(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 31/10/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दि.10.06.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार त्याने गैरअर्जदारांच्या मौजा-हिंगणा, खसरा नं.204, तहसिल,जिल्हा नागपूर येथील रोज-1 लेआऊट मधील प्लॉट नं.84 खरेदी करण्याचा सौदा केला होता. तक्रारकर्त्याने दि.18.12.2009, 27.12.2009 व 10.01.2010 रोजी एकूण रु.1,11,000/- गैरअर्जदारांना अदा केले होते. गैरअर्जदारांनी कबुल केल्याप्रमाणे लेखी करारनामा, विक्रीपत्र करुन दिले नाही, तसेच सदर भुखंडा संबंधाने शासकीय परवानगीचा दस्तावेज दिलेला नाही म्हणून दि.14.10.2010 रोजी तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना नोटीस पाठवुन तसेच वेळोवेळी तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेली रक्कम रु.1,11,000/- 18% व्याजासह मिळण्याबाबत विनंती केली, परंतु सदरच्या विनंतीस दाद दिली नाही, ही गैरअर्जदारांची कृति अनुचित व्यापार पध्दतीत मोडते. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
4. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्यांत आली असता नोटीसची पोच प्रकरणात दाखल आहे. गैरअर्जदारांचा पुकारा केला असता ते गैरहजर असल्यामुळे त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि.17.08.2011 रोजी पारित केलेला आहे.
5. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात दस्तावेज क्र.1 ते 5 च्या छायांकीत प्रती पान क्र.8 ते 13 वर जोडलेल्या आहेत.
6. सदर तक्रार मंचासमक्ष मॉखिक युक्तीवादाकरीता दि.13.10.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्त्याचे वकील हजर मंचाने त्यांचा युक्तिवाद ऐकला गैरअर्जदार एकतर्फी. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
7. प्रकरणातील एकंदर वस्तुस्थिती, दाखल दस्तावेज व तक्रारकर्त्याचे शपथपत्रावरील कथन लक्षात घेता या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार यांचेशी त्यांचे मौजा-हिंगणा, खसरा नं.204, तहसिल,जिल्हा नागपूर येथील रोज-1 लेआऊट मधील प्लॉट नं.84 खरेदी करण्याचा सौदा केला होता. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना रु.1,11,000/- अदा केले होते ही बाब दस्तावेज क्र.1,2 व 3 वर दाखल पावत्यांवरुन सिध्द होते. तसेच दस्तावेज क्र.4 वरील तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना दि.14.10.2010 रोजी पाठविलेल्या नोटीसवरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याने अपरिहार्य परीस्थितीमुळे सदरचा भुखंड खरेदी करण्यांस असमर्थता दर्शवुन गैरअर्जदारांना दिलेल्या रकमेची मागणी केलेली होती.
8. दस्तावेज क्र.5 वरील गैरअर्जदारांचे नोटीसचे उत्तरात त्यांचे मधे झालेला भुखंडाचा करार तक्रारकर्त्याने भंग केल्यामुळे करारांचे अटींनुसार तक्रारकर्त्याची सदर रक्कम जप्त केल्याचे नमुद केलेले आहे. परंतु तक्रारकर्त्याचे शपथपत्रावरील कथनात त्याने सदर भुखंडाबाबत गैरअर्जदारांनी कुठलेही दस्तावेज करुन दिले नाही अथवा करारनामा केलेला नाही, असे म्हटलेले आहे. गैरअर्जदार या मंचात उपस्थित झाले नाही अथवा तक्रारकर्त्याचे म्हणणे खोडून काढण्यासाठी कुठलाही पुरावा सादर केला नाही किंवा ज्या करारनाम्यातील अटींच्या आधारावर गैरअर्जदारांनी सदरची रक्कम जप्त केल्याचे म्हटले आहे, त्या करारनाम्याची प्रत मंचासमक्ष दाखल केलेली नाही. यावरुन तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यात तथ्य आहे या निष्कर्षप्रत मंच येते, त्याचप्रमाणे हेही तितकेच खरे आहे की, तक्रारकर्त्याने स्वइच्छेने सदर भुखंड खरेदी करण्यांस नकार दिलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची नुकसान भरपाईच्या रकमे इतकी मागणी मंचास मान्य करता येणार नाही. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याने मागणी करुनही रक्कम परत केली नाही, ही त्यांचे सेवेतील कमतरता आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, तक्रारकर्त्यास भुखंडाचे रु.1,11,000/- एवढी रक्कम दि. 14.10.2010 पासुन ते प्रत्यक्षात रक्कम मिळे पर्यंत द.सा.द.शे. 9% दराने व्याजासह परत करावी.
3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, तक्रारकर्त्यास तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आत करावे.