Maharashtra

Washim

CC/4/2016

Imran Khan Nasrulla Khan - Complainant(s)

Versus

Executive Officer,cholamandalam investment and finance company ltd - Opp.Party(s)

Adv.S.N.bandale

29 Dec 2017

ORDER

Judgment
Final Order
 
Complaint Case No. CC/4/2016
 
1. Imran Khan Nasrulla Khan
Mangalwara,karanja Lad
Washim
maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Executive Officer,cholamandalam investment and finance company ltd
Yamuna Tarang,2nd floor,Vidya Nagar,AKola
Akola
Maharashtra
2. Excutive Officer,Cholamandlam Investment and Finanace company ltd
2NSC Boss Road Chennai
Chennai
Tamilnadu
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. Smt. S.M.Untwale PRESIDENT
 HON'BLE MR. Shri.Kailas Wankhede MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 29 Dec 2017
Final Order / Judgement

                   :::     आ  दे  श   :::

         (  पारित दिनांक  :   29/12/2017  )

माननिय अध्‍यक्षा, सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार  : -

1)    तक्रारकर्ते यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्‍वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द दाखल केली आहे.

      तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 चा संयुक्‍त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्‍तर व उभय पक्षाचा लेखी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निर्णय पारित केला.

2)   उभय पक्षात ही बाब मान्‍य आहे की, तक्रारकर्त्‍याने, विरुध्‍द पक्षाकडून रक्‍कम रुपये 3,00,000/- कर्ज घेवुन मालवाहु छोटी गाडी टाटा ए.सी. विकत घेतली होती. सदर कर्ज दिनांक 28/07/2012 रोजी देण्‍यात आले होते व रुपये 8,370/- या मासिक किस्‍तीने दिनांक 01/08/2016 पर्यंत फेडायचे होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक या संज्ञेत बसतात असे, मंचाचे मत आहे.

3)    तक्रारकर्ते यांचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी नियमीत किस्‍त भरली व उर्वरीत किस्‍त एकरकमी भरण्‍यास तयार होता पण तरी विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 01/01/2015 रोजी गाडी जप्‍त केली व त्‍याची आकारणी रुपये 12,000/- व पार्कींग आकारणी रुपये 1,200/- आकारली. त्‍यावेळेस गाडी 12 दिवस उभी असल्‍याने तक्रारकर्ते कोणतीही कमाई करु शकले नाही. तक्रारकर्त्‍यास, विरुध्‍द पक्षाचे एजंट धमकावीत असून, त्‍यांनी रुपये 3,000/- तक्रारकर्त्‍याकडून घेतले व गाडी पुन्‍हा जप्‍त करण्‍याची धमकी दिली. तक्रारकर्ते एकरकमी कर्ज रक्‍कम भरण्‍यास तयार आहेत व तसा प्रस्‍तावही ठेवला, परंतु विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही सहकार्याची भावना ठेवलेली नाही, ही सेवा न्‍युनता आहे, म्‍हणून तक्रार, प्रार्थनेनुसार मंजर करावी.  

4)   यावर विरुध्‍द पक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने नियमीतपणे कर्ज किस्‍त रक्‍कम भरली नाही. तक्रारकर्त्‍याची गाडी विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 01/01/2015 रोजी जप्‍त केली नव्‍हती व आजपर्यंतही केली नाही. तक्रारकर्त्‍याकडे संपूर्ण थकबाकी रुपये 71,628/- ईतकी आहे, त्‍याचा भरणा विरुध्‍द पक्षाकडे करावा.

5)   अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद/म्‍हणणे एैकल्‍यानंतर, मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ते यांनी तक्रारीसोबत अंतरीम अर्ज दाखल केला होता, त्‍यावर दिनांक 28/01/2016 रोजी मंचाने तक्रारकर्त्‍यास कर्ज थकबाकी रक्‍कमेपैकी रक्‍कम रुपये 50,000/- दिनांक 15/02/2016 पर्यंत विरुध्‍द पक्षाकडे जमा करावी व मंचाच्‍या पुढील आदेशापर्यंत विरुध्‍द पक्षाने वाहन जप्‍त करु नये, असे आदेश पारित केले होते. तक्रारकर्ते यांनी सदर आदेशाचे पालन केले आहे, असे दाखल दस्‍तांवरुन दिसून येते. विरुध्‍द पक्षाने लेखी जबाबात रुपये 71,628/- ईतकी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याकडे आजपर्यंत ( दिनांक 01/04/2016 थकीत आहे, असे म्‍हटले आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍त जसे की, विरुध्‍द पक्षाच्‍या नोटीसला ऊत्‍तर, यावरुन असा बोध होतो की, विरुध्‍द पक्षाने जानेवारी-2015 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे वाहन, कोणतीही पुर्व नोटीस न देता, जप्‍त केले होते. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने थकित रक्‍कमेपैकी रुपये 12,000/- व गोडाऊन भाडयापोटी रुपये 1,200/- विरुध्‍द पक्षाकडे भरले, असे सदर नोटीस ऊत्‍तरामध्‍ये नमूद आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार नुकसान भरपाईसाठी व पुढे तक्रारकर्त्‍याचे वाहन विरुध्‍द पक्षाने पुर्व सुचना दिल्‍याशिवाय जप्‍त करु नये, यासाठी दाखल केली. उभय पक्षातील कर्ज करार संपुष्‍टात आला, असे दिसते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने देखील विरुध्‍द पक्षाकडून थकित रक्‍कमेचा गोषवारा वापरुन, ती एकरकमी भरुन टाकावी. मात्र विरुध्‍द पक्षाने यापुढे कोणत्‍याही पुर्व सुचनेशिवाय तक्रारकर्त्‍याचे वादातील वाहन जप्‍त करु नये. तक्रारकर्ते फक्‍त प्रकरण खर्च रुपये 3,000/- मिळण्‍यास पात्र ठरतात, असे मंचाचे मत आहे.  

    सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो खालीलप्रमाणे. 

                 अंतिम आदेश

  1. तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
  2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे वादातील वाहन, पुर्व सुचनेशिवाय जप्‍त करु नये.
  3. विरुध्‍द पक्षाने प्रकरणाचा न्‍यायिक खर्च रुपये 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त ) तक्रारकर्त्‍यास अदा करावा.
  4. विरुध्‍द पक्ष यांनी वरील आदेशीत क्‍लॉज नं. 3 ची पुर्तता, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
  5. उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्‍क पुरवाव्या.

 

                         ( श्री. कैलास वानखडे )    ( सौ. एस.एम. उंटवाले )  

                                       सदस्य.                  अध्‍यक्षा.

Giri  जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.

                          svGiri

 

 
 
[HON'BLE MRS. Smt. S.M.Untwale]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. Shri.Kailas Wankhede]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.