निकाल

                        पारीत दिनांकः- 31/03/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                 तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांचा मुलगा विनोद गजधाने यांनी जाबदेणारांच्या अर्थ सहाय्याने टाटा टेम्पो ही गाडी खरेदी केली होती.  दि. 25/6/2011 रोजी रक्कम रु. 100/- च्या स्टँप पेपरवर तक्रारदारांनी व त्यांच्या मुलाने खरेदीखत केले व त्यामध्ये सदरच्या टेम्पोची किंमत रक्कम रु. 1,15,000/- तक्रारदारांचा मुलगा विनोद गजधाने यांना मिळाली व टेम्पो तक्रारदारांच्या नावे ट्रान्सफर करुन घ्यावा असे नमुद केले आहे.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, हा सर्व व्यवहार जाबदेणारांचे अधिकारी श्री म्हस्के यांच्यासमक्ष झाला व त्याचवेळी तक्रारदारांनी श्री म्हस्के यांना पुढील हप्त्याचे चेक दिले व मॅनेजरना भेटून सदरची गाडी कर्जासह ट्रान्सफर करुन देