(मंचाचे निर्णयान्वये, अनिल एन. कांबळे, अध्यक्ष,प्रभारी)
(पारीत दिनांक : 27 नोव्हेंबर 2009)
1. अर्जदाराने, सदरची तक्रार गैरअर्जदाराचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे. अर्जदाराच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणेप्रमाणे.
... 2 ... ग्रा.त.क्र.12/2009.
2. अर्जदार हा हनुमान वार्ड, गडचिरोली येथील रहिवासी असून, इंदिरा गांधी चौकातील श्याम टॉकीज जवळ ताज कोल्ड्रींक हाऊस च्या नावाने शितपेय विक्रीचा व्यवसाय करतो. अर्जदार हा मृतक अल्ताफ खान वहिद खान पठाण यांचा मोठा मुलगा आहे. अर्जदाराचा या व्यवसाया व्यतीरिक्त कुठलाही दूसरा व्यवसाय नाही. अर्जदाराच्या वडिलाने चिञपट गृह परिसरात ताज कोल्ड्रींक व्यवसायाकरीता गैरअर्जदाराकडून विद्युत पुरवठा घेतला असून, त्याचा आय.पी.801 व ग्राहक क्र. 470120000191 असा आहे. अर्जदाराचे वडिलाचा दिनांक 5/6/2007 रोजी मृत्यु झाला. अर्जदाराकडे वारसदार हक्काने ताज कोल्ड्रींक हाऊसची मालकी आहे.
3. अर्जदाराच्या या व्यवसायात कुठलाही बदल झालेला नाही किंवा नवीन वीज उपकरणांचा वापर केलेला नाही. तरी गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी दिनांक 16/6/2009 ला कोणतेही कारण न दर्शवीता तपासणी केली. अर्जदारास तपासा दरम्यान सांगीतले, व्यवसाय तत्वासाठी वीज चोरी केल्याचे दर्शवून रुपये 26,810/- नियमबाह्य दंड आकारण्यात आले. अर्जदार हा गैरअर्जदार क्र. 2 चा जुना ग्राहक असून त्याला 3 एच.पी. चे भार मंजुर करुन त्याला आय.पी. 801 असा क्रमांक देण्यात आला.
4. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी नियमाप्रमाणे अर्जदाराचे देयकात बदल करुन सुधारीत देयकाबाबत माहीती देणे त्यांची जबाबदारी असतांना, गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी वीज चोरीचा ठपका ठेवून रुपये 26,810/- चे वीज देयक अदा करण्याचे निर्देश दिले. सदर दंड आकारणी कोणत्याही कालावधीतील किती युनीट बाबत आहे याचे विवरण विज देयकात करण्यात आले नाही. अर्जदाराला आपली बाजु मांडण्याची संधी देणे अपरिहार्य होते, परंतु गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांनी संधी न देता, मीटर तपासणी करुन चुकीची आकारणी केली आहे आणि वीज चोरी केली नसतानांही निरर्थक बिनबुडाचे आरोप लावलेले आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 च्या निष्काळजीपणामुळे अर्जदाराला शारिरीक, आर्थीक, मानसीक ञास सोसावा लागत आहे. अर्जदाराला, गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी दिलेला देयक रद्द करण्यात यावा व अर्जदारास श्रेणीनुसार देयक देण्यात यावा. मानसीक, शारिरीक, आर्थीक ञासापोटी रुपये 20,000/- व दाव्याचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- देण्याचा आदेश व्हावा, अशी मागणी केली आहे.
5. अर्जदाराने, आपले तक्रारीसोबत निशाणी 4 नुसार 5 दस्ताऐवज दाखल केले आहे. अर्जदाराची तक्रार नोंदणीकरुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आला. गैरअर्जदार हजर होऊन निशाणी 19 नुसार लेखी बयाण व अंतरिम स्थगीती मिळण्याचे अर्जास उत्तर दाखल केला आहे.
6. गैरअर्जदार यांनी लेखी बयाणात परिच्छेद क्र. 1 मधील ताज कोल्ड्रींग होऊस या नावाने शितपेय विक्रीचा व्यवसाय आहे हा मजकूर मान्य करुन, उर्वरीत मजकूर अमान्य केला आहे. अर्जदार हा गैरअर्जदार क्र. 2 चा जुना ग्राहक असून त्याला
... 3 ... ग्रा.त.क्र.12/2009.
वीज पुरवठा प्रदान करतेवेळी, 3 एच.पी. चे भार मंजुर करुन त्याला आय.पी. 801 क्रमांक देण्यात आला, याचा अर्थ औद्योगीक वापरासाठी वीज पुरवठा मंजुर करुन परवानगी दिली होती, हे म्हणणे मान्य केले आहे. अर्जदारास औद्योगीक वापरासाठी वीज पुरवठा दिला होता, परंतु वीज पुरवठ्याचा वापर गैरअर्जदाराच्या कार्यालयाला कुठलीही पूर्व सुचना न देता व्यावसायीक कारणासाठी करीत होता. अर्जदाराने आपला तक्रारीतील परिच्छेद क्र. 1 मध्ये मान्य केले आहे. अर्जदाराने वीज वापर व्यवसायाकरीता केला असल्याने याची सुचना देण्याचे कर्तव्य होते. गैरअर्जदाराचे शोधमोहीम अंतर्गत औद्योगीक वापराऐवजी व्यवसायीक वापर करीत असल्याचे आढळून आले असल्याने नियमाप्रमाणे औद्योगीक वापर व व्यवसायीक वापर यातील तफावतीचे बिल व दंडाचे बिल आकारण्यात आले व तफावतीचे बिल फक्त एक वर्ष कालावधीचे देण्यात आले. अर्जदाराने गैरअर्जदाराचे विरुध्द खोटी तक्रार दाखल केली व विनाकारण ञास व महत्वाचा वेळ घालवीत आहे.
7. गैरअर्जदाराने आपले लेखी बयाणातील विशेष कथनात असे नमुद केले आहे की, वीज कायदा 2003 चे कलम 145 नुसार तक्रार न्यायमंचा समक्ष दाखल करण्याचा अधिकार नाही. अर्जदार हा गैरअर्जदाराच्या कार्यालयाचा ग्राहक नसल्याने, वीज मीटर त्याचे नावाने नसल्याने न्यायमंचात गैरअर्जदाराविरुध्द तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. अर्जदाराचे वडिल अत्लाफ खान वहिद खान पठाण यांना दिनांक 23/4/1979 रोजी सोडा वॉटर फॅक्टरी करीता 3 एच.पी. चे औद्योगीक वापराकरीता वीज पुरवठा करण्यात आला होता. दिनांक 16/6/2009 ला विभागीय कार्यालयाचे निर्देशानुसार वीज तपासणी मोहीम अंतर्गत निरिक्षण केले असता, वीज वापर विक्री व्यवसायाकरीता करीत असल्याचे आढळून आले असल्याने वीज कायदा 2003 चे कलम 126 अंतर्गत 1 वर्ष वापरलेले 5857 युनीटचे तफावत रुपये 13,405/- चे बिल व विना परवानगी व्यवसायीक वीज वापर केल्याबद्दल दंड रुपये 13,405/- असे एकुण रुपये 26,810/- चे बिल अर्जदाराला दिनांक 19/6/2009 ला देवून, दिनांक 26/6/2009 पर्यंत भरणा करण्याकरीता दिले होते. परंतु, अर्जदाराने बिलाचा भरणा न करता, न्यायमंचात तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची तक्रार खोटी, बनावटी असून न्यायमंचाची दिशाभूल केली असल्याने खर्चासह खारीज करुन, गैरअर्जदाराने दिलेले वीज बिल त्वरीत भरण्याचा आदेश पारीत करुन, अर्जदारावर दंड आकारुन, गैरअर्जदाराला देण्याचा आदेश पारीत करण्यात यावा. गैरअर्जदाराने आपले उत्तर शपथपञावर सादर केले. तसेच, निशाणी 21 नुसार 6 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले आहे. गैरअर्जदाराने आपले लेखी बयाणातील कथना पृष्ठ्यर्थ शपथपञ दाखल केले आहे.
8. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, उभय पक्षानी दाखल केलेले शपथपञ आणि उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेला युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
... 4 ... ग्रा.त.क्र.12/2009.
मुद्दे : उत्तर
(1) तक्रार या न्यायमंचाला चालविण्याचा अधिकार : होय.
आहे काय ?
(2) गैरअर्जदाराने दिलेला वीज चोरीचा देयक रुपये : होय.
26,810/- रद्द होण्यास पाञ आहे काय ?
(3) गैरअर्जदारांनी सेवा देण्यात ञृटी केली आहे काय ? : होय.
(4) या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
// कारण मिमांसा //
मुद्दा क्रमांक 1 :-
9. अर्जदाराच्या वडिलाच्या नावाने गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी दिनांक 23/4/1979 ला सोडा वॉटर फॅक्टरी करीता 3 एच.पी. चा विद्युत पुरवठा औद्योगीक वापराकरीता दिला हे गैरअर्जदार यांनी मान्य केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, वीज अधिनीयम 2003 च्या कलम 145 नुसार तक्रार न्यायमंचासमोर दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार नाही. तसेच, अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक नसल्यामुळे तक्रार न्यायमंचासमोर दाखल करण्याचा अर्जदारास अधिकार नाही. गैरअर्जदार यांनी उपस्थित केलेले दोन्ही मुद्दे ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. गैरअर्जदाराने, अर्जदारास दिनांक 16/6/2009 चे वीज चोरी मोहीम अंतर्गत तपासणी करुन अर्जदार विजेचा गैरवापर करीत असल्यामुळे वीज कायदा 2003 च्या कलम 126 नुसार बिल रुपये 26,810/- चे दिले आहे. गैरअर्जदार यांच्या युक्तीवादानुसार कलम 145 नुसार न्यायमंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. परंतु, गैरअर्जदार यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा न्यायोचित नाही. वीज अधिनीयम 2003 च्या तरतुदी नुसार अस्थायी असेसमेंटचे बिल देण्यात आले असता, ग्राहकाला त्याचे विरुध्द ग्राहक न्यायमंचात दाद मागता येतो, असे मत मा. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी, झारखंड स्टेट ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड –विरुध्द– अनवर अली, या प्रकरणात दिले आहे. त्या आदेशातील परिच्छेद क्र. 36 सब परिच्छेद V मध्ये मत दिलेले ते मत या प्रकरणाला तंतोतंत लागु पडतो, त्यातील महत्वाचा भाग खालीलप्रमाणे.
Para 36 in the result we hold as under.
(V) Consumer of electrical energy provided by the Electricity Board or other Private Company, is a consumer as defined under Section 2(1)(o) of the Consumer Protection Act and a complaint alleging any deficiency on the part of the Board or other private company including any fault, imperfection, shortcoming or inadequacy in quality, nature and manner
... 5 ... ग्रा.त.क्र.12/2009.
of performance which is required to be maintained by or under any law or in pursuance of any contract in relation to service, is maintainable under the Consumer Protection Act.
Against the Assessment Order passed under Section 126 of Electricity Act, a consumer has option either to file Appeal under Section 127 of the Electricity Act or to approach the Consumer Fora by filing complaint. He has to select either of the remedy. However, before entertaining the complaint, the Consumer Fora would direct the Consumer to deposit an amount equal to one-third of the assessed amount with the licensee (similar to Section 127(2) of the Electricity Act.)
Jharkhand State Electricity Board & Anr.
-V/s.-
Anwar Ali
II (2008) CPJ 284 (NC)
***** ***** ***** *****
10. गैरअर्जदाराचे वकीलांनी दुसरा असा मुद्दा उपस्थित केला की, अर्जदार हा ग्राहक नसल्यामुळे तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही, हे गैरअर्जदाराचे म्हणणे ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. अर्जदारा याचे म्हणणे नुसार वडिल अल्ताफ खान वहिद खान पठाण याचा मृत्यु झालेला असून, अर्जदार हा त्याचा वारसदार मुलगा असून तोच दुकान आजही चालवीत आहे, हीच बाब गैरअर्जदार यांनी सुध्दा नाकारलेली नाही. अर्जदाराच्या वडिलाचा मृत्यु दिनांक 5/6/2007 ला झाल्यानंतर अर्जदार नियमीतपणे बिलाचा भरणा करीत असून विजेचा वापर करीत असल्यामुळे तो लाभधारक (beneficiary) असल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(b) V नुसार तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे, असे या न्यायमंचाचे ठाम मत आहे. अर्जदाराची तक्रार या न्यायमंचाला चालविण्याचा अधिकार असून अर्जदार हा ग्राहक या संज्ञेत लाभधारक (beneficiary) या सदरात मोडत असल्याने तक्रार या न्यायमंचाला चालविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे या न्यायमंचाचे ठाम मत असल्यामुळे, मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 व 3 :-
11. गैरअर्जदाराच्या विभागीय कार्यालयाने वीज चोरी अभियान राबविण्याकरीता गैरअर्जदारास निर्देश दिल्यानंतर भरारी पथकाने दिनांक 16/6/2009 रोजी स्थळ निरिक्षण करुन अर्जदार शितपेयाचा व्यवसायाकरीता विजेचा वापर करीत होता आणि वीज ही औद्योगीक वापराकरीता घेतली असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे, दिनांक 19/6/2009 रोजी रुपये 26,810/- चा देयक दिनांक 26/6/2009 पर्यंत भरण्याकरीता दिले. गैरअर्जदाराने, अर्जदारास वीज अधिानियम 2003 च्या कलम 126 नुसार बिल दिले आहे. तक्रारीतील वादाचा विषयही अधिनियमाच्या कलम 126 नुसार केलेली कार्यवाही बाबत आहे. गैरअर्जदार यांनी वीज अधिनियमाच्या कलम 126 च्या
... 6 ... ग्रा.त.क्र.12/2009.
तरतुदीचे पालन केलेले नाही. वास्तविक, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास 126(1) नुसार असेसमेंट करुन त्याची प्रत तामील करावयास पाहिले होती, परंतु गैरअर्जदार यांनी लेखी बयाणासोबत दाखल केलेल्या दस्ताऐवजामध्ये अर्जदारास असेसमेंट शीट तामील केल्याचा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. गैरअर्जदार यांनी ब-5 नुसार स्थळ निरिक्षण केल्याचा रिपोर्टची प्रत दाखल केलेली आहे. त्यावर अर्जदाराची सही आहे, परंतु त्यात कलम 126 नुसार विजेचा व्यावसायीक वापर करीत असल्यामुळे 126 ची कार्यवाही केल्याचा उल्लेख केलेला आहे. परंतु, कायदेशिर बाबीनुसार अर्जदारास त्यावर असेसमेंट करुन 7 दिवसांचे आंत आक्षेप घेण्याची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे, गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे विरुध्द केलेली कार्यवाही ही बेकायदेशिर असून, हुकमीपणाची (Arbitrary) असून विज कायदा व अधिनियमाचे विरुध्द असल्याचे दाखल दस्ताऐवजावरुन दिसून येते.
12. गैरअर्जदाराचे वकीलानी युक्तीवादात असे सांगीतले की, अर्जदाराने विजेचा पुरवठा औद्योगीक वापराकरीता घेऊन, त्याचा व्यावसायीक वापर करीत असल्याने एक वर्षाचा वीज चोरीचा फरक काढून बिल देण्यात आलेला आहे, परंतु, गैरअर्जदाराचे हे म्हणणे संयुक्तीक नाही. वास्तविक, वीज अधिनियम 2003 च्या कलम 126(6) नुसार असेसमेंट करुन अस्थायी आदेश पारीत करुन बचावाची संधी देण्याची कायदेशिर तरतुद असतांना, गैरअर्जदार यांनी कायदेशिर बाबीचा अवलंब न करता 3 दिवसांत म्हणजे दिनांक 16/6/2009 चे स्थळ निरिक्षण 19/6/2009 ला बिल दिले ही सर्व केलेली कार्यवाही वीज कायदा व नियमाचे विरुध्द असल्यामुळे गैरअर्जदारांनी दिलेला वादग्रस्त बील रुपये 26,810/- रद्द होण्यास पाञ आहे, असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
13. गैरअर्जदार यांनी निशाणी 21 ब-2 नुसार दस्ताऐवज दाखल केला. सदर दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता, अर्जदाराचे वडिलास गैरअर्जदाराने दिलेला वीज पुरवठा सोडा वॉटर फॅक्टरी शॉप म्हणून मंजुर केला आहे व जोड भार 3 एच.पी. दाखविलेला आहे. ब-2 वरही टेस्ट रिपोर्ट शॉप (Shop) म्हणून उल्लेख केलेला आहे. अर्जदाराचे वकीलानी युक्तीवादात असे सांगीतले की, अर्जदाराचा व्यवसाय हा 20 वर्षापासून असून, सोडा विक्रीचे काम करतो व त्याकरीता वीज पुरवठा घेतला आहे, त्यावरुन अर्जदार व्यापार करतो असे म्हणता येत नाही. औद्यागीक वापराकरीता घेतलेला वीज पुरवठा, औद्योगीक वापर आणि उत्पादीत सामान विक्रीचा अंतर्भाव होतो, असे या न्यायमंचाचे मत असल्यामुळे, गैरअर्जदार यांनी बेकायदेशिरपणे अर्जदारास वीज बिल देवून, सेवा देण्यात ञृटी करुन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असल्याचे दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो.
14. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे विरुध्द केलेली बेकायदेशिर कार्यवाहीमुळे अर्जदारास मानसीक, शारिरीक ञास झाला, त्यामुळे गैरअर्जदार त्या नुकसानीपोटी काही रक्कम देण्यास जबाबदार आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या वीज वापराबाबत वीज
... 7 ... ग्रा.त.क्र.12/2009.
कायदा व अधिनियमा नुसार कायदेशिर कार्यवाही अपेक्षित आहे व त्यानुसार अर्जदारास बिल द्यावे, असे अर्जदाराने आपले तक्रारीतही ग्राहकाच्या श्रेणीनुसार देयक द्यावे, अशी मागणी केलेली आहे. गैरअर्जदार यांची कार्यवाही अयोग्य असल्यामुळे आणि सेवेत न्युनता केले असल्यामुळे, मुद्दा क्रमांक 2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 4 :-
15. वरिल मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 च्या विवेचनावरुन अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजुर करुन, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी दिनांक 19/6/2009 ला दिलेला वीज चोरीचा
बिल रुपये 26,810/- रद्द करण्यात येत आहे.
(2) गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तीकरित्या अथवा संयुक्तीकरित्या
अर्जदारास झालेल्या मानसीक, शारिरीक ञासापोटी रुपये 500/- व
तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 500/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30
दिवसांचे आंत द्यावे.
(3) उभयतांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 27/11/2009.