ग्राहक तक्रार  क्र.  137/2014

                                                                                    अर्ज दाखल तारीख : 08/07/2014

                                                                                    अर्ज निकाल तारीख: 09/09/2015

                                                                                    कालावधी: 01 वर्षे 02 महिने 01 दिवस जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद

 1)   दिगंबर अंबादास नावडे,

      वय – 29 वर्षे, धंदा – शेती,

      रा. गंजेवाडी ता.तुळजापूर,

      जि.उस्‍मानाबाद.                                   ....तक्रारदार     

                           वि  रु  ध्‍द

1)    फयूचर्स जनरल इंडिया इंन्‍शुरन्‍स कंपनी,

लि., सादर प्‍लाझा, विंडफॉल 4 था मजला,

401, 403 जे.बी. नगर अंधेरी - कुर्ला रोड

      अंधेरी (पश्चिम) मंबई-400059.

2)    डेक्‍कन इन्‍शुरन्‍स आणि रिइन्‍शुरन्‍स ब्रोकर्स

      प्रा.लि. औरंगाबाद.

3.    तालूका कृषि अधिकारी, तुळजापूर,

      ता. तुळजापूर जि. उस्‍मानाबाद                          ..विरुध्‍द  पक्षकार

कोरम :       1)  मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. प्र. अध्‍यक्ष.

                  2)  मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍य.

                               तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ       :   श्री.एस.एस.निकम.

                               विरुध्‍द पक्षकारा तर्फे विधीज्ञ :  श्री.एस.पी.दानवे.

                       न्‍यायनिर्णय

मा. प्र.अध्‍यक्ष श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन यांचे व्‍दारा:

1)   अर्जदार दिगंबार अंबादास नावडे हे मौजे गंजेवाडी ता. तुळजापूर जि. उस्‍मानाबाद येथील रहिवाशी आहेत त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष विरुध्‍द शेतकरी अपघात विमा रक्‍कम देण्‍यास नकार दिल्‍याने तक्रार दाखल केलेली आहे.

    अर्जदार यांचे वडील अंबादास हे शेतकरी होते व त्यांच्‍या नावे गंजेवाडी येथे गट क्र.166 क्षे.1 हे. 21 आर. होते. अर्जदाराचे वडील शेतीबरोबर जोडधंदा म्‍हणून दुध विक्री करत होते. दि.15/05/2013 रोजी सोलापूर येथे दुध घालून गंजेवाडी येथे रस्‍त्‍याच्‍या डाव्‍या बाजुने मोटार सायकलवरुन येत असतांना तुळजापूर कडून समोरुन येणारे टिप्‍पर नं.जे.एच05/ए-2369 चा चालक टिप्‍पर भरधाव वेगाने हयगयीने व निष्‍काळजीपणे चुकिच्‍या बाजूने चालवून राजदूत मोटार सायकल क्र.एम.ए.सी./2294 ला जोराची धडक दिली सदर अपघातात अर्जदाराचे वडील जागीच ठार झाले.

     सदर अपघाताची नोंद पोलिस स्‍टेशन सोलापूर तालूका येथे झालेली असून घटनास्‍थळ पंचनामा केलेला आहे. त्‍यानंतर विप क्र.3 तालूका कृषी अधिकारी यांचेकडे क्‍लेम फॉर्म भरुन आवश्‍यक कागदपत्रासह भरुन विमा रकमेची मागणी केली.

    विप क्र.1 (संक्षिप्‍त रुपात विमा कंपनी) याचेकडे प्रस्‍ताव दाखल असतानाही विमा रक्‍कम देण्‍याची टाळाटाळ केली व अद्याप पर्यंत रक्‍कम दिलेली नाही आणि काही कारण नसतांना दि.01/10/2014 रोजी विमा दावा कागदपुर्तततेच्‍या अभावी बंद करण्‍यात येत आहे असे कळवले. विमा रक्‍कम न देऊन सेवेत त्रुटी केली असे अर्जदाराचे म्‍हणणे आहे.

    अर्जदाराचे वडीलांचा अपघात हा टिप्पर ड्रायव्‍हरच्‍या चुकीमुळे घडलेला आहे आणि विमा कंपनीने अद्यापही काही कारण नसतांना विमा रक्कम दिलेली नाही त्‍यामुळे अर्जदाराने प्रस्‍तुत तक्रारीमार्फत विमा रक्कम रु.1,00,000/- दि.15/05/2013 पासून 12 टक्‍के व्‍याज दराने तसेच मानसिक त्रासाबद्दल रक्‍क्‍म रु.10,000/-, अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.7,000/-, देण्‍याचा आदेश व्‍हावा अशी विनंती केलेली आहे.

    विप क्र.1 विमा कंपनीने त्‍याचे म्‍हणणे दाखल केलेले आहे त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार वारसास प्रकरण दाखल करता येत नाही. अपघात झाल्‍याचे सिध्‍द करावे, अपघाताचे वेळी अंबादास हे मोटार सायकल चालवित होते हे मान्‍य केलेले आहे. त्‍या मोटार सायकलचा वैध परवाना किंवा छायांकित प्रत दाखल केली नाही. सदर प्रत सादर करणेबाबत पत्राव्‍दारे कळवले होत परंतु अर्जदाराकडून पुर्तता झाली नाही. अपघातात अंबादास यांची चुक नव्‍हती टिप्‍पर चालकाविरुध्‍द गुन्‍हा नोंद आहे हे गैरलागू आहे. विमा योजनेच्‍या अटी व शर्ती नुसार वाहन चालविण्‍याकडे आवश्‍यक चालक परवाना असणे आवश्‍यक आहे. अर्जदार टिप्‍पर मालक विमेदार यांचे विरुध्‍द थर्ड पार्टी डेथ क्‍लेम कंटेनर चालकाचे निष्‍काळजी पणाचे आधारावर मोटार अपघात दावे न्‍यायधिकरण या मोटार वाहन कायदा अन्‍वये खास न्‍यायाधिकरण यांचेकडे करु शकतो अशा दाव्‍याचे क्षेत्र मंचाकडे नाही. मोटार अपघात कोणाच्‍या दोषामुळे झाले, त्‍या अनुरोधाने नुकसान भरपाई किती व कोणी द्यावी या संदर्भात कसलीही चौकशी किंवा निर्णय देण्‍याचे अधिकारक्षेत्र या मंचास नाही. कंपनीने कोणतीही त्रुटी सेवेत केलेली नाही. योग्‍य कारणास्‍तव दावा नामंजूर केला. तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी विनंती विमा कंपनीने केलेली आहे.

    विप क्र.2 यांनी त्‍यांचे म्हणणे दाखल केलेले आहे त्‍यांचे म्‍हणण्‍या नुसार दि.11/01/2014 रोजी पत्राव्‍दारे दावा बंद केलेला आहे. विमा कंपनीने दावा नाकारला असेल तर विमा सल्‍लागार ब्रोकर कंपनीला जबाबदार धरता येत नाही तरी सदरच्‍या दाव्‍यातुन  मुक्‍त करण्‍यात यावे अशी विनंती ब्रोकर यांनी केलेली आहे.

     विप क्र.3 यांनी त्‍याचे म्हणणे अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द कैफियत दाखल केली नाही असा आदेश दि.02/01/2015 रोजी पारीत केला.

   अर्जदाराने तक्रारी सोबत, तालूका कृषी अधिकारी यांना अर्ज दि.13/08/2013, क्‍लेम फॉर्म -1 क्लेम फॉर्म – 1, सहपत्र, प्रमाणपत्र (तलाठी), प्रतिज्ञापत्र, 7/12, 8 – अ, हक्‍क, फेरफार नक्‍कल, मृत्‍यू प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, निवडणूक ओळखपत्र फिर्याद, घटनास्‍थळ पंचनामा, मरणोत्‍तर पंचनामा, post mortem, examination report, नकार दिल्‍याचे विमा कंपनीचे पत्र, इ. कागदपत्राचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले व विप चा लेखी युक्तिवाद वाचला दोघांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता सदर प्रकरणात खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात.

              मुद्दे                                 उत्‍तर

1) विमा कंपनीने अर्जदार यांना देण्‍यात येणा-या

      सेवेत त्रुटी केली का ?                                                                            होय.

2) अर्जदार विमा रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे का ?                   होय.

3) रस्‍ता अपघातात शेतक-याचे वाहन परवान्‍याची

   नितांत गरज आहे का ?                                       नाही.

4) काय आदेश ?                                       अंतिम आदेशप्रमाणे.

                            निष्‍कर्ष

1) मुद्दा क्र.1 ते 2 :

    अर्जदाराचे वडील रस्‍ता अपघातात मयत झाले व त्‍यांनी शासन कार्यान्‍वित योजनेव्‍दारे रक्‍कम मिळाली नाही ही प्रमुख तक्रार आहे.

    अर्जदाराचे वडील हे रस्‍ता अपघातात मयत झाले हे दाखल कागदपत्र जसे की, एफ.आय.आर., घटनास्‍थळ पंचनामा, मरणोत्‍तर पंचनामा, मृत्‍यू प्रमाणपत्र इ.कागदपत्रे शासन निर्णय प्र.पत्र प्रमाणे अर्जदाराने दाखल केलेली आहेत आणि शासन निर्णयात असे कुठेही नमूद केलेले नाही की परवान्‍याशिवाय विमा रक्कम देऊ नका उलट पक्षी     शेतक-यांचा अपघात सिध्‍द होत असे तर विमा प्रस्‍ताव ताबोडतोब मंजूर करावेत असे नमूद केलेले आहेत.

    महाराष्‍ट्र शासनाने शेतक-यांसाठी व त्यांच्‍या आर्थिक हित जोपासण्‍यासाठी सदर योजना कर्यान्वित केलेली आहे आणि केवळ तांत्रिक कारण नोंदवून अर्जदाराचा विमा प्रस्‍ताव नामंजूर केलेला आहे जे की शासन निर्णयात नमूद केलेले नाही.

    अर्जदार यांनी 7/12 दाखल केलेला आहे त्‍याचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले तर अर्जदाराचे वडील शेतकरी असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे निदर्शनास येते. अशा परीस्थितीत अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे अर्जदाराचे वडील अंबादास हे विमाधारक होते व त्यांचा मृत्‍यू अपघाती असल्‍याचे सिध्‍द करण्‍यास पुरेसे ठरतात म्‍हणून विमा कंपनीला विमादावा नामंजूर करता येणार नाही या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहेात.

     महाराष्‍ट्र शासनाचे शेतक-यांना अपघातामुळे कुटूंबाचे उत्‍पन्‍नाचे साधनबंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होत असल्‍याने त्‍यांना आर्थिक लाभ देण्‍याकरीता स्‍वतंत्र अशी विमा योजना सुरु केली आहे. शेतक-यांना आर्थिक अडचणीतून मुक्‍त करणे आणि त्‍यांचे हित संरक्षण करणे हा उद्देश पॉलिसीचा आहे हा कसा सफल होऊ शकतो हे पाहणे हा आहे केवळ व्‍यावसायिक दृष्‍ट्रीकोणातून विमा पॉलिसीकडे न पाहता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कपंनीने अर्जदाराच्‍या विमा दाव्‍याचा सकारात्‍मक विचार करणे आवश्‍यक होते व अपेक्षित होते असे आम्‍हाला वाटते. सदर प्रकरणात आम्‍ही मा. मुंबई उच्च न्‍यायालयाच्‍या शकुंतला भ्र.धोंडीराम मुंढे/ विरुध्‍द स्‍टेट बँक ऑफ महाराष्‍ट्र 2010 (2) महा लॉ. जर्नल पेज नं.880 या निवाडयाचा संदर्भ विचारात घेऊ इच्छितो त्यात मा.न्‍यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षणे नोंदविलेले आहे.

      Besides it is to be borne in mind that as per the government Resolution dated 05/01/2005 as well as minutes of the meeting dated 16/02/2006 that the said scheme is social welfare scheme and it is beneficial  to the family members of the farmers who expire in accidental death and respondent No. 4 insurance should not have adopted the technical approach while arguing the claims of the family members of the deceased farmer for compensation but still respondent No.-4 insurance company adopted obstructive altitude and deprived the petitioner from the claim the compensation although as stated here in above the petitioner completion the necessary formalities and submitted the claim along with the necessary documents.

    शेतकरी अपघात विमा योजनेत शासन निर्णयात असे कोठेही नमुद केलेले नाही की, शेतकरी जर वाहन चा‍लविताना रस्‍ता अपघातात मयत झाला तर त्‍यांचा वाहन परवाना प्रस्‍तावासोबत दाखल करणे गरजेचे आहे असे कुठेही नमूद केलेले नाही.

7)   उलट असे नमूद केलेले आहे की आणि परीच्‍छेद इ- विमा कंपनी 6 मध्‍ये असे नमूद केलेले आहे की, उपघातग्रस्‍त वाहन चालकाचे चुकीमुळे शेतक-याचा मृत्‍यू झाल्‍यास / अपंगत्‍व आल्यास दोषी वाहन चालक वगळता सर्व अपघातग्रस्‍त शेतक-याचे केवळ अपघात झाला या कारणास्‍तव विम्‍याचे दावे मंजूर करावेत.

     अपघात मृत्‍यू संदर्भात दुर्घटना घडल्याचे सिध्‍द झाल्‍यास अनावश्‍यक धोका पत्‍करला या कारणास्‍तव एकही प्रकरण नाकारता येणार नाही.

8)  अपघातामध्‍ये शेतक-याचे निधन झाल्‍यास त्‍यांच्‍या कुटूंबियास दाव्‍याची रक्‍कम अदा करावी असे स्‍पष्‍ट लिहिलेले असताना विमा कंपनीने तांत्रिक कारण काढून विमेदारास विमा रकमेपासून वंचित ठेऊन सेवेत त्रुटी केलेली आहे.

     सदर प्रकरणात मयताला टिप्‍पर ने धडक दिली व शेतकरी मृत्‍यू पावला आहे आणि टिप्‍पर चालका विरुध्‍द सोलापूर तालूका येथे गुन्‍ह्याची नोंद केलेली आहे त्‍यामुळे विमा कपंनीने विमा रक्‍कम देणे गरजेच होते. परंतू विमा न देऊन सेवेत त्रुटी केली हे स्‍पष्‍ट होते.

     उभिलेखावर दाखल कागदपत्रावरुन मयत अंबादास यांचा मृत्‍यू अपघाती असल्‍याचे सिध्‍द होते आणि विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 कंपनीस तांत्रीक बाबीचा आधार घेऊन विमा रक्कम मिळविण्‍याच्‍या हक्‍कापासुन तक्रादार यांना वंचित ठेवता येणार नाही. विमा कंपनीने अर्जदारास विमा रक्‍कम न देऊन सेवेत त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि अर्जदार हे विमा रक्‍क्‍म व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र ठरतात म्हणून मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देतो आणि मुद्दा क्र. 3 चे उत्‍तर नकारार्थी देऊन खालीप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. 

                                  आदेश   

1)  विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीने अर्जदार यांना विमा रक्‍कम रु.1,00,000/- ( रुपये एक लक्ष फक्‍त) विमा दावा नामंजूर केल्‍याची तारीख 11/01/2014 पासून 9 टक्‍के व्‍याज दराने आदेश पारीत दिनांका पासून 30 (तीस) दिवसात द्यावेत.

2) विमा कंपनी यांनी अर्जदारास मानसिक त्रासापोटी व तक्रार खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) द्यावेत.

3)  विप क्र. 2 व 3 यांचे विरुध्‍द तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.

     4)    वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप क्र.1 यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची पुर्तता विप यांनी न केल्‍यास तक्रारदार यांनी आदेशाची पुर्तता केली नसल्याबाबत

 मंचात अर्ज द्यावा.

5)   उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

  (श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते)                                  (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)

      सदस्‍य                                                     प्र.अध्‍यक्ष 

                जिल्‍हा  ग्राहक  तक्रार  निवारण  मंच,  उस्‍मानाबाद.