जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,धुळे.
मा.अध्यक्ष - श्री.डी.डी.मडके.
मा.सदस्या – श्रीमती.एस.एस.जैन.
---------------------------------------- ग्राहक तक्रार क्रमांक – 147/2011
तक्रार दाखल दिनांक – 02/08/2011
तक्रार निकाली दिनांक –31/01/2013
श्री.नितीन गणेश पाठक. ----- तक्रारदार
उ.वय.41 वर्षे, धंदा-व्यवसाय,
रा.श्रीरंग कॉलनी,प्लॉट नं.65,
आग्रारोड,देवपूर,धुळे.
विरुध्द
(1)फुल्ट्रॉन इंडिया क्रेडिट कंपनी लि. ----- विरुध्दपक्ष
(नोटीसीची बजावणी म.चेअरमन साो
यांचेवर करण्यात यावी)
पत्ता-व्यंकट टॉवर,3 रा मजला,307,
पुनामलले हायवे रोड,मधुरावायल,
चेन्नई(तामिळनाडू)-600055.
(2)फुल्ट्रॉन इंडिया क्रेडिट कंपनी लि.
राष्ट्रीय कार्यालय-रिजनल मॅनेजर,
बिल्डिंग नंबर 12,1 ला मजला,
सालीटाईरे कॉर्पोरेट पार्क,
अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड,
चकाला,अंधेरी-पूर्व,मुंबई.
(3)फुल्ट्रॉन इंडिया क्रेडिट कंपनी लि.
शाखा धुळे,शाखा मॅनेजर,
पारोळा रोड,गोपाळ टी जवळ,
धुळे.ता.जि.धुळे.
(4)फुल्ट्रॉन इंडिया क्रेडिट कंपनी लि.
शाखा जळगांव,शाखा मॅनेजर,
श्री.प्लाझा,गोलाणी मार्केट जवळ,
जळगांव,ता.जि.जळगांव.
न्यायासन
(मा.अध्यक्षः श्री.डी.डी.मडके.)
(मा.सदस्याः श्रीमती.एस.एस.जैन.)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.एन.पी.कुलकर्णी.)
(विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 तर्फे – वकील श्री.आनंद मुजूमदार.)
--------------------------------------------------------------------
निकालपत्र
(द्वाराः मा.अध्यक्ष- श्री.डी.डी.मडके.)
(1) विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत त्रृटी केली म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे.
(2) तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांनी विरुध्दपक्ष फुल्ट्रॉन इंडिया क्रेडिट कंपनी लि. यांचकडून दि.26 एप्रिल 2008 रोजी रक्कम रु.1,50,000/- कर्ज अकाउंट नंबर 047815100000150 वर घेऊन ते 24 हप्त्यात परतफेड करावयाचे करारानुसार ठरले होते. त्यासाठी कर्ज रक्कम रु.9.250/- हप्त्याचे 24 चेक, जळगांव जनता सहकारी बँक, शाखा धुळे (शहर शाखा) बँकेचे तक्रारदाराने सदर कंपनीकडे हमी म्हणून दिले आहेत. त्या प्रमाणे एकूण 24 चेकपैकी एक चेक विरुध्दपक्ष यांनी दि.04-06-2008 रोजी जळगांव येथे वटण्यास दिला असता त्यांनी तो परत करुन धुळे शाखेत टाकण्यास सांगितले. परंतु सोयीचे म्हणून विरुध्दपक्षाचे विनंती प्रमाणे तक्रारदारांनी त्यापोटी रोख रक्कम विरुध्दपक्षास दिली आणि त्यापुढे कंपनीचे प्रतिनिधी दरमहा तक्रारदाराकडे येवून हप्त्याची रक्कम रोख स्वरुपात घेऊन जात असत आणि त्यापोटी पावती तक्रारदारास देत असते.
(3) अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने एकूण 21 हप्त्यांची रक्कम तक्रारदाराकडून स्वीकारली. त्यानंतर मार्च 2010 मध्ये तक्रारदाराकडे तीन हप्ते (माहे मार्च एप्रिल व मे 2010) बाकी असल्याने त्या तीन हप्त्याची एकूण रक्कम रोख रु.27.750/- भरले. त्यावेळी संबंधित अधिका-याने अकाउंट तात्काळ बंद करण्यासाठी अतिरिक्त रक्कम रु.1,250/- भरावे लागतील असे सांगितल्यामुळे ती रक्कम देखील भरली आणि एकूण रु.29,000/- भरल्याची पावती घेतली आणि कर्ज रक्कम व्याजासह संपूर्ण परतफेड केली आहे.
(4) कर्जखाते निरंक केल्याने, तक्रारदाराने विरुध्दपक्ष यांचकडे एन.ओ.सी. मागितली असता ती 15 दिवसानंतर देण्याचे विरुध्दपक्षाने सांगितले. परंतु वेळोवेळी संपर्क केला असता एन.ओ.सी. देण्यास टाळाटाळ केली. उलट विरुध्दपक्ष यांनी वकीला मार्फत खोटया मजकूराची व कर्जापोटी रु.49,546/- बाकी असल्याची नोटीस पाठविली. त्यावर तक्रारदाराने उत्तर देऊन सत्य परिस्थितीचे कथन केल्यावरही विरुध्दपक्षाने एन.ओ.सी. दिली नाही. त्यानंतर तक्रारदार एचडीएफसी बँकेत कर्ज घेण्यास गेले असता, त्यांनी विरुध्दपक्षाकडून घेतलेले कर्ज हे थकित आहे व त्या थकित कर्जामुळे तक्रारदारास ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात आलेले आहे व त्यामुळे कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून त्यांना कर्ज मिळू शकणार नाही व ते कर्ज मिळण्यास अपात्र आहेत अशी माहिती त्यांना मिळाली. त्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या अशा कृत्यामुळे त्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
(5) तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाकडील कर्ज रकमेची संपूर्ण परतफेड करुन खाते निरंक केले असूनही तसा दाखल विरुध्दपक्ष देत नाहीत, नैतिक व कायदेशिर जबाबदारी पाळत नाहीत आणि अनैतिक व्यापारी प्रथेचा अवलंब करीत आहेत. त्यामुळे तक्रारदारास प्रचंड मानसिक व शारीरिक त्रास होत आहे तसेच त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
(6) सबब विरुध्दपक्ष यांचेकडून, सदरील कर्जखाते निरंक झाल्याची एन.ओ.सी. मिळावी, विरुध्दपक्षाने त्याचे ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकलेले नाव काढून टाकावे, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी तसेच आर्थिक नुकसानीपोटी रु.1,00,000/- मिळावेत, तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.25,000/- मिळावे, खर्चात टाकले म्हणून रु.5,000/- मिळावे, तसेच या सर्व रकमा 18 टक्के व्याजासह मिळाव्यात अशी तक्रारदारांनी शेवटी विनंती केली आहे.
(7) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 यांनी त्यांचा खुलासा दाखल केला असून त्यात परिच्छेद क्र.1 मध्ये त्यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराचे तक्रारीतील म्हणणे व मागणी संपुर्णपणे खोटी व लबाडीची व परिस्थिती विपर्यास करणारी व मे.मंचाची दिशाभुल करणारी असल्याने कबुल नाही आणि तक्रार व मागणी नाकारली आहे.
(8) परिच्छेद क्र.2 मध्ये त्यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराचे तक्रारीतील पॅरा क्र.1 व 2 मधील म्हणणे व मागणे साधारणतः बरोबर आहे. परंतु पॅरा क्र.1 मधील, ग्राहक या नात्याने तक्रार दाखल केली आहे हे म्हणणे चुकीचे व खोटे आहे. तक्रारदार त्यांचा ग्राहक होऊ शकत नाही.
(9) तक्रारदाराचे तक्रारीतील पॅरा क्र. 2 मधील म्हणणे चुकीचे व खोटे आहे, पॅरा क्र.4 व 5 मधील म्हणणे साधारणतः बरोबर आहे. तसेच पॅरा क्र.6 ते 17 मधील म्हणणे व मागणी संपुर्णपणे खोटी व लबाडीची असल्याचे म्हटले आहे. तसेच परिच्छेद क्र. 7 मध्ये, तक्रारदाराने त्यांचेकडून रु.1,50,000/- 24 महिन्याच्या दरमहा रु.9,250/- प्रमाणे दि.26-04-08 ते दि.26-03-10 पर्यंत कर्ज परतफेड करण्यासाठी घेतल्याचे मान्य केले आहे.
(10) तक्रारदाराने कर्जाची मुदतीत परतफेड न करता, तीन हप्ते थकीत ठेवले होते व शेवटी थकीत हप्त्यांची व त्यावरील दंड व्याजाची रक्कम तक्रारदाराने दि.30-04-2011 रोजी विरुध्दपक्षाकडे भरली आहे. तसेच विरुध्दपक्ष यांनी नाहरकत प्रमाणपत्र दि.21-06-2011 रोजी तक्रारदारास रजिष्टर्ड पोष्टाने पाठविले असून ते तक्रारदारास दि.22-06-2011 रोजी मिळाले आहे. तक्रारदार हा त्यांचा ग्राहक नाही, तक्रार अर्ज मिस जॉईंडर ऑफ पार्टी या तत्वानुसार रद्द होण्यास पात्र आहे. त्यामुळे तक्रार रद्द करावी आणि खर्चाची रक्कम मिळावी अशी शेवटी विरुध्दपक्ष यांनी विनंती केली आहे.
(11) तक्रारदारांची कैफीयत, विरुध्दपक्षाचा खुलासा तसेच पुराव्यासाठी दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच उभय पक्षकारांच्या विद्वान वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, आमच्यासमोर विष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः |
निष्कर्षः |
(अ)तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष कंपनीचे ग्राहक आहेत
काय ? |
ः होय. |
(ब)विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत
त्रृटी केली आहे काय ? |
ः होय, अंशतः |
(क)आदेश काय ? |
ः अंतिम आदेशा प्रमाणे
|
विवेचन
(12) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’–तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष फुल्ट्रॉन इंडिया क्रेडिट कंपनी लि. कडून कर्ज घेतल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. तसेच विरुध्दपक्ष यांनीही ही बाब मान्य केली आहे. त्यावरुन तक्रारदार हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(13) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’–तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्षाकडून कर्जापोटी घेतलेल्या रकमेचे ठरल्याप्रमाणे दरमहा हप्ते भरल्याचे दाखल पावत्यांवरुन दिसून येते. तसेच माहे मार्च, एप्रिल व मे 2010 या थकीत कर्ज हप्त्यांची रक्कम रु.27,750/- अधिक कर्ज खाते बंद करतेवेळी विरुध्दपक्षाने जादाची आकारलेली फी रु.1,250/- असे एकूण रु.29,000/- तक्रारदाराने दि.23-03-2010 रोजी पावती क्र.2247633 अन्वये भरले असून, ते फायनल सेटलमेंट अमाउंट असे पावतीवर नमूद करुन विरुध्दपक्षाचे कर्मचारी क्र.111511 यांनी ब्रँच कोड क्र.0478 साठी स्वीकारल्याचे आणि त्यावर तक्रारदारांचीही स्वाक्षरी असल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. असे असतांना विरुध्दपक्ष मात्र तक्रारदाराकडे त्यानंतरही कर्ज रक्कम थकबाकी होती व ती तक्रारदारांनी दि.30-04-2011 रोजी भरल्याचे कथन करतात.
(14) तक्रारदारांनी कर्ज हप्त्यापोटी भरलेल्या पावत्यांचे बारकाईने निरीक्षण करता असे दिसून येते की, सदर रक्कम वेळोवेळी Employee No.111511 यांनी स्वीकारली आहे. तसेच कर्ज फेडीची अंतिम रक्कमही तक्रारदाराकडून Employee No.111511 यांनीच स्वीकारली असून त्या पावतीवर स्पष्टपणे Final Settlement Amount असे हस्ताक्षरात लिहिले आहे. याचा अर्थ असाच घ्यावा लागेल की विरुध्दपक्ष यांच्या अनुभवी व प्रशिक्षीत अशा कर्मचा-याने सदरील कर्ज प्रकरणाचा संपूर्ण अभ्यास करुनच ती रक्कम स्वीकारली आहे. या उलट विरुध्दपक्ष, रक्कम रु.1,000/- अधिक रु.13,000/- हे तक्रारदाराने थकीत कर्ज हप्त्यापोटी व दंडापोटी दि.30-04-2011 रोजी भरल्याचे कथन करतात. परंतु सदर दोन्ही पावत्यांचे बारकाईने निरीक्षण केले असता असे दिसून येते की, यापैकी रु.1,000/- च्या पावतीवर Foreclosure Amount असे लिहिले असून दुस-या रु.13,000/- च्या पावतीवर Part Closure Amount असे लिहिले आहे. तसेच या दोन्ही पावत्यांवर पैसे स्वीकारणा-या कर्मचा-याचा नंबरही वेगळा (Employee No.132061) असा आहे आणि विशेष म्हणजे त्यावर Customer Signature म्हणून जी सही केली आहे ती तक्रारादारांनी त्यांची नसल्याचे न्यायमंचा समोर कथन केले आहे.
(15) उपरोक्त बाबीचा विचार करता एक तर विरुध्दपक्ष हे तक्रारदारांनी दि.23-03-2010 रोजी पावती क्र.2247633 अन्वये भरलेली रक्कम ही संपूर्ण कर्ज परतफेडीची रक्कम नसल्याचे कथन करतात व अशी संपूर्ण कर्जफेड तक्रारदाराने दि.30-04-2011 रोजी केल्याचे कथन करतात. परंतु त्यांच्या या कथनात विसंगती असल्याचे दिसून येते. कारण दि.30-04-2011 रोजी भरलेल्या रकमेच्या पावतीवर Part Closure Amount असे स्पष्टपणे हस्ताक्षरात लिहिलेले आहे. तसेच केवळ याच दोन पावत्यांवर रक्कम स्वीकारणारा कर्मचारी (Employee No.132061) वेगळा आहे. तसेच तक्रारदार सदर पावतीवर त्यांची स्वाक्षरी नसल्याचेही कथन करतात. या सर्व बाबीचा विचार करता दि.30-04-2011 रोजीच्या दोन पावत्यांची रक्कम तक्रारदारांनी भरल्याचे शाबीत होत नाही. तसेच ती रक्कम अंतीम कर्ज रक्कम असल्याचेही सबळ पुराव्या अभावी शाबीत होत नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी दि. 23-03-2010 रोजी भरलेली रक्कम हीच Final Settlement Amount असल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते.
(16) वरील सर्व विवेचनाचा सखोल विचार करता विरुध्दपक्ष यांनी, तक्रारदारांनी संपूर्ण कर्ज रकमेची परतफेड केली असतांनाही त्यांना एन.ओ.सी. देण्यास टाळाटाळ केली, विनाकारण त्यांचे खात्यावर काही कर्ज थकबाकी असल्याचे दाखविले आणि त्यामुळे तक्रारदारांचे नांवे सीबील यांचे ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकले गेले. तसेच तक्रारदारास जी एन.ओ.सी. विरुध्दपक्षाने पोष्टाद्वारे पाठविली त्यावर विरुध्दपक्षांच्या अधिका-यांची स्वाक्षरी नसल्याचे तक्रारदारांचे कथन आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत निश्चितच त्रृटी केली आहे असे स्पष्ट दिसून येते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(17) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ - विरुध्दपक्षाच्या अशा सेवेतील कमतरतेमुळे, तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रास झाला असणे स्वाभाविक आहे. तसेच त्यांना यासाठी सदरील तक्रार अर्जाचा खर्चही सोसावा लागला आहे. त्याचे खर्चापोटी रक्कम मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असे आमचे मत आहे. दरम्यानचे काळात विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारदारास अधिकृत अशी सही शिक्याची एन.ओ.सी. या न्यायमंचासमोर देण्यात आली आहे. तक्रारदारांनी शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,00,000/-, तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.25,000/- तसेच नुकसानीपोटी रु.5,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे. परंतु तक्रारदार यांना एन.ओ.सी. मिळालेली आहे तसेच त्यांना नवीन कर्ज रक्कमही मिळाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या बहुतांशी तक्रारीचे निराकरण झालेले आहे. त्यामुळे आमच्या मते तक्रारदार शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,000/-, तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/- विरुध्दपक्ष यांचेकडून मिळण्यास पात्र आहेत. उपरोक्त सर्व विवेचनावरुन हे न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
(अ) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
(ब) विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिक रित्या, या आदेशाच्या प्राप्ती पासून पुढील 30 दिवसांचे आत.
(1) सीबील यांचे स्थानीक व मुख्य कार्यालयास रजिष्टर्ड पोष्टाद्वारे पत्र पाठवून, त्यांच्या ब्लॅक लिस्ट मधून तक्रारदारांचे नांव वगळण्याची विनंती करावी आणि त्या पत्राची एक प्रत तक्रारदारांना द्यावी.
(2) तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम 1,000/- (अक्षरी रु.एक हजार मात्र) व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम 1,000/- (अक्षरी रु.एक हजार मात्र) द्यावेत.
धुळे.
दिनांकः 31/01/2013
(श्रीमती.एस.एस.जैन.) (डी.डी.मडके)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,धुळे.