(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री.सादिक मो.जव्हेरी, मा.सदस्य)

                  (पारीत दिनांक :12.07.2011)

            अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.

1.           अर्जदाराने ऑगष्‍ट 2003 मध्‍ये गैरअर्जदाराच्‍या कार्यालयात जावून त्‍यांना पिठ गिरणी चालू करण्‍याकरीता नविन विज कनेक्‍शन देण्‍यासंबंधी विनंती केली.  अर्जदाराने केलेल्‍या विनंती नुसार गैरअर्जदाराने अर्जदारास रुपये 13,300/- ची मागणी देयच्‍या स्‍वरुपात नविन विज कनेक्‍शन मिळण्‍याकरीता भरावयास सांगितले.  त्‍याअनुषंगाने, अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.2 यांनी केलेल्‍या मागणीनुसार रुपये 13,300/- गैरअर्जदाराच्‍या कार्यालयात जमा केली.  सदर रक्‍कम जमा केल्‍यानंतर गैरअर्जदाराने अर्जदारास पिठ गिरणी चालविण्‍याकरीता नविन विजेचे कनेक्‍शन उपलब्‍ध करुन दिले. त्‍याचा ग्राहक क्र.450180324793 आहे. गैरअर्जदाराने विजे संबंधी पाठविलेल्‍या देयकांचा भरणा अर्जदाराने वेळोवेळी नियमितपणे केला. 

2.          माहे नोव्‍हेंबर 2009 मध्‍ये अर्जदाराने आर्थीक अडचणीमुळे पिठ गिरणी बंद केली.  त्‍यासंबंधी माहिती अर्जदाराने दि.21.11.09 रोजी गैरअर्जदाराचे घुग्‍घुस येथील कार्यालयात लेखी स्‍वरुपात दिली.  अर्जदाराने केलेल्‍या विनंतीनुसार विजेचा पुरवठा खंडीत केला व विजेचे मिटर व सर्व्‍हीस वायर इत्‍यादी काढून नेले. अर्जदाराने, गैरअर्जदारास सदरहू कार्यवाही करतेवेळी अर्जदाराने जमा केलेल्‍या मागणी देयक रुपये 13,300/- परत करावी अशी मागणी केली.  त्‍यावेळेस, गैरअर्जदाराने अर्जदारास कळविले की, सदर रक्‍कम 4 ते 5 महिन्‍यानंतर परत करण्‍यात येईल.  त्‍यानंतर, अर्जदार अनेकदा गैरअर्जदाराच्‍या कार्यालयात जावून व्‍यक्‍तीशः विनंती केली की, मागणी देयक रुपये 13,300/- परत करावी.  परंतु, गैरअर्जदार यांनी कुठल्‍याही परिस्थितीत रक्‍कम परत मिळणार नाही, अशी खोटी माहिती दिली.  अर्जदाराने दि.16.6.10 रोजी गैरअर्जदार क्र.2 च्‍या कार्यालयात विनंती अर्ज सादर केला. तसेच, दि.4.2.11 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविला व रुपये 13,300/- परत करण्‍याची विनंती केली. परंतु, गैरअर्जदाराने नोटीसला कुठल्‍याही प्रकारचे उत्‍तर दिले नाही व रक्‍कम रुपये 13,300/- परत केली नाही. अर्जदारास गैरअर्जदाराकडून देण्‍यात येणा-या सेवेत न्‍युनता आहे, असे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी अर्जदारास दिलेल्‍या सेवेत न्‍युनता आहे असे घोषीत करावे.  गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी, अर्जदारास मिळणारी मागणी देयक रक्‍कम रुपये 13,300/- बाजार भाव व्‍याजासह परत करावी, असा आदेश द्यावा. अर्जदारास झालेल्‍या शारिरीक, मा‍नसिक व आर्थीक ञासापोटी रुपये 5000/- व तक्रार खर्चापोटी रुपये 2000/- गैरअर्जदाराकडून वसूल करुन देण्‍यात यावी, अशी प्रार्थना केली आहे.

3.          अर्जदाराने तक्रारीचे कथना पृष्‍ठयर्थ नि.4 नुसार 6 दस्‍तऐवज दाखल केले.  अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्‍यात आला.  गैरअर्जदार हजर होऊन नि.11 नुसार लेखी उत्‍तर व नि.12 नुसार 3 दस्‍तऐवज दाखल केले. 

4.          अर्जदाराने, गैरअर्जदाराकडून पिट गिरणीकरीता विज कनेक्‍शन 2003 मध्‍ये घेतले हे मान्‍य, तसेच, कनेक्‍शन घेण्‍याकरीता त्‍याने रुपये 13,300/- भरले हे सुध्‍दा मान्‍य केले आहे.  विज कनेक्‍शन घेतल्‍यानंतर पिटाची चक्‍की 7 वर्षापर्यंत चालविली व त्‍याचे विज वापराचे  बिलेही भरली ही सुध्‍दा बाब मान्‍य केली.  अर्जदाराने पिट गिरणी बद केली असल्‍यामुळे मिटर काढून घ्‍यावे म्‍हणून दि.19.11.09 ला अर्ज केला व या अर्जानुसार मिटर काढण्‍यात आले.  परंतु, अर्जासोबत पैसे भरल्‍याची मुळ पावती न दाखल केल्‍यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे अर्जाचा विचार केला नाही.

5.          अर्जदाराने, दि.16.6.10 ला सुरक्षा ठेव परत मिळण्‍याकरीता अर्ज केला. परंतु, सुरक्षा ठेवीची रक्‍कम किती याबाबतचा खुलासा नसल्‍यामुळे, तसेच मुळ पावतीतही सुरक्षाठेवीचे रकमेचा उल्‍लेख नसल्‍यामुळे अर्ज त्‍वरीत  निकाली निघू शकला नाही. सदर पावती व्‍यतिरिक्‍त अर्जदाराला ही रक्‍कम कोणकोणत्‍या बाबीकरीता घेण्‍यात आले याकरीता लेखी देण्‍यात आले होते. जर, ग्राहक  विज कनेक्‍शन बंद करीत असेल तर फक्‍त  नियमानुसार सुरक्षा ठेवीची रक्‍कम परत मिळते.  परंतु, अर्जदाराने ठेवीची रक्‍कम रक्‍कम गैरअर्जदाराला न कळविता, त्‍याने जाणून-बुजून वकीलामार्फत नोटीस पाठवून भरलेली रक्‍कम रुपये 13,300/- व्‍याजासह परत मिळण्‍याची मागणी केली.  सदर नोटीस ग्राह्य नसून त्‍यातील मागणीही ग्राह्य नाही.  अर्जदाराने जाणून-बुजून सुरक्षा ठेवीची रक्‍कम किती आहे हे गैरअर्जदाराला कळविले नाही. अर्जदार सहकार्य करण्‍यास तयार नसल्‍यामुळे गैरअर्जदाराला प्रयत्‍न करुन या रक्‍कमबाबत शोध घेण्‍याकरीता कार्यालयीन रेकॉर्ड शोधून व तपासून नक्‍की किती रक्‍कम परत मिळण्‍यास पाञ आहे हे माहित झाल्‍यानंतर गैरअर्जदाराने अर्जदाराला दि.10.2.11 ला कळविले व फक्‍त रुपये 5000/- सुरक्षा ठेवीची रक्‍कमच अर्जदाराला परत मिळू शकते व तसा प्रस्‍ताव विभागीय कार्यालय, चंद्रपूर येथे पाठविला व विभागीय कार्यालय चंद्रपूर यांनी दि.24.3.11 ला रुपये 5000/- चा चेक अर्जदाराचे नांवाने तयार केला.  ज्‍या दिवशी, अर्जदार चौकशी करीता आला, तेंव्‍हा त्‍याने तो चेक स्विकारला नाही व भरलेली पूर्ण रक्‍कम रुपये 13,300/- परत पाहिजे म्‍हणून निघून गेला. सुरक्षा ठेवीचे रकमे व्‍यतिरिक्‍त इतर खर्चाची रक्‍कम परत मागण्‍याची व ती मिळण्‍याची प्रोव्‍हीजन विज कायद्यात व नियमात नाही. नियमबाह्य मागणीमुळे त्‍याला  नियमानुसार रक्‍कम परत मिळण्‍याची मागणी पूर्ण झाली नाही, याला सर्वस्‍वी अर्जदार दोषी आहे. कोणत्‍याही पुराव्‍याच्‍या अभावी टाकलेली सदर तक्रार विज कायदा व नियमात बसत नसल्‍यामुळे ती ग्राह्य नाही, त्‍यामुळे तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  अर्जदाराने केलेली मागणी, तसेच शारिरीक व मानसिक ञासापोटी केलेली मागणी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 नाकारत आहे.  सबब, केस खारीज करण्‍यात यावी, अशी मागणी केली.

6.          अर्जदाराने नि.13 नुसार रिजाईन्‍डर दाखल केले.  गैरअर्जदाराने नि.14 नुसार दाखल केलेला लेखी बयानातील मजकूर शपथपञाचा भाग समजण्‍यात यावी, अशी पुरसीस व नि.16 नुसार 1 दस्‍तऐवज दाखल केले.  अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज, शपथपञ व उभय पक्षाच्‍या वकीलांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादावरुन खालील कारणे व निष्‍कर्ष निघतात.

                        @@  कारणे व निष्‍कर्ष @@

7.          अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्‍यात पिठाच्‍या गिरणीला वीज पुरवठा केला होता व नंतर तो बंद करण्‍यात आला याबद्दल वाद नाही.  तसेच, अर्जदाराने, गैरअर्जदाराकडे 2003 मध्‍ये रुपये 13,300/- जमा केले होते याबद्दलही वाद नाही.  अर्जदाराने 2009 मध्‍ये विद्युत पुरवठा बंद करुन डिपॉझीटची रक्‍कम रुपये 13,300/- परत मिळावे असा विनंती अर्ज गैरअर्जदाराचे कनिष्‍ठ अभियंता यांचकडे दिला. त्‍यात, सदर अर्ज गैरअर्जदाराच्‍या अभियंत्‍याने स्विकृत केल्‍याची नोंद असल्‍याचे पञ अर्जदाराने निशाणी क्र.अ-3 नुसार तक्रारीत दाखल केलेला आहे.  गैरअर्जदाराने, अर्जदाराच्‍या दि.16.6.2010 च्‍या अर्जावर काहीच दखल घेतली नाही.  त्‍यामुळे, अर्जदाराने आपले वकीला मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ला नोटीस दि.4.2.11 ला पाठविला.

8.          गैरअर्जदाराचे वकीलांनी आपले लेखी बयान व तोंडी युक्‍तीवादात असा मद्दा उपस्थित केला की, अर्जदाराने सुरक्षा ठेवीची रक्‍कम किती याचा खुलासा केला नसल्‍यामुळे, तसेच अर्जासोबत दाखल केलेल्‍या मुळ पावतीतही सुरक्षा ठेवीचे रकमेचा उल्‍लेख नसल्‍यामुळे सदर अर्ज त्‍वरीत निकाली निघु शकला नाही व जेंव्‍हा कार्यालयीन रेकॉर्ड शोधून व तपासून नक्‍की किती रक्‍कम परत मिळण्‍यास अर्जदार पाञ आहे हे माहीत झाल्‍यानंतर गैरअर्जदाराने दि.24.3.11 ला रुपये 5000/- चा चेक ज्‍या दिवशी अर्जदार चौकशी करीता आला तेंव्‍हा देण्‍याचा प्रयत्‍न केला, परंतु अर्जदाराने चेक घेण्‍यास नकार दिला व त्‍यांनीच दिरंगाई केली, त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने न्‍युनता पूर्ण सेवा दिलेली नाही, हे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे संयुक्‍तीक नाही. वास्‍तविक, अर्जदाराने दि.16.6.2010 ला पञ देऊन गैरअर्जदारास सुरक्षा ठेवीची रकमेची मागणी केलेली आहे व गैरअर्जदाराने वीज नियमाच्‍या तरतुदी नुसार अर्जदाराच्‍या मागणी प्रमाणे सर्व सामान्‍यपणे प्रोसिजर करण्‍याकरीता साधारण 2 ते 3 महिन्‍याचा कालावधी पुरेसा असतांनाही रक्‍कम दिली नाही, किंवा काय ञृटी आहेत, याबद्दलचा पञ व्‍यवहारही केलेला नाही. यावरुन, अर्जदाराने जेंव्‍हा पुढाकार घेतला, तेंव्‍हाच गैरअर्जदाराने आपली कार्यवाही केली, असे दाखल दस्‍तऐवजावरुन  दिसून येते, ही सेवेतील ञृटी असल्‍याची बाब सिध्‍द होते. यावरुन, गैरअर्जदाराने, अर्जदारास न्‍युनतापूर्ण सेवा देऊन बेकायदेशिरपणे अर्जदाराची रक्‍कम त्‍याला ताबडतोब वापस करुन देण्‍यास विलंब केला, असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे.

9.          गैरअर्जदाराने, वीज अधिनियम 2003 च्‍या कलम 47(4) च्‍या तरतुदीचे पालन केले नाही असे दिसून येतो.  अर्जदाराने वीज पुरवठा घेण्‍याकरीता अर्ज केला व त्‍यानुसार गैरअर्जदाराच्‍याच मागणीनुसार डिमांडच्‍या रकमेचा भरणा केला, वीज अधिनियम 2003 च्‍या कलम 47 उपकलम 4 नुसार, ज्‍याने डिपॉझीट भरले त्‍यांनीच विद्युत पुरवठा बंद केल्‍यानंतर सिक्‍युरिटी डिपॉझिटची मागणी केल्‍यास, व्‍याजासह परत करण्‍याची तरतुद केली आहे.  तो भाग नमूद करणे योग्‍य वाटते.

      Section : 47 (4)  The distribution licensee shall pay interest equivalent to the bank rate or more, as may be specified by the  concerned State Commission, on the security referred to in sub-section (1) and refund such security on the request of the person who  gave such security.

            वरील कायद्याच्‍या तरतुदी नुसार अर्जदार सिक्‍युरिटी डिपॉझिट ठेव म्‍हणून गैरअर्जदाराकडे जमा केलेले रुपये 5000/- दि.21.11.2009 पासून द.सा.द.शे.9 % व्‍याज दाराने मिळण्‍यास पाञ आहे, असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे.

10.         अर्जदाराने आपले तक्रारीत निशाणी अ-3 नुसार सुरक्षा ठेव रकमेची मागणी गैरअर्जदाराकडून केलेली आहे.  गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवज ब-2 चे अवलोकन केले असता, सर्व्हिस कनेक्‍शन चार्जेस म्‍हणून रुपये 3500/-, सर्व्हिस लाईन चार्जेस म्‍हणून रुपये 3500/- व मिटर कॉस्‍ट म्‍हणून रुपये 2250/- आणि सिक्‍युरिटी डिपॉझिट म्‍हणून रुपये 5000/- जमा केले आहेत.  त्‍यापैकी, सर्व्हिस कनेक्‍शन चार्जेस व सर्व्हिस लाईन चार्जेसची रक्‍कम परत मिळण्‍यास अर्जदार पाञ नाही.  परंतु, विद्युत अधिनियम 2003 च्‍या कलम 47(1) नुसार जमा केलेली रक्‍कम, कलम 47 (4) नुसार व्‍याजासह मिळण्‍यास पाञ आहे. तसेच, गैरअर्जदाराने, अर्जदाराकडून मिटर कॉस्‍टची म्‍हणून रुपये 2250/- घेतले असून अर्जदाराने सदर मिटर गैरअर्जदारास परत केलेला आहे, अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून खरेदी केलेला मिटर परत केल्‍यामुळे ती रक्‍कम परत घेण्‍यास अर्जदार पाञ आहे.  गैरअर्जदाराने सुध्‍दा आपल्‍या उत्‍तरात किंवा युक्‍तीवादात सदर रकमेबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही व मिटर सुध्‍दा गैरअर्जदाराकडे असल्‍यामुळे मिटर कॉस्‍टची रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी अर्जदार पाञ आहे.  त्‍यामुळे, अर्जदाराने केलेली मागणी अंशतः मंजूर करण्‍यास पाञ आहे, असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे.

11.          गैरअर्जदाराने, अर्जदारास सिक्‍युरिटी डिपॉझिटची रक्‍कम देण्‍यास विलंब केला, त्‍यामुळे, वकीलामार्फत नोटीस पाठवून खर्चात पडावे लागले. तसेच, गैरअर्जदाराकडे वारंवार जाऊन भेट घ्‍यावी लागली, त्‍यामुळे अर्जदारास मानसिक, शारिरीक व आर्थिक ञास झाला असल्‍याचे दिसून येत असल्‍यामुळे, त्‍याची नुकसान भरपाईपोटी काही रक्‍कम अर्जदार मिळण्‍यास पाञ आहे, असे या न्‍यायमंचाचे ठाम मत असून, खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

                        // अंतिम आदेश //

      (1)   अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर.

(2)   गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने वैयरिक्‍तरित्‍या व संयुक्‍तीकरित्‍या अर्जदारास सुरक्षा ठेवीची रक्‍कम रुपये 5000/- दिनांक 21.11.2009 द.सा.द.शे. 9 % व्‍याजाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.

(3)   गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने, वैयरिक्‍तरित्‍या व संयुक्‍तीकरित्‍या अर्जदारास मिटर कॉस्‍टची रक्‍कम रुपये 2250/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.

(4)   गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने, वैयरिक्‍तरित्‍या व संयुक्‍तीकरित्‍या अर्जदारास मानसिक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 500/- व तक्रारी खर्च रुपये 500/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.

      (5)   उभय पक्षांना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.