Maharashtra

Osmanabad

cc/17/2013

Mohan vithal Baraskar - Complainant(s)

Versus

Exeicutive Engineer Shri Lalitkumar Dattatrya Thakur - Opp.Party(s)

H.N.Wagmode

22 Apr 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMER REDRESSAL FORUM OSMANABAD
Aria of Collector Office Osmanabad
 
Complaint Case No. cc/17/2013
 
1. Mohan vithal Baraskar
R/OJkepimpari Tq. Paranda Dist. Osmanabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Exeicutive Engineer Shri Lalitkumar Dattatrya Thakur
M.S.V.V Co. Paranda Tq.Paranda Dist.Osmanabad
2. Jr. Engineer Shri.S.N.Misal
M.S.V.V.Company Ltd.Paranda
Osmanabad
maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. M.V. Kulkarni. PRESIDENT
 HON'BLE MRS. VIDYULATA J.DALBHANJAN MEMBER
 HON'BLE MR. M.B. Saste MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

ग्राहक तक्रार  क्र.   17/2013

                                                                                     दाखल तारीख    : 05/02/2013

                                                                                     निकाल तारीख   : 22/04/2015

                                                                                    कालावधी: 02 वर्षे 02 महिने 17 दिवस

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, स्‍मानाबाद

 

1.   मोहन विठठल बारसकर,

     वय -     वर्षे, धंदा – शेती,

     रा.जाकेपिंपरी, ता.परंडा, जि. उस्मानाबाद.                        ....तक्रारदार

                            

                            वि  रु  ध्‍द

 

1.    कार्यकारी अभियंता, श्री. ललितकुमार दत्‍तात्रय ठाकूर,

वय -55 वर्षे, धंदा-नोकरी कार्यकारी अभियंता,

महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय, उस्‍मानाबाद.

 

2.    कनिष्‍ठ अभियंता, श्री. एस.एन. मिसाळ,

वय-40 वर्षे धंदा-नोकरी कनिष्‍ठ अभियंता,

महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत वितरण कंपनी,

कार्यालय परंडा ता. परंडा जि. उस्‍मानाबाद.                  ..विरुध्‍द  पक्षकार

 

कोरम :       1)  मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.

                                    2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्‍य.

                  3)  मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍.

 

                                     तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ        :  श्री.एच.एन.वाघमोडे.

                      विरुध्‍द पक्षकारां तर्फे विधीज्ञ    : श्री. व्‍ही.बी.देशमूख.

 

                     न्‍यायनिर्णय

  मा. सदस्‍या श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन यांचे व्‍दारा

अ) 1  तक्रारदाराच्‍या तक्रारी अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे :

अ)  1.   अर्जदार मोहन विठठल बारसकर हे जाकेपिंपरी ता. परंडा जि. उस्‍मानाबाद येथील रहिवाशी आहेत. त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष (संक्षिप्‍त रुपात वितरण कंपनी) यांचे विरुध्‍द तक्रार दाखल करुन नुकसान भरपाई मागितलेली आहे.

 

2)    अर्जदार हा शेतकरी आहे तो आपली उपजीविका शेतीवरच भागवत असून कुटूंबाचीही उपजीविका शेतीवरच भागवत आहे.

 

3)    अर्जदार याला मौजे पिंपरखेड ता. परंडा जि. उस्‍मानाबाद येथे जमीन सर्वे नं 31/ब/1 चे क्षेत्र 1 हे. 21 आर. या क्षेत्रापैकी 60 आर मध्‍ये दि.16/12/2009 मध्‍ये उसाची लागण केली होती. वितरण कंपनीने अर्जदारास विदयुत पुरवठा दिलेला आहे त्‍यांचा ग्राहक क्र.604020158240 व जूना ग्रा. क्र.आर. 38 असा आहे.

 

4)  अर्जदाराने त्‍यांची शेतजमीन सर्वे नं.31/बी/1 मध्‍ये शेतीच्‍या पाण्‍यासाठी मोटार बसवलेली आहे. मोटारीस लाईटचे कनेक्‍शन देणेसाठी पोल टाकून लाईन ओढून आणलेली आहे व सदर तारा हया अत्‍यंत ढि‍ल्‍या होत्‍या व जमीन व तारामधील अंतर कमी असल्‍याने धोकादायक परि‍स्थिती निर्माण झाली होती.

 

5)  दि.31/01/2011 रोजी 5 ते 6 वाजण्‍याच्‍या सुमारास दोन तारा एकमेकांना घर्षण होऊन जमीन नं.31/बी/1 मधील उसात पडल्‍या व अर्जदाराचा 60 आर ऊस जळून गेला. सदर ऊस 30 कांडयाचा होता. सदर ऊस 130 टन गेला असता व अर्जदाराचे रु.20,000/- चे नुकसान झाले. दि.01/02/2011 रोजी तलाठी पाचपिंपळा यांना आदेशीत करुन प्रत्‍यक्ष पहाणीनंतर पंचनामा केला. अर्जदाराला वितरण कंपनीच्‍या बेजबाबदार व निष्‍काळजीपणामुळे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागत आहे.

 

     त्‍यामुळे अर्जदाराने ऊस जळीत रकमेपोटी व नुकसान भरपाईपोटी रक्‍कम रु.20,000/- शारीरिक, मानसिक, त्रासापोटी रक्‍कम रु.25,000/-, तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वितरण कंपनीकडून मिळावा अशी विनंती केलेली आहे.

 

ब)  1.  वितरण कंपनीने त्‍यांचे म्हणणे अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार अर्जदार त्‍याची उपजिविका शेतीवर भागवत आहे हे वितरण कपंनीला माहीत नाही असे म्‍हंटले आहे. ऊसाचे क्षेत्र वाढवून दाखवलेले आहे. वडीलांचा विदयुत पुरवठा स्‍वत:च्‍या नावाने करुन घेणे गरजेचे होते. घटनेपूर्वी कोणत्‍याही प्रकारची तक्रार नव्‍हती. अर्जदाराचा ऊस वितरण कंपनीमुळे जळाला हे मान्‍य नाही. 130 टन ऊस झाला याबाबत कुठलाही पुरावा नाही. ऊस कारखान्‍यास गेलेला आहे. विदयुत पुरवठा दिलेला नाही. विदयुत निरीक्षकाचा अहवाल नाही. सदर घटना घर्षणामुळे ठिणग्‍या पडून घडली असे म्‍हणता येत नाही. त्‍यामुळे तक्रादाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी विनंती विद्युत वितरण कंपनीने केलेली आहे.

 

क)  अर्जदाराने तक्रारीसोबत ऊस जळाला त्‍याबद्दल अर्ज दि.02/02/2011 चा, तहसील कार्यालयामार्फत करण्‍यात आलेला पंचनामा दि.01/02/011 चा, लाईट बील, 7/12, फोटो, भैरवनाथ शुगर वर्क्‍स लि. कृषीवेल अॅग्रो प्रोसेसिंग कं. यांचे अर्जदाराला कमी करुन दिलेले बील इ. कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले. लेखी युक्तिवाद वाचला असता सदर प्रकरणात खालीप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात.

              मुद्दे                                         उत्‍तर   

1)    अर्जदाराला देण्‍यात येणा-या सेवेत वितरण

      कंपनीने त्रुटी केली का ?                                  होय.

 

2)    अर्जदार ऊस जळीत नुकसान भरपाई

      मिळण्‍यास पात्र आहे का ?                                 होय.

 

3)    काय आदेश  ?                                    अंतिम आदेशाप्रमाणे.

 

ड)                           कारणमिमांसा

मुद्दा क्र. 1 :

1.   अर्जदार यांचा ऊस जळाला याबाबत पोलि‍सांचा घटनास्‍थळ पंचनामा नाही पंरतु तहसील कार्यालय यांनी केलेला पंचनामा अभिलेखावर दाखल आहे. सदर पंचनाम्‍यात ऊस किती क्षेत्रात लागवड केला आहे. विदयुत तारेच्‍या शॅार्ट सर्किटमुळे ठिणग्‍या पडून अचानक आग लागली व ऊस जळाला. पुर्वकडून पश्चिमेकडे जाऊन उत्‍तरेकडे तारा गेल्‍याचे दिसून येते असे नमूद केलेले आहे. तारेवर पाखरे बसून ठिणग्‍या पडल्‍या व आग लागली व 60 आर. ऊस जळाला. एकरी 40 टनाप्रमाणे रु.10,5000/- ऐवढे नुकसान झाले असल्‍याचे नमूद केलेले आहे.

 

2.    अर्जदाराला जो विदयुत पुरवठा दिलेला आहे तो वडीलांच्‍या नावाने आहे. वितरण कंपनीने अशी हरकत घेतलेली आहे की विदयुत पुरवठा अर्जदाराच्‍या नावाने असणे गरजेचे आहे परंतु आमच्‍या मते अर्जदाराचे कुटूंब एकत्रित कुटूंब आहे म्हणून सदर विदयूत जोडणी स्‍वत:च्‍या नावाने करुन घेतलेली नसावी.

 

3.   अर्जदाराचा ऊस कृषीवल अॅग्रो प्रोसेसिंग प्रायव्‍हेट लि. यांचेकडे स्‍लीप नं.9394, 9395,9396, 9397, 9398 या स्‍लीपने दि.11/02/2011 रोजी गेलेला आहे. सर्व मिळून 23040 किलो एवढा ऊस कारखाण्‍यास गेल्‍याचे पावतीवरुन दिर्शनास येते. त्‍यातून 50 टक्‍के कपात करुन ऊसाचे बिल अर्जदारास दिलेले आहे. कृषीवल अॅग्रो प्रोसेसिंग लि. यांचे पत्र अभिलेखावर दाखल आहे त्‍या पत्रानुसार अर्जदाराचा ऊस जळालेला होता त्‍यामुळे ऊस बिलामध्‍ये 50 टक्‍के कपात कलेली आहे असे स्‍पष्‍ट नमूद केलेले आहे. प्रश्‍न ऊसाचा नाही तर अर्जदाराचा ऊस जळाला आहे, हे तर फोटो व कारखान्‍याच्‍या बिलावरुन स्‍पष्‍ट होते. वितरण कपंनीचेही ऊस जळाला याबद्दल म्‍हणणे नाही पंरतू वितरण कपंनीने अशी हरकत घेतलेली आहे की विदयुत पुरवठा वडीलांच्‍या नावाने आहे तर अर्जदार ग्राहक कसा होऊ शकेल.

 

4.    विदयुत पुरवठा अर्जदाराच्‍या वडीलांच्‍या नावावर आहे. अर्जदाराचे वडील हयात नाहीत व विदयुत देयके अर्जदार हेच भरत आहेत. अर्जदाराचे वडील जरी मयत असले तरी विदयुत देयके हे अर्जदार भरत आहेत. कुठलेही बिले थकीत नाहीत त्‍यामुळे अर्जदार हा वारस म्‍हणून वडीलांच्‍या नावे असलेला विदयुत पुरवठयाचा उपभोग घेतो आहे. त्‍यामुळे अर्जदार हा ग्राहक आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

  

5.   अर्जदाराने मा. राष्‍ट्रीय आयोग ने दिलेला निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे.

 

6.    Assistant Executive Engineer sub-Division Karnataka State electricity board. Versus Neelakauta Gouda Siddanagouda Patil  Consumer Protection Act. 1986 Section 2(i) (9) Electricity burt became of sparking from the electric wires claim for damages for loss of crops and trees burnt became fo sparking from the electric wires. Distance between the poles was too much and the wires were hanging    due to distance electricity Boardinformed to verify the defect no action Deficiency in service proved.

 

वरील निवाडयामध्‍ये वितरण कंपनीने सेवा देण्‍यात त्रुटी केली हे सिध्‍द झाल्‍याने वितरण कंपनीने दाखल केलेले Revision petition dismiss केलेले आहे. सदर प्रकरणातसुध्‍दा वितरण कंपनीने सेवा देण्‍यास त्रुटी केलेली आहे हे सिध्‍द होते त्‍यामुळे सदर अर्जदाराने दाखल केलेला मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचा निर्वाळा या प्रकरणात लागू पडतो. तसेच अर्जदाराने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निर्वाळ्याचा आधार घेतलेला आहे. 2006 SJPL(CL) 257SC. हरीयाणा स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसीटी बोर्ड विरुध्‍द नामचांद Page No.259 वरील 

 

7.    परीच्‍छेद क्र. 14)  In this case we are concerned with the scope and extent of the beneficial consumer jurisdiction. P\particularly with regard to technical subjects falling under provisions such as the Electricity Act. 2003. Under Section 2 ( c ) of the 1986 Act “complaint” is defined to mean allegation in writing made by a complainant that the service provider has charged for the services, a price in excess of the price fixed under the law for the time being in force [See : Section 2 ( c ) ( iv ) ]. Under Section 2 (  d ) “consumer” is defined to mean any person who hires or avails of any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised Under Section 2 (g) of the said 1986 Act the word “deficiency” is defined to mean any fault. Imperfection. Shortcoming or inadequacy in in the quality. Nature and manner of performance which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or under a contract or otherwise in relation to any service. The word “goods” is defined under Section 2 ( I ) to mean goods as defined in the Sale of Goods Act. 1930.  “Service “ also defined under Section 2 ( o ) of the said1986 act to mean service of any description which his made available to users in connection with banking. Financing. Insurance. Transport, processing. Supply of electrical energy. Entertainment  etc. Therefore, supply of electric energy by the Nigam falls under Section 2 ( o ) of the said 1986 Act. However. The question which arises for determination and which has not been decided is : whether the beneficial consumer jurisdiction extend to determination of tortuous acts and liability arising the reform by the Consumer Forum. In  this connection. It is urged on behalf of the Nigam that assessment of the duty for unauthorized use of electricity.

 

8.      वरील निवाडयामध्‍ये जो बिल भरतो तो beneficial Consumer होतो व म्‍हणून अपील कर्त्‍याचे अपील Disposed off केलेले सर्व विदयुत देयके वडील मयत असले तरी वितरण कपंनीकडे भरणा करीत आलेला आहे. त्‍यामुळे सदरचा निवाडा प्रकरणात लागू पडतो.

 

9.    वितरण कंपनीने ही काही निवाडयाचा आधार घेत अर्जदाराची तक्रार कशी फेटाळून लावता येईल याचा प्रयत्‍न केलेला आहे. 2004 NSJ 15(NC) Ashok Kumar Vs. SDO Haryana Vdyut Parasant Nigam Lt. and Aur. सदर निवाडयात अर्जदाराने विदयुत कनेक्‍शन सहीत एकाकडून जागा विकत घेतलेली आहे. पण सदर विदयुत पुरवठा जुन्‍या मालकाच्‍या नावाने आहे. तेव्‍हा तो ग्राहक होत नाही असा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्वाळा हया प्रकरणात लागू होत नाही. तसेच छत्‍तीसगड राज्‍य आयोगाचा निवाडयाचा आधार वितरण कंपनीने घेतलेला आहे. छत्‍तीसगड राज्‍य विदयुत महामंडळ व इतर विरुध्‍द गोवर्धन प्रसाद धूरंधर या निवाडयात वितरण कंपनीने विजेची चोरी केली म्‍हणून विदयुत पुरवठा खंडीत केलला आहे आणि सदर अपिलातील respondent याचा विदयुत पुरवठा त्‍याच्‍या वडिलांच्‍या नावाने असल्‍याने तो ग्राहक होत नाही असे तत्‍व विषद केलेले आहे जे की या प्रकरणात लागू पडत नाही. वरील अपिलाचे तत्‍व पाहता व हया प्रकरणातील तत्‍व पाहता वेगवेगळे आहे त्‍यामुळे वरील मा. राज्‍य आयोगाचा निर्वाळा या प्रकरणात लागू पडत नाही म्‍हणुन आम्‍ही मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

 

10.  उसाचा सरासरी भाव पावतीप्रमाणे रु.2,500/- प्रतीटन दिसतो. 50% चे नुकसान म्‍हणजे प्रती टन रु.1,250/- नुकसान X 26 टन = 3,2600/- = एवढे नुकसान वजनात 10 टक्‍के घट मानू 2.6 टन X 2500/- = 6,500/- मिसळत एकूण नुकसान रु.39,100/- होते ऐवढी नुकसान भरपाई मिळण्‍यास अर्जदार पात्र आहे. म्‍हणून आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

                       आदेश

तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

 

1)   वितरण कंपनीने अर्जदारास ऊस जळीत नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.39,100/- (रुपये    एकोणचाळीस हजार शंभर फक्‍त) दि.04/02/2013 पासून 9 टक्‍के व्‍याजाने द्यावे. तसेच तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु.1,000/- (रुपये एक हजार फक्‍त) दयावा. दोन्‍ही रकमा आदेश पारीत दिनांकापासून 30 दिवसात दयाव्‍यात.   

 

2)  उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष यांनी आदेश दिल्‍या तारखेपासुन तीस

    दिवसात करुन विप यांनी तसा अहवाल 45 दिवसात मा.मंचासमोर सादर करावा,

    सदरकामी उभय पक्षकारांनी मंचात हजर रहावे. सदर आदेशाची पुर्तता विप यांनी न

    केल्‍यास तक्रारदाराने तसा अर्ज दयावा

 

3)    उभय  पक्षकारांना  आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

 

 

 

 

   (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)

         अध्‍यक्ष

  (श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते)                                 (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)

      सदस्‍य                                                       सदस्‍या 

               जिल्‍हा  ग्राहक  तक्रार  निवारण  मंच,  उस्‍मानाबाद.  

 
 
[HON'BLE MR. M.V. Kulkarni.]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. VIDYULATA J.DALBHANJAN]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. M.B. Saste]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.