निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 22/09/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 22/09/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 13/03/2012 कालावधी 05 महिने 20 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. संजय निवृत्ती ढेंगे. अर्जदार वय 38 वर्ष.धंदा.खाजगी नौकरी. अड.एस.एन.वेलणकर. रा.वांगी रोड,परभणी. विरुध्द 1 कार्यकारी अभियंता. गैरअर्जदार. महा.राज्य विद्युत वितरण कं.लि. अड.एस.एस.देशपांडे. परभणी विभाग,जिंतूर रोड,परभणी. 2 उप-कार्यकारी अभियंता. महावितरण, शहर उपविभाग,जिंतूर रोड,परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) अवास्तव व चुकीच्या विद्युत बिलाबद्दल प्रस्तुतची तक्रार आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे. अर्जदाराने परभणी येथील घरामध्ये गैरअर्जदाराकडून ता.09/10/2005 मध्ये ग्राहक क्रमांक 530010473968 अन्वये विद्युत कनेक्शन घेतले आहे.घरामध्ये दरमहाचा विद्युत वापर नेहमीच कमी असतो.परंतु मार्च 2008 पासून ऑक्टोबर 2008 पर्यंत रिडींग न घेता Locked, RNA असे शेरे मारुन 50 ते 100 युनीटची गैरअर्जदारांनी देयके दिली त्यानंतर अचानक नोव्हेंबर 2008 मध्ये 2443 युनीटचे 9373.65 चे देयक दिले.त्यामुळे अर्जदार एवढी मोठी रक्कम भरु शकला नाही, त्याचे म्हणणे असे की, दरमहा साधारण 100 युनीटच्या आत विज वापर असतांनाही 250 ते 300 युनीट दरमहा वापराची देयके देण्यात आली म्हणून तक्रार केल्यानंतर डिसेंबर 2010 मध्ये घरातील मिटर बदलले, परंतु तो पर्यंत मागील थकबाकी वाढत जाऊन एकुण रु. 40,539.79 चे बिल दिले नविन मीटर बसविल्यावर जुन्या मिटरची सर्व देयके रिव्हाईज करुन मिळावीत अशी मागणी केली असता गैरअर्जदाराने देखल घेतली नाही.नविन मिटर बसविल्यावर देखील रिडींग न घेता जुन, जुलै, ऑगस्ट 2011 महिन्याची दरमहा 173 युनीटचे बिले दिली. आणि त्यानंतर 24/08/2011 चे देयक अचानकपणे मागील थकबाकीसह 50,460 रु.चे दिले त्याबाबतही तक्रार केली असता गैरअर्जदारांनी देखल घेतली नाही व बिल भरले नाही तर विज पुरवठा खंडीत करण्यात येईल असे सांगीतले म्हणून गैरअर्जदाराने केलेल्या सेवेतील त्रुटीची कायदेशिर दाद गाहक मंचात प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन शेवटचे वादग्रस्त तारीख 24/08/2011 चे देयक रद्द व्हावे,जुने मिटर वरील डिसेंबर 2010 पर्यंतच्या बिलात दुरुस्ती होवुन त्यास रिव्हाईज करुन मिळावे नविन मिटर वरील प्रत्यक्ष रिडींग प्रमाणे बिले देण्याचे आदेश व्हावे याखेरीज मानसिकत्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 2,500/- मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र (नि.2) आणि पुराव्यातील कागदपत्रात नि.6 लगत 24/08/2011 चे वादग्रस्त बिल आणि माहे सप्टेंबर 2007 ते ऑगस्ट 2011 पर्यंतचा सी.पी.एल.चा उतारा दाखल केलेला आहे. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्यावर पहिल्या नेमले तारखेस हजर होवुन म्हणणे देण्यासाठी मुदत मागितली ती मंजूर केली त्यानंतर पुन्हा संधी देवुनही लेखी म्हणणे सादर न केल्यामुळे त्यांचे विरुध्द तारीख 06/01/2012 रोजी No Say आदेश पारीत करण्यात आला. प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीच्या वेळी अर्जदारातर्फे अड. वेलणकर यांचे युक्तिवाद एकुण मेरीटवर निकाल देण्यात येत आहे. मुद्दे. उत्तर. 1 गैरअर्जदारांनी अर्जदारास मार्च 2008 पासून जुलै 2011 पर्यंत प्रत्यक्ष रिडींग न घेता मनमानी पध्दतीने अवास्तव रक्कमेची व चुकीची बिले देवुन सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय. 2 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. अर्जदाराने परभणी येथील घरामध्ये गैरअर्जदाराकडून घरगुती वापराचे ग्राहक क्रमांक 530010473968 नंबरचे विद्युत कनेक्शन घेतले आहे. हे पुराव्यात दाखल केलेल्या नि. 6/1 वरील बिलावरुन शाबीत झाले आहे.अर्जदाराचे म्हणणे असे की, मार्च 2008 पर्यत गैरअर्जदाराकडून आलेली बिले प्रत्यक्ष विज वापरा प्रमाणे कमी युनीटची होती, परंतु मार्च 2008 पासून ऑक्टोबर 2008 पर्यंत 2009 महिने रिडींग न घेता Loked किंवा RNA असे शेरे मारुन 50 ते 100 युनीटची बिले दिली पुराव्यात नि.6/2 वर दाखल केलेल्या सी पी एल उता-यातील नोंदीचे अवलोकन केले असता सप्टेंबर 2007 पासून फेब्रुवारी 2008 पर्यंत प्रत्यक्ष रिडींगचे नोंद पर्यंत चालू रिडींग व मागील रिडींगच्या नोंदी प्रमाणे किमान 36 ते कमाल 95 युनीट या दरम्यान दरमहा विज वापर होत असल्याचे दिसते व त्याप्रमाणे बिले दिली गेलेली आहेत.मार्च 2008 ते ऑक्टोबर 2008 या कालावधीत मात्र मिटरची स्थिती “नॉर्मल” असतांनाही चालू रिडींग 1263 व मागील रिडींग 1263 अशी एकच नोंद करुन सरासरी दरमहा 54 युनीट विज वापराची आकारणी केलेली दिसते त्यानंतरच्या नोव्हेंबर 2008 च्या पुढील महिन्यात बिल आकारणीचे अवलोकन केले असता देखील नोंव्हेंबर 2008 मध्ये चालू रिडींग 3705 व मागील रिडींग 1263 दाखवुन 2442 युनीटचे रु.9373.65 ची आकरणी केलेली दिसते अर्जदाराला अचानक एवढया मोठया रक्कमेचे बिल दिल्यानंतर ते बिल जरी प्रत्यक्ष रिडींगचे आहे असे दिसून येत असले तरी त्यापूर्वी रिडींग न घेता बिले दिली असल्यामुळे वास्तविक नोव्हेंबर 2008 चे बिलाची रक्कम हप्त्याने भरणे बाबत गैरअर्जदारांनी त्याला सवलत देण्याचे त्यांचे कर्तव्य होते किंवा हप्ते पाडून दिले असते तर अर्जदाराने ते नक्कीच भरले असते माहे डिसेंबर 2008 ते नोव्हेंबर 2010 या कालावधीतील सी पी एल मधील नोंदीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, त्या कालावधीत मागील रिडींग व चालू रिडींगची आकडेवारी असली तरी प्रत्येक महिन्यात साधारणपणे किमान 210 ते कमाल 384 अशी दरमहा विज वापराची नोंद करुन बिलाची आकारणी केलेली आहे ती मुळीच पटण्यासारखी नाही असे प्रथमदर्शनीच लक्षात येतें. कारण अर्जदाराच्या घरातील विज वापरा संबंधी संप्टेंबर 2007 ते फेब्रुवारी 2008 या कालावधीतील सी पी एल मधील नोंदी पाहिली असता प्रत्यक्ष रिडींग प्रमाणे जास्तीत जास्त 95 युयनीटच्या पुढे दरमहा अर्जदाराच्या घरात विज वापर केला जात नाही व त्यानुसारच बिलांची आकरणी केलेली आहे अशी वस्तुस्थिती असतांनाही डिसेंबर 2008 नंतर मात्र अचानकपणे दुप्पट ते चौपट असा विज वापर कसा काय होवु शकतो हे मुळीच पाटण्या सारखे नाही. त्यामुळे डिसेंबर 2008 नंतर मिटर मध्ये निश्चितपणे काही तरी दोष उत्पन्न झालेला असला पाहिजे त्यामुळे फॉल्टी रिडींग आली असावी असे मंचाचे मत आहे अर्जदाराने या बाबत तक्रार केल्यावर डिसेंबर 2010 मध्ये जुने मीटर काढून नविन मिटर बसविले असे तक्रार अर्जात म्हंटलेले आहे तो पर्यंत गैरअर्जदारांनी थकबाकीसह अर्जदारास 40539.79 चे बिल दिले होते असे तक्रार अर्जात म्हंटलेले आहे जुन्या मिटरची रिडींग चुकीची व भरमसाठ असल्याने ते मागील बिलात दुरुस्ती करुन रिव्हीजन करुन देण्याची अर्जदाराने मागणी केली होती असे ही तक्रार अर्जातील परिच्छेद क्रमांक 3 मध्ये त्याने म्हंटलेले आहे तशी अर्जदाराने मागणी केल्यानंतर वास्तविक गैरअर्जदाराने सप्टेंबर 2007 ते फेब्रुवारी 2007 च्या विज वापर लक्षात घेवुन बिलात दुरुस्ती करुन द्यायला काहीच हरकत नव्हती, परंतु त्या बाबतही दुर्लक्ष करुन दिल्याचे दिसते. डिसेंबर 2010 मध्ये जुने मिटर काढून नविन मिटर बसविल्या नंतर देखील जुन, जुलै, ऑगस्ट 2011 या तीन महिन्याची बिले प्रत्यक्ष रिडींग प्रमाणे न घेता 879 स्थिर रिडींग दाखवुन 173 युनीट दरमहा आकरणी केलेली दिसते जानेवारी 2011 ते मे 2011 च्या नोंदी पाहिल्या असता जानेवारी 2011 मध्ये चालू रिडींग आणि मागील रिडींगची नोंद दाखवुन 121 युनीट त्या महिन्यात विज वापर केला होता त्याप्रमाणे बिलाची आकरणी मागील थकबाकीसह केलेली आहे यावरुन असे लक्षात येते की, नविन मिटर बसविल्यानंतर अर्जदाराच्या घरी दरमहा किमान 120 युनीट पर्यंत विज वापर होत असतो हे स्पष्ट होते. अर्जदाराने हे तक्रार तक्रार अर्जातील परिच्छेद 2 मध्ये कबुल केलेले आहे.अर्जदारास तारीख ऑगस्ट 2011 चे शेवटचे वादग्रस्त देयक ( नि.6/1) दिलेले आहे त्याचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये मागील रिडींग 879 दाखलविले आहे मात्र चालू रिडींगच्या ठिकाणी INACCS अशी नोंद करुन 173 युनीटची आकारणी करुन मागील थकबाकीसह रु.50,460/- चे बील दिलेले आहे.अशा प्रकारे गैरअर्जदारांनी प्रत्याक्ष रिडींग न घेता मनमानी पध्दतीने अर्जदारास बिले देवुन सेवात्रुटी केलेली आहे.व मागील थकबाकीचा भुर्दंड त्यांच्यावर बसवलेला आहे.असे आमचे मत आहे.अर्जदाराच म्हणण्याप्रमाणे गैरअर्जदारांनी मार्च 2008 पासून मिटर बदले पर्यंत चुकीची व अवास्तव रक्कमेची बिले दिलेली असल्यामुळे आणि ती दुरुस्ती करुन न दिल्यामुळे अर्जदाराने ती भरलेली नव्हती आणि थकबाकी वाढत गेलेली आहे त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार अर्जाव्दारे त्याने दाद मागितलेली आहे वरील सर्व बाबी विचारात घेता अर्जदाराची मागणी न्यायोचित असल्याने मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आदेश 1 तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2 गैरअर्जदारांनी आदेश तारखे पासून 30 दिवसांच्या आत अर्जदाराचा ग्राहक क्रमांक 530010473968 वरील डिसेंबर 2008 पासून नोव्हेंबर 2011 पर्यंत या कालावधीत अर्जदाराच्या घरी दरमहा 120 युनीट इतका विज वापर होतो असे गृहीत धरुन त्याप्रमाणे कोणताही दंड व्याज न आकारता अर्जदारास मागील थकबाकीचे दुरुस्त बिल द्यावे. 3 गैरअर्जदारांनी अर्जदारास दिलेले शेवटचे तारीख 24/08/2011 चे देयक रद्द करण्यात येत आहे. त्यामध्ये आदेश क्रमांक 1 प्रमाणे मागील थकबाकी दाखवुन त्या महिन्यातील विज वापर देखील 120 युनीट इतका झाला असे गृहीत धरुन दुरुस्त बिल द्यावे. 4 याखेरीज मानसिकत्रास व सेवात्रुटीची नुकसान भरपाई रु.2,000/- आणि अर्जाचा खर्च रु.1,000/- आदेश मुदतीत द्यावे. 5 पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |