(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक : 27 ऑक्‍टोंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याने, विरुध्‍दपक्षाच्‍या मौजा – बोथली, प.ह.क्र.13, खसरा नंबर 35, 36, ता. उमरेड, जिल्‍हा नागपुर येथील लेआऊटमधील भूखंड क्रमांक 22, 23 (B) विकत घेण्‍याचा करार केला. या भूखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 292 मीटर म्‍हणजे 3000 चौरस फुट एवढे आहे. वरील दोन्‍ही भूखंडाकरीता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यास एकूण रक्‍कम रुपये 1,45,722/- खालील ‘परिशिष्‍ठ – अ’ मध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे दिले.
‘परिशिष्‍ठ – अ’
अ.क्र. | दिलेली रक्‍कम (रुपये) | रक्‍कम दिल्‍याची तारीख | पावती क्रमांक |
1 | 500 | 22.02.2009 | 134 |
2 | 500 | 22.02.2009 | 136 |
3 | 5000 | 29.03.2009 | 198 |
4 | 5000 | 29.03.2009 | 199 |
5 | 5000 | 13.04.2009 | 222 |
6 | 5000 | 13.04.2009 | 223 |
7 | 5000 | 19.04.2009 | 236 |
8 | 3862 | 16.05.2009 | 289 |
9 | 3862 | 27.06.2009 | 346 |
10 | 3862 | 21.07.2009 | 377 |
11 | 3862 | 08.08.2009 | 424 |
12 | 3862 | 19.09.2009 | 495 |
13 | 3862 | 24.10.2009 | 539 |
14 | 3862 | 23.11.2009 | 588 |
15 | 3862 | 15.12.2009 | 619 |
16 | 3862 | 09.02.2010 | 715 |
17 | 11,586 | 10.04.2010 | 1107 |
18 | 3862 | 12.05.2010 | 1144 |
19 | 3862 | 16.06.2010 | 1183 |
20 | 3862 | 27.07.2010 | 1238 |
21 | 3862 | 31.08.2010 | 1272 |
22 | 3862 | 01.10.2010 | 1292 |
23 | 3862 | 27.10.2010 | 1436 |
24 | 3862 | 04.12.2010 | 1477 |
25 | 3862 | 22.01.2010 | 1625 |
26 | 3862 | 25.02.2010 | 1665 |
27 | 3862 | 20.04.2010 | 1827 |
28 | 3862 | 26.05.2010 | 1859 |
29 | 3862 | 07.07.2011 | 1899 |
30 | 3862 | 15.09.2011 | 2055 |
31 | 3862 | 25.10.2011 | 2093 |
32 | 3862 | 15.12.2011 | 2433 |
33 | 3862 | 25.11.2011 | 2463 |
34 | 3862 | 03.04.2012 | 2708 |
35 | 3862 | 09.05.2012 | 2715 |
36 | 3862 | 16.06.2012 | 2739 |
| 1,45,722/- रुपये | एकूण रक्‍कम | |
3. यापैकी तक्रारकर्त्‍याकडे केवळ रुपये 19,278/- देणे शिल्‍लक आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी दिनांक 16.6.2012 रोजी पावती क्रमांक 2739 नुसार रुपये 3862/- दिले आहे. त्‍यानंतर, दिनांक 30.5.2014 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी रुपये 19,000/- तक्रारकर्त्‍यास परत केले. महत्‍वाचे म्‍हणजे तक्रारकर्त्‍याने वरील भूखंडाकरीता विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आजपर्यंत एकूण रक्‍कम रुपये 1,45,722/- दिले आहे. त्‍यामुळे, तक्रारकर्ता हे तक्रारकर्त्‍याचे ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना भूखंड क्रमांक 22 व 23 (B) याचेकरीता फक्‍त रुपये 19,278/- देणे आहे. ही रक्‍कम तक्रारकर्ता कायदेशिर विक्रीपत्राच्‍यावेळी दुय्यम निबंधक कार्यालय येथे देण्‍याकरीता तयार आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी करारपत्र दिनांक 8.7.2014 रोजी रुपये 100/- चे स्‍टॅम्‍पपेपरवर लेख लिहून दिले होते. त्‍याचे विवरण खालील प्रमाणे असे आहे.
‘’करारानुसार रजिस्‍ट्री करुन देण्‍याचे किंवा रजिस्‍ट्री होण्‍यास अडथळा निर्माण झाल्‍यास संपुर्ण लिहुन घेणार यांचे जमा झालेल्‍या रक्‍कमेचे दुप्‍पट रक्‍कम संपुर्ण परत करण्‍याची कराराची हमी देण्‍यात आली होती. त्‍यांचा हमीला पुर्ववत सुरु ठेवून मी लिहून देणार हमी देतो की, मी दिनांक 31/12/2014 रोजी पर्यंत उपरोक्‍त खस-यावरील भुखंडाची लीहुन घेणार यांना रजिस्‍ट्री करुन देईल. अन्‍यथा पुढील एक महीन्‍याचा आत भरलेल्‍या रक्‍कमेची दुप्‍पट रक्‍कम परत करील.’’
4. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 31.12.2014 पर्यंत ठरल्‍याप्रमाणे सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. वादाचे कारण सतत घडत आहे. (Continue Cause of action) त्‍यामुळे ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 24-A अन्‍वये ही तक्रार मुदतीच्‍या आत आहे. यासंबंधी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दिनांक 11.5.2015 रोजी वकीला मार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविली. तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी.
2) सदर भखूडाचे कायदेशिर विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे करुन देण्‍यात यावे.
3) तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- देण्‍यात यावे.
5. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांनी आपला लेखी जबाब सादर करुन त्‍यात नमूद केले की, त्‍याचे व तक्रारकर्त्‍यामध्‍ये कोणताही करार व कोणत्‍याही रकमेसंबंधी सौदा झाला नसल्‍या कारणाने तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक नाही व त्‍यामुळे त्‍याचे आपसात देण्‍या-घेण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही. विरुध्‍दपक्षाने रुपये 100/- स्‍टॅम्‍पपेपरवर तक्रारकर्त्‍यास काहीही लिहून दिलेले नाही. दिनांक 31.12.2014 रोजी रजिस्‍ट्री करुन दिली नाही, म्‍हणून वादाचे कारण घडले ही बाब पूर्णतः खोटी आहे. तसेच, तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना खोटी असल्‍यामुळे ती नाकारण्‍यात येते. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी, बिनबुडाची, भ्रमित करणारी, अस्‍पष्‍ट तसेच ग्राहक कायद्यात न बसणारी आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 विरुध्‍द कार्यवाही होण्‍यास आपल्‍या तक्रारीत ठोस असा कोणताही आरोप लावलेला नाही. त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 च्‍या संबंधात तक्रार खारीज करण्‍यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
6. तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात होती. त्‍यानंतर, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांचे विरुध्‍द मंचाची नोटीस वृत्‍तपत्रातून जाहीर करण्‍यात आली, तरी सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 मंचात हजर झाले नाही व आपले म्‍हणणे दाखल केले नाही. त्‍यामुळे मंचाने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 चे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 25.1.2017 ला पारीत केला.
7. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षास संधी मिळूनही युक्‍तीवाद केला नाही. दोन्‍ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, लेखी बयाण व दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्‍कर्ष //
8. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाच्‍या लेआऊटमध्‍ये भूखंड क्रमांक 22, 23 (B) ज्‍याचे एकूण क्षेत्रफळ 3000 चौरस फुट चा भूखंड विकत घेतले होते. त्‍याकरीता, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षांकडे वरील दोन्‍ही भूखंडाकरीता रक्‍कम रुपये 1,45,722/- उपरोक्‍त ‘परिशिष्‍ठ -अ’ मध्‍ये दर्शविल्‍याप्रमाणे जमा केले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार दिनांक 30.5.2014 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 श्री सचिन भुपेश भोयर यांनी रुपये 19,000/- तक्रारकर्त्‍यास परत केले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याचेकडे आता केवळ रुपये 19,278/- सदर भूखंडाकरीता विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना देणे बाकी आहे व हे पैसे कायदेशिर विक्रीपत्राचेवेळी दुय्यम निंबंधक कार्यालयात देण्‍याचे ठरले होते. दिनांक 29.6.2009 रोजी झालेल्‍या विक्रीपत्राचे करारनाम्‍यानुसार ठरल्‍याप्रमाणे दिनांक 31.12.2014 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन देणार होते व तसे त्‍यांनी न केल्‍यास ते तक्रारकर्त्‍यास भूखंडाची भरलेली रक्‍कम भूखंडाचे बुकींगच्‍या तारखेपासून तिन वर्षात भूखंडाच्‍या भरलेल्‍या रकमेच्‍या दुप्‍पट रक्‍कम वापस करणार होते. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍याचे नावे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. त्‍याचप्रमाणे, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने रुपये 100/- च्‍या स्‍टॅम्‍पपेपरवर दिनांक 8.7.2014 रोजी लिहून दिले आहे की, कोणत्‍याही प्रकारे विक्रीपत्रास अडथळा निर्माण झाल्‍यास तक्रारकर्ता तर्फे जमा रकमेच्‍या दुप्‍पट रक्‍कम संपूर्णपणे वापस करण्‍याची जबाबदारी घेतली होती, परंतु प्रत्‍यक्षात तसे घडलेले नाही. विरुध्‍दपक्षाने आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍याचे नावे कायदेशिर विक्रीपत्र केलेले नाही किंवा लिहून दिल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास जमा रकमेच्‍या दुप्‍पट रक्‍कम वापस केली नाही. यावरुन, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केलेली दिसून येत आहे. त्‍याचप्रमाणे, अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येत आहे. तक्रारकर्ता तर्फे भूखंडाचे जवळपास संपूर्ण रक्‍कम स्विकारुनही कायदेशिर विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने सेवेत त्रुटी केल्‍याचे दिसून येत आहे, असे मंचाला वाटते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी संयुक्‍तीक व वैयक्‍तीकरित्‍या भूखंड क्रमांक 22, 23 (B) चे भूखंडापोटी तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरीत रक्‍कम रुपये 19,278/- स्विकारुन तक्रारकर्त्‍याचे नावे कायदेशिररित्‍या विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे व त्‍या भूखंडाचा ताबा द्यावा.
हे कायदेशिररित्‍या शक्‍य नसल्‍यास वरील वर्णनाकींत भूखंडाचे महाराष्‍ट्र शासनाचे, शासकीय नोंदणी, मुद्रांक व शुल्‍क विभागाचे रेडीरेकनरच्‍या आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे क्षेत्रफळ 3000 चौरस फुट भूखंडाचे मुल्‍यांकन काढून त्‍या रकमेतून रुपये 19,278/- वजा करुन येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात यावी.
(3) तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 27/10/2017
