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यासविरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,81,000/- व त्यावर शेवटचा हप्ता स्वीकारल्याच्या दिनांका पासून म्हणजे दि. 18.01.2021 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह परत करावी. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 15,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |