(दिनांक 24.06.2011 द्वारा श्री.डी.एस.देशमुख,अध्यक्ष) वीज वितरण कंपनीच्या सेवेत त्रुटी असल्याच्या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, त्याचे कापडाचे दुकान असुन सदर दुकानासाठी त्याने गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीकडून वीज जोडणी घेतलेली आहे. दिनांक 25.02.2011 रोजी वीज वितरण कंपनीने त्याचे मीटर तपासणीसाठी काढून घेतले आणि त्यास दिनांक 28.02.2011 रोजी मीटर तपासणीकामी उपस्थित राहण्याबाबत पत्र दिले. परंतू गैरअर्जदारांनी त्यादिवशी मीटरची तपासणी केली नाही आणि त्यास मीटर तपासणी अहवाल दिला नाही. त्यानंतर दिनांक 04.03.2011 रोजी वीज वितरण कंपनीने त्यास रक्कम रुपये 1,68,240/- चे असेसमेंट बिल दिले आणि त्याचे विरुध्द विद्युत कायदा 2003 मधील कलम 135 व 138 नुसार गुन्हा दाखल केला. वीज वितरण कंपनीने दिलेले सदर देयक चुकीचे असुन त्याबाबत वीज वितरण कंपनीने कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही तसेच असेसमेंट बिल कोणत्या काळासाठी दिले याचा उल्लेख केला नाही आणि असेसमेंट बिल देण्यापुर्वी कोणतीही सुचना दिली नाही. अशा प्रकारे वीज वितरण कंपनीने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला व त्रुटीची सेवा दिली. म्हणून तक्रारदाराने त्याचा वीज पुरवठा पुर्व सुचनेशिवाय खंडीत करु नये असा आदेश गैरअर्जदारास द्यावा. अशी मागणी केली आहे. तसेच गैरअर्जदाराने दिनांक 04.03.2011 व 23.03.2011 रोजी दिलेली देयके रद्द करावीत आणि नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 2 (1) (ड) नुसार “ग्राहक” आहे काय ? आणि तक्रारदाराची तक्रार या मंचात चालू शकते काय ? असे प्राथमिक मुद्दे सदर तक्रार दाखल करुन घेण्यासंदर्भात आमच्या समोर उपस्थित झाले. तक्रारदाराने गैरअर्जदार महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडून कापड दुकानासाठी वीज जोडणी घेतलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 2 (1) (ड) मधील व्याख्येनुसार व्यापारी कारणासाठी सेवा घेणारा “ग्राहक” या संज्ञेत बसत नाही. तक्रारदाराने कापडाचे दुकान त्याच्या उपजिवीकेचे साधन असल्याचे म्हटले आहे. परंतू केवळ त्यामुळे तक्रारदार ग्राहकाच्या व्याख्येत बसू शकत नाही. तक्रारदाराने कापडाचा व्यवसाय स्वंयरोजगारासाठी करीत असल्याचा उल्लेख तक्रारीमध्ये केलेला नाही. त्यामुळे कलम 2 (1) (ड) (ii) मधील व्याख्येनुसार तक्रारदार ग्राहक ठरत नाही. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार या मंचात चालू शकत नाही. म्हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार सुनावणीसाठी दाखल करुन न घेता फेटाळण्यात येते. 2. तक्रारदारास आदेश कळविण्यात यावा.
| HONABLE MRS. Sow. Madhuri Vishwarupe, MEMBER | HONORABLE Mr. D. S. Deshmukh, PRESIDENT | , | |