निकाल
(घोषित दि. 02.03.2017 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदार हा जीप क्रमांक एम.एच. 21 – एडी - 4141 चा मालक असून सदर जीपचा विमा गैरअर्जदार कंपनीकडे काढलेला आहे. दि.24.08.2014 रोजी तक्रारदार हा नाशीकहून परत येत असताना दुपारी 04.00 वाजण्याच्या सुमारास शिवराई गावाजवळ त्याचे वाहनास अपघात झाला. सदर अपघाताची नोंद पोलीस स्टेशन वैजापूर येथे घेण्यात आली व जीप चालकाच्या विरुध्द गुन्हा नोंदविण्यात आला. अपघातानंतर तक्रारदार याने जीपची दुरुस्ती केली त्याला एकूण दुरुस्तीचा खर्च रु.2,75,000/- लागला. सदर जीपची पॅकेज विमा पॉलीसी काढलेली होती त्यामुळे जीपच्या दुरुस्तीला जेवढा खर्च लागला तो विमा कंपनीने देणे आवश्यक आहे. तक्रारदार यास रु.2,25,000/- इतकी रक्कम मिळाली असून रु.50,000/- मिळणे बाकी आहे. तक्रारदार याने विमा कंपनीकडे जीप दुरुस्तीकरता टाकली त्याबाबत झालेल्या खर्चाची सर्व कागदपत्रे विमा कंपनीकडे दाखल केली, परंतू त्याला झालेला संपूर्ण खर्च विमा कंपनीकडून मिळाला नाही त्यामुळे तक्रारदार याने हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदाराची विनंती की, त्याचा तक्रार अर्ज त्याच्या मागणीप्रमाणे मंजूर करावा.
गैरअर्जदार विमा कंपनीने लेखी जबाब दाखल केला. त्यांनी तक्रारदार याने केलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. तक्रारदाराने Zero Deprecation policy घेतली नव्हती. त्यामुळे गैरअर्जदाराने तक्रारदार यास रु.1,92,132/- ही रक्कम विमा दाव्याच्या पुर्ततेपोटी दिली. सदर रकमेमध्ये प्लास्टीक रबर व नियमानुसार मान्य नसलेल्या सुटया भागांची भरपाई देण्यात आलेली नाही. तक्रारदाराचा विमा दावा हा स्वतःकरता झालेल्या नुकसान भरपाईचा दावा गृहीत धरण्यात आलेला होता, सदर दावा सर्वेअर याने सुध्दा साक्षांकित केलेला होता.अशा परिस्थितीत तक्रारदार यास हा तक्रार अर्ज देण्याकरता कोणतेही कारण नव्हते. IRDA ने आखून दिलेल्या नियमाप्रमाणे तक्रारदार यास विम्याची देय असलेली संपूर्ण रक्कम रु.1,92,132/- देण्यात आलेली आहे. तक्रारदार यांनी विम्याकरता आवश्यक असलेल्या अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे. तक्रारदार याने अपघाताच्यावेळी 8 प्रवाशी सदर वाहनातून नेल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करावा अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
तक्रारदार याने तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रांच्या नक्कला अवलोकनार्थ सादर केल्या आहेत. त्यामध्ये एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, अॅक्सीडेंट रिपोर्ट, वाहनाच्या विम्याची प्रत, दुरुस्तीचे बिल, वाहनाचे आर.सी.बुक इत्यादी कागदपत्रांचा समावेश आहे.
गैरअर्जदार यांनी त्यांचे लेखी जबाबासोबत सर्वे रिपोर्टची नक्कल आणि संबंधित कागदपत्रांच्या नक्कला सादर केल्या आहेत.
आम्ही तक्रारदार यांचे वकील तसेच गैरअर्जदार यांच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच मंचासमोर असलेल्या सर्व कागदपत्रांचे परीक्षण केले. त्यावरुन आमचे असे मत झाले आहे की, तक्रारदार याने त्याच्या वाहनाची Zero Deprecation policy घेतली नव्हती. त्यामुळे वाहन प्रत्येक वर्षी जूने होत जाईल, त्याप्रमाणे त्याची कमी झालेली किंमत ही विमा दाव्याची रक्कम देण्याकरता गृहीत धरण्याकरता आवश्यक ठरेल. तक्रारदार यास रत्नप्रभा मोटर्स यांनी वाहनाच्या दुरुस्तीकरता रु.2,69,037/- ची पावती दिली होती. ती पावती ग्राहक मंचासमोर दाखल आहे. परंतू सदर पावतीमध्ये काच आणि प्लास्टीकच्या सुटया भागांचा तसेच नियमानुसार भरपाई देय नसलेल्या सुटया भागाचा ही समावेश आहे. या मुद्यावर जास्तीत जास्त ऊहापोह व्हावा म्हणून आम्ही गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या क्लेम नोटची रक्कम काळजीपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे असे समजतो. त्यामध्ये प्लास्टीक व रबरच्या पार्टची नावे तसेच त्याच्या किंमतीचा स्पष्ट शब्दात उल्लेख आहे. नियमानुसार भरपाई देय असलेल्या सुटया भागांच्या किंमतीची बेरीज रु.1,92,133/- आहे असे क्लेम नोटवर स्पष्ट शब्दात लिहीलेले दिसून येते. याच मुद्यावर सय्यद मुझामील यांनी सर्वे रिपोर्ट बनविला आहे. त्यामध्ये सर्व नुकसान भरपाईची रक्कम Depreciated Value करता रु.1,51,817.86 पैसे होते असा उल्लेख केलेला आहे. असे असतानाही विमा कंपनीने मात्र तक्रारदार याचा विमा दावा रु.1,92,132/- करता मंजूर केल्याचे दिसून येते. यावरुन गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यास नियमांचा सोईस्कर अर्थ लावून जास्तीत जास्त जितकी रक्कम देता येणे शक्य आहे, तितकी रक्कम दिल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदार यास त्याला कमी रक्कम मिळाली असा आरोप करता येणार नाही.
तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये विमा कंपनीकडून रु.2,25,000/- मिळाले, परंतू उर्वरीत रक्कम रु.50,000/- मिळणे बाकी आहे असे दाव्याच्या परिच्छेद क्र.4 मध्ये लिहीले आहे. परंतू प्रत्यक्षात विमा कंपनीकडून जी कागदपत्रे आली त्यावरुन तक्रारदार यास रु.1,92,132/- मिळाल्याचे निष्पन्न होते. त्यामुळे तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.4 मधील मजकूर हा चुक आहे असे आम्ही गृहीत धरतो.
तक्रारदार याची Zero Deprecation policy नाही. त्यामुळे रबर, प्लास्टीक व भरपाईस पात्र नसलेले जे इतर सुटे भाग तक्रारदार याचे वाहनात बसविले त्याची रक्कम तक्रारदार यास न देण्यामुळे तक्रारदार याच्यावर अन्याय झालेला नाही. या मुद्यावर गैरअर्जदार याची कृती कायद्याला धरुन आहे. गैरअर्जदार यांच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. म्हणून तक्रारदार याचा तक्रार अर्ज स्विकारण्यास योग्य नाही असे आमचे मत आहे. वरील कारणास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करतो.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना