निकालपत्र
(दि.14.08.2015)
(घोषीत द्वारा- मा.सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी,अध्यक्ष)
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेविरुध्द सेवेत त्रुटीच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे.
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. अर्जदार क्र. 1 ही मयत बाळासाहेब मुळके यांची पत्नी असून अर्जदार क्र. 2 हा त्यांचा मुलगा आहे. शेत गट क्रमांक 51 मौजे बोळका तालुका कंधार,जिल्हा नांदेड येथील शेतजमीनीचे मयत बाळासाहेब मुळके हे कब्जेदार होते. दिनांक 28.10.2012 रोजी मयत बालासाहेब मुळके हे सकाळी अंदाजे 11.00 वाजेच्या दरम्यान मौजे गुडसूर ता.उदगीर येथे मातीच्या कार्यक्रमासाठी गेले असता पारेखर्णी मार्गे परत गावाकडे ऑटोमध्ये बसून येत असतांना ऑटो चालकाने ऑटो हलगर्जीपणाने व निष्काळजीपणाने चालवून ऑटो पलटी झाली,त्यामध्ये बाळासाहेब मुळके यांचा मृत्यु झाला. संबंधीत ऑटो चालकाविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. दिनांक 24.01.2013 रोजी मयत बाळासाहेब मुळके उर्फ बालाजी मुळके याचा विमा दावा गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडे दाखल केला. दावा दाखल केल्यानंतर गैरअर्जदार यांचेकडे विचारणा केली असता तुमचा क्लेम विमा कंपनीकडे मंजूरीस्तव पाठविलेला आहे असे सांगितले. वारंवार चौकशी केल्यानंतर गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी अर्जदारास कंपनीच्या वेबसाईटचा पत्ता दिला व त्याव्दारे/इंटरनेटव्दारे माहिती उपलब्ध आहे असे सांगितले. अर्जदाराने इंटरनेटवर जाऊन माहिती उपलब्ध करुन घेतली त्यावेळी असे निदर्शनास आले की, अर्जदाराचा विमा दावा गैरअर्जदार यांनी फेटाळलेला असून त्यामध्ये मयताचे वय हे 75 वर्षापेक्षा जास्त आहे असे कारण नमुद केलेले आहे. वास्तविक पाहता मयत बाळासाहेब मुळके उर्फ बालाजी मुळके यांचे वय मृत्यु दिनांकारोजी 54 वर्षाचे होते. त्यासाठी क्लेम फॉर्मसोबत मयताचा जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून जिल्हा परिषद केंद्रीय प्रशाला येथील प्रवेश निर्गम उता-याची प्रत दाखल केलेली होती. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा विमा दावा चुकीच्या कारणावरुन नामंजूर केलेला आहे. अर्जदाराने क्लेम फॉर्मसोबत बाळासाहेब मुळके उर्फ बालाजी मुळके यांचे इलेक्शन कार्ड जोडलेले होते. त्यामध्ये मयताचे वय 61 वर्ष दर्शविण्यात आलेले आहे. त्यावरुन गैरअर्जदार यांनी वरील निष्कर्ष काढलेला आहे. परतु इलेक्शन कार्ड हा जन्मतारखेचा पुरावा नाही. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा विमा दावा चुकीच्या कारणामुळे नामंजूर केलेला आहे. त्यामुळे अर्जदार यांनी सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीमध्ये अर्जदार यांनी विनंती केलेली आहे की, विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- गैरअर्जदार यांचेकडून अर्जदारास देण्याचा आदेश करावा. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व दावा खर्च रु.5,000/- इत्यादी रक्कमेची मागणी गैरअर्जदार यांचेकडून तक्रारीव्दारे केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना काढलेल्या नोटीस परत आलेल्या नाहीत. त्यामुळे अर्जदार यांनी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना पुन्हा नोटीसा काढाव्या असा अर्ज दिला. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना पाठविलेली नोटीसचा अहवाल मंचासमोर आलेला नाही. गैरअर्जदार क्र. 3 हे वकीलामार्फत तक्रारीत हजर झाले. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी आपला लेखी जबाब व शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
गैरअर्जदार क्र. 3 यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
4. महाराष्ट्र शासनाने गैरअर्जदार क्र. 3 यांचे सोबत शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेंसंदर्भात करार केलेला असून सदर करारातील अटी व शर्ती दोन्ही पक्षावर बंधनकारक आहे. करारानुसार काही वाद निर्माण झाल्यास गैरअर्जदार ,महाराष्ट्र शासन व सल्लागार समिती यांचे प्रतिनिधी यांची जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सदरील समिती समोर सर्व पक्षाची बाजू ऐकून 15 दिवसाच्या आत समिती निर्णय घेईल असे ठरलेले आहे. त्यामुळे सदरील मंचास अर्जदाराची तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडून मागीतलेली रक्कम जास्तीची असून त्यांना तसे करण्याचा कोणताही अधिकार कायद्याने नाही किंवा सदर पॉलिसीच्या नियम व अटीप्रमाणे नाही. त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी केलेली आहे .
5. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी पुराव्याकामी आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
6. अर्जदार क्र. 1 यांचे पती व अर्जदार क्र. 2 यांचे वडील बाळासाहेब मुळके उर्फ बालाजी मुळके हे व्यवसायाने शेतकरी होते हे अर्जदाराने दाखल दाखल 7/12 वरुन स्पष्ट होते. अर्जदाराचे पतीचा मृत्यु हा अपघाती झाला आहे हे अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या पोलीस पेपरवरुन स्पष्ट होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेनुसार अर्जदार यांनी त्यांचे पतीचे मृत्यु पश्चात गैरअर्जदार यांचेकडे विमा रक्कम मिळणेसाठी विमा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा विमा दावा नांमंजूर केलेला आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांनी शेतकरी जनता अपघात विमा योजना दिनांक 15.08.2012 ते 14.08.2013 या कालावधीमधील अपघात विमा दावा विषयीचा चार्ट इंटरनेटवर प्रसिद्ध केलेला असून दिनांक 08.04.2014 पर्यंतचे रिपोर्ट अपडेशन केलेले असल्याबद्दलचा अहवाल अर्जदार यांनी दाखल केलेला आहे. सदरील अहवालाचे अवलोकन केले असता अ.क्रमांक 2 वर अर्जदाराचे पतीचे नाव असून क्लेम क्रमांक ए 0017173 असा आहे. त्यामध्ये क्लेम स्टेटस रिझन या रकान्यामध्ये अर्जदाराचा क्लेम रिजेक्टेड असे दर्शविण्यात आलेले आहे त्याचे कारण हे Age is above 75 years असे दर्शविण्यात आलेले आहे. यावरुन गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी अर्जदाराचा दावा नाकारलेला असल्याचे दिसून येते. दावा नाकारतांना गैरअर्जदार यांनी मयताचे वय 75 वर्षापेक्षा जास्त होते हे कारण दिलेले आहे. अर्जदाराने तक्रारीसोबत पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट दाखल केलेला असून त्यामध्ये मयताचे वय अंदाजे 53 वर्षे नमुद केलेले आहे. तसेच विद्यार्थी प्रवेश निर्गम नोंदणी रजिस्टर जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा बोळका यांनी दिलेले प्रमाणपत्र तक्रारीसोबत दाखल केलेले आहे. त्यामध्ये मयताची जन्मतारीख 05.01.1959 अशी आहे. यावरुन बाळासाहेब मुळके उर्फ बालाजी मुळके यांचे वय हे 75 वर्षापेक्षा जास्त नव्हते हे सिद्ध होते. गैरअर्जदार यांनी वयाचे दाखल्याचे कागदपत्रे न पाहता केवळ इलेक्शन कार्डाचे आधारे अर्जदाराचा दावा नामंजूर केलेला आहे. यावरुन गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी अर्जदाराचा विमा दावा अतिशय निष्काळजीपणे हाताळलेला असल्याचे दिसून येते असे करुन गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिली असे मंचाचे मत आहे. अर्जदार ही शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत विमा रक्क्रमप्राप्त मिळणेस पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार क्र. 3, विमा कंपनी यांनी अर्जदारास विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- आदेश कळाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत द्यावेत.
3. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी अर्जदार यास सेवेत त्रुटी दिल्याबद्दल मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 2000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1000/- आदेश कळाल्यापासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.
5. दोन्ही पक्षकारास निकालाच्या प्रती मोफत पुरविण्यात याव्यात.
6. वरील आदेशाच्या पुर्ततेचा अहवाल दोन्ही पक्षकारांनी निकालाच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आत मंचात दाखल करावा. प्रकरण 45 दिवसानंतर आदेशाच्या पुर्ततेसाठी ठेवण्यात यावे.