निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा.सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी,अध्यक्ष)
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेविरुध्द सेवेत त्रुटीच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे.
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. अर्जदार छायाबाई भ्र. पांडूरंग शिंदे ही मयत पांडूरंग संभाजी शिंदे यांची पत्नी आहे. अर्जदाराचे पती पांडूरंग शिंदे हे दिनांक 31.03.2013 रोजी ते त्यांच्या गावातील चांदराव वानखेडे यांच्या ट्रॅक्टरवर मजूर म्हणून कामास होते. ते सदरील ट्रॅक्टरमध्ये विहिरीचे क्रेन आणणेसाठी मौजे पोफळी शिळोणा या रस्त्याने ट्रॅक्टरवरचे हेडवर बसून जात असतांना शिळोणा हद्यीत ट्रॅक्टरवरुन खाली पडल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाल्याने दवाखान्यात नेत असतांना त्यांचा अपघाती मृत्यु झाला. पोलीस स्टेशन पोफळा तालुका उमरखेड,जिल्हा यवतमाळ यांनी गुन्हा क्रमांक 30/2013 कलम 279,337 आय.पी.सी.प्रमाणे अपघाताची नोंद घेऊन घटनास्थळ पंचनामा केला. अर्जदाराचे पती हे व्यवसायाने शेतकरी होते,त्याचे नावाने मौजे पळसपूर, तालुका हिमायतनगर जिल्हा नांदेड येथे गट क्रमांक 27/5/1 मध्ये 01 हेक्टर 22 आर एवढी शेतजमीन होती. शेतकरी या नात्याने तो महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेचा लाभार्थी होता, ज्याची पॉलिसी गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे महाराष्ट्र शासनाने घेतली होती. अर्जदाराने त्यांचे पतीचे अपघाती मृत्यु झाल्यानंतर क्लेम गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडे दिनांक 20.07.2013 रोजी दाखल केला. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी दिनांक 24.07.2013 रोजी अर्जदाराच्या प्रस्तावामध्ये त्रुटी असल्याचे पत्र दिले. अर्जदाराने दिनांक 26.08.2013 रोजी त्रुटीची पुर्तता केली. त्यानंतर दिनांक 05.09.2013 ला पुन्हा त्रुटी असल्याबद्दलचे कळविले. गैरअर्जदार यांनी मयताचे नावाचे अद्यावत 7/12,6ड व फेरफाराच्या नक्कला मागीतल्या. सदरील त्रुटींची पुर्तता दिनांक 24.09.2013 रोजी अर्जदाराने केली. दिनांक 16.01.2014 रोजी पुन्हा पत्र पाठवून अर्जदाराचा प्रस्तावामधील असलेल्या त्रुटींची पुर्तता केलेली नाही असे कळविले. अर्जदाराने त्वरीत संपर्क साधून पुन्हा दिनांक 30.01.2014 रोजी त्रुटींची पुर्तता केली. त्यानंतर अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव हा दिनांक 17.02.2014 रोजी विमा कंपनीस पाठविला. विमा कंपनीने अर्जदाराच्या विमा प्रस्ताव हा उशीरा मिळालेला असल्याने कंपनीने आपला प्रस्ताव ग्राह्य धरु शकत नाही असे कळविले महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह ज्या दिनांकास तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयास प्राप्त होईल त्या दिनांकास तो विमा कंपनीस प्राप्त झाला आहे असे समजण्यात येईल असे नमूद करण्यात आलेले आहे. तरीही गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव बेकायदेशीररीत्या फेटाळलेला आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडून विमा रक्कम रु.1,00,000/- द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह रक्कम वसूल होईपर्यंत गैरअर्जदार यांचेकडून अर्जदारास देण्याचा आदेश करावा. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व दावा खर्च रु.5,000/- इत्यादी रक्कमेची मागणी गैरअर्जदार यांचेकडून तक्रारीव्दारे केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार यांना नोटीस तामील झाल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी वकीलमार्फत हजर होऊन लेखी जबाब व शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
गैरअर्जदार क्र. 1 यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
4. अर्जदार छायाबाई भ्र. पांडूरंग शिंदे यांनी विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडे दिनांक 22.07.2013 रोजी दाखल केला होता. दिनांक 24.07.2013 रोजी अर्जदारास त्रुटींची पुर्ततेसाठीप्रस्ताव परत करण्यात आला. अर्जदाराने दिनांक 28.08.2013 रोजी त्रुटींची पुर्तता करुन प्रस्ताव पुन्हा सादर केला. सदरील प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,नांदेड यांचेकडे दिनांक 02.09.2013 रोजी सादर करण्यात आला. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,नांदेड यांनी डेक्कन इंशुरन्स कंपनी,औरंगाबाद यांचेकडून दिनांक 05.09.2013रोजीच्या पत्रानुसार प्रस्तावात त्रुटी असल्याबद्दलचे कळविले, सदर पत्राची प्रत दिनांक 10.09.2013 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 यांना मिळाले होते. त्यानुसार अर्जदाराकडून त्रुटींची पुर्तता करुन कागदपत्रे दिनांक 25.09.2013 रोजी प्राप्त झाले. दिनांक 14.10.2013 रोजी त्रुटींची पुर्तता करुन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,नांदेड यांचेकडे पाठविण्यात आले. डेक्कन इंशुरन्स यांनी दिनांक 25.10.2013 रोजी त्रुटींची पुर्तता करणेसाठी पुन्हा पत्र पाठविले. त्यानुसार दिनांक 07.11.2013 रोजी अर्जदारास त्रुटींची पुर्तता करणे संदर्भात पत्र देण्यात आले. संबंधीत लाभार्थीने दिनांक 30.01.2014 रोजी या कार्यालयास कागदपत्रे सादर केली. सदर प्रस्ताव दिनांक 03.02.2014 अन्वये जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,नांदेड यांचेकडे त्रुटींची पुर्तता करुन सादर करण्यात आला.
गैरअर्जदार क्र. 2 यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
5. अर्जदार हा जाणूनबुजून काही बाबी मंचासमोर आणत नसून सत्य बाबी लपवून ठेवीत आहे. महाराष्ट्र शासनाने गैरअर्जदार क्र. 2 सोबत करार केलेला असून करारातील अटी व शर्ती दोन्ही बाजूस बंधनकारक आहे. करारानुसार अर्जदारास दिवाणी दावा दाखल करणेची मुभा आहे. म्हणून सदरची तक्रार फेटाळणे योग्य आहे. दिनांक 05.01.2015 च्या शासन निर्णयानुसार विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करणेबाबत विमा कंपनी लाभार्थी अथवा शासकीय यंत्रणा यांचेमध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत समाधारकारक तोडगा काढणेसाठी आयुक्त कृषी महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल असे ठरलेले आहे. त्यामुळे सदरील तक्रार चालविण्याचा मंचाला अधिकार नाही. योजनेप्रमाणे अर्जदाराचा दावा दाखल करण्याची मुदत ही दिनांक 19.12.2013 रोजी होती. परंतु सदर प्रस्ताव गैरअर्जदारास मुदतीनंतर प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा दावा दिनांक 31.05.2014 रोजी योग्यरीत्या फेटाळलेला आहे. तरी अर्जदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी आपल्या लेखी जाबाबाव्दारे केलेली आहे.
गैरअर्जदार क्र. 3 यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
6. गैरअर्जदार क्र. 3 यांना सदर दाव्याची मुळ कागदपत्रे दिनांक 13.02.2014 रोजी मिळालेली असून त्याचदिवशी गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी विमा कंपनीकडे पुढील कार्यवाहीसाठी अर्जदाराचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानंतर विमा कंपनीने त्या दाव्यावर कार्यवाही करुन दिनांक 31.05.2014 रोजीचे पत्राव्दारे विमा प्रस्ताव नाकारलेला आहे. शेतकरी विमा योनेप्रमाणे दावा दाखल करावयाची मुदत दिनांक 19.12.2013 पर्यंत होती. परंतु सदर दावा दिनांक 17.02.2013 रोजी मिळालेला आहे. त्यामुळे विमा कंपनीने अर्जदाराचा विमा दावा ग्राह्य न धरता फेटाळलेला आहे. दाव्याची रक्कम देणे किंवा नाकारणे हा निर्णय फक्त विमा कंपनीच्या हातात असतो. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 3 यांना या दाव्यातुन मुक्त करण्यात यावे अशी विनंती गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी आपल्या लेखी जबाबाव्दारे केलेली आहे.
7. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी पुराव्याकामी आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
8. अर्जदार यांचे पती शेतकरी होते हे अर्जदाराने दाखल सातबारा उता-यावरुन स्पष्ट होते. अर्जदाराचे मयत पती हे शेतकरी या नात्याने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेचा लाभार्थी होता. अर्जदाराचे पतीचा अपघाती मृत्यु झाला होता हे अर्जदाराने दाखल केलेल्या पोलीस पेपर्सवरुन स्पष्ट होते. अर्जदाराने विमा रक्कम मिळावी म्हणुन नियमाप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडे दिनांक 20.07.2013 रोजी दावा दाखल केला होता हे गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात मान्य केलेले आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी दिनांक 24.07.2013 रोजी अर्जदारास त्रुटींची पुर्तता करणे संदर्भात पत्र दिलेले आहे. सदरील पत्राचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार क्र. 1- तालुका कृषी अधिकारी यांनी रक्कम रु.100/- चा स्टॅम्प मुळ प्रतिज्ञापत्र ड्रायव्हींग लायसन्स,आसी बुक इत्यादीची झेरॉक्स, अहवाल मुळ प्रतीत, अहवालाच्या तीन प्रती अशी त्रुटी काढलेली आहे. दिनांक 26.08.2013 रोजी अर्जदाराने त्रुटींची पुर्तता तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे केली असल्याचे पत्र तक्रारीसोबत अर्जदाराने जोडलेले आहे. दिनांक 05.09.2013 रोजी डेक्कन इंशुरन्स ,गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी अर्जदारास 7/12 उतारा व मयताच्या नावाचे 6 ड चे उता-याची प्रत मागीतली असल्याचे पत्र तक्रारीसोबत अर्जदाराने दाखल केलेले आहे. याचाच अर्थ दिनांक 05.09.2013 पुर्वी डेक्कन इंशुरन्स औरंगाबाद ,गैरअर्जदार क्र. 3 यांना अर्जदाराचा प्रस्ताव मिळालेला असल्याचे दिसून येते. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी दिलेल्या त्रुटींची पुर्तता अर्जदाराने दिनांक 24.09.2013 रोजी केलेली आहे. यापुर्वीही अर्जदाराने तालुका कृषी अधिकारी हदगांव यांचेकडे सर्व कागदपत्रे पुर्तता केली होती. तरीही पुन्हा गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी अर्जदाराकडून कागदपत्रे मागविलेली आहे. त्यानंतर दिनांक 16.01.2014 व 30.01.2014 रोजी पुन्हा तालुका कृषी अधिकारी यांनी अर्जदारास पत्र दिले. दिनांक 16.01.2014 रोजीच्या पत्राचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये कुठल्याही कागदपत्रांचा तपशिल दिलेला नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी अर्जदारास त्रुटींची पुर्तता करणेसंदर्भात अत्यंत संदिग्ध असे पत्र दिलेले असल्याचे दिसून येते. दिनांक 30.01.2014 रोजीचे पत्र पाहिले असता त्यामध्ये पुन्हा फेरफार 7/12 व गाव नमुना 6 ड इत्यादी कागदपत्रांची पुर्तता करणे संदर्भात पत्र दिलेले आहे. वास्तविक पाहता अर्जदाराने विमा प्रस्ताव सादर करतांना म्हणजेच दिनांक 20.07.2013 रोजीच कागदपत्रे दिलेली असल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. गैरअर्जदार क्र. 1 तालुका कृषी अधिकारी व गैरअर्जदार क्र. 3 डेक्कन इंशुरन्स यांनी अर्जदारास विनाकारणच कागदपत्रांची पुर्तता करण्याचे सांगितलेले असल्याचे दिसून येते. अर्जदाराने पुर्तता केलेली कागदपत्रांचीच पुन्हा पुन्हा पुर्तता करावयाचे सांगितलेले असल्याचे स्पष्ट होते.
गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी आपल्या लेखी जबाबामध्ये अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र. 3 यांना दिनांक 13.02.2014 रोजी मिळालेला असल्याचे नुद केले आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन गैरअर्जदार क्र. 3 डेक्कन इंशुरन्स यांना अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव दिनांक 05.09.2013 पुर्वीच मिळाला होता व दिनांक 05.09.2013 ला गैरअर्जदार क्र. 3 डेक्कन इंशुरन्स यांनी तसे पत्र दिलेले आहे. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव हा दिनांक 17.02.2014 रोजी विमा कंपनीला दिला असल्याचे विमा कंपनीच्या लेखी जबाबावरुन स्पष्ट होते. याचाच अर्थ गैरअर्जदार क्र. 3 डेक्कन इंशुरन्स यांनी अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव कुठलेही संयुक्तीक कारण नसतांना विमा कंपनीस पाठविलेला नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी सेवेत त्रुटी दिली असल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार क्र. 2 विमा कंपनी यांनी अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव मुदतीत दाखल केला नाही या कारणामुळे फेटाळलेला आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार विमा दावा तालुका कृषी अधिकारी यांना ज्या दिवशी प्राप्त झाला त्याच दिवशी विमा कंपनीस प्राप्त झाला असे समजण्यात यावे असे नमुद केलेले असतांनाही विमा कंपनीने दावा उशीरा प्राप्त झाला म्हणून फेटाळलेला आहे. ही बाब बेकायदेशीर आहे असे मंचाचे मत आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन अर्जदाराचे मयत पती हे शेतकरी असून त्यांचा मृत्यु हा अपघाताने झालेला असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे अर्जदार ही विमा रक्कम मिळणेस पात्र आहे. वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी अर्जदारास रक्कम रु.1,00,000/- विमा प्रस्ताव सादर केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 20.07.2013 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह दिनांक आदेश कळाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत द्यावेत.
3. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी अर्जदार यास सेवेत त्रुटी दिल्याबद्दल मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5000/- आदेश कळाल्यापासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.
4. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी अर्जदार यास तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2500/- आदेश कळाल्यापासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.
5. दोन्ही पक्षकारास निकालाच्या प्रती मोफत पुरविण्यात याव्यात.
6. वरील आदेशाच्या पुर्ततेचा अहवाल दोन्ही पक्षकारांनी निकालाच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आत मंचात दाखल करावा. प्रकरण 45 दिवसानंतर आदेशाच्या पुर्ततेसाठी ठेवण्यात यावे.