नि का ल प त्र:- (व्दारा- मा. श्री. शरद डी. मडके, अध्यक्ष) (दि.19-03-2016)
1) वि. प. विमा कंपनी यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने, तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 1986, कलम-12 अन्वये प्रस्तुतची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
2) तक्रारदार यांचे पत्नीचे नावे शेतीचे खाते असून त्याचा क्र. 561 आहे. तक्रारदार यांचे पत्नीचा विमा शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत वि.प. कडे शासनामार्फत वि.प. यांचेकडे उतरविला होता.
3) तक्रारदार यांची पत्नी कै. वंदना पांडूरंग पोवार ही दि. 9-02-2012 रोजी 3.00 वाजणेचे सुमारास गावातील इतर स्त्रियांबरोबर जळाऊ लाकडाची मोळी डोक्यावरुन घेऊन येत असताना पाय घसरुन पडलेने गंभीर दुखापत झाली होती. पुढील औषधोपचाराकरिता सिटी हॉस्पीटल, कोल्हापूर येथे दाखल केले होते. सदर घटनेची राजारामपुरी पोलिस स्टेशन नोंद केली. त्यांचेवर दुखापतीबद्दल बराचसा औषधोपचार केलेला होता. तरीसुध्दा दि. 4-10-2012 रोजी तक्रारदाराची पत्नी मयत झाली. शवविच्छेदन सोळांकूर येथील डॉक्टरांनी केले व मयत झालेबाबत दाखल दिलेला आहे.
4) तक्रारदाराची पत्नी अपघाताने पाय घसरुन झाले दुखापतीमुळे जखमी झालेनंतर त्यांनी स्वत: ‘शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत’ विमा रक्कम मिळावी दि. 1-08-2012 रोजी योग्य त्या कागदपत्रासह दि. 1-08-2012 रोजी क्लेम फॉर्म भरुन वि.प. कंपनीकडे तसेच कबाल जनरल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस, पुणे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडे पाठविला. त्यांनतर कबाल इन्शुरन्स यांनी दि. 10-08-2012 रोजी तक्रारदार यांचे पत्नीचा दिलेला प्रस्ताव परत पाठवून प्रस्ताव कृषी खातेकडून पाठविणेबाबत कळविले होती. दरम्यानचे काळात तक्रारदाराची पत्नी मयत झाली. त्यानुसार तक्रारदार यांनी दि. 20-04-2013 पूर्वी तालुका कृषी अधिकारी, राधानगरी यांचेकडे तीन प्रतीत प्रस्ताव दाखल केलेचा प्रयत्न केला असता तालुका कृषी अधिकारी यांनी विमा प्रस्ताव मुदतीत दाखल होत नाही या कारणावरुन स्विकारणेस दिला म्हणून तक्रारदार यांनी दि. 20-04-2013 रोजी वि.प. कंपनीकडे तसेच कबाल इन्शुरन्स व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडे योग्य त्या कागदपत्रासह प्रस्ताव पाठवून दिला. वि.प. कंपनीने तक्रारदार यांचे विमा प्रस्तावाबाबत काहीही कळविलेले नाही.
5) तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा क्लेमची रक्कम रु. 1,00,000/- द.सा.द.शे. 15 % प्रमाणे मिळावी व शारिरीक व मानसिक त्रासाची रक्कम रु. 5,000/- व तक्रार अर्ज खर्च रक्कम रु. 5,000/- वि.प. कडून मिळावी अशी विनंती केली आहे.
6) तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत तक्रारदाराचे पत्नीने वि.प. कंपनीस दिलेले पत्र, व भरुन दिलेला क्लेम फॉर्म, भाग-1 व सहप्रपत्र, कृषी पर्यवेक्षक सरवडे, ता. राधानगरी यांनी तक्रारदाराचे पत्नीस दिलेले पत्र, तक्रारदाराने वि.प. कंपनीस दिलेले पत्र, व क्लेम सोबत दिलेले प्रतिज्ञापत्र, व क्लेम फॉर्म भाग -1, गट नं. 12 चा 7 x 12 चा उतारा, जमिन खाते नं. 561 चा 8-अ चा उतारा, जुनी डायरी एकत्रीकरणाचा उतारा, विमा क्लेम फॉतर्मफॉर्म भाग – 2, तक्रारदाराचे पत्नीचे शपथपत्र, व ओळखपत्र, डिसेबिलिटी दाखला, सिटी हॉस्पीटल मार्फत दिलेली वर्दी, घटनास्थळाचा पंचनामा, सिटी हॉस्पीटलचे डिसचार्ज कार्ड, तक्रारदार यांचे पत्नीचे शवविच्छेदन अहवाल, व रक्ताचा रिपोर्ट, एम.आर.आय. रिपोर्ट, कबाल इन्शु. यांचे पत्र, वि.प. कंपनी, कबाल इन्शुरन्स व जिल्हा कृषी अधिकारी यांना विमा प्रस्ताव पोहचलेबाबत पोहचपावती, तसेच वि.प. विमा कंपनी, कबाल इन्शुरन्स, व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना प्रस्ताव पाठविलेबाबत पोस्टाची पावती इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तसेच तक्रारीसोबत शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
7) वि.प. यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल करुन, तक्रार अर्ज खोटा, लबाडीचा व चुकीचा आहे. तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही. तक्रारदाराचे पत्नीने दि. 1-08-2012 राजी अपघातामुळे आले अपंगाबाबत क्लेम वि.प.कडे व कबाल जनरल इन्शुअरन्स सर्व्हिसेस,पुणे व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कोल्हापूर यांचेकडे पाठविला. तथापि , कबाल इन्शुअरन्स यांनी दि.10-08-2012 रोजी तक्रारदाराचे पत्नीस पाठवून दिलेला प्रस्ताव परत पाठवून प्रस्ताव कृषी खात्याकडून पाठविलेबाबत कळविले.
8) दि. 4-10-2012 रोजी तक्रारदाराचे पत्नी मयत झालेनंतर त्यांनी तात्काळ पत्नीचे मृत्यूबाबतचा नवीन प्रस्ताव कृषी अधिकारी, राधानगरी यांचेकडे सादर करणे जरुर होते. तक्रारदारांनी त्याचे पत्नीचे अपघाती मृत्यूबाबत विमा क्लेमची रक्कम मिळणेसाठी कृषी अधिकारी यांचेकडे क्लेम फॉर्म भरुन दिला. तथापि, कृषी अधिकारी यांनी तक्रारदाराचा क्लेम मुदतीत नसलेने स्विकारला नाही. व क्लेम वि.प. विमा कंपनीस पाठविणेस असमर्थता दर्शविलेने तक्रारदारानी कबाल जनरल इन्शुरन्स कंपनी, जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडे क्लेम फॉर्म पाठविला.
9) महाराष्ट्र शासन, कबाल इन्शुरन्स सर्व्हेअर व वि.प. विमा कंपनी यांचे मध्ये झाले कराराप्रमाणे मयत व्यक्तीचे वारसांनी अथवा जखमी विमाधारकाचे क्लेम फॉर्म व सर्व कागदपत्रे तालुका कृषी अधिकारी यांचेमार्फत छाननी करुन कबाल इन्शुरन्स यांचेमार्फत विमा कंपनीकडे पाठविले जातात. तक्रारदारांनी विशिष्ट पध्दतीप्रमाणे क्लेम दाखल करणे बंधनकारक केले आहे. तक्रारदारांनी तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे क्लेम स्विकारणेस नकार दिलेनंतर जिल्हा कृषी अधिकारी यांचेकडे तक्रार करुन त्यांचेमार्फत व कबाल इन्शुरन्स यांचेमार्फत वि.प. विमा कंपनीकडे प्रस्ताव सादर करणे जरुर होते परंतु तक्रारदारांनी विशिष्ट पध्दत डावलून विमा कंपनीकडे प्रस्ताव दाखल केला. तक्रारदार चुकीचे पध्दतीचा अवलंब करुन क्लेम घेत आहेत. वि.प. नी सेवेमध्ये कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही अगर तक्रारदाराचा क्लेम नाकारलेला नाही. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात केलेली मागणी खोटी, चुकीची व बेकायदेशीर आहे. सबब, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा अशी विनंती वि.प. नी म्हणणेत केली आहे.
10) दोन्ही बाजूंचे म्हणणे, व कागदपत्रांचे अवलोकन तसेच उभय वकिलांचा युक्तीवादाचा विचार करता, खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे
सेवेत त्रुटी आहे काय ? होय.
2) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा-
11) तक्रारदार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी एकूण 26 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदार यांच्या पत्नी वंदना पांडूरंग पवार यांचा दि. 9-02-2012 रोजी लाकडाची मोळी डोक्यावरुन घेऊन येत असताना पाय घसरुन पडल्याने अपघात होऊन त्या गंभीर जखमी झाल्या. प्रथमत: त्यांनी ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना अंतर्गत’ विमा क्लेम दाखल केला. प्रस्तुत क्लेम विचाराधीन असताना वंदना पवार यांचे सदर अपघाताने दि. 4-10-2012 रोजी निधन झाले. वंदना पवार मयत झाल्यानंतर दि. 15-10-2012 रोजी कृषि पर्यवेक्षक यांनी त्यांना प्रस्तावातील त्रुटी नमूद करुन प्रस्ताव तीन प्रतीत दोन दिवसांत पाठविणेसंबंधी पत्र दिले.
12) तक्रारदार यांना दि. 20-04-2013 रोजी वि.प. कंपनीस प्रस्ताव सादर केला. सदर प्रस्तावासोबत संबंधीत कागदपत्रे दाखल केली असून प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी गाव नमुना- 7 अधिकार अभिलेखपत्रक दाखल केले असून त्यामध्ये वंदना पांडूरंग पवार यांचे नाव आहे, तसेच गावचा नमुना 8-अ च्या उता-यावर वंदना पवार यांचे नाव आहे. तक्रारदार सिटी हॉस्पीटल येथील उपचाराची सर्व कागदपत्रे दाखल करुन, शवविच्छेदन अहवाल दाखल केला आहे. राजर्षि शाहू महाराज सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय व सी.पी.आर. जनरल हॉस्पीटलचे वंदना पांडूरंग पवार यांना दिलेले डिसअॅबिलिटी सर्टिफिकेट दि. 4-04-2012 रोजीचे दाखल आहे. वरील सर्व कागदपत्राचे अवलोकन करता असे दिसून येते की, वंदना पवार यांना दि. 9-02-2012 रोजी अपघात झाल्याने, त्यांना हॉस्पीटलमध्ये दाखल केले व त्यांच्यावर सतत उपचार केले आणि शेवटी त्या अपघातामुळेच दि. 4-10-2012 रोजी त्यांचे निधन झाले.
13) वंदना पवार यांचा व्यवसाय शेती होता हे गाव नमुना- 7 तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या अ.क्र. 7 वरील दस्ताऐवजावरुन दिसून येते तसेच गांव कामगार तलाठी ऐनी, ता. राधानागरी, जि. कोल्हापूर यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रात वंदना पवार शेतकरी होत्या असे नमूद आहे.
14) वि.प. यांनी म्हटले की, महाराष्ट्र शासन, कबाल इन्शुरन्स सर्व्हेअर व वि.प. विमा कंपनी यांचे दरम्यान झाले कराराप्रमाणे मयत व्यक्तीचे वारसांनी अगर जखमी विमा धारकाने क्लेम फॉर्म व सर्व कागदपत्रे तालुका कृषी अधिकारी यांचेमार्फत वि.प. कडे पाठवले जातात. शेतक-यांचे क्लेम मिळणेस विलंब होऊन नये म्हणून विशिष्ट पध्दतीप्रमाणे क्लेम दाखल करणे आवश्यक आहे. वि.प. यांचे मते तक्रारदार यांनी विशिष्ट पध्दत डावलुन वि.प. कडे प्रस्ताव केलेचे दिसते. तक्रारदार हे चुकीचे पध्दतीचा अवलंब करुन क्लेम घेऊन पहात आहेत. तक्रारदार यांचा क्लेम नाकारलेला नसल्याने, तक्रारदारांना देण्यात येणा-या सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही.
15) वि.प. यांनी म्हटले की, तक्रारदार यांनी विशिष्ट पध्दत डावलून क्लेम विमा कंपनीकडे दाखल केल्याचे म्हटले आहे. तक्रारदार यांनी दि. 20-04-2013 रोजी क्लेम दाखल वि.प.कडे केलेचे दिसून येते व सदर फॉर्म वि.प. यांना दि. 3-05-2013 रोजी मिळाल्याचे दिसून येते. तक्रारदार यांनी कबाल इन्शुरन्स व जिल्हा कृषि अधिकारी यांनीही दि. 20-04-2013 रोजी प्रस्ताव पाठवलेचे दिसून येते व सदर फॉर्म त्यांना मिळाल्याच्या पोहच पावत्या रेकॉर्डवर दाखल आहेत.
16) वि.प. यांनी आपल्या पॅरा. 5 मध्ये नमूद केले की, शासनाने शेतक-यांचे क्लेम मिळणेस विलंब होऊन नये म्हणून विशिष्ट योजना केली आहे. वि.प. यांचे म्हणणे योग्य आहे. तथापि, तक्रारदार यांनी क्लेम दि. 20-04-2013 रोजी पाठविल्यानंतर, त्या संदर्भात काय उणिवा आहेत यासंबंधी तक्रारदार यांना योग्य मुदतीत कळविणे आवश्यक आहे. वि.प. कंपनीने सदर क्लेम नाकारला नाही असे म्हटले आहे यावरुन वि.प. यांनी क्लेमसंबंधी निर्णय घेणेस दिरंगाई केल्याचे दिसून येते. शासनाने शेतक-यांना क्लेम विनाविलंब मिळावेत म्हणून सदर योजना राबवली आहे तथापि प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदाराच्या क्लेमवर निर्णय न घेणे किंवा जर त्रुटी असतील तर त्या न कळवणे ही सेवेतील त्रुटी आहे.
17) प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदार यांनी क्लेमची रक्कम द.सा.द.शे.15% व्याजाने मिळावी तसेच मानसिक त्रास व तक्रार अर्जासाठी रु. 5000/- प्रत्येकी मिळावे असे म्हटले आहे. वि.प. यांनी सदर व्याजाची तसेच मानसिक त्रास व खर्चाची मागणी खोटी, चुकीची व बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारदार यांच्या पत्नीचा अपघात दि. 9-02-2013 रोजी झाला. त्यावेळी दाखल क्लेम योग्य पध्दतीने दाखल केलेला नसल्याचे कारणावरुन फेरप्रस्ताव दाखल करणेसाठी सांगितले असे दिसून येते. तक्रारदार यांच्या पत्नीचे दि. 4-10-2012 रोजी निधन झाले व त्यानंतर दि. 20-04-2013 रोजी फेरप्रस्ताव दाखल केल्याचे दिसून येते. सदर क्लेमवर योग्य मुदतीत निर्णय होणे योगय आहे. मा. वरिष्ठ आयोगाचे विविध निवाडयातील तत्वाप्रमाणे दोन महिने ही मुदत योग्य आहे. वि.प. यांना सदर क्लेम दि. 3-05-2013 रोजी प्राप्त झाल्याने त्यानंतर दि. 3-07-2013 रोजीपर्यंत निर्णय घेणे न्यायाचे दृष्टीने अपेक्षित होता. सदर रक्कमेवर दि. 3-07-2013 रोजी पासून द.सा.द.शे. 9 % व्याज मिळणे न्यायाचे आहे.
18) तक्रारदार यांच्या अर्जावर वि.प. कंपनीने क्लेम न विचारात घेण्यास वेळ लावला त्याबद्दल योग्य नुकसाभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च तक्रारदारांना वि.प. कडून मिळणे आवश्यक आहे. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 3,000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 2,000/- मिळणे न्यायाचे आहे.
19) मंच पुढील आदेश पारीत करीत आहे. सबब, आदेश.
आ दे श
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. विमा कंपनी यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) द.सा.द.शे. 9 % व्याज दराने दि. 3-07-2013 रोजीपासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत द्यावेत.
3) वि.प. विमा कंपनी यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु. 3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु. 2,000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) अदा करावेत.
4) सदर आदेशाच्या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.