Exh.96
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्रमांक 02/2010
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 07/01/2010
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 30/09/2010
श्री जीवन राजस रेगे
वय 34 वर्षे, धंदा – सिव्हील इंजिनिअर,
रा.मु.पो.वागदे, ता.कणकवली,
जिल्हा सिंधुदुर्ग. ... तक्रारदार
विरुध्द
1) फियाट इंडिया ऑटोमोबाईल प्रा.लि.
श्री राजीव कपूर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
बी/19, रांजणगाव, एम.आय.डी.सी.
इंडस्ट्रीयल एरिया, रांजणगाव – 412 210
2) टाटा मोटर्स मार्केटिंग हेड
श्री राजीव डुबे
बॉम्बे हाऊस – 24, होमी मोदी स्ट्रीट,
मुंबई 400 001
3) मार्वलस मोटर्स प्रा.लि.
170/176, गोकुळ शिरगाव,
पुणे बेंगलोर एक्सप्रेस हायवे (एन एच – 4)
कोल्हापूर – 416 234
4) ऑटोक्राफ्ट
वर्कशॉप – ओरोस, एन एच 17,
एक्सप्रेस हायवे, ता.कुडाळ,
जि.सिंधुदुर्ग. ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः-
1) श्री. महेन्द्र म. गोस्वामी, अध्यक्ष
2) श्रीमती उल्का राजेश गावकर, सदस्या
3) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्या.
तक्रारदारातर्फेः- विधिज्ञ श्री प्रदिप सावंत.
विरुद्ध पक्ष क्र.1 तर्फे – कोणी नाही.
विरुध्द पक्ष क्र.2 तर्फे – श्री अमेय गुमास्ते/ श्री शिवराम कांबळे
विरुध्द पक्ष क्र.3 तर्फे - विधिज्ञ श्री प्रसन्न सावंत.
विरुध्द पक्ष क्र.4 तर्फे - विधिज्ञ श्री विद्याधर चिंदरकर/ श्री प्रविण प्रभू.
(मंचाच्या निर्णयाद्वारे श्री महेंद्र म. गोस्वामी, अध्यक्ष)
निकालपत्र
(दि.30/09/2010)
1) तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्याकडून खरेदी केलेल्या वाहनाच्या निर्मितीचे वर्ष सन 2008 असतांनादेखील त्या वाहनाचे निर्मितीवर्ष सन 2009 दर्शवून तक्रारदाराची फसवणूक करण्यात आल्यामुळे व सदर वाहनात वॉरंटी कालावधीत बिघाड निर्माण झाल्यामुळे आपणांस नवीन वाहन मिळावे किंवा वाहनाची संपूर्ण किंमत व्याजासह व नुकसान भरपाईसह मिळावी यासाठी सदरची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
2) तक्रारदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीची थोडक्यात हकीगत अशी की, सदर तक्रारीतील विरुध्द पक्ष क्र.1 हे फियाट वाहन उत्पादित करणारी कंपनी असून विरुध्द पक्ष क्र.2 या वाहनाचे मार्केटिंग करतात. तर विरुध्द पक्ष क्र.3 हे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे अधिकृत विक्रेते असून विरुध्द पक्ष क्र.4 हे त्यांचे अधिकृत सेवा केंद्र आहे. तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादित केलेले फियाट पालिओ स्टाईल खरेदी करण्याच्या दृष्टीकोनातून अधिकृत विक्रेते म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेशी संपर्क साधला व दि.27/4/2009 रोजी फियाट पालिओ स्टाईल एसडीएक्स हे वाहन रु.4,62,239/- मध्ये खरेदी केले. सदर वाहनाचा चेसीस क्र.Mah 17888F8071517 JRZ व इंजिन क्र.2739176 असा आहे. सदरचे वाहन बुकींग करण्यासाठी तक्रारदाराने रु.75000/- अदा केले होते. सदरचे वाहनाची नोंदणी आर.टी.ओ. कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांचेकडे दि.5/5/2009 रोजी करण्यात आली असून वाहन नोंदणी क्र.एम एच – 07 क्यू- 1170 देण्यात आला.
3) तक्रारदार हे दि.27/4/2009 पासून सदरचे वाहन स्वतःच्या कामासाठी वापरत असून खरेदीच्या काही दिवसांतच वाहनामध्ये तांत्रिक प्रश्न निर्माण झाले. गिअर बदलत असतांना जोरात व्हायब्रेशन व आवाज होऊ लागला, सस्पेन्शनमध्ये दोष असल्याचे जाणवू लागले, टायरची झिज एका बाजूने जास्त प्रमाणात झाल्याचे जाणवले, नियमितपणे व्हील अलाईनमेंट व बॅलन्स करुन देखील वेळोवेळी बिघडत असल्याचे जाणवले, केबीन लाईटचे तांत्रिक दोष जाणवले व जोराने रॅटलिंगचा आवाज कार चालवित असतांना जाणवू लागला. त्यामुळे वाहनातील या त्रुटीबाबत विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांना माहिती देण्यात आली. त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी वाहनातील बिघाड दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु बिघाड दुरुस्त झाला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने त्याच्या वाहनाची काळजीपूर्वक पाहणी केल्यावर त्याला विक्री करण्यात आलेले वाहन हे फेब्रुवारी 2009 मध्ये उत्पादित करण्यात आली नसावी असे टायरच्या परिस्थितीवरुन लक्षात आले. त्यामुळे त्याने ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीकडून मत जाणून घेतल्यावर त्याला हे वाहन सन 2008 मध्ये उत्पादित करुन व सदर गाडीचा वापर करण्यात येऊन तक्रारदारास नवीन गाडी असल्याचे सांगून दि.27/4/2009 ला विक्री केली. त्यामुळे तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेशी संपर्क साधून गाडीतील समस्यांबाबत व उत्पादन तारखेबाबत दूरध्वनीवरुन विचारणा केली परंतु योग्य ते स्पष्टीकरण मिळाले नसल्यामुळे तक्रारदाराने आपले वकीलामार्फत दि.8/10/2009 रोजी विरुध्द पक्षकारांना नोटीस पाठवून नवीन गाडी देण्याची मागणी केली; परंतु विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी दि.10/11/2009 रोजी नोटीशीचे उत्तर देतांना गाडी सन 2008 मध्ये उत्पादित झाल्याचे स्पष्ट केले व तांत्रिक दुरुस्तीसाठी कोल्हापूर येथे वाहन आणण्याची सूचना केली. त्यामुळे आपली फसवणूक करण्यात आली असल्यामुळे आपणांस फियाट पालिओ स्टाईल एसबीएक्स ही नवीन गाडी देण्याचे आदेश व्हावेत किंवा गाडीची किंमत रु.462239/-, 12 टक्के व्याजदराने परत मिळावेत व रजिस्ट्रेशन व इंश्युरंसचा खर्च रु.42852/- व नुकसान भरपाई रु.25,000/- आपणांस मिळावेत अशी मागणी तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत केली आहे.
4) तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीसोबत जोडलेल्या नि.3 वरील दस्तऐवजाच्या यादीनुसार विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी दिलेल्या टॅक्स डिक्लरेशनची प्रत, सेल सर्टीफिकेटची प्रत, पोल्युशन सर्टीफिकेट, वाहनाच्या तात्पुरत्या रजिस्ट्रेशनची प्रत, वाहन कर भरल्याची पावती, वाहनाच्या नोंदणीचे पत्रक, टॅक्स इन्व्हॉईसची प्रत, विम्याची प्रत, विरुध्द पक्षास पाठविलेल्या नोटीसीची प्रत व विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी पाठविलेल्या नोटीशीच्या उत्तराची प्रत इ. कागदपत्रे दाखल केली. सकृतदर्शनी तक्रारदाराची तक्रार दाखल होणेस पात्र असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे दि.07/01/2010 मंचाने आदेश पारीत करुन विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना तक्रार नोटीस काढण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2,3 व 4 हे त्यांच्या वकीलप्रतिनिधीमार्फत मंचासमोर हजर झाले. तर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना नि.5/1 नुसार नोटीस बजावणी होऊन देखील त्यांचेतर्फे कुणीही मंचासमोर हजर झाले नाहीत. त्यामुळे मंचाने दि.19/3/2010 विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे लेखी म्हणण्याविना प्रकरण पूढे चालविण्याचे आदेश पारीत केले तर विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे नि.13 वर दाखल केले. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे नि.21 वर दाखल केले. तर विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी उशीराने कॉस्टची रक्कम भरुन लेखी म्हणणे नि.25 वर दाखल केले.
5) विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी त्यांचे नि.13 वरील लेखी म्हणण्यात तक्रारदाराचे तक्रारीवर आक्षेप घेऊन तक्रारदार हा बांधकाम ठेकेदार असून तो वाहनाचा वापर त्याचे धंदयासाठी करतो त्यामुळे तो ग्राहक होत नाही असा आक्षेप घेतला. तसेच तक्रारदाराने त्याचे वाहनाचे पहिले सर्व्हीसिंग त्यांचेकडे केले नाही, तसेच वाहनामध्ये कोणत्याही प्रकारचे दोष नाहीत व वाहनाच्या उत्पादन तिथीबाबत तक्रारदारास माहिती देण्यात आली होती व त्या बदल्यात त्याला रु.25,000/- सुट देण्यात आली होती असे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराने सदरचे वाहन विरुध्द पक्षाच्या कोल्हापूर येथील शोरुममधून खरेदी केले असल्यामुळे विदयमान मंचाला तक्रार चालवायचे अधिकार नाहीत असा आक्षेप. घेतला तसेच तक्रादराने सारस्वत बँकेचा रक्कम रु.4,37,539/- चा धनाकर्ष आपणास दिला असून गाडीची मूळ किंमत 4,62,000/- होती व तक्रारदारास रु.25,000/- ची सूट देण्यात आली. एवढेच नव्हेतर तक्रारदाराने कोणतेही अग्रीम रक्कम आपणास दिली नाही व वाहन सूचना देऊन देखील दुरुस्तीसाठी आणले नाही व सर्व्हीसिंग देखील केले नाही त्यामुळे खर्चासह तक्रारदाराची तक्रार फेटाळावी अशी मागणी केली. तर विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी त्यांचे नि.21 वरील लेखी महणण्यात आपण तक्रारदाराचे वाहनाची दुरुस्ती केल्याचे स्पष्ट करत वाहन खरेदीचा व्यवहार कोल्हापूर येथे घडला असल्याने विदयमान ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकार नाहीत व आपलेविरुध्द कोणतीही तक्रार नसल्यामुळे आपलेविरुध्दची तक्रार फेटाळावी अशी विनंती केली.
6) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी त्यांचे नि.25 वरील लेखी म्हणण्यात तक्रारदाराच्या तक्रारीवर आक्षेप घेऊन तक्रारदाराचे वाहनात कोणताही निर्मिती दोष नसल्याचे स्पष्ट केले. व तक्रारदाराने वाहनातील दोषासंबंधाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दिला नसल्याचे म्हणणे मांडले. वाहनामध्ये निर्मिती दोष नसल्यामुळे तक्रारदार व त्यांचेमधील वाद हा ग्राहक वाद होऊ शकत नाही असे स्पष्ट करुन वाहनाच्या विक्री संबंधाने नोंदविण्यात आलेल्या उत्पादनाच्या तिथीबाबत अपण जबाबदार नाही असा खुलासा केला. वाहनामध्ये कोणताही दोष नसल्यामुळे वाहन बदलून मागता येत नाही व तक्रारदाराने कर्ज काढून वाहन खरेदी केल्यामुळे तो वाहनाचा मालक होत नाही व पर्यायाने ग्राहक होत नाही असा आक्षेप घेतला. तसेच सदरचा वाद दिवाणी न्यायालयातून सोडवणे आवश्यक असून ग्राहक मंचाला अधिकार नाहीत असा मुद्दा उपस्थित करुन तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करणेची विनंती केली. दरम्यान विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांनी अनुक्रमे नि.24 व 26 वर अर्ज दाखल करुन वादग्रस्त वाहनाचा खरेदीचा व्यवहार कोल्हापूर येथे झाला असल्यामुळे सिंधुदुर्ग मंचाला Territorial Jurisdiction नसल्यामुळे प्राथमिक मुद्दा काढून तक्रार निकाली करावी अशी विनंती केली. या अर्जावर तक्रारदाराचे वकीलांनी आक्षेप घेऊन आक्षेपाचे म्हणणे नि.28 वर दाखल केले. मंचाने दि.6/4/2010 चे आदेशान्वये विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांचे दोन्ही अर्ज फेटाळून अंतीम निकालाचे वेळी Territorial Jurisdiction चा मुद्दा विचारात घेतला जाईल असे स्पष्ट केले.
7) विरुध्द पक्ष क्र. 2 ते 4 यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणण्यावर तक्रारदाराने प्रतिउत्तराचे शपथपत्र (रिजॉईंडर) अनुक्रमे नि.33,34,35 वर दाखल केले. तसेच तक्रारदाराने त्याच्या साक्षीदाराचे पुराव्याचे शपथपत्र नि.43 वर दाखल केले. या साक्षीदाराचा तोंडी उलटतपास विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 चे वकीलांनी घेतला. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराने नि.44 वरील दस्तऐवजाच्या यादीनुसार सर्व्हीस बुकातील प्रि डिलिव्हरी इन्स्पेशनची प्रत, फ्री सर्व्हीसिंगच्या कुपनची प्रत व पेड सर्व्हीसच्या कुपनची प्रत, दुरुस्ती कामासाठी आलेल्या खर्चाची बीले, विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना अदा केलेल्या रक्कमेच्या रसिद पावत्या व डिलिव्हरी चलनाची प्रत इ. कागदपत्रे दाखल केली. तसेच तक्रारदाराने त्याचे पुराव्याचे स्वतंत्र शपथपत्र नि.45 वर दाखल केले. त्यावर विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी उलटतपासाची प्रश्नावली अनुक्रमे नि.46 व 48 वर दाखल केली. त्याची उत्तरावली तक्रारदाराने अनुक्रमे नि.47 व नि.57 वर दाखल केली. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांनी तक्रारदाराच्या शपथपत्रावर उलटतपासाची प्रश्नावली नि.52 वर दाखल केली. त्याची उत्तरावली तक्रारदाराने नि.55 वर दिली आहे. दरम्यान विभागीय नियंत्रक, परिवहन विभाग, कोल्हापूर यांना वादग्रस्त वाहनाचे टेंपररी रजिस्ट्रेशनबाबतची कागदपत्रे घेऊन साक्षीसाठी बोलावण्याचे आदेश व्हावेत अशी विनंती करणारा अर्ज तक्रारदाराने नि.59 वर दाखल केला. मंचाने तो अर्ज दि.6/7/2010 च्या आदेशान्वये मंजूर केला. तसेच तक्रारदाराने नि.61 वरील दस्तऐवजाच्या यादीनुसार आर.टी.ओ. सिंधुदुर्ग यांचेकडे नोंदणी झालेल्या वाहनाचे माहितीपत्रक दाखल केले. दरम्यान विभागीय वाहतुक नियंत्रक यांना साक्ष नोटीस पाठवले; परंतु सदर साक्षीदाराच्या अधिकारकक्षेतील प्रकरण नसल्यामुळे ते हजर झाले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराने पुनश्च प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर यांचे नावाने साक्षीसमन्स काढणेसाठी विनंती केली. तो अर्ज मंचाने दि.23/07/2010 चे आदेशान्वये मंजूर केला. त्यानुसार प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर यांना साक्ष नोटीस काढण्यात आली. त्यानुसार त्याचे नियुक्त प्रतिनिधी श्री अवधूत दिलिप पाटील नि.69 वरील अर्जाद्वारे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी त्यांचे ओळखपत्रासह नि.70 वरील दस्तऐवजाच्या यादीनुसार टेंपररी रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेटची प्रत, टेंपररी रजिस्ट्रेशनच्या अर्जाची प्रत, सेल सर्टीफिकेटची सत्यप्रत इ. कागदपत्रे दाखल केली. तसेच नि.71 वर तोंडी साक्ष घेण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्र.3 तर्फे तोंडी उलटतपास घेण्यात आला. तदनंतर तक्रारदाराने त्याचा पुरावा संपल्याचे पुरसीस नि.72 वर दाखल केले.
8) दरम्यान विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र नि.73 वर दाखल केले. तर विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र नि.78 वर दाखल केले. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र नि.80 वर दाखल केले. दरम्यान विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांना एकमेकांचा उलटतपास घेण्याची परवानगी दयावी अशी विनंती करणारे अर्ज विरुध्द पक्ष 3 व 4 यांनी अनुक्रमे नि.79 व 81 वर दाखल केले. मंचाने दि.27/8/2010 चे आदेशान्वये दोन्ही अर्ज फेटाळले. दरम्यान तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 4 यांच्या उलटतपासाची प्रश्नावली उशीराने कॉस्टची रक्कम भरुन अनुक्रमे नि.86, 88 व 89 वर दाखल केली. त्याची उत्तरावली विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांनी अनुक्रमे नि.90 व 92 वर दिली. मात्र विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी उत्तरावली न दिल्यामुळे त्यांच्या उत्तरावलीविना प्रकरण पुढे चालविण्याचे आदेश मंचाने दि.17/09/2010 ला पारीत केले व प्रकरण अंतीम युक्तीवादासाठी ठेवले. त्यानुसार तक्रारदाराचे वकीलांनी विस्तृत स्वरुपात तोंडी युक्तीवाद केला. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 चे वकीलांनी देखील विस्तृत स्वरुपात तोंडी युक्तीवाद केला तर विरुध्द पक्ष क्र.4 चे वकीलांनी लेखी युक्तीवाद नि.95 वर दाखल केला. तसेच तोंडी युक्तीवाद देखील केला. त्यानुसार खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी निघतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाचे ‘ग्राहक’ आहेत काय ? व सदरची तक्रार चालविण्याचे अधिकार ग्राहक मंचाला आहेत काय ? | होय |
2 | सदरची तक्रार चालविण्याचे Territorial Jurisdiction जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग यांना आहेत काय ? | होय |
3 | ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी त्रुटी केली आहे काय ? व अनुचित व्यापारी प्रथेचा (Unfair Trade Practice) अवलंब केला आहे काय ? | होय |
4 | तक्रारदार नवीन फियाट पालिओ स्टाईल एसडीएक्स हे वाहन मिळण्यास किंवा त्या वाहनाची विक्री किंमत रु.4,62,239/-, 12 टक्के व्याजासह मिळण्यास व रजिस्ट्रेशन व इंश्युरंसचा खर्च रु.42852/- मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | नाही |
5 | तक्रारदार वादातील वाहनाची विनामुल्य दुरुस्ती करुन मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | होय |
6 | तक्रारदार त्याची फसवणूक झाल्यामुळे मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | होय |
7 | विरुध्द पक्ष क्र.3 ने अनुचित व्यापारी प्रथेचा (Unfair Trade Practice) अवलंब केल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 14(1)(d)अंतर्गत दंडात्मक नुकसान भरपाईस पात्र आहेत काय ? | होय |
-कारणमिमांसा-
9) मुद्दा क्रमांक 1 – तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादित केलेली व विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी मार्केटिंग केलेली गाडी फियाट पालिओ स्टाईल एसडीएक्स नोंदणी क्रमांक एमएच 07- क्यु- 1170 विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेकडून दि.27/4/2009 रोजी खरेदी केली असल्यामुळे तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाचे ‘ग्राहक’ ठरतात. तक्रारदाराने जरी बँकेकडून कर्ज काढून वाहन खरेदी केले असले तरी ते ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार ‘ग्राहक’ ठरत असून खरेदी केलेल्या वाहनाच्या संबंधाने निर्माण झालेल्या सेवेतील त्रुटींचे प्रकरण चालविण्याचे अधिकार ग्राहक मंचाला आहेत. त्यासाठी दिवाणी न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. तसेच तक्रारदार हा जरी व्यवसायाने बांधकाम कंत्राटदार असला तरी त्याने खरेदी केलेले वाहन हे त्याचे खाजगी वापरासाठीचे असल्यामुळे व त्यांने खरेदी केलेले वाहन हे Transport Vehicle नसल्यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार “ग्राहक” ठरतात. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी उपस्थित केलेला आक्षेप फेटाळण्यात येतो.
10) मुद्दा क्रमांक 2 – i) तक्रारदाराने वादातील वाहन विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्या कोल्हापूर येथील शोरुममधून खरेदी केले आहे; परंतु तक्रारदाराने सिंधुदुर्ग जिल्हयातील दि सारस्वत को.ऑप.बँक लि. कणकवली यांचेकडून कर्ज प्रकरण करुन धनाकर्षाद्वारे रक्कम रु.4,37,539/- अदा केले असल्यामुळे सिंधुदुर्ग ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकार आहेत. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराने खरेदी केलेले वाहन हे आर.टी.ओ.सिंधुदुर्ग यांचेकडे नोंदणी करण्यात आलेले असून वादातील वाहन सिंधुदुर्ग जिल्हयात चालविले जाते. त्यामुळे देखील सिंधुदुर्ग मंचाला तक्रार चालविण्याचे Territorial Jurisdiction आहे. एवढेच नव्हेतर सदर प्रकरणातील विरुध्द पक्ष क्र.4 ऑटोक्राफ्ट वर्कशॉप हे विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या टाटा मोटर्सचे अधिकृत सर्व्हीस स्टेशन असून त्यांचेकडे तक्रारदाराने वाहनाची दुरुस्ती व फ्री व पेड सर्व्हीसिंग केले असल्याचे नि.44 वरील दस्तऐवजावरुन दिसून येते. सदर ऑटोक्राफ्ट वर्कशॉप हे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे सर्व्हीस स्टेशन नाही असे म्हणणे विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यात नि.13 मध्ये मांडले नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी देखील विरुध्द पक्ष क्र.4 हे त्यांचे अधिकृत सर्व्हीस स्टेशन नाही असे स्पष्टपणे नि.25 वरील लेखी म्हणण्यात नाकारलेले नाही. विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी त्यांचे उलटतपासाच्या उत्तरावलीत (नि.92) प्रश्न क्र.2 ला उत्तर देतांना टाटा मोटर्सतर्फे फियाट मोटर्स लि. यांनी उत्पादित केलेल्या वाहनाची विक्री व सेवा दिली जाते असे मान्य केले आहे. त्यामुळेच तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.4 चे सर्व्हीस स्टेशनमध्ये आपल्या वाहनाची फ्रि सर्व्हीसिंग व पेड सर्व्हिसिंग करुन घेतली असून विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी फ्रि सर्व्हिसिंगचे चार्जेसदेखील घेतले नसल्याचे रसिद पावतीवरुन दिसून येते. त्यामुळे देखील सिंधुदुर्ग ग्राहक मंचाला प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहेत. एवढेच नव्हेतर वादग्रस्त वाहनाचा ताबा देखील तक्रारदारास विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचे सर्व्हीस सेंटरमध्ये दिल्याचे तक्रारदाराचे साक्षीदार नामे श्री संदीप लऊ देसाई यांनी नि.43 वरील शपथपत्रात मान्य केले आहे. त्यामुळे वाहनाची खरेदी जरी कोल्हापूर येथे झाली असली तरी ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 11(2)(c) मध्ये नमूद केल्यानुसार अंशतः कारण (Cause of action) सिंधुदुर्ग जिल्हयात घडले असल्यामुळे सिंधुदुर्ग ग्राहक मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याचे व निकाली काढण्याचे अधिकार आहेत.
ii) ज्या जिल्हयात वाहन रजिस्टर्ड करण्यात येते व ज्या जिल्हयात वाहन चालविले जाते त्या जिल्हयातील ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकार असल्याचा निर्वाळा मा.राज्य आयोग, सिमला यांनी Tata Motors Ltd V/s Chunilal Varma (2009) (4) CPR 392) या प्रकरणात दिला आहे. त्याचे वर्णन खालीलप्रमाणे.
“Consumer Protection Act, 1986 – Section 11 – Territorial Jurisdiction – Consumer Forum within whose Territorial Jurisdiction the vehicle is registered and plied has got the jurisdiction to try and entertain the complaint”
तसेच मा.राज्य आयोग, हिमाचल प्रदेशने M/s Ashok Leyland Finance Ltd. V/s Pitambar Raj (2009) (4) CPR 177) या प्रकरणात निर्वाळा देतांना ज्या ठिकाणी वाहनाची नोंदणी करण्यात आली व ज्या ठिकाणी वाहन प्रत्यक्ष चालविले जाते त्या ठिकाणी अर्थात त्या जिल्हयात तक्रार दाखल करता येते असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने उपस्थित केलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक मंचाचे Territorial Jurisdiction बाबतचा आक्षेप फेटाळण्यात येतो.
11) मुद्दा क्रमांक 3– तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेकडून फियाट पालिओ स्टाईल एसडीएक्स हे वाहन दि.27/04/2009 रोजी खरेदी केल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 4 यांनी मान्य केले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी तक्रारदारास विकलेले वाहन हे सन 2008 मध्ये उत्पादित झालेले असतांना देखील सदरचे वाहन विक्री करत असतांना सदरचे वाहन फेब्रुवारी 2009 मध्ये उत्पादित झाल्याचे वर्णन सेल सर्टीफिकेटमध्ये (नि.3/2) करण्यात आले. त्यामुळे त्यानंतर होणा-या वाहनाच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये व इंश्युरंसमध्ये देखील वाहनाचे उत्पादन तिथी फेब्रुवारी 2009 अशीच नोंदविण्यात आली. तक्रारदाराने त्यांने खरेदी केलेले वाहन 2009 मध्ये उत्पादित करण्यात आले नसून ते सन 2008 मध्ये उत्पादित करण्यात आल्याचे संबंधाने आपणांस खरेदीच्या वेळी कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती असे चौकशी दरम्यान स्पष्ट केले; परंतु वाहनाची विक्री करत असतांना आपण याबाबत माहिती दिली होती व त्या बदल्यात रु.25,000/- ची सुट दिली होती असे विरुध्द पक्ष क्र.3 ने त्याने पाठविलेल्या नोटीशीच्या उत्तरात (नि.3/10) व नि.13 वरील लेखी म्हणण्यात स्पष्ट केले. परंतु तक्रारदारास देण्यात आलेल्या रु.25,000/- सूटचे वर्णन टॅक्स इन्व्हॉईसमध्ये (नि.3/7) करण्यात आल्याचे अजिबात दिसून येत नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी तक्रारदाराची फसवणूक करुन त्याला सन 2008 मध्ये उत्पादित झालेले वाहन, नवीन वाहन असल्याचे दर्शवून विक्री केल्यामुळे ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली आहे व अनुचित व्यापारी प्रथेचा (Unfair Trade Practice) अवलंब केला आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
12) मुद्दा क्रमांक 4 – i) तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादित केलेले व विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी मार्केटिंग केलेले वाहन खरेदी केले असून सदर वाहनामध्ये तांत्रिक दोष आहेत असे तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.4 मध्ये वर्णन केले आहे; परंतु तक्रारदाराचे वाहनात कोणते तांत्रिक दोष आहेत व सदरचे तांत्रिक दोष हे वाहनाच्या निर्मिती दोषामध्ये समाविष्ट होणारे आहेत हे स्पष्ट करणेसाठी कोणत्याही तज्ज्ञ ऑटोमोबाईल इंजिनिअरकडून वाहनाची तपासणी करुन घेतली नाही व तसा अहवाल मंचासमोर सादर केला नाही. एवढेच नव्हेतर तक्रारदाराने त्याचे वाहनाची तज्ज्ञ व्यक्तीकडून तपासणी करुन घेण्यासाठी साधा अर्ज देखील मंचासमोर केला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने खरेदी केलेल्या वाहनात निर्मिती संबंधाचे तांत्रिक दोष आहेत असे म्हणता येत नाही. तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीत नमूद केलेले परिच्छेद क्र.4 मधील दोष हे सामान्य स्वरुपाचे असून ते दोष दुरुस्तीद्वारे निवारण करता येण्यासारखे आहेत. तसेच तक्रारदाराने खरेदी केलेले वाहन अजूनही वापरात असून तक्रारदार त्याचा वापर करीत आहे. तक्रारदाराने नि.44 वर सादर केलेल्या सर्व्हीस कुपनचे अवलोकन केल्यास दि.4/12/2009 पर्यंत 29359 कि.मी. वाहनाचे रनिंग झाल्याचे दिसून येते व आज सद्य परिस्थितीत तक्रारदार वाहनाचा उपयोग घेत असल्यामुळे हे रनिंग निश्चितच वाढलेले असणार आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे नवीन वाहन मिळण्यास किंवा वाहनाची किंमत व्याजासह मिळण्यास पात्र नाहीत असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
ii) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Maruti Udyog Ltd. V/s Susheel Kumar Gabgotra (JT 2006 (4) Supreme Court 113) या प्रकरणात निर्वाळा देतांना खालील मुद्दा स्पष्ट केला आहे.
“ The manufacturer cannot be ordered to replace the car or refund its price merely because some defects appears which can be rectified or defective parts can be replaced under warranty ”
सदर प्रकरणात तक्रारदाराने त्याचे वाहनाची तज्ज्ञ व्यक्तीकडून तपासणी केली नाही व तक्रारीत नमूद केलेले दोष सामान्य स्वरुपाचे असल्याचे व दुरुस्ती करण्यासारखे असल्याचे दिसून येत असल्यामुळे उपनिर्देशित न्यायनिवाडयाच्या आधारानुसार तक्रारदार हे वाहन बदलून मिळण्यास किंवा वाहनाची किंमत परत मिळण्यास पात्र नाहीत असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
13) मुद्दा क्रमांक 5– तक्रारदाराने खरेदी केलेल्या वाहनात निर्माण झालेल्या दोषांचे वर्णन तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीतील परिच्छेद क्र.4 मध्ये केलेले असून सदर वाहनामध्ये दोष निर्माण झाले होते ही बाब विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी त्यांच्या नि.21 वरील लेखी म्हणण्यात व नि.80 वरील शपथपत्रात मान्य केले आहे. तसेच सदरचे दोष दुरुस्त झाले नाहीत असे देखील विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यात व शपथपत्रात मान्य केले आहे. सदरची विरुध्द पक्ष क्र.4 ही विरुध्द पक्षकार क्र.2 यांची अधिकृत सर्व्हीस स्टेशन चालवणारी संस्था असून नि.88 वरील प्रश्नावलीतील प्रश्न क्र.2 ला उत्तर देतांना टाटा मोटर्स व फियाट मोटर्स यांचेतर्फे वाहनाची सेवा दिली जाते असे नि.92 वरील उत्तरावलीत मान्य केले आहे. तक्रारदाराने त्याचे वाहनाची दुरुस्ती अगदी पहिल्या फ्री सर्व्हीसिंगपासून विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचेकडून केल्याचे नि.44 वरील सर्व्हीस कुपन्सवरुन व दुरुस्तीसाठी आलेल्या खर्चाच्या रसिद पावत्यावरुन स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष क्र.4 हे जर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे सेवा देणारे केंद्र नसते तर त्यांनी फ्री सर्व्हीसिंग केल्या नसत्या किंवा फ्री सर्व्हीसिंग केल्यावर शुल्क आकारले असते; परंतु विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी दिलेल्या पावत्यांमध्ये फ्री सर्व्हीसिंग शुल्क ‘निरंक’ दर्शविले आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे त्याचे वाहनामध्ये असलेला दोष निवारण विनामुल्य करुन घेण्यास व त्याचे वाहनाची विनामुल्य दुरुस्ती करुन घेण्यास व आवश्यक वाटल्यास वाहनातील सदोष पार्टस विनामुल्य बदलून मिळण्यास पात्र आहेत असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
14) मुद्दा क्रमांक 6 तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादित केलेले नवीन वाहन विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेकडून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेकडून दि.27/4/2009 रोजी फियाट पालिओ स्टाईल एसडीएक्स हे वाहन रु.462,239/- मध्ये खरेदी केले. हे वाहन खरेदी करण्यासाठी तक्रारदाराने दि सारस्वत को.ऑप.बॅक लि. कणकवली यांचेकडून कर्ज घेतले; परंतु तक्रारदारास फेब्रुवारी 2009 मध्ये उत्पादित झालेले नवीन वाहन असल्याचे भासवून विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी जुने वाहन किंवा सन 2008 मध्ये उत्पादित झालेले वाहन तक्रारदारास विकत दिले. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी सदर वाहनाची विक्री करतांना ते वाहन जूने आहे किंवा सन 2008 मध्ये उत्पादित झाले आहे याची कोणतीही माहिती तक्रारदारास दिल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी सिध्द केले नाही. याउलट जर नि.3/2 वरील सेल सर्टीफिकेटचे अवलोकन केल्यास वाहनाचे उत्पादन वर्ष फेब्रुवारी 2009 दर्शविल्याचे दिसून येते. जर ही बाब तक्रारदाराला विरुध्द पक्ष क्र.3 याने अगोदरच सांगीतली होती तर सेल सर्टीफिकेटवर खरे उत्पादन वर्ष का नोंदविण्यात आले नाही व चुकीचे वर्ष का नोंदविले ? याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर विरुध्द पक्ष क्र.3 देऊ शकला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.3 ने तक्रारदाराची फसवणूक केली व त्याला नवीन वाहनाऐवजी जुने वाहन देऊन तक्रारदारास मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास दिला व अनुचित व्यापारी प्रथेचा (Unfair Trade Practice) अवलंब केला हे स्पष्ट होते. या विक्री व्यवहारामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा प्रत्यक्ष संबंध नसल्यामुळे नुकसान भरपाईची जबाबदारी त्यांचेवर लादता येत नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचेविरुध्द तक्रारीत कोणतीही मागणी केली नसल्यामुळे त्यांचेविरुध्द देखील कोणताही आदेश पारीत करता येत नाही. मात्र या नुकसान भरपाईस विरुध्द पक्ष क्र.3 हे सर्वस्वी जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीत मागणी करतांना नुकसान भरपाई रु.25,000/- मागीतले आहेत; परंतु तक्रारीतील त्यांची प्रमुख मागणी ही नवीन वाहन मिळावे किंवा वाहनाची किंमत मिळावी अशी होती; परंतु ती मागणी मंचाने फेटाळल्यामुळे तक्रारदाराने मागणी केलेल्या रु.25,000/- नुकसान भरपाईपेक्षा जादाची नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. कारण नि.3/7 वरील टॅक्स इन्व्हॉईसचे अवलोकन केल्यास वाहनाचा ताबा तक्रारदारास 26/9/2008 ला दिला असल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.3 ने नमूद केले आहे; परंतु प्रत्यक्षात खरेदीनुसार वाहनाचा ताबा तक्रारदारास 27/4/2009 ला देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचाच अर्थ सदरचे वाहन 26/9/2008 पासून वापरण्यात येत असल्याचे दिसून येते. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी वाहन नेमके कोणत्या वर्षी उत्पादित झाले हे दर्शविणेसाठी कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर केला नाही. त्यामुळे तक्रारदारास वापरलेले व जुने वाहन देऊन त्याची फसवणूक करण्यात आली व तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक त्रास देण्यात आला हे सिध्द झाल्यामुळे तक्रारदार रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत.
15) मुद्दा क्रमांक 7 - उपनिर्देशित निकालपत्रातील मुद्दा क्रमांक 3 व 6 मध्ये विस्तृत स्वरुपात विवेचन केल्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा (Unfair Trade Practice) अवलंब करुन तक्रारदारास जुने वाहन हे नवीन वाहन असल्याचे भासवून विक्री केल्याचे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.3चे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 14 (1) (d)अंतर्गत दंडात्मक नुकसान भरपाईची कारवाई होणेस विरुध्द पक्ष क्र.3 हे पात्र आहेत. त्यामुळे आम्ही दंडात्मक नुकसान भरपाई म्हणून रु.1,00,000/- विरुध्द पक्ष क्र.3 ने देण्याचे आदेश पारीत करीत आहोत. विक्री व्यवहारामध्ये उत्पादनाचे वर्ष खोटे दर्शवून विक्री करण्यामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा कोणताही दोष नसल्याचे निदर्शनास येत असल्यामुळे त्यांचेविरुध्द यासंबंधाने कोणतेही आदेश पारीत करण्यात येत नाहीत. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचेविरुध्द तक्रारदाराने मागणी केली नसल्यामुळे त्यांचेविरुध्दची तक्रार फेटाळण्यात येते व त्यानुसार आम्ही खालील अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत.
अंतिम आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिकरित्या तक्रारदाराचे वाहन फियाट पालिओ स्टाईल एसडीएक्स नोंदणी क्रमांक एमएच 07 – क्यू – 1170 ची विनामुल्य दुरुस्ती करुन देण्याचे आदेश पारीत करण्यात येतात. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिकरित्या तक्रारदाराचे वाहनाची संपूर्ण तपासणी करुन सदोष पार्टस विनामुल्य बदलून देण्याचे आदेश पारीत करण्यात येतात.
3) विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी करुन व अनुचित व्यापारी प्रथेचा (Unfair Trade Practice) अवलंब करुन तक्रारदारास जुन्या वाहनाची विक्री केल्यामुळे शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्चाबद्दल एकत्रितपणे रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र)तक्रारदारास देण्याचे आदेश पारीत करण्यात येतात.
4) विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा (Unfair Trade Practice) अवलंब करुन वाहनाची विक्री केल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 14(1)(d) अंतर्गत दंडात्मक नुकसान भरपाई म्हणून रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) विरुध्द पक्ष क्र.3 ने देण्याचे आदेश पारीत करण्यात येतात. सदरची रक्कम जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्गचे Legal Aid Fund खात्यात जमा करण्यात यावी.
5) उपरोक्त आदेश क्र.2 ते 4 मधील आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीचे 30 दिवसांचे आत करणेत यावी.
6) तक्रारदाराची नवीन वाहन मिळण्याची किंवा वाहनाची किंमत व्याजासह मिळण्याची मागणी व रजिस्ट्रेशन व इंश्युरंसच्या रक्कमेची मागणी फेटाळण्यात येते.
7) विरुध्द पक्ष क्र.4 चे विरुध्द कोणतीही मागणी केली नसल्यामुळे त्यांचेविरुध्दची तक्रार फेटाळण्यात येते.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 30/09/2010.
सही/- सही/- सही/-
(उल्का गावकर) (महेन्द्र म.गोस्वामी) ( वफा खान)
सदस्या, अध्यक्ष, सदस्या,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.
Ars/-