नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके, अध्यक्षः महावितरणने तक्रारदार यांना अवाजवी विज बिले देऊन सेवेत त्रुटी केली म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (यापुढे संक्षिप्ततेसाठी महावितरण असे संबोधण्यात येईल) कडून घरगुती वापरासाठी विद्युत पुरवठा घेतलेला आहे. त्यांचा ग्राहक क्र.०८००७००४४८७५ आहे. तक्रारदार यांना सन २००७ पर्यंत मिटर क्र.९००७७००३२७ बसविण्यात आले होते. त्यानंतर मिटर बदलून दुसरे मिटर क्र.९०००१००५०१ बसवण्यात आले व फेब्रुवारी २०१० मध्ये तिसरे मिटर क्र.७३०२१६०४७४ बसवण्यात आले व सध्या मिटर क्र.७६१३१०६६१८ बसवण्यात आले आहे. तक्रारदार यांचे मिटर फास्ट असल्याचे तक्रारीवरुन मिटर बदलण्यात आले आहे.
३. तक्रारदार यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, त्यांचे घराची लांबी रुंदी १० x १० चे दोन रुम आहे व विजेचा वापर घरगुती कारणासाठी आहे. त्यानुसार त्यांना १०० ते १५० पेक्षा जास्त युनिटचे बिल येऊच शकत नाही असे असतांना महावितरणने तक्रारदार यांना ऑगस्ट २००७ मध्ये विज वापर १३८७ युनिटचे बिल रु.८५५०/- देण्यात आले व त्यानंतर सतत अवाजवी युनिट दर्शवून अवाजवी बिले देण्यात आली.
तक्रार क्र.२५३/१०
तक्रारदार यांनी वेळोवेळी तक्रार अर्ज देऊन पत्रव्यवहार केला आहे व त्यामुळे महावितरणने सन २००७ पासून तीन वेळा मिटर बदलले व मिटर टेस्टींग करणेसाठी रक्कम आकारली व दरवेळेस नविन मिटर लावून त्याचाही आर्थिक बोजा तक्रारदारावर टाकला. तसेच सदर मिटर्सची तपासणी तक्रारदाराचे उपरोक्ष करण्यात आली व मिटर चांगले असल्याबाबत अहवाला देण्यात आले. सदर तपासणी तक्रारदारासमक्ष कधीही करण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना न्याय मिळण्यापासून वंचित राहून, आर्थिक व मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागत आहे. तसेच महावितरणने बिल दुरुस्त करुन न दिल्यामुळे व्याजाची रक्कम थकित दिसत आहे.
४. तक्रारदार यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी महावितरणकडे वेळोवेळी लेखी व तोंडी तक्रार करुन देखील महावितरणने त्याची दखल घेतली नाही व तक्रारदारास विज बिल भरा अन्यथा विज पुरवठा खंडीत करु असे सांगितले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी रु.१०,०००/- भरले आहेत.
५. तक्रारदार यांचेपुढे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी महावितरण विरुध्द धुळे दिवाणी न्यायालयात रे.मु. दावा क्र.७६/२०१० दाखल केला होता. परंतू दिवाणी न्यायालयास अधिकार नाहीत त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
६. तक्रारदार यांनी शेवटी ऑगस्ट २००७ ते जुन २०१० पर्यंतची सर्व सरासरी १०० ते १५० युनिट प्रमाणे देणेचा महावितरणला आदेश द्यावा, तसेच पुर्वी भरलेली रक्कम रु.१०,०००/- पुढील बिलात समायोजीत करावी, मानसिक त्रासापोटी रु.५०,०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.१०,०००/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
७. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.३ वर शपथपत्र, तसेच नि.५ वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार १६ कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.५/१ ते नि.५/८ वर विज बिले, नि.५/९ वर नोटीस, नि.५/१० वर अर्ज, नि.५/११ वर पत्र, नि.५/१३ वर बिल भरल्याची पावती, नि.५/१४ व नि.५/१५ वर तक्रार अर्जाच्या प्रती इत्यादी कागदपत्रे आहेत.
८. महावितरणने आपला खुलासा नि.१३ वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खोटी, चुकीची व बेकायदेशीर आहे. तसेच ती मुदतबाहय आहे. त्यामुळे प्रथमदश्रनी खर्चासह रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.
