निकालपत्र :- (दि.30/09/2011) (सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्‍या) (01) प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला वकीलांमार्फत सदर मंचापुढे उपस्थित राहिले. त्‍यांन लेखी म्‍हणणे दाखल केले. उभय पक्षकारांचे वकीलांचा अंतिम युक्‍तीवाद ऐकणेत आला. सदरची तक्रार सामनेवाला यांनी बेकायदेशीररित्‍या वसुलीचा प्रयत्‍न केला म्‍हणून दाखल केलेली आहे. (02) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी:- सामनेवाला हे कंपनी अक्‍टप्रमाणे नोंदणीकृत कंपनी असून गरजूंना आर्थिक पुरवठा करते. सामनेवाला कंपनीच्‍या अधिकृत एजंटने तक्रारदाराशी संपर्क साधून कर्ज पुरवठयाबाबत कमी व्‍याजदर, किचकट प्रोसीजर नाही. कमी दंडव्‍याज, चेक बाऊन्‍स चार्ज तसेच कागदपत्रांचा खर्च नाही. त्‍व्‍रीत कर्ज मंजूर अशा प्रकारची माहिती दिली. सदर महितीवर विश्‍वास ठेवून तक्रारदाराने रु.50,000/- चे कर्ज एक वर्षासाठी पाहिजे असलेचे सांगितले. मात्र सामनेवालांचे अधिका-यांनी दोन वर्षाचे कालावधीसाठी कर्जास 12 टक्‍के व्‍याजदर आहे. जास्‍त फरक नाही. मात्र तीन वर्षापेक्षा जास्‍त कालावधी घेतल्‍यास व्‍याजदर जास्‍त होईल अशी माहिती दिलेने तक्रारदाराने रु.50,000/- इतके कर्ज दोन वर्षाचे कालावधीसाठी 12 टक्‍के व्‍याजदराने रु.2,521/- प्रतिमासिक हप्‍त्‍याप्रमाणे मिळेल असे सांगितल्‍याने तक्रारदाराने त्‍याचे बँकेचे पासबुक, चेक बुक, इन्‍क्‍मटॅक्‍स रिटर्नचे पत्रक, फोटो, रेशन कार्ड इत्‍यादी कागदपत्रे दि.06/09/2007 रोजी सामनेवालांचे कार्यालयात घेऊन गेले. सदर कागदपत्रांची पडताळणी करुन कर्ज प्रकरण करणेस हरकत नसलेचे सांगून 20 ते 25 निरनिराळया को-या छापील फॉर्मवर तक्रारदाराच्‍या सहया घेतल्‍या. सदर फॉर्मवर मजकूर काय आहे हे वाचणेस मागितला असता. सदरचे फॉर्म हे निव्‍वळ फॉर्मलीटी म्‍हणून घेतलेचे सांगितले. तक्रारदाराने त्‍यांचे बोलण्‍यावर विश्‍वास ठेवला. कर्ज मंजूर होऊन दि.30/09/2007 रोजी ठरल्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे कर्ज देणेत आले. सदर कर्जखाते क्रमांक 012625000004220 आहे. दि.07/10/2007 पासून एकूण 20 हप्‍ते सुरळीतपणे भरलेले आहेत. मात्र तदनंतर तक्रारदाराची पत्‍नी आजारी पडलेने हप्‍ते थकीत गेले. थकीत हप्‍ते भरणा करणेबाबत भेटून सांगितले असता बाऊन्‍स चार्ज कमी लावतो अशी हमी दिली. मात्र डिसेंबर-09 मध्‍ये वसुली क्‍लार्कने तगादा लावला. वसुली रक्‍कमेबाबत विचारणा केली असता रु.50,000/- ते रु.60,000/- येणे असलेचे सांगितले. कर्ज खातेउता-याची मागणी केली असता टोलवाटोलवी केली. दि.06/01/2010 रोजी सामनेवालांची वकील नोटीस मिळाली. सदर नोटीसीनुसार तक्रारदार कार्यालयात गेले त्‍यावेळी खातेउता-याची झेरॉक्‍स प्रत दिली. मात्र सदर प्रतीवर सहीशिक्‍का देणेस नकार दिला. सदर खातेउता-याचे अवलोकन केले असता 48 हप्‍ते व कालावधी 4वर्षाचा असलेचे निदर्शनास आले व त्‍याप्रमाणे रक्‍कम भरावी लागणार असे सांगितलेने तक्रारदाराची घोर फसवणूक झालेली आहे. तक्रारदाराने 746/09 अन्‍वये दि.20/12/2009 रोजी तक्रार दाखल केली होती. दि.17/03/2010 रोजी सामनेवाला यांनी म्‍हणणे दिलेले होते. मात्र तक्रारदार कोर्टात हजर नसलेने दि.01/10/2010 रोजी तक्रारदाराची तक्रार काढून टाकलेली आहे. याचा फायदा घेऊन दि.18/03/2011 रोजी सामनेवालांचे वसुलीस येणारे इसमाने अरेरावीची भाषा करुन प्रापंचीक वस्‍तु उचलून घेऊन जाणेची धमकी देत आहेत. तक्रारदाराचे कुटूंबियांना त्रास देणेस सुरुवात केली आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह मंजूर करणेत यावी. तक्रारदाराने भरलेले 20 हप्‍ते वगळून उरलेले 24 हप्‍त्‍याप्रमाणे 12 टक्‍के व्‍याजदराप्रमाणे उर्वरित रक्‍कम भरुन घेऊन तक्रारदार यांचे कर्ज घेतेवेळी घेतलेली सर्व मूळ कागदपत्रे तसेच चेक्‍स तक्रारदारांना परत देण्‍यात येऊन नो डयूज सर्टीफिकेट देणेचा आदेश व्‍हावा. मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु.20,000/- नुकसान भरपाई देणेचा आदेश व्‍हावा अशी विनंती केलेली आहे. (3) तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ तक्रारदाराने दिलेला अर्ज व करारपत्र, सामनेवाला यांनी पाठवलेली वकील नोटीस, ग्राहक तक्रार क्र.746/09 मध्‍ये मे. मंचाने पारीत केलेला आदेश व दि.17/03/2010चा खातेउतारा इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. (4) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या लेखी म्‍हणणेनुसार तक्रारदाराची तक्रार मान्‍य केली कथनाखेरीज परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेली आहे. सामनेवाला यांनी तक्रार अर्जातील कलम 1 व 2 मधील मजकूर बरोबर असलेचे मान्‍य केलेले आहे. तसेच कलम 4 मधील कर्ज प्रकरणी व कर्ज खातेचा नंबर मान्‍य केलेला आहे. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, तक्रारदाराने यापूर्वी मे. मंचामध्‍ये ग्राहक तक्रार क्र.746/09 दाखल केलेली होती. सदरची तक्रार निकाली झालेमुळे पुन्‍हा त्‍याच कारणासाठी दाखल केलेली तक्रारीस रेस ज्‍युडिकॅटाची बाधा येत असलेने प्रस्‍तुतची तक्रार चालणेस पात्र नाही. तसेच प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 24 प्रमाणे मुदतबाहय आहे. तक्रारदाराने विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला नसलेने प्रस्‍तुतची तक्रार चालणेस पात्र नाही. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, सदर प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती अशी आहे की, तक्रारदार हे कर्ज मागणीकरता दि.06/09/2007 रोजी सामनेवालांकडे आले असता त्‍यांना वैयक्तिक कर्जाविषयी संपूर्ण माहिती सांगितली व्‍याज कर्जाचे हप्‍ते व कालवधी याची पूर्ण माहिती दिली तदनंतर दि.29/09/2007 रोजी कर्ज करार झाला. सदर करार मान्‍य असलेबाबत तक्रारदाराने वाचून त्‍यावर सहया केल्‍या तसे त्‍याप्रमाणे वचनचिठ्ठी लिहून दिली. सदर कर्जाच्‍या 48 हप्त्‍यासाठी त्‍याचे बॅकेच्‍या खात्‍यातून हप्‍ता वसुल करणेबाबतचे अधिकारपत्र लिहून दिले. सदर अधिकारपत्रात 48 हप्‍ताची स्‍पष्‍ट नोंद आहे. सदर कर्जकरारानुसार रक्‍कम रु.50,000/- इतके कर्ज वैयक्तिक कर्ज म्‍हणून घेतले व त्‍यासाठी प्रति मासिक रु.2,521/- प्रमाणे 48 हप्‍त्‍यात देणेचे मान्‍य व कबूल केले आहे. मात्र सदर कर्ज बुडवणेचे उद्देशाने तक्रारदार सदर कर्ज 24 हप्‍त्‍यामध्‍ये फेडणेचे होते असे खोटे व बनावट नमुद करतात. तक्रारदार मासिक हप्‍ते भरत नव्‍हते. त्‍यामुळे कराराच्‍या अटीप्रमाणे दंड व्‍याज बाऊन्‍स चार्जेस लेट पेमेंट चार्जेस लावणेत आलेले आहेत. तक्रारदाराने कधीही सामनेवाला यांना सिक्‍युरिटीपोटी कोरे चेक्‍स दिलेले नव्‍हते व नाहीत. कर्ज फेड न केल्‍यास होणा-या परिणामाची जाणीव करुन देणे याला धमकी म्‍हणता येणार नाही. सामनेवाला व तक्रारदार यांचेमध्‍ये धणको व ऋणकोअ शास्‍वरुपाचा व्‍यवहार आहे. तक्रारदाराचा कायदेशीर देणे बुडविणेचा दुष्‍ट हेतू दिसून येतो. तक्रारीस कारण घडलेले नव्‍हते व नाही. तक्रारदाराशी असणारे संबंध लक्षात घेऊन त्‍याचेवर कायदेशीर कारवाई न करता तडजोड करणेस नोटीस पाठवली होती त्‍याचा फायदा घेऊन आपला बचाव तयार करणेचे दृष्‍टीने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही. सामनेवाला यांनी दि.06/01/2010 रोजी वकीलांचा नोटीस मिळालेबाबतचा मजकूर खोटा आहे. सबब तक्रारदार कोर्टाची दिशाभूल करणेचा प्रयत्‍न करीत आहेत. तसेच ग्राहक संरक्षण कायदयाचा गैरफायदा घेऊन सामनेवालांचे कायदेशीर देणे बुडवण्याचा प्रयत्‍न तक्रारदार करीत आहेत. सबब तक्रारदारचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा व सामनेवाला यांना कॉम्‍पेसेंटरी कॉस्‍ट रु.10,000/- देणेबाबत हुकूम व्‍हावा अशी विनंती सामनेवाला यांनी सदर मंचास केली आहे. (5) सामनेवाला यांनी आपले म्‍हणणेच्‍या पुष्‍टयर्थ तक्रारदाराने दिलेला कर्ज मागणी अर्ज व कर्ज करारपत्र, कर्ज रक्‍कम मिळालेची पोहोच पावती, एसीएस कबूल असलेचे पत्र, तक्रारदाराचे संपूर्ण कर्जाचा परत फेडीचा उतारा, इत्‍यादी कागदपत्रांच्‍या सत्‍यप्रती दाखल केल्‍या आहेत. तसेच शपथपत्र दाखल केलेले आहे. (5) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच सामनेवाला यांचे लेखी म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रे इत्‍यादीचे साकल्‍याने अवलोकन केले असता अ) सामनेवाला यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणणेमध्‍ये रेस ज्‍युडीकॅटा, मुदतबाहय तक्रार असलेबाबत आक्षेप घेतलेला आहे. सदर आक्षेपांचा विचार करता तक्रारदाराने यापूर्वी याचप्रकारची तक्रार क्र.746/09 या मंचात दाखल केली होती. मात्र तक्रारदार गैरहजर राहिलेने प्रस्‍तुतची तक्रार काढून टाकलेली होती व त्‍याप्रमाणे दि.01/10/2010 रोजी मे. मंचाने आदेश पारीत केलेला होता. प्रस्‍तुतची तक्रार गुणदोषावर निर्णित केली नसलेने पुनश्‍च: दाखल केलेल्‍या तक्रारीस रेस ज्‍युडीकॅटाचा बाधा येत नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सामनेवाला यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणणे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 24 प्रमाणे मुदतीचा आक्षेप घेतलेला आहे. तक्रारदार कथन करतात त्‍याप्रमाणे दि.29/09/2007 रोजी तक्रारीस कारण घडलेले आहे. त्‍याप्रमाणे दि.29/09/2009 अखेर तक्रार दाखल करणे भाग होते याचा विचार करता सामनेवाला यांनी तक्रारदारास कर्ज दिलेचे मान्‍य केलेले आहे व दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन प्रस्‍तुत कर्जाची मुदत ही दि.07/11/2007 ते 07/10/2011 अखेर आहे. सबब प्रस्‍तुतची तक्रार मुदतीत असलेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच सामनेवाला यांनी उभय पक्षामध्‍ये धणको व ऋणको असे नाते असलेने प्रस्‍तुतचा वाद हा मे. मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नसलेचा आक्षेप्‍ घेतलेला आहे. याचा विचार करता सामनेवाला ही फायनान्‍स कंपनी असून ती बँकींग स्‍वरुपाचे कार्य करते. सबब बॅकींग स्‍वरुपाच्‍या सेवा या मे. मंचाचे अधिकारक्षेत्रातील बाब असलेने प्रस्‍तुत तक्रार चालवणेचे अधिकारक्षेत्र मे. मंचास आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. वरील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता प्रस्‍तुतची तक्रार मे. मंचात चालणेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. ब) तक्रारदाराने सामनेवालांकडून रक्‍कम रु.50,000/- इतके कर्ज घेतलेचे मान्‍य केलेले आहे. सदर कर्जखाते क्रमांक 012625000004220 आहे. तसेच सदर कर्जास प्रतिमासिक हप्‍ता हा रु.2,521/- होता व व्‍याजदर 12 टक्‍के होता व मुदत 2 वर्षे असलेचे प्रतिपादन केले आहे. तसेच सलग 20 हप्‍ते भरलेचेही प्रतिपादन केले आहे. सदर बाबींचा विचार करता सामनेवाला यांनी तक्रारदारास रु.50,000/- कर्ज दिलेचे मान्‍य केले आहे. उभय पक्षांनी दाखल केले कर्ज मागणी अर्ज, कर्ज करारपत्र, शेडयूल, प्रॉमिसरी नोट, एसीसएस मॅन्‍डेट व कर्ज फेडीचा उतारा इत्‍यादी कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुतचे कर्ज रक्‍क्‍म रु.50,000/- द.सा.द.शे. 35.5 टक्‍के स्थिर व्‍याजदराने दिलेचे निदर्शनास येते. सदर कागदपत्रांवर तक्रारदाराने सहया केलेचे दिसून येते. तक्रारदार म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे 20-25 को-या फॉर्मवर सहया घेतल्‍याचे प्रतिपादन केले आहे. मात्र प्रस्‍तुतची बाब तक्रारदार सिध्‍द करु शकलेला नाही. वर नमुद कागदपत्रांव्‍यतिरिक्‍त अन्‍य कागदपत्रे प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल नाहीत. तसेच तक्रारदाराने सदर कागदपत्रे सामनेवाला यांनी दाखल करावीत असा अर्जही दिलेला नाही. सबब तक्रारदाराचे कथनाव्‍यतिरिक्‍त अन्‍य पुरावा दाखल नाही. तक्रारदाराने प्रतिमासिक रु.2,521/- प्रमाणे एकूण 20 हप्‍ते सलग परतफेड केलेबाबत कथन केले आहे. मात्र सामनेवाला यांनी देय लागत असणारे मासिक हप्‍ते तक्रारदाराने भरले नसलेने कराराप्रमाणे दंड,व्‍याज, चेक बाऊन्‍स्‍ चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस लावणेत असलेबाबत त्‍यांचे लेखी म्‍हणणेत कलम 15मध्‍ये नमुद केले आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराचे कथन नाकारले असलेने तक्रारदाराने सदर रक्‍कमा अदा केल्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या अथवा सदर रक्‍कमा रोखीत, धनादेश, डी.डी. वा अन्‍य साधनाव्‍दारे अदा केलेबाबत तक्रारीत स्‍पष्‍टपणे उल्‍लेख केलेला नाही. तसेच त्‍याबाबतचा पुरावाही प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल केलेला नाही. सबब केवळ तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या खातेउता-याचा आधार घेतलेला आहे. प्रस्‍तुत खातेउतारा हा रक्‍कमा अदा केलेचा नसून तो कर्ज फेडीबाबतचा वेळापत्रकाचा उतारा आहे. सबब रक्‍कमा कशा पध्‍दतीने अदा केल्‍या हे सिध्‍द करणेची जबाबदारी तक्रारदाराची होती ती त्‍यांनी पार पाडलेली नाही. तक्रारदाराने सामनेवालांकडे बँकेचे पासबुक,चेकबुक व अन्‍य कागदपत्रे दिलेचे प्रतिपादन केलेले आहे. सामनेवाला यांनी कर्जाचे सिक्‍युरिटीपोटी तक्रारदाराकडून कोणतेही चेक्‍स घेतले नसलेचे ठामपणे प्रतिपादन केले आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराने कोणत्‍या बँकेचे?, कुठल्‍या स्‍वरुपाचे ?, किती चेक्‍स ?, चेक्‍सचे नंबर, सदर चेक कुठल्‍या बॅकेचे दिलेत? ते वटले अथवा कसे? याबाबत संबंधीत बॅंकेचा खातेउतारा तसेच अनु‍षंगींक कागदोपत्री पुरावा प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल केलेला नाही. याउलट तक्रारदारानेच दाखल केलेले दि.06/01/2010 ची सामनेवालांचे वकील जयेंद्र पाटील यांनी दिलेल्‍या निगोशियबल इन्‍स्‍टूमेंटल अॅक्‍ट कलम 138 अन्‍वये नोटीस पाठवलेचे निदर्शनास येते. तक्रारदाराने बँक ऑफ महाराष्‍ट्र ताराबाई पार्क, कोलहापूरचे दि.03/12/2009 चे अनुक्रमे चेक क्र.1404 व 1405 अनुक्रमे रक्‍कम रु.25,000/- व रु.12,500/- चे धनादेश फंडस इन्‍सफिशियन्‍ट या कारणास्‍तव अनादर झालेबाबत तसा दि.15/12/2009 चा संबंधीत बँकेचा मेमो असलेबाबत कळवले आहे व प्रस्‍तुत रक्‍कम 15 दिवसांचे आत भरणा करणेबाबत कळवलेले आहे. यावरुन तक्रारदार हा सामनेवालांचा थकीत कर्जदार असलेबाबतचे निदर्शनास येते. तसेच सदर कर्ज वसुलीसाठी सामनेवालांचे इसमाने तक्रारदारास व त्‍याचे कुटूंबियास धमकी दिलीबाबत कथन केले आहे. मात्र त्‍याअनुषंगाने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदार सामनेवाला कंपनीविरुध्‍द फौजदारी दाखल करु शकला असता त्‍यास कोणतीही अडचण नव्‍हती. मात्र तसे न करता केवळ तक्रारीमध्‍ये कथन केलेले आहे. वरील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदाराने सामनेवाला यांचेविरुध्‍द तक्रारीत केलेले आरोप पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केलेले नाही. केवळ कथनाव्‍यतिरिक्‍त कोणताही पुरावा प्रस्‍तुत पक्ररणी दाखल नाही. सबब प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये मे. मंचास कोणतीही गुणवत्‍ता दिसून येत नसलेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते. 2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
| | [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | | 
