सौ. जयश्री येंडे, सदस्या यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 09/12/2011)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याने गैरअर्जदाराचे मौजा-काळडोंगरी लेआऊटमधील प.ह.क्र.40 अ, ख.क्र.57, 3272.25 चौ.फु.चा भूखंड क्र. 151 हा रु.9,48,953/- मध्ये घेण्याचा करारनामा दि. 14 डिसेंबर 2007 रोजी करण्यात आला. त्यानुसार वेळोवेळी गैरअर्जदाराचे मागणीनुसार सदर रक्कमेचा भरणा केला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली व 25.03.2009 रोजी पत्र देऊन विक्रीपत्र नोंदणीकरीता लागणा-या स्टँप डयुटीएवढया रकमेच्या डिस्काऊंटची मागणी केली. परंतू गैरअर्जदाराने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर वारंवार मागणी करुनही गैरअर्जदाराने सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. गैरअर्जदाराची सदर कृती ही अनुचित व्यापार पध्दती असून सेवेतील कमतरता असल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली असून, सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे व प्लॉट नोंदणी केल्याच्या तारखेपासून रकमेवर व्याज द्यावे किंवा प्लॉटच्या अदा केलेली रक्कम 24 टक्के व्याजासह मिळावी, मानसिक, शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारास देण्यात आली असता त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले आणि नमूद केले की, सदर तक्रार ही नफा कमविण्याच्या दृष्टीने, खोटी व बनावटी असल्याचा प्राथमिक आक्षेप घेऊन खारिज करण्यास म्हटले आहे. पुढे परिच्छेदनिहाय उत्तरामध्ये प्लॉट खरेदीबाबत व वर्णनाबाबत त्यांना कुठलाही आक्षेप नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत भुखंडाची किंमत रु.6,64,267/- ठरली असल्याचे म्हटले असले तरीही उपरोक्त भुखंडाची किंमत रु.9,48,945/- ठरली होती. तक्रारकर्त्याने केलेले इतर विधाने अमान्य केलेली आहे. तक्रारकर्त्यांना विक्रीचा करारनामा होतांना तक्रारकर्त्याला अटी व शर्ती असलेली पुस्तिका देण्यात आली होती आणि सदर पुस्तिका अभिलेखावर असणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्याला योजनेबद्दल आवश्यक परवाने/परवानगी मिळण्याची प्रक्रीया झाल्यानंतर विक्रीपत्र करुन देणे संभवनीय होईल याची पूर्वकल्पना देण्यात आली होती. तक्रारकर्त्यावर भुखंडाचे विकास शुल्क, विक्री खर्च जबाबदारी आहे. तक्रारकर्त्यांना आवश्यक परवाने प्राप्त झाल्यानंतर विक्रीपत्र करुन देण्याबाबत माहिती असतांनाही त्यांनी 25.03.2009 ला पत्र देऊन, स्टँप डयुटीमध्ये सवलत देण्याबाबत कळविले. गैरअर्जदाराने दि.26.10.2010 च्या पत्रांन्वये तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र करुन देण्याबाबत कळविले होते. तक्रारकर्त्याने विकास शुल्काची रक्कम रु.3,27,252/- मागणी करुनही अद्याप जमा केलेली नाही. त्यामुळे विक्रीपत्र करुन देण्यात आले नाही. तक्रारकर्ता यास स्वतःच जबाबदार असल्याने सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे.
3. सदर तक्रार युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिल प्रतिनीधीमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
4. निर्विवादपणे, उभय पक्षांचे मंचासमोरील कथनावरुन, गैरअर्जदाराचे योजनेतील मौजा-काळडोंगरी, प.ह.क्र.40 अ, ख.क्र.57, 3272.25 चौ.फु.चा भूखंड क्र. 151 हा रु.9,48,953/- मध्ये घेण्याचा करारनामा दि. 14 डिसेंबर 2007 रोजी उभय पक्षामध्ये करण्यात आला. याप्रमाणे संपूर्ण दाखल पावत्याप्रमाणे रक्कम गैरअर्जदारास अदा केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याच्या मतानुसार गैरअर्जदाराने संपूर्ण रक्कम स्विकारुनदेखील सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. गैरअर्जदाराचे मते करारानाम्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने भुखंडाची संपूर्ण रक्कम अदा केल्यानंतर व संबंधित परवानगी/मान्यता मिळाल्यानंतर तक्रारकर्त्यास भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यात येईल असे उभय पक्षात ठरले होते. गैरअर्जदार यांचे मते ऑगस्ट 2009 मध्ये संबंधित विभागाकडून गैरअर्जदारास परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने पुस्तकात दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार, विक्रीपत्राव्यतिरिक्त विकास खर्चापोटीची रक्कम रु.3,27,252/- जमा न केल्यामुळे गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. परंतू तक्रारकर्त्याचे दस्तऐवज क्र.30 वरील शपथपत्रानुसार भुखंडापोटी संपूर्ण रक्कम गैरअर्जदाराने स्विकारलेली आहे. याव्यतिरिक्त विकास खर्चाच्या रकमेची कधीही मागणी केली नाही. करारातील कलम 3, 4 व 5 नुसार विकास खर्चाची जबाबदारी गैरअर्जदाराची आहे असे नमूद आहे. पर्यायाने, सदर रकमेत विकास खर्च अंतर्भूत आहे असे निदर्शनास येते. तक्रारकर्त्याचे दस्तऐवजावरुन गैरअर्जदाराला तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्र नोंदणीकरीता स्टँप ड्युटीएवढ्या रकमेची सवलत मागितल्याचे दिसून येते. ह्याचाच अर्थ विक्रीपत्राचा खर्च करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची होती असे दिसून येते. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदाराने सर्व रक्कम स्विकारुन सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन न देणे व करारामध्ये नमूद नसतांनादेखील अतिरिक्त रकमेची मागणी करणे गैरअर्जदाराची सेवेतील कमतरता आहे, म्हणून गैरअर्जदार नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहे. करीता मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदाराला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला मौजा-काळडोंगरी, प.ह.क्र.40 अ, ख.क्र.57, 3272.25 चौ.फु.चा भूखंड क्र. 151 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे. भुखंडाच्या विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाईपोटी रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत गैरअर्जदाराने करावी.