तक्रार क्र.२५३/१०
९. महावितरणने पुढे असे म्हटले आहे की, महावितरण कंपनी ही शासनाची कंपनी असून त्यासाठी नियम व नियमावली आहे. तक्रारदार यांना विद्युत मिटर वरील वाचनाप्रमाणेच बिले देण्यात आलेली आहेत. विजेचा वापर कमी जास्त होवू शकतो व सतत एकच वापर राहू शकत नाही तसेच केवळ तक्रारी अर्ज वेळोवेळी दिल्याने तक्रार, आरोप शाबित होत नाही. तक्रारदार यांच्या मिटरची टेस्टींग केल्यानंतर आलेला रिपोर्ट योग्य असल्याने बिज बिलात दुरुस्तीची मागणी अयोग्य व अव्यवहार्य आहे.
१०. महावितरणने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी २९ ऑगस्ट २००७ रोजी रु.७३०/- ऐवजी रु.३१०/- चा भरणा केला व लिगल नोटीस दिल्यानंतर दि.२५/०३/२०१० रोजी रु.१०,०००/- भरले आहेत. यावरुन तक्रारदार यांच्या विज बिल भरण्याची पध्दत दिसून येते. तक्रारदार यांनी विज बिले न भरता महावितरणने कार्यवाही करु नये अशी मागणी करणे अव्यवहार्य व बेकायदेशीर आहे.
११. महावितरणने शेवटी तक्रार अर्ज रद्द करावा व खर्चाचे आणि त्रासाचे रु.१०,०००/- तक्रारदाराकडून देववावेत अशी विनंती केली आहे.
१२. महावितरणने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.१४ वर डी.डी.भामरे उपकार्यकारी अभियंता यांचे शपथपत्र आणि नि.२१/१ वर सी.पी.एल. ची प्रत दाखल केली आहे.
१३. तक्रारदार यांनी नि.१५ वर प्रतिउत्तर दाखल केले आहे.
१४. तक्रारदार यांची तक्रार, महावितरण यांचा खुलासा व संबंधीत वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आमच्या समोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थीतीत होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
१. महावितरणने तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी
केली आहे काय? होय.
२. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
३. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
तक्रार क्र.२५३/१०
विवेचन
१५. मुद्दा क्र.१ – तक्रारदार यांची तक्रार आहे की, तक्रारदार यांनी घरगुती वापरासाठी महावितरणकडून विज पुरवठा घेतला आहे. त्यांचा ग्राहक क्र.०८००७००४४८७५ आहे. महावितरणने जुलै २००७ पर्यंत त्यांना योग्य विज बिले दिली आहहेत. परंतू ऑगस्ट २००७ मध्ये त्यांना १३८७ युनिट वापराचे रु.८५५०/- चे बिल दिले. त्यानंतर दरमहा सतत अवाजवी बिले देण्यात येत आहेत. सदर बिलांबाबत तक्रारी दिल्यानंतर त्यांचे मिटर बदलण्यात आले. २००७ पर्यंत मिटर क्र.९००७७००३२७ होते. नंतर मिटर क्र.९०००१००५०, फेब्रुवारी २०१० पासून मिटर क्र.७६०२१६०४७४ व सदया मिटर क्र.७६१३१०६६१८ देण्यात आला आहे. सदरचे मिटर्स फास्ट असल्याच्या तक्ररीमुळे बदलण्यात आले आहे. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांचा विज वापर १०० ते १५० युनिटपेक्षा जास्त येऊ शकत नाही व ४ वेळा त्यांचे मिटर बदलावे लागले आहे व त्याची टेस्टींग करणेसाठी रकमा भराव्या लागल्या व त्यांना आर्थिक बोजा सहन करावा लागला आहे. तसेच मिटर टेस्टींगही त्यांच्या उपरोक्ष करण्यात आली व मिटर ओ.के. असल्याचे अहवाल देण्यात आले. महावितरणने अवाजवी बिले देऊन व त्यावर दंडव्याज आकारुन सेवेत त्रुटी केली आहे.
१६. महावितरणने आपल्या खुलाशामध्ये तक्रारदारास मिटरच्या वाचनाप्रमाणे व प्रचलीत दराप्रमाणे बिले देण्यात आलेली आहेत. केवळ तक्रारी अर्ज वेळोवेळी दिल्यानेतक्रारशाबीत होत नाही. तक्रारदार हे विज बिले नियमित भरत नाहीत त्यामुळे तक्रार रद्द करावी असे म्हटले आहे.
१७. आम्ही तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या सर्व बिलांचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. तसेच सी.पी.एल. ची प्रत नि.१२/१ वरील नोंदी पाहिल्या आहेत. त्यावरुन तक्रारदार यांचे एप्रील २००७ मध्ये रिडींग ८४२ होते. सदर मिटर जुलै २००७ पर्यंत बंद/फॉल्टी होते व त्यांना दरमहा १५० युनिटप्रमाणेबिले देण्यात आली असल्याचे दिसून येते. सदर मिटर ऑगस्टमध्ये बदलून त्याऐवजी मिटर क्र.९०००१००५०१ बसवण्यात आले व त्याचे रिडींग १३८७ युनिट आले. त्यावेळेनंतर ६४५, ३७१, ४०८, ४३८, २९७, ५९१, ९०१, २३८, ३४०, ५०४, ४७०, ४६८, ३४०, ५०७, ४३८, ५६२, ५३३, ५१४, ४४८, ४३८, ३४९, ३६५, ४६१, ५८८, ४५६, ५३९, ५३१, ३८९, ३८८ व फ्रेब्रुवारी २०१० मध्ये रिडींग उपलब्ध नसल्यामुळे ४८२ युनिटचे असल्याचे दिसून येते. सदर मिटर बदलण्यात आले व नविन मिटर क्र.२६/०२१६०४७६ मार्च १० मध्ये बसवण्यात आले. त्याचे रिडींग ८१४, १८८, १८६, १६१, १५१, १७३, २०५,१८० व नोव्हेंबर ३१५ युनिट आले.
तक्रार क्र.२५३/१०
१८. सि.पी.एल. वरील नोंदीवरुन एक बाब स्पष्ट दिसून येते की, मिटर क्र.९००७७००३२७ असतांना सरासरी वापर १०५ नुसार बिले देण्यात येत होती व मिटर क्र.९०००१००५०१ बसवल्यानंतर रिडींगमध्ये मोठयाप्रमाणात वाढ झालेली आहे. तसेच मिटर क्र.९०००१००५०१ मार्च २०१० मध्ये बदलून मिटर क्र.७६/०२१६०४७४ बसवण्यात आल्यानंतर सरासरी वापर कमी नोंदल्याचे दिसून येते. सदर मिटर बद्दल देखिल तक्रारदाराने तक्रार केली तक्रारदार यांनी मिटर क्र.९०००१००५०१व मिटर क्र.७६/२१६०४७४ चे टेस्टींग करणेसाठी अर्ज देऊन त्याची फिस भल्यानंतर महावितरणने तपासणीसाठी टेस्टींग युनिटकडे पाठविले. टेस्टींग युनिटने मिटर क्र.५०१ ची तपासणी दि.१५/०३/१० रोजी केली व मिटर व्यवस्थीत ओ.के. असल्याचा अहवाला दिला तो नि.२४ वर आहे. तसेच मिटर क्र.२१०४७४ ची तपासणी दि.१५/०६/१० रोजी केली व मिटर ओ.के. असल्याचा अहवाला दिला. परंतू सदर तपासणीच्या वेळी व्यवहारातील पारदर्शकता विचारात घेता ग्राहकाला हजर राहण्याबाबत सुचना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदारयांनी सदर तपासणी अमान्य केली आहे.
१९. वरील बिलांवरुनव मिटर टेस्टींगचे अहवालावरुन तक्रारदारयांचा विजेचा वापर त्यांचा मंजूर विदयुत भार ३० युनिट, विज भारनियमनाचा कालावधी तसेच मिटर क्र.९००७७००३२७ व मिटर क्र.७६/२१६०४७४ आणि मिटर क्र.७६/१३१०६६१८ वरील नोंदी पाहता मिटर क्र.७६/००१००५०१ वरील नोंदी या जादा असल्याचे दिसून येते. सदर मिटरच्या तपासणीच्यावेळी तक्रारदार यांना महावितरणने नोटीस देऊन सुचना देणे आवश्यक होते. त्यामुळे सदर टेस्टींग रिपोर्ट निश्चितचसंशयास्पद आहे. वास्तविक ग्राहकास मंजूर भार ३० युनिट असतांना, भारनियमन मोठया प्रमाणात असतांना व ग्राहक सतत मिटरची तक्रार करत असतांना महावितरणने प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुन जोडलेला भार पाहून त्याचा अहवाल तयार करुन तो मंचात दाखल करणे आवश्यक होते. कारण सदर मिटर बसवण्यापुर्वीच्या नोंदी व मिटर बदलल्यानंतरच्या नोंदीमध्ये फारमोठया फरक दिसून येतो. त्यामुळे सदर मिटर योग्य नोंदी घेत नव्हते किंवा ते जादा गतीने फिरत होते हे मान्य करणे भाग आहे. त्यामुळे महावितरणने मिटर टेस्टींगच्यावेळी तक्रारदारास सुचना न देऊन तसेच ऑगस्ट २००७ पासून फेब्रुवारी २०१० पर्यंत अवाजवी विज बिले देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र.१ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
तक्रार क्र.२५३/१०
२०. मुद्दा क्र.२ – तक्रारदार यांनी माहे ऑगस्ट २००७ ते जुन २०१० या कालावधीत देण्यात आलेली सर्व बिले दुरुस्त करुन त्याऐवजी १०० ते १५० युनिटची सरासरीच्या आधारावर बिले दयावीत, मानसिक त्रासापोटी रु.५०,०००/- व तक्रार अर्जाचाखर्च रु.१०,०००/- महावितरणकडून दयावेत अशी विनंती केली आहे. तक्रारदार यांचे मिटर क्र.९०००१००५०१ च्या नोंदी अयोग्य आहेत असे आम्ही मुद्दा क्र.१ मध्ये मान्य केलेले आहे. तक्रारदार यांना जुन १० मध्ये बसवण्यात आलेल्या मिटर क्र.७६/१३१०६६१८ वरील जुन १० ते नोव्हेंबर १० च्या नोंदी पाहता, तक्रारदाराचा वापर हा १६१, १५१, १७३, २०५, १८० व ३१५ आहे. त्याची सरासरी काढल्यास दरमहा १९७ युनिट येते. महावितरणने तक्रारदार यांना ऑगस्ट २००७ ते जुन २०१० या कालावधीत देण्यात आलेली सर्व बिले दुरुस्त करुन त्याऐवजी दरमहा १९७ युनिट नुसार बिले देण्यात यावीत असा आदेश करणे आम्हांस योग्य व न्यायाचे वाटते.
२१. तक्रारदार यांनी सदर बिलावरील व्याजाची रक्कम देण्यास त्यांना जबाबदार धरु नये असा युक्तीवाद केला. परंतू सी.पी.एल. च्या नोंदी पाहिल्या असता तक्रारदार यांनी त्यांना मान्य असलेली बिले भरण्याची तसदी घेतल्याचे दिसत नाही. महावितरणने विज खंडीत करण्याची नोटीस दिल्यानंतर रु.१०,०००/- भरल्याची नोंद आहे. त्यामुळे व्याज कमी करता येणार नाही. तसेच तक्रारदार यांनी मानसिक त्रासापोटीरु.५०,०००/- व खर्चापोटी केलेली मागणी अवास्तव आहे. परंतू तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व खर्च झाला हे निश्चित. त्यासाठी तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.२०००/- व खर्चापोटी रु.१०००/- मिळणेस पात्र आहेत.
२२. मुद्दा क्र.३ – वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
१. तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
२. महावितरणने तक्रारदार यांना देण्यात आलेली ऑगस्ट २००७ ते जुन २०१० पर्यंतची सर्व बिले दुरुस्त करुन त्याऐवजी दरमहा १९७ युनिट वापराची बिले या आदेशाच्या प्राप्तीपासून ३० दिवसाचे आत दयावीत.
तक्रार क्र.२५३/१०
३. महावितरणने तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.२०००/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.१०००/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासून ३० दिवसाच्या आत दयावेत.
(सी.एम.येशीराव) (डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे