-निकालपत्र-
(पारीत दिनांक- 22 एप्रिल, 2019)
श्री संजय वासुदेव पाटील, मा.अध्यक्ष.
- तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दोषपूर्ण सेवे संबधात ग्राहक मंचा समक्ष तक्रार दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्ता यांचे तक्रारी मधील थोडक्यात तपशिल खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष क्रं 1 ही एक विमा कंपनी असून तीचे पूर्वीचे नाव “INGVYSYA Life Insurance” असे होते. विरुध्दपक्ष क्रं-2 ही, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीची शाखा आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं 3 ही विमा नियमन संस्था (Insurance Regulating Development Authority) आहे.
तक्रारकर्ता यांनी, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कपंनीच्या प्रतिनिधीचे मार्फतीने रुपये-2,50,000/- एवढया रकमेची आर्युविमा पॉलिसी काढली होती. पॉलिसी प्रमाणे जुलै-2007 पासून पुढे पाच वर्ष पर्यंत प्रतीवर्ष रुपये-15,000/- या प्रमाणे “ Unit linked Insurance Plan” मध्ये गुंतवणूक करावयाची होती आणि त्याप्रमाणे गुंतवणूक केल्या नंतर तक्रारकर्ता यांना रुपये-2,50,000/- पर्यंत आर्युविम्याचे संरक्षण देण्याचे विरुध्दपक्ष विमाकंपनीने कबुल केले होते. पाच वर्ष पर्यंत प्रिमियमची रक्कम भरल्या नंतर, नऊ वर्षा पर्यंत, आर्युविम्याचे संरक्षण देण्यात येईल असेही तक्रारकर्ता यांना सांगण्यात आले होते. विमा पॉलिसीची परिपक्वता तिथी ही 31.07.2016 अशी होती आणि दिनांक-31.08.2011 रोजी शेवटचा हप्ता रुपये-15,000/- भरावयाचा होता.
दिनांक-01/08/2007 रोजी तक्रारकर्ता यांनी रुपये-15,000/- रकमेचा प्रिमियम भरल्या नंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने हिशोबाची पावती दिली, त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे-
Sl.No. | | Amount in Rupees |
i) | Allocated Premimum | 8,250/- |
ii) | Service Tax Expenses | 40.050 |
iii) | Init Variable Fees | 150/- |
iv) | Initial Fixed Fees | 700/- |
v) | Administration Fees | 25/- |
vi) | Mortality Charges | 324/- |
तक्रारकर्ता यांनी पुढे असे नमुद केले की, त्यांनी पॉलिसी प्रमाणे दिनांक-31.08.2011 पर्यंत विम्याचे 05 हप्ते भरलेत. त्यानंतर दिनांक-31.07.2016 रोजी पॉलिसी परिपक्व झाल्या नंतर त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीशी संपर्क साधला असता त्यांना असे सांगण्यात आले की, सदर्हू पॉलिसीची परिपक्वता रक्कम ही शुन्य आहे, म्हणून त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं -2 यांना दिनांक-09.08.2016 रोजी पत्र पाठविले आणि त्याव्दारे सविस्तर हिशोबाची मागणी केली. त्यांनी वारंवार विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचे कार्यालयास भेटी दिल्यात परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांनी त्यांना कोणतीही माहिती दिली नाही, म्हणून तक्रारकर्ता यांनी दिनांक-26.08.2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-3 I.R.D.A. यांचे कडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर दिनांक-16.09.2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना पत्र पाठवून खालील प्रमाणे हिशोब कळविला-
SUMMARY OF CHARGES
Sl.No. | | Amount in Rupees |
i) | Premium Allocation Charges | 10,377.68 |
ii) | Service Tax | 10,569.18 |
iii) | Initial Fixed Fee | 700.00 |
iv) | Init. Variable Fee | 150.00 |
v) | Mortality Charges | 85,237.00 |
vi) | Policy Admin. Charges | 2,700.00 |
| Total | 1,09,733.86 |
तक्रारकर्ता यांनी पुढे असे कथन केले की, त्यांनी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने लावलेल्या “Mortality Charges” ला आणि परिपक्वता तिथी पूर्वीच पॉलिसी बंद करण्याला हरकत घेतली आणि विरुध्दपक्ष यांना दिनांक-24.01.2017 रोजी वकीलां मार्फतीने नोटीस पाठविली आणि त्यानंतर वर्तमान तक्रार प्रस्तुत ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केली. तक्रारकर्ता यांनी असे कथन केले की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने, त्यांची फसवणूक करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे आणि म्हणून तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांचे विरुध्द रुपये-1,09,106/- एवढया रकमेची मागणी केलेली आहे आणि सदर्हू रकमेवर वार्षिक-12% दराने व्याजाची मागणी केलेली आहे, या शिवाय झालेल्या नुकसानी बाबत रुपये-50,000/- ची मागणी केलेली असून तक्रारखर्चाची मागणी केलेली आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे ग्राहक मंचा समक्ष एकत्रित लेखी उत्तर नि.क्रं 13 वर दाखल करण्यात आले. त्यांनी लेखी उत्तरात तक्रारकर्ता यांचे मागणीला विरोध केला. त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 2 हे, विरुध्दपक्ष क्रं 1 चे नागपूर येथील शाखा कार्यालय असल्याची बाब मान्य केली. त्यांनी पुढे असे कथन केले की, विम्या बाबतचा करार हा विश्वासावर आधारीत असतो आणि पॉलिसीच्या करारातील अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात त्यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडयांचे दाखले दिलेले आहेत. तसेच वर्तमान तक्रार ही ग्राहक मंचा समक्ष चालू शकत नाही असा बचाव घेतला. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांना विम्यापोटी कोणतीही रक्कम देय नाही कारण तक्रारकर्ता यांचे कडून त्यांना घेणे असलेली “Mortality rate & Premium Amount” ची रक्कम त्यांनी समायोजित केलेली आहे. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांनी सदर्हू विम्या बाबतचे अर्जावर त्याचे सम्मतीने सही केलेली आहे. पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांनी दिनांक-28.06.2016 रोजी परिपक्वता रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज पाठविला होता आणि सदर्हू अर्ज विमा पॉलिसीचे परिपक्वता तिथीच्या पूर्वीचे दिनांकाचा असल्यामुळे त्याला विमा पॉलिसीचे सरेंडर असे समजण्यात आले.
वि.प.क्रं 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, दिनांक-16.09.2016 रोजीच्या पत्रा प्रमाणे तक्रारकर्ता यांना पॉलिसीपोटी त्यांना निव्वळ देय असलेली रक्कम कळविण्यात आली होती आणि अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी कोणत्याही प्रकारे सेवेमध्ये त्रृटी केलेली नाही. त्यांनी पुढे असे कबुल केले की, सदर्हू पॉलिसी ही “Unit Linked” होती आणि ती 10 वर्षासाठी होती आणि 05 वर्ष विम्याच्या रकमेच्या किस्ती भरावयाच्या होत्या. सदर्हू पॉलिसी प्रमाणे रुपये-2,50,000/- एवढया रकमेचे विमा संरक्षण तक्रारकर्ता यांचे नॉमिनीला मिळणार होते आणि जर तक्रारकर्ता हे जिवंत राहिले तर त्यांना विम्यापोटी परिपक्वता रक्कम देय होती.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी पुढे असे नमुद केले की, विमा पॉलिसीच्या कागदपत्रां मध्ये कोणतीही वजावट अथवा शुल्क दर्शविण्यात आले नव्हते आणि म्हणून तक्रारकर्ता यांना “Statement of Account” देण्यात आले. सदर “Statement of Account” वर तक्रारकर्ता यांनी कोणतीही हरकत घेतलेली नाही. त्यांनी कोणत्याही प्रकारे सेवेमध्ये त्रृटी केल्याचे आणि अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्याची बाब नाकारली आणि तक्रारकर्ता यांची मागणी मंजूर होण्यास पात्र नसल्याचे नमुद केले.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3 I.R.D.A. विमा नियामक मंडळ यांनी आपले लेखी उत्त्र नि.क्रं 9 वर दाखल केले आणि थोडक्यात असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांनी, विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे विरुध्द तक्रारी मध्ये कोणतीही मागणी केलेली नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 3 ही विमा कंपनीवर नियमन करणारी संस्था आहे आणि तक्रारकर्ता यांनी त्यांचेकडे तक्रार केली होती आणि सदर्हू तक्रारीची टोकन क्रं-09-16-003144 प्रमाणे नोंदणी केलेली होती. विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे नाव सदर्हू तक्रारीतून वगळण्याची त्यांनी विनंती केली.
05. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 विमा नियामक मंडळ यांचे लेखी उत्तर तसेच प्रकरणात दाखल केलेल्या दस्तऐवजाच्या प्रती इत्यादीचे मंचाने अवलोकन केले त्यावरुन मंचा समोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात आणि त्यावर आम्ही खालील कारणासाठी खालील प्रमाणे निष्कर्ष नोंदविलेले आहेत-
मुद्दे निष्कर्ष
1. त.क. हे वि.प.क्रं 1 व 2 यांचे ग्राहक होतात काय? होय.
2. वि.प.क्रं 1 व 2 यांनी त.क.यांच्या सेवेत त्रुटी
केली काय? होय
3. वि.प.क्रं 1 व 2 यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा
अवलंब केला काय. होय.
4. काय आदेश? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमिमांसा
मुद्दा क्रं.1 ते 4 बाबत –
06. तक्रारकर्ता यांचे वकीलांनी थोडक्यात असा युक्तीवाद केला की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने सदर्हू विमा पॉलिसीची परिपक्व रक्कम तक्रारकर्ता यांना दिलेली नाही आणि गैरकायदेशीरपणे सदर्हू पॉलिसी, तक्रारकर्ता यांचे सहमती शिवाय, “Foreclose” करुन तसेच अवाजवी शुल्क आकारुन परिपक्व रक्कम नाकारलेली आहे. त्यांनी पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांची सदर्हू पॉलिसी ही “Unit Linked Policy” असल्यामुळे सदर्हू रकमे बाबत 10 वर्षाचे कालावधी नंतर तक्रारकर्ता यांना भरपूर रक्कम मिळावयास हवी होती परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने, तक्रारकर्ता यांचा विश्वासघात आणि फसवणूक केलेली आहे तसेच अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केलेला आहे.
तक्रारकर्ता यांचे वकीलांनी पुढे असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्ता यांनी विमा प्रिमियमपोटी भरलेली एकूण रक्कम रुपये-75,000/- वर कोणत्या नियमान्वये विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने “Mortality Charges” आकारलेत हे दर्शविले नाही आणि आपल्या सेवेत त्रृटी ठेवली. त्यांनी पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने कोणत्या कारणासाठी तक्रारकर्ता यांची पॉलिसी मुदतपूर्व बंद केली हे सुध्दा तक्रारकर्ता यांना कळविलेले नाही आणि अशाप्रकारे सेवेत त्रृटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
07. या उलट, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमाकंपनीचे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, “Unit Linked Plan” मधील पॉलिसी ही बाजारातील आर्थिक घडामोडींवर आधारीत असते आणि तक्रारकर्ता यांना दिनांक-28.06.2016 ला पॉलिसी बाबतचा फार्म दिलेला होता आणि सदर्हू विमा पॉलिसी ही “Foreclose” केल्यामुळे विमा पॉलिसीतील अट क्रं-4.4 प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीला सदर्हू पॉलिसी बंद करण्याचे अधिकार आहेत आणि म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने सेवेत त्रृटी केलेली नाही. सबब तक्रारकर्ता यांची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
08. आम्ही प्रकरणात उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने, तक्रारकर्ता यांना, विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा दस्तऐवज पुरविलेला नाही वा तसे पुरविल्या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही आणि म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीचे वकीलांनी सदर्हू पॉलिसीचे अटीवर ठेवलेली भिस्त ही चुकीची आहे तसेच पॉलिसीतील अट क्रं-4.4 चा, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी चुकीचा अर्थ लावित असल्याचे दिसून येते, कारण तक्रारकर्ता यांचे नोटीसला दिनांक-16.02.2017 रोजी दिलेल्या जबाबा प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी रक्कम रुपये-15,627/- तक्रारकर्ता यांचे खात्यात जमा करण्याची ईच्छा दर्शविली होती आणि अशा परिस्थिती मध्ये तक्रारकर्ता यांचा “Fund Value” हा पॉलिसीचे शुल्क भरण्यास कमी पडत होता असे म्हणता येणार नाही. सबब विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे चुकीच्या पध्दतीने पॉलिसीतील अट क्रं 4.4 चा आधार घेऊन, तक्रारकर्ता यांना वाजवी देय असलेली विमा रक्कम नाकारण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे असे दिसून येते. तसेच तक्रारकर्ता यांनी पॉलिसी विमा प्रिमियमपोटी एकूण रुपये-75,000/- जमा केलेल्या रकमेवर विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनी ही रुपये-85,237/- एवढी रक्कम “Mortality Charges” या सदराखाली चुकीच्या पध्दतीने आकारीत आहे. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता यांना, विमा पॉलिसीपोटी कमीतकमी रक्कम मिळावी म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी तक्रारकर्ता यांना देय असलेल्या विमा रकमेची गणना चुकीच्या पध्दतीने करीत आहे.
09. तक्रारकर्ता यांचे वकीलांनी मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ, पुणे महाराष्ट्र यांनी II (2008) CPJ-61 (NC) या ठिकाणी प्रकाशित झालेल्या “L.I.C. of India-Versus-Ratan Kumar” या प्रकरणा मध्ये पारीत केलेल्या आदेशावर आपली भिस्त ठेवली. सदर्हू मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या न्यायनिवाडयातील निरिक्षणा प्रमाणे असे नमुद केलेले आहे की, जर विमा पॉलिसीच्या अटी हया अस्पष्ट असतील, तर सदर्हू अटींचा अर्थ, विमाधारकाच्या बाजूने लावण्यात यावा, त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे वकीलांनी सदर्हू न्यायनिवाडयाचा घेतलेला आधार हा योग्य आहे असे आमचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना विमा संरक्षीत रक्कम योग्य प्रकारे गणना करुन दिलेली नाही आणि म्हणून आपल्या सेवेमध्ये त्रृटी केल्याचे दिसून येते.
10. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमाकंपनीने समरी चॉर्जेस मध्ये चुकीचे शुल्क आकारल्यामुळे आणि विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा दस्तऐवज तक्रारकर्ता यांना पुरविला नसल्यामुळे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता यांनी, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमाकंपनीची विमा पॉलिसी घेतल्यामुळे ते विमा कंपनीचे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट आहे. सबब आम्ही मुद्दा क्रं 1 ते 3 यावर “होकारार्थी” उत्तर देत आहोत.
11. वरील मुद्दा क्रं 1 ते 3 यावर “होकारार्थी” उत्तर नोंदविल्यामुळे तक्रारकर्ता यांची विनंती मान्य करणे वाजवी आहे. तक्रारकर्ता यांनी परिपक्वता रक्कम रुपये-1,09,106.60 पैसे म्हणजे पूर्णांकात रुपये-1,09,107/- ची मागणी केलेली आहे आणि सदर्हू मागणी त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमाकंपनीच्या “N.A.V.” आधारावर केलेली असल्यामुळे ती मान्य करणे योग्य व वाजवी आहे. तक्रारकर्ता यांनी विमा प्रिमीयमपोटी फार मोठी रक्कम म्हणजे प्रतीवर्ष रुपये-15,000/- प्रमाणे 05 वर्षासाठी एकूण रुपये-75,000/- भरलेली आहे आणि सदर्हू रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमाकंपनीने अनुक्रमे-10 वर्ष, 09 वर्ष, 08 वर्ष कालावधी करीता वापरलेली आहे आणि सदर्हू रकमेतून “Allocation Charges & Administrative Charges” वगळता जास्तीत जास्त रक्कम ही “Unit” मध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना योग्यप्रकारे त्याचा परतावा मिळणे न्याय बाब आहे. सबब तक्रारकर्ता यांची रुपये-1,09,107/- ची, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमाकंपनी विरुध्दची मागणी योग्य आहे असे आमचे मत आहे. सदर्हू रकमेवर द.सा.द.शे.-12% व्याजाची केलेली मागणी सुध्दा योग्य आहे. त्याच प्रमाणे तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-45,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-20,000/- तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहेत असे आमचे मत आहे.
12. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1 व क्रं-2 विमा कंपनी विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्ता यांना विम्यापोटी रुपये-1,09,107/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष नऊ हजार एकशे सात फक्त) एवढी रक्कम द्दावी आणि सदर्हू रकमेवर दिनांक-01/08/2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याज द्दावे.
- तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-45,000/- (अक्षरी रुपये पंचेचाळीस हजार फक्त) आणि खर्चा दाखल रुपये-20,000/- (अक्षरी रुपये विस हजार फक्त ) विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्दावेत.
- विरुध्दपक्ष क्रं-3) आय.आर.डी.ए.यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनीने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- सर्व पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन द्दावी.
- तक्रारकर्ता यांना त्यांच्या “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यातयाव्यात.