नि का ल प त्र :- (मा. श्री. दिनेश एस. गवळी, सदस्‍य) (दि . 29-10-2014)
(1) प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदार यांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्‍वये वि.प. विमा कंपनी फयुचर जनरेली इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केल्‍याने नुकसान भरपाई मिळणेसाठी या मंचात दाखल केला आहे.
प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प. यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.प. विमा कंपनी वकिलामार्फत मंचापुढे उपस्थित राहून त्‍यांनी म्‍हणणे दाखल केले. तक्रारदार तर्फे व वि.प. विमा कंपनी तर्फे वकिलांचा तोंडी अंतिम युक्‍तीवाद ऐकला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की,
तक्रारदाराचे पती हे शेतकरी होते. तक्रारदार यांचे पतीचा “ शेतकरी जनता व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना ” या योजनेअंतर्गत वि.प. कंपनीकडे विमा उतरविलेला होता. सदर विमा पॉलिसीचा कालावधी 2012 ते 2013 असा होता. सदर पॉलिसीच्‍या कालावधीत दि. 21-09-2012 रोजी तक्रारदाराचे पती श्री. यशवंत दशरथ पाटील हे मुलाच्‍या दुचाकीवरुन मागे बसून कोल्‍हापूर ते रत्‍नागिरी मार्गावरुन जात असता भरघाव वेगाने, निष्‍काळजीपणाने जाणा-या पिकअप 407 टेंपोने त्‍यांना जोराची धडक दिली. सदर धडकेमध्‍ये तक्रारदाराचे पती व मुलगा अविनाश यशवंत पाटील यांचा जागेवरच मृत्‍यू झाला. तक्रारदार हिचे पती व मुलग्‍याचे एकाच दिवशी अपघाताने मृत्‍यू झालेने तक्रारदार हे पूर्णत: निराधार झालेली होती व तक्रारदार ही अडाणी, अशिक्षित व निराधार विधवा स्‍त्री असून त्‍यांना शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत कोणतीच माहिती नव्‍हती. त्‍यानंतर पॉलिसीबाबत माहिती मिळाल्‍यानंतर तक्रारदारांनी आवश्‍यक त्‍या सर्व कागदपत्रांसह दि. 24-02-2014 रोजी सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन वि.प. कडे क्‍लेम फॉर्म पाठविलेला आहे. व दि. 7-03-2014 रोजी सदर क्‍लेम फॉर्म रजिस्‍टर झालेला आहे. वि.प. यांनी दि. 10-03-2014 रोजी “ कोणीही व्‍यक्‍ती थेट विमा कंपनीकडे विमा प्रस्‍ताव पाठवू शकत नाही “ अशा चुकीच्‍या तांत्रिक कारणास्‍तव तक्रारदाराचा न्‍याययोग्‍य क्‍लेम नाकारुन वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे. तक्रारदार ही अडाणी, अशिक्षित व निराधार विधवा महिला असून तिला महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या शेतकरी अपघात विमा योजनेखालील आपले पतीची विमा पॉलिसी वि.प. कंपनीकडे उतरविलेची कोणतीही माहिती नव्‍हती. त्‍यामुळे वि.प. कडे विमा दावा दाखल करणेस विलंब झालेने कृषि अधिकारी यांनी तक्रारदाराचा क्‍लेमफॉर्म भरुन देणेस व तो पुढे विमा कंपनीस पाठविणेस असमर्थता दाखविली. वि.प. यांनी तांत्रिक कारणास्‍तव तक्रारदारांचा न्‍याययोग्‍य क्‍लेम नाकारुन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. सबब, विमा क्‍लेमची रक्‍कम रु. 1,00,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजासह व शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 5,000/- मिळावेत अशी तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात विनंती केली आहे.
(3) तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत एकूण 15 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. अ.क्र. 1 कडे क्‍लेम नाकारलेचे वि.प. चे पत्र, अ.क्र. 2 कडे तक्रारदाराने वि.प. कडे केलेला पत्रव्‍यवहार , अ.क्र. 3 कडे क्‍लेम फॉर्म, अ.क्र. 4 कडे 7/12 उतारा, अ.क्र. 5 कडे वारसा डायरी, अ.क्र. 6 कडे 6 – क उतारा, अ. क्र. 7 कडे वारसा प्रकरण नोंदवही, अ. क्र. 8 कडे तक्रारदाराने दिलेले प्रतिज्ञापत्र रु. 100/- चे स्‍टँम्‍पवर, अ.क्र. 9 कडे शाळा सोडलेचा दाखला, अ.क्र. 10 कडे मृत्‍यू प्रमाणपत्र, अ.क्र.11 कडे पंचनामा, अ.क्र. 12 कडे इन्‍क्‍वेस्‍ट(मरणोत्‍तर) पंचनामा, अ.क्र. 13 कडे Cause of Death Certificate, अ. क्र. 14 कडे खबरी जबाब, अ.क्र. 15 कडे तक्रारदाराचे ओळखपत्र इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तक्रारदार तर्फे तक्रारीसह शपथपत्र दाखल केले आहे. व दि. 10-07-2014 रोजी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
(4) प्रस्‍तुत कामी वि.प. विमा कंपनी यांनी तक्रार अर्जास म्‍हणणे दाखल केले असून त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी तक्रारदारांची तक्रार परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदाराची तक्रार चालणेस पात्र नाही. तक्रारदारांनी विशिष्‍ट पध्‍दत डावलून वि.प. विमा कंपनीकडे प्रस्‍ताव दाखल केलेने वि.प. कंपनीने प्रस्‍ताव स्विकारु शकत नसलेने तक्रारदाराकडे प्रस्‍ताव परत पाठविला. तक्रारदारांनी पतीचे अपघाती मृत्‍यूबाबत विमा क्‍लेमची रक्‍कम मिळणेसाठी कृषी अधिकारी यांचेकडे क्‍लेम फॉर्म भरुन दिला होता. तथापि, कृषी अधिकारी यांनी सदर क्‍लेम वि.प. कंपनीस पाठविणेस असमर्थतता दर्शविलेने तक्रारादारांनी वि.प. कडे स्‍वत: क्‍लेम फॉर्म पाठविला. महाराष्‍ट्र शासन, कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हेअर व वि.प. विमा कंपनी यांचे दरम्‍यान झाले कराराप्रमाणे व महाराष्‍ट्र शासनाचे अध्‍यादेशाप्रमाणे मयत व्‍यक्‍तीचे वारसांनी अगर जखमी विमाधारकाचे क्‍लेम फॉर्म व सर्व कागदपत्रे तालुका कृषी अधिकारी यांचेमार्फत छाननी करुन कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हेअर यांचेमार्फत विमा कंपनीकडे पाठविले जातात. शासनाने शेतक-यांचे क्‍लेम मिळणेस विलंब होऊन नये म्‍हणून सदर विशिष्‍ट पध्‍दतीने क्‍लेम दाखल करणे बंधनकारक केले आहे. तथापि तक्रारदारांनी तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे क्‍लेम स्विकारणेस नकार दिलेनंतर जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांचेकडे तक्रार करुन त्‍यांचेमार्फत व कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हेअर यांचेमार्फत वि.प. विमा कंपनीकडे प्रस्‍ताव सादर करणे जरुरी होते. तथापि तक्रारदारांनी सदर विशिष्‍ट पध्‍दत डावलून वि.प. विमा कंपनीकडे प्रस्‍ताव दाखल केलेने वि.प. कंपनीने सदर प्रस्‍ताव स्विकारु शकत नसलेने सदर प्रस्‍ताव तक्रारदारांना परत पाठविला. तक्रारदारांनी त्‍यांचे पतीचे व मुलाचे मृत्‍यूबाबत मे. मोटर अपघात न्‍यायधिकरण, कोल्‍हापूर यांचे कोर्टात एम.ए.सी. क्‍लेम नं. 31/2013 व नं. 36/2013 चे क्‍लेम दि.18-12-2012 रोजी दाखल केले आहेत. वि.प. यांनी तक्रारदारांना देणेचे सेवेमध्‍ये त्रुटी ठेवलेली नाही. तक्रारदारांचे तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. सबब, तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणत यावा अशी विनंती वि.प. यांनी केली आहे.
(5) तक्रारदार यांचे पतीचा “ शेतकरी जनता व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना ” या योजनेअंतर्गत वि.प. कंपनीकडे विमा उतरविलेला होता. सदर विमा पॉलिसीचा कालावधी 2012 ते 2013 असा होता. सदर पॉलिसीच्‍या कालावधीत दि. 21-09-2012 रोजी तक्रारदाराचे पती श्री. यशवंत दशरथ पाटील हे मुलाच्‍या दुचाकीवरुन मागे बसून कोल्‍हापूर ते रत्‍नागिरी मार्गावरुन जात असता भरघाव वेगाने, निष्‍काळजीपणाने जाणा-या पिकअप 407 टेंपोने त्‍यांना जोराची धडक दिली. सदर धडकेमध्‍ये तक्रारदाराचे पती व मुलगा अविनाश यशवंत पाटील यांचा जागेवरच मृत्‍यू झाला. तक्रारदार हिचे पती व मुलग्‍याचे एकाच दिवशी अपघाताने मृत्‍यू झालेने तक्रारदार हे पूर्णत: निराधार झालेली होती व तक्रारदार ही अडाणी, अशिक्षित व निराधार विधवा स्‍त्री असून त्‍यांना शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत कोणतीच माहिती नव्‍हती. त्‍यानंतर पॉलिसीबाबत माहिती मिळाल्‍यानंतर तक्रारदारांनी आवश्‍यक त्‍या सर्व कागदपत्रांसह दि. 24-02-2014 रोजी सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन वि.प. कडे क्‍लेम फॉर्म पाठविलेला आहे. व दि. 7-03-2014 रोजी सदर क्‍लेम फॉर्म रजिस्‍टर झालेला आहे. वि.प. यांनी दि. 10-03-2014 रोजी “ कोणीही व्‍यक्‍ती थेट विमा कंपनीकडे विमा प्रस्‍ताव पाठवू शकत नाही “ अशा चुकीच्‍या तांत्रिक कारणास्‍तव तक्रारदाराचा न्‍याययोग्‍य नाकारला आहे. सबब, प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदार यांनी वि.प. विमा कंपनीकडे थेट विमा प्रस्‍ताव पाठविला असता, वि.प. यांनी सदरचा प्रस्‍ताव हा तालुका कृषी अधिकारी यांचेमार्फत छाननी करुन कबाल इन्‍शुरन्‍स मार्फत वि.प. कडे पाठविले जातो. तक्रारदाराने सदर विशिष्‍ट पध्‍दत डावलून वि.प. कंपनीकडे प्रस्‍ताव दाखल केलेने वि. प. कंपनीने सदरचा प्रस्‍ताव परत पाठविला ही वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेतील त्रुटी आहे का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो.
सदर मुद्दयांचे अनुषंगाने यातील वि.प. यांचे जेष्‍ठ विधिज्ञ श्री. कोळेकर यांनी सविस्‍तर युक्‍तीवाद केला. तक्रारदार वि.प. यांचेकडे थेट क्‍लेम प्रस्‍ताव पाठवू शकत नाहीत कारण सदर विमा योजनेअंतर्गत त्रि-स्‍तरीय करार झालेला असून सदरचा करार महाराष्‍ट्र शासन (शेतक-याचे वतीने ) विमाधारक म्‍हणून, ब्रोकर्स/कल्‍सलटंट आणि फयुचर जनरेली इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि यांचेमध्‍ये झालेला आहे. त्‍यामध्‍ये विमा कंपनीने कोणती पध्‍दत ( Procedure ) अवलंबावयाचे हे नमूद आहे. त्‍याप्रमाणे विमा कंपनीकडे कोणताही प्रस्‍ताव थेट दाखल केला जाऊ शकत नाही असे सांगितले. तसेच त्रिस्‍तरीय करारपत्र या कामी दाखल केले. सदर बाबीचे अनुषंगाने या मंचाने वि.प. यांनी सदर कामी दाखल केलेले करारपत्र त्‍याचप्रमाणे महाराष्‍ट्र शासन शासन निर्णय दि. 9-08-2012 व 12-03-2013 यांचे बारकाईने अवलोकन केले असता सदर करारपत्रामध्‍ये कलम 4 मध्‍ये Procedure to be followed by the insurance Companies नमूद असून त्‍याखाली
1. The term and conditions of the policy will be governed by the GR in Marathi No. शेअवि-2012/प्र.क्र.82/11 ए, Dated 9th August 2012 & 12th March, 2013 and the guidelines issued under the G.R. in in Marathi No. शेअवि/2009/प्र.क्र.268/11 ए Dated 4th December 2009 and corrigendum in the G.R. in Marathi No. . शेअवि/2009/प्र.क्र.268/11 ए 5th March, 2011 issued by the Government of Maharashtra in the right spirit as well as well as the agreement signed by the all parties.
2. The Insurers to issue insurance policy in total conformity with terms and conditions of this agreement. Terms and condition which are not expressly agreed to in the agreement by the insured will not be binding on the insured.
3. After receiving the completed insurance claim, the insurance companies will decide within 60 days regarding the payment or otherwise of the claim. If the necessary actions is taken within 60 days then interest at the rate of 9 % p.a. will be payable for the delay of up to 90 days from the date of receipt and thereafter, interest @ 15 % will be payable in case of delay beyond 90 days.
4. If the claims completed in all respect is submitted to insurance Company are not disposed within 60 days of receipt of the same by the Insurance Company then brokers will take up the case with Ombudsman/ IRDA wherever necessary.
5. To strictly adhere to all the guidelines of IRDA particularly in respect of expeditious claims settlement.
6. The claim amount will be deposited in the farmers nominee/legal heir’s Saving Account. All the claim received from the farmer’s nominees/legal heirs within the policy period or within 90 days from the expiry of policy will be accepted. The claim will be paid to the beneficiary as stated in Point No. X.
7. The Insurance Company will be liable to pay the claim on the basis of the documents stated in Point No. V & VI.
8. It has been agreed by the Insurance Companies that claim documents will be accepted through the Brokers/Consultants for processing.
9. It has also been agreed by the Insurance Companies that the date of receipt of the claim documents by the Taluka Agriculture Officer will be taken as the date of intimation of the claim.
10. All the claims that are pending for documents with the DSAOs and on 14th November 2013 i.e. 90 days after expiry of the policy will be forwarded to Deccan Insurance and Re-insurance Brokers Pvt. Ltd. within 30 days.
11. The Brokers/Consultants will in turn forward all such claims to the Insurance Company within 7 days and it will be mandatory for the Insurance Companies to issue the Documents deficiency letters to the claimants giving them sufficient time to send the documents before closing the claim.
वर नमूद करारातील कलमानुसार तसेच महाराष्‍ट्र शासन शासन निर्णय (जी.आर.) पाहिला असता, त्‍यामध्‍ये क्‍लेम फॉर्म तालुका कृषी अधिकारी यांनी स्विकारावेत व त्‍यावर पोहच द्यावी असे नमूद आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदाराने क्‍लेम फॉर्म प्रथम तालुका कृषी अधिकारी यांचे देणे आवश्‍यक होते. तथापि तक्रारदार यांनी युक्‍तीवादाचे वेळी क्‍लेम फॉर्म तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे देणेसाठी गेले असता तो त्‍यांनी स्विकारला नाही असा युक्‍तीवाद केला परंतु क्‍लेम प्रस्‍ताव कृषी अधिकारी यांनी नाकारला याबाबत कोणताही लेखी पुरावा याकामी दाखल केला नाही. तक्रारदार हे क्‍लेम प्रस्‍ताव पोस्‍टाने ही तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे पाठवू शकले असते परंतु तसा कोणताही प्रयत्‍न केल्‍याचे या कामी दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येत नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी क्‍लेम प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे तक्रारदार थेट पाठवू शकत नाहीत याबाबत तसे करारपत्र अगर शासन निर्णयामध्‍ये नमूद नसल्‍याने ही कथन केले आहे. तथापि वर नमूद केले विवेचनामध्‍ये कलम 4 मध्‍ये विमा कपंनीने कोणती पध्‍दती क्‍लेमसाठी अवलंबावी हे स्‍पष्‍ट केले असून त्‍यामध्‍ये क्‍लेम तालुका कृषी अधिकारी यांचेमार्फत विमा कंपनीकडे पाठविले जातात असे नमूद आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदाराने क्‍लेम प्रस्‍ताव तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल करावा. सदरचा प्रस्‍ताव कृषी अधिकारी, शाहुवाडी यांनी दाखल करुन घेऊन प्रस्‍तुतचा प्रस्‍ताव वि.प. विमा कपंनीकडे त्‍वरीत पाठवून द्यावा व सदरचा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झालेचे तारखेपासून वि.प. विमा कंपनी यांनी सदर प्रस्‍तावावर दोन महिनेचे आत निर्णय द्यावा या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. व खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज काढून टाकणेत येतो.
2. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3. सदर आदेशाच्‍या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
