::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/12/2017 )
मा. अध्यक्षा सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, विरुध्द पक्षाने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
2) तक्रारकर्ते यांची तक्रार, दाखल दस्तऐवज व तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निर्णय पारित केला.
सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना संधी देवूनही त्यांनी लेखी जबाब दाखल न केल्यामुळे, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांच्याविरुध्द लेखी जबाबाशिवाय प्रकरण पुढे चालवण्याचा आदेश मंचाने दिनांक 12/09/2017 रोजी पारित केला.
3) तक्रारकर्ते यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांचा घरगुती उपयोगासाठी, विरुध्द पक्षाकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला आहे. त्यांच्या घराचे दोन रुम असून, दोन लाईट सि.एफ.एल. आहेत. त्यांच्या घरात इतर विद्युत उपकरणे नाहीत. फेब्रुवारी-2017 च्या विद्युत देयकात विरुध्द पक्षाने एकदम 5577 एवढे युनिट दाखवून रुपये 83,240/- चे बिल घरगुती वापरासाठी दिलेले आहे. परंतु हे रिडींग चुकिचे आहे म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे विनंती अर्ज केला असता त्यांनी दिनांक 21/03/2017 रोजी सदर बिल रक्कम रुपये 42,970/- चे करुन दिले. मात्र त्यानंतर कोणतीही पुर्वसुचना न देता विद्युत मिटर दिनांक 01/04/2017 रोजी काढून नेले आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 ची गैरवर्तणूक आहे. म्हणून तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी.
4) तक्रारकर्त्याच्या सदर कथनाला विरुध्द पक्षातर्फे कोणतेही नकारार्थी कथन उपलब्ध नाही. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांच्या वकिलांनी कायदेशिर मुद्दयावर असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याचे बिल माफ होता कामा नये. रेकॉर्डवरील दाखल असलेले सर्व दस्त तपासल्यानंतर असे लक्षात येते की, विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याला फेब्रुवारी-2017 चे देयक 5577 युनिटचे, रक्कम रुपये 83,240/- चे दिले होते. तक्रारकर्ते यांचा वापर घरगुती आहे, असे दिसते. तसेच सदर देयकावर विरुध्द पक्षाने नंतर हाताने दुरुस्ती करुन ते रक्कम रुपये 42,970/- इतक्या रक्कमेचे कसे दिले? याचे स्पष्टीकरण विरुध्द पक्षातर्फे रेकॉर्डवर आले नाही. म्हणून विरुध्द पक्षाच्या या दुरुस्तीचा अर्थ, नकारार्थी मंचाने गृहीत धरला आहे. कारण फेब्रुवारीच्या देयकावरुन तक्रारकर्त्याचा मागील विज वापर हा सरासरी 50 दरमहा युनिटचा, दिसतो. त्यामुळे फेब्रुवारी मध्ये इतके युनिट कसे आले, याबद्दल विरुध्द पक्षाला संधी देवूनही त्यांनी कोणतेही दस्त दाखल करुन, स्पष्टीकरण दिले नाही. विरुध्द पक्षाने कोणतीही पुर्वसुचना न देता तक्रारकर्त्याचे मिटर काढून नेले आहे.
तक्रारकर्ते यांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, त्यांच्या घराचे दोन रुम असून, दोन सि.एफ.एल. चे लाईट आहेत. परंतु विरुध्द पक्षाने स्थळ निरीक्षण केलेले दिसत नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याचे फेब्रुवारी 2017 चे देयक, दरमहा सरासरी 50 युनिटचे नुसार सुधारीत करुन द्यावे तसेच तक्रारकर्त्याचे मिटर विनाशुल्क बसवून द्यावे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांची सेवा न्युनता सिध्द झाल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई, प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चासह रक्कम रुपये 8,000/- अदा करावी, या निष्कर्षास मंच आले आहे.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे, तक्रारकर्त्याचे फेब्रुवारी 2017 चे विज देयक सरासरी 50 युनिट नुसार सुधारीत करुन द्यावे. तक्रारकर्त्याकडे मिटर निःशुल्क बसवून द्यावे. तसेच तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी व प्रकरण खर्चासह रक्कम रुपये 8,000/- (अक्षरी रुपये आठ हजार फक्त) अदा करावी.
3. विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri