जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 176/2015.
तक्रार दाखल दिनांक : 08/04/2015.
तक्रार आदेश दिनांक : 31/08/2016. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 04 महिने 23 दिवस
(1) श्रीमती केशरबाई भ्र. प्रभाकर चव्हाण, वय 51 वर्षे,
व्यवसाय : घरकाम, रा. वाघोली, ता.जि. उस्मानाबाद.
(2) श्रीमती शेषाबाई भ्र. एकनाथ चव्हाण, वय 75 वर्षे,
व्यवसाय : काही नाही, रा. वरीलप्रमाणे.
(3) श्री. बालाजी पि. प्रभाकर चव्हाण, वय 35 वर्षे,
व्यवसाय : शेती, रा. वरीलप्रमाणे.
(4) श्री. महादेव पि. प्रभाकर चव्हाण, वय 34 वर्षे,
व्यवसाय : शेती, रा. वरीलप्रमाणे.
(5) श्रीमती सुषमा भ्र. श्रीकांत गायकवाड, वय 39 वर्षे,
व्यवसाय : घरकाम, रा. वरीलप्रमाणे.
(6) सौ. सुनिता गणेश शेळके, वय 37 वर्षे,
व्यवसाय : घरकाम, रा. वरीलप्रमाणे. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) फ्युचर जनरल इंडिया इन्शुरन्स कं.लि., शहर प्लाजा,
विढफॉल, चवथा मजला, 401, 403, जे.बी. नगर, अंधेरी-कुर्ला
रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 4000 059 (महाराष्ट्र).
(2) शाखाधिकारी, डेक्कन इन्शुरन्स अॅन्ड रि-इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि.,
वर्ट झेनिथ, ऑफीस नं.201, एल.जी. शोरुम समोर,
बाणेर, बाणेर, पुणे – 411 045.
(3) तालुका कृषि अधिकारी,
तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : एन्.एन्. वाघोलीकर
विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.पी. दानवे
विरुध्द पक्ष क्र.2 स्वत:
विरुध्द पक्ष क्र.3 अनुपस्थित / एकतर्फा
न्यायनिर्णय
श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीतील आशय असा आहे की, तक्रारकर्ता क्र.1 ह्या कै. प्रभाकर एकनाथ चव्हाण (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये ‘मयत प्रभाकर’) यांच्या पत्नी असून तक्रारकर्ता क्र.2 त्यांच्या आई व तक्रारकर्ता क्र.3 ते 6 हे मुले-मुली आहेत. मयत प्रभाकर यांना मौजे वाघोली, ता.जि. उस्मानाबाद येथे सर्व्हे नं.203/3 व 203/6 मध्ये अनुक्रमे क्षेत्र 0.35 आर व 0.44 आर शेतजमीन होती. मयत प्रभाकर यांचा अपघाती मृत्यू (खुन) झालेल्या दिवशी शेतकरी असल्यामुळे ते शासनाच्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेकरिता पात्र होते. महाराष्ट्र शासनाने विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये ‘विमा कंपनी’) यांच्याकडे राज्यातील शेतक-यांना दि.15/8/2013 ते 14/8/2014 कालावधीकरिता शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत विमा संरक्षण दिलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये ‘डेक्कन ब्रोकर्स’) हे योजना राबविण्याकरिता मध्यस्त आहेत. दि.29/9/2013 रोजी मयत प्रभाकर हे दुपारी 2.30 वाजण्याच्या सुमारास ऊस लावणीचे काम करीत असताना आरोपी शिरीष अशोकर झरकर व अशोक पांडुरंग झरकर तेथे येऊन शेतजमिनीत टाकलेल्या ऊसाचे कारण काढले आणि मयत प्रभाकर यांना शिवीगाळ करुन छातीवर बसून लाथा-बुक्क्याने मारहाण केली. ज्यामुळे मयत प्रभाकर जखमी झाले. त्यांना उपचारास्तव दवाखान्यात नेले असता वैद्यकीय अधिका-यांनी मृत झाल्याचे घोषीत केले आणि अशाप्रकारे मयत प्रभाकर यांचा खुन झाला. त्या घटनेची नोंद पोलीस स्टेशन, उस्मानाबाद (ग्रामीण) येथे गु.क्र.121/2013 अन्वये करण्यात येऊन घटनास्थळ पंचनामा व इन्क्वेस्ट पंचनामा शवचिकित्सा करण्यात आली. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये ‘तालुका कृषि अधिकारी’) यांच्याकडे विमा दाव्यासह इतर कागदपत्रे दाखल करुन रु.1,00,000/- विमा रकमेची मागणी केली. तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे विमा दाव्यासह कागदपत्रे दाखल करुनही विमा रक्कम अदा करण्यात आली नाही. त्यामुळे सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचा वादविषय उपस्थित करुन त्यांना रु.1,00,000/- विमा रक्कम व्याजासह देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा आणि मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.
2. विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे मयत प्रभाकर यांचा खुन झालेला नाही आणि त्यांचा मृत्यू हा आजारामुळे नैसर्गिक कारणास्तव झालेला आहे. विमा कंपनीने केलेल्या त्रिस्तरीय कराराच्या अटी-शर्ती सुस्पष्ट असून सर्व संबंधितांवर बंधनकारक आहेत. इन्क्वेस्ट पंचनामा व शवविच्छेदन अहवाल, तसेच दि.11/12/2013 रोजीचे मृत्यूचे अंतीम प्रमाणपत्र पाहता मयत प्रभाकर यांच्या शवचिकत्सेवेळी संबंधीत अधिका-यांनी व्हिसेरा राखून ठेवला आणि त्यांच्या तपासणीनंतर आलेल्या अहवालानुसार मयत प्रभाकर यांच्या मृत्यूचे कारण हे ‘कोरोनरी आर्टरी डिसीज’ असे निर्धारीत केले गेले. मयत प्रभाकर यांचा मृत्यू अपघाती नसल्यामुळे दि.26/3/2014 रोजीचे पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर केला आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. विमा कराराच्या अटीनुसार शेतक-याचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्यांना विमा संरक्षण दिलेले नाही. विमा कंपनीने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘एक्सपोर्ट क्रेडीट गॅरंटी /विरुध्द/ गर्ग सन्स’, 2 (2013) सी.पी.जे. 1 (एस.सी.) या निवाडयाचा संदर्भ देऊन कुठलाही विमा करार हा व्यापारी स्वरुपाचा करार असल्यामुळे त्यातील अटी व शर्तींचे संबंधितांकडून काटेकोर पालन होणे आवश्यक असते, असे नमूद केले. शेवटी तक्रारकर्ता यांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीने केलेली आहे.
3. डेक्कन ब्रोकर्स यांनी अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केलेले आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेमध्ये ते विमा सल्लागार असून त्यांनी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत किंवा शुल्क घेतलेले नाही. महाराष्ट्र शासन, विमा कंपनी व डेक्कन ब्रोकर्स यांच्यामध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय करारामध्ये त्यांची भुमिका नमूद केलेली आहे. विमा दावा रक्कम देण्याचा किंवा दावा नामंजूर करण्याचा निर्णय विमा कंपनी घेते. त्रिपक्षीत करारानुसार त्यांची भुमिका मर्यादीत आहे आणि विमा योजनेप्रमाणे देय रकमेकरिता त्यांना जबाबदार धरण्यात येऊ नये. त्यापृष्ठयर्थ त्यांनी मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या औरंगाबाद परिक्रमा पिठाने प्रथम अपिल क्र.1114/2008 मध्ये दिलेल्या निवाडयाचा संदर्भ दिलेला आहे. त्यांचे पुढे असे कथन आहे की, विमा कंपनीने शेतक-याचा मृत्यू हा ह्दयरोगामुळे झाल्याचे कारण देऊन विमा दावा नामंजूर केलेला आहे. डेक्कन ब्रोकर्सने त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारीच्या दायित्वातून मुक्त करण्याची विनंती केली आहे.
4. तालुका कृषि अधिका-यांना जिल्हा मंचाच्या नोटीसची बजावणी झालेली आहे. उचित संधी देऊनही ते जिल्हा मंचासमोर उपस्थित झाले नाहीत आणि लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश पारीत करण्यात आले.
5. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विमा कंपनी व डेक्कन ब्रोकर्सचे लेखी उत्तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच त्यांचेतर्फे विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ उपस्थित होणा-या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
1. विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये
त्रुटी केल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
2. तक्रारकर्ता विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
6. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- मयत प्रभाकर हे शेतकरी होते आणि दि.29/9/2013 रोजी त्यांचा मृत्यू झाल्याबाबत उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. राज्यातील शेतक-यांना अपघाती विमा संरक्षण दिल्याबाबत व मयत प्रभाकर यांच्या मृत्यूसमयी म्हणजेच दि.29/9/2013 रोजी विमा कंपनीकडे शेतक-यांना विमा संरक्षण दिल्याबाबत उभयतांमध्ये वाद नाही. मयत प्रभाकर यांच्या मृत्यूनंतर तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे विहीत मार्गाने रितसर विमा दावा दाखल केल्याचे उभयतांना मान्य आहे.
7. तक्रारकर्ता यांचे वादकथनानुसार विमा कंपनीने त्यांना विमा रक्कम अदा केलेली नाही आणि विमा रक्कम देण्याकरिता टाळाटाळ करीत आहे. उलटपक्षी विमा कंपनीच्या प्रतिवादाप्रमाणे मयत प्रभाकर यांच्या मृत्यूचे कारण हे ‘कोरोनरी आर्टरी डिसीज’ असे निर्धारीत केले गेले आणि त्यांचा मृत्यू अपघाती नसल्यामुळे दि.26/3/2014 रोजीचे पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर केला असून त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही.
8. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत प्रभाकर यांचा मृत्यू अपघाती होता काय ? किंवा कसे ? हा प्रश्न उपस्थित होतो आणि त्याच्या प्रश्नाच्या उत्तरानंतर तक्रारकर्ता यांना देय विमा लाभ मिळण्याबाबत मुद्दा विचारार्थ येईल. तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनाप्रमाणे दि.29/9/2013 रोजी मयत प्रभाकर हे दुपारी 2.30 वाजण्याच्या सुमारास ऊस लावणीचे काम करीत असताना आरोपी शिरीष अशोकर झरकर व अशोक पांडुरंग झरकर तेथे येऊन शेतजमिनीत टाकलेल्या ऊसाच्या कारणावरुन मयत प्रभाकर यांना शिवीगाळ करुन छातीवर बसून लाथा-बुक्क्याने मारहाण केली आणि ज्यामुळे मयत प्रभाकर जखमी झाले. त्यानंतर त्यांना उपचारास्तव दवाखान्यात नेले असता वैद्यकीय अधिका-यांनी मृत झाल्याचे घोषीत केले आणि अशाप्रकारे मयत प्रभाकर यांचा खुन झाला, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. या ठिकाणी असे दिसून येते की, मयत प्रभाकर यांचा मृत्यू मारहाणीमध्ये झाल्याचा आरोप करुन त्या अनुषंगाने एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, जबाब, दोषारोप इ. पोलीस सोपस्कार पूर्ण झालेले आहेत. या ठिकाणी असेही निदर्शनास येते की, मयत प्रभाकर यांच्या मृत्यूनंतर शवचिकित्सा करण्यात येऊन व्हिसेरा रासायनिक विश्लेषणाकरिता राखून ठेवलेला होता आणि मृत्यूच्या अंतीम प्रमाणपत्राद्वारे मयत प्रभाकर यांचा मृत्यू ‘Coronory Artery Disease’ ने आल्याचे निर्धारीत केले गेले आहे. त्यानंतर असेही निदर्शनास येते की, आरोपी शिरीष अशोक झरकर व अशोक पांडुरंग झरकर यांच्याविरुध्द मा. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबाद यांचे न्यायालयामध्ये सेशन केस नं.170/2014 मध्ये सुनावणी पूर्ण होऊन मा. न्यायालयाने संबंधीत आरोपीस निर्दोष मुक्त केले. त्या प्रकरणामध्ये मा. सत्र न्यायालयाने निकालपत्रामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
After going through the entire evidence on record, I found that the father of complainant died due to heart attack. It is pure case of death by disease and complainant and his relaltives took disadvantage of this fact and involved both accused in this case unnecessarily without having any evidence.
9. या ठिकाणी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेबाबत विमा पॉलिसीबाबत कागदपत्रे दाखल नसली तरी अशा विमा योजनेबाबत जिल्हा मंचापुढे असणारे इतर प्रकरणे पाहता अपघाती अपंगत्व आल्यास व शेतक-याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांना पॉलिसीचे लाभ देय आहेत, असे ग्राह्य धरावे लागते. अभिलेखावर दाखल शवविच्छेदन अहवालाचे अवलोकन केले तर कॉलम 20, पेज नं.5 वर atheramateous plaque seen असे नमूद केलेले आहे. त्याचे Wikipedia वर विश्लेषण असे -
Mechanical stretching and contraction of the artery, with each heart beat, i.e. the pulse, results in rupture of the thin covering membrane, spewing clot-promoting plaque contents into the blood stream.
10. तसेच When this inflammation is combined with other stresses, such as high blood pressure (increased mechanical stretching and contraction of the arteries with each heart beat), it can cause the thin covering over the plaque to split, spilling the contents of the vulnerable plaque into the bloodstream. The sticky cytokines on the artery wall capture blood cells (mainly platelets) that accumulate at the site of injury. When these cells clump together, they form a thrombus, sometimes large enough to block the artery.
The most frequent cause of a cardiac event following rupture of a vulnerable plaque is blood clotting on top of the site of the ruptured plaque that blocks the lumen of the artery, thereby stopping blood flow to the tissues the artery supplies.
11. सदर प्रकरणात विमा कंपनीने अर्जदाराच्या पतीचा मृत्यू ह्दयरोगामुळे झाल्याचे निष्पन्न झाले, असे नमूद करुन दावा फेटाळून लावला आहे. परंतु सदर प्रकरणात शवविच्छेदन अहवालात कॉलम 20 मध्ये नमूद शब्दाचे विश्लेषन दिले. ते वाचून त्याचे सुक्ष्म अवलोकन केले तर असे निदर्शनास येते की, म्हणजे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला स्ट्रेस येतो. म्हणजे ताण तेव्हा त्याचे बी.पी. रक्तदाब (वाढतो) हाय होतो आणि तेव्हा Vulnerable Plauqe चे rapture होऊन blood clot तयार होतो आणि blood flow रक्त पुरवठा हा ब्लॉक होतो आणि किंवा होत नाही तेव्हा व्यक्तीला heart attack ने मृत्यू होऊ शकतो, असे स्पष्ट नमूद आहे.
12. म्हणून याचा अर्थ असा की, सदर प्रकरणात अर्जदाराच्या पतीला लोकांनी त्याच्या छातीवर बसून मारहान केल्याने त्याचे Blood pressure वाढले व त्याचा ह्दयविकार बळावला व त्यामुळे मृत्यू झाला. हा अपघातच समजणे ग्राह्य होईल.
13. तसेच शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना अपघाताचे पुराव्यासाठी लागणारी कागदपत्रे त्यामध्ये अनु.7 व अनु.क्र.13 यामध्ये खून या सदरात मोडणारे अपघात आणि अन्य कोणतेही अपघात यासाठी एफ.आय.आर., पोलीस पाटील अहवाल, मृत्यू दाखला सदर वरील वर्णनाचे कागदपत्रे अर्जदाराने प्रकरणात दाखल केलेले आहेत. त्यामुळे यावरुन डॉ.एम.आर. पोळ यांचे प्रमाणपत्र दाखल केलेले आहे, त्यात Death in due to coronary artery disease असे म्हटलेले आहे. याचा अर्थ असा किंवा त्याचे विश्लेषण असे करता येईल की, एखाद्या व्यक्तीला छातीवर बसून लाथाने व बुक्क्याने मारहान केली तर सदर Coronory artery Block होऊन ह्दयाकडे जाणारा रक्तप्रवाहन बंद होऊन ह्दय बंद पडून ह्दयविकाराचा झटका येऊन व्यक्तीला मरण येऊ शकते. अगदी असेच सदर प्रकरणातील अर्जदाराच्या पतीच्या बाबतीत झालेले असल्याचे आढळून येते. त्यामुळे विमा कंपनीने तांत्रिक कारण पुढे करुन विमा रक्कम देणेस नकार दिलेला आहे, ही सेवेतील त्रुटी आहे, हे स्पष्ट होते आणि तक्रारकर्ता विमा रक्कम दि.26/3/2014 पासून 9 टक्के व्याज दराने मिळण्यास पात्र आहेत. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. विमा कंपनीने अर्जदारास विमा रक्कम रु.1,00,000/- दि.26/3/2014 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दरासह आदेश पारीत दिनांकापासून 30 दिवसात द्यावी.
2. तसेच विमा कंपनीने अर्जदारास तक्रारीचा खर्च म्हणून रक्कम रु.5,000/- आदेश पारीत दिनांकापासून 30 दिवसात द्यावेत.
3. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
(सौ. व्ही.जे. दलभंजन) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-
(संविक/स्व/पुलि/3-30816)