(घोषीत द्वारा- सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्यक्ष)
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेविरुध्द सेवेत त्रुटीच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे.
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. अर्जदार अनुबाई ही मयत शेतकरी गजानन माणिका यांची आई आहे. अर्जदाराचा मुलगा गजानन हा दिनांक 21.03.2013 रोजी बालाजी पवार यांचेकडे मजुरीने शिजवलेली हळद लोखंडी कढईमधून कॅरेटने बाहेर काढून जमीनीवर टाकणेसाठी काम करीत असतांना सदरील कॅरेटला एका बाजूने अर्जदाराचा मुलगा व दुस-या बाजूस बालाजी पवार यांनी पकडून कॅरेटने हळद काढत असतांना बालाजीने कॅरेट सोडून दिल्याने अर्जदाराच्या मुलाचा तोल जाऊन तो हळदीच्या कढईत पाठीमागून पडल्यामुळे त्याचे दोन्ही हात,पुर्ण पाठ व दोन्ही पाय 45 टक्के भाजल्याने त्यांना उपचार कामी दवाखान्यामध्ये शरीक करण्यात आले होते, त्यांचा उपचार चालू असतांना दिनांक 09.04.2013 रोजी अर्जदाराचे मुलाचा अपघाती मृत्यु झाला. पोलीस स्टेशन माळाकोळी,तालुका लोहा,जिल्हा नांदेड यांनी गुन्हा क्रमांक 30/2013 कलम 304(अ) भा.द.वि. प्रमाणे गुन्हा नोंदविला. अर्जदाराचा मुलगा हा व्यवसायाने शेतकरी होता, त्याचे नावाने मौजे रिसनगांव,तालुका लोहा,जिल्हा नांदेड येथे गट क्रमांक 520,581,582,584,586 मध्ये 67 आर एवढी शेतजमीन होती. शेतकरी या नात्याने तो महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेचा लाभार्थी होता, ज्याची पॉलिसी गैरअर्जदार यांचेकडे महाराष्ट्र शासनाने घेतली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेंतर्गत अर्जदार यांनी त्यांचे मुलाचे मृत्यु पश्चात तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव दाखल केला असता गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी विमा प्रस्ताव स्विकारणेस नकार दिल्याने अर्जदार यांनी स्वतः गैरअर्जदार क्र. 2 यांचे कार्यालयात विमा प्रस्ताव सादर केला होता. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी दिनांक 16.02.2013 व दिनांक 12.01.2014 रोजीच्या पत्रानुसार अर्जदारास कागदपत्रांची मागणी केली होती. सदरील कागदपत्रे वेळेत न मिळाल्यामुळे अर्जदार सादर करु शकली नव्हती. परंतु कागदपत्रांची वाट न पाहता दिनांक 12.03.2014 रोजीच्या पत्राव्दारे गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा विमा दावा बंद करण्यात येत आहे असे कळविले. अर्जदारास कागदपत्रे दाखल करणेस प्रशासकीय कारणामुळे विलंब होत असल्यामुळे अर्जदाराने दिनांक 19.03.2014 रोजी पत्र पाठवून कागदपत्रे देणेसाठी मुदत देणेविषयी गैरअर्जदार क्र. 2 यांना कळविले होते. परंतु त्यापुर्वीच अर्जदाराचा दावा गैरअर्जदार यांनी बंद केलेला असल्याने अर्जदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीमध्ये अर्जदार यांनी विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह गैरअर्जदार यांचेकडून अर्जदारास देण्याचा आदेश करावा. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व दावा खर्च रु.5,000/- इत्यादी रक्कमेची मागणी गैरअर्जदार यांचेकडून तक्रारीव्दारे केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस तामील झाल्यानंतर तक्रारीत हजर झाले. गैरअर्जदार 2 यांनी तसेच गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी स्वतंत्रपणे आपले लेखी जबाब व शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
गैरअर्जदार क्र. 1 यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
4. शेती व्यवसाय करतांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात यामुळे ब-याच शेतक-यांचा मृत्यु ओढवतो. काहिंना अपंगत्व येते. अशा अपघातग्रस्त शेतक-यास किंवा त्यांच्या कुटूंबास शेती व्यवसाय करतांना आर्थिक लाभ देणेसाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘’शेतकरी जनता वैयक्तीक अपघात विमा योजना’’ कार्यान्वित केली आहे. ही योजना 10 ते 75 वयोगटातील शेतक-यांना लागू आहे. विम्याचा दावा अपंग शेतकरी किंवा मृत शेतक-याच्या लाभधारकांनी विहित नमुन्यात पुराव्याच्या कागदपत्रांसह तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे करावा लागतो. अनुबाई, मयताची आई यांनी कार्यालयास सदरील प्रस्ताव योजना कालावधीत दाखल केला नाही.
गैरअर्जदार क्र. 2 यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
5. महाराष्ट्र शासनाने गैरअर्जदार क्र. 2 यांचे सोबत शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेंसंदर्भात करार केलेला असून सदर करारातील अटी व शर्ती दोन्ही पक्षावर बंधनकारक आहे. करारानुसार काही वाद निर्माण झाल्यास गैरअर्जदार ,महाराष्ट्र शासन व सल्लागार समिती यांचे प्रतिनिधी यांची जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सदरील समिती समोर सर्व पक्षाची बाजू एकून 15 दिवसाच्या आत समिती निर्णय घेईल असे ठरलेले आहे. त्यामुळे सदरील मंचास अर्जदाराची तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. अर्जदाराचे प्रस्तावावर दिनांक 12.03.2014 रोजी कागदपत्राचे पुर्ततेसाठी गैरअर्जदार यांनी पत्र पाठविलेले आहे. परंतु कागदपत्रे मिळालेली नसल्याने दिनांक 16.01.2014 व दिनांक 12.02.2014 रोजी विनंती पत्र पाठविलेली आहेत. विहित कालावधीत कागदपत्रे न मिळाल्यामुळे अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव योग्यरीत्या नामंजूर केलेला आहे. यावरुन गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी अर्जदारास कोणत्याही प्रकारची सेवेत त्रुटी दिलेली नाही. अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या दिनांक 19.03.2014 रोजीच्या अर्जाचे अवलोकन केले असता असे लक्षात येते की, अर्जदाराने कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांची पुर्तता दिनांक 12.03.2014 पर्यंत केलेली नव्हती व आवश्यक ती कागदपत्रे दिनांक 12.03.2014 रोजी गैरअर्जदार यांनी दावा बंद केल्यानंतर अर्जासोबत अर्जदार यांनी कागदपत्रे पाठविली होती. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दावा कागदपत्रांची पुर्तता केलेली नसल्याने त्यापुर्वीच बंद केलेला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास कुठलीही त्रुटी दिलेली नाही. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी मंचास अशी विनंती केलेली आहे की, अर्जदाराची तक्रार त्यांचेविरुध्द खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्र. 3 यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
6. सदर प्रस्तावाची मुळ कागदपत्रे आम्हाला दिनांक 05.12.2013 रोजी थेट दावेदाराकडून प्राप्त झाली. त्याच दिवशी ती कागदपत्रे विमा कंपनीकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवून दिली.त्याबाबत विमा कंपनीला ई-मेलव्दारे देखील कळविले होते. त्यानंतर सदर दाव्यावर कार्यवाही करुन विमा कंपनीने, दिनांक 16.01.2014 व दिनांक 12.02.2014 रोजीचे पत्राव्दारे दावेदाराकडे दावा पत्र क्रमांक 1,2 आणि गाव नमुना6(क) या कागदपत्रांची मागणी केली होती, सोबत विमा कंपनीचे पत्र जोडलेले आहे. विमा कंपनीने मागणी केलेल्या अपुर्ण कागदपत्रांची पुर्तता दावेदाराने केलेली नाही. म्हणून विमा कंपनीने दिनांक 12.03.2014 रोजीचे पत्राव्दारे दावा बंद केलेला आहे.
7. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी पुराव्याकामी आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
8. अर्जदार यांचा मुलगा गजानन पवार हा व्यवसायाने शेतकरी होता हे अर्जदाराने दाखल सातबारा उता-यावरुन स्पष्ट आहे. अर्जदाराचा मुलगा हा शेतकरी या नात्याने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेचा लाभार्थी होता हे स्पष्ट आहे. अर्जदाराचे मुलाचा मृत्यु हा अपघाती झाला आहे हे अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या पोलीस पेपरवरुन स्पष्ट होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेनुसार अर्जदार यांनी मुलाचे मृत्यु नंतर गैरअर्जदार यांचेकडे विमा रक्कम मिळणेसाठी अर्ज केला असता तालुका कृषि अधिकारी यांनी अर्जदाराचा अर्ज कालावधीत नसल्यामुळे स्विकारलेला नाही. त्यामुळे अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र. 3 यांचेकडे स्वतः अर्ज दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी ही बाब आपल्या लेखी जबाबामध्ये मान्य केलेली आहे. गैरअर्जदार क्र. 3 डेक्कन इंशुरन्स कंपनी यांनी अर्जदाराचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार क्र. 2 विमा कंपनीकडे पाठविला. सदर प्रस्ताव मिळाल्यानंतर विमा कंपनीने अर्जदाराचे प्रस्तावामध्ये क्लेम फॉर्म भाग-1, भाग-2 च्या मुळ प्रती नसल्यामुळे सदरल कागदपत्रांची पुर्तता करणेसंदर्भात अर्जदारास पत्रे पाठविलेली होती. अर्जदाराने तक्रारीसोबत क्लेम फॉर्म भाग-1,भाग-2 दाखल केलेली आहे. अर्जदाराने सदरील कागदपत्रे गैरअर्जदार यांना दिनांक 19.03.2014 रोजीच्या पत्रानुसार पाठविलेली होती. परंतु त्यापुर्वीच गैरअर्जदार विमा कंपनीने अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव बंद केलेला आहे. अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या क्लेम फॉर्म भाग-1,भाग-2 चे अवलोकन केले असता सदरील कागदपत्रे हे तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे भरावयाचा क्लेम फार्म असून क्लेम फॉर्म-2 हा तलाठयाचे प्रमाणपत्र असल्याचे दिसून येते. अर्जदारास प्रशासकीय कामामुळे सदरील कागदपत्रे दाखल करणेस उशीर झालेला आहे असे शपथपत्राव्दारे अर्जदाराने सांगितलेले आहे. मा. वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयानुसार कुठल्याही तांत्रिक कारणामुळे किंवा कागदपत्रे दाखल करणेस विलंब झाल्यामुळे ‘’शेतकरी जनता वैयक्तीक अपघात विमा योजनेचा प्रस्ताव नाकारु नये अशा सुचना दिलेल्या असतांनाही गैरअर्जदार क्र. 2 विमा कंपनीने अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव अयोग्य कारणावरुन बंद केलेला असल्याचे दिसून येते. अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन अर्जदार ही या योजनेची लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार क्र. 1 ,तालुका कृषि अधिकारी यांनी अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव न स्विकारुन सेवेत त्रुटी दिलेली आहे. त्यामुळे अर्जदार ही विमा रक्कम मिळणेसाठी पात्र आहे. वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार क्र. 2, विमा कंपनी यांनी अर्जदारास विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- आदेश कळाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत द्यावेत.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी अर्जदार यास सेवेत त्रुटी दिल्याबद्दल मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 2500/-
4. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी अर्जदारास तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2500/- आदेश कळाल्यापासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.
5. दोन्ही पक्षकारास निकालाच्या प्रती मोफत पुरविण्यात याव्यात.
6. वरील आदेशाच्या पुर्ततेचा अहवाल दोन्ही पक्षकारांनी निकालाच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आत मंचात दाखल करावा. प्रकरण 45 दिवसानंतर आदेशाच्या पुर्ततेसाठी ठेवण्यात यावे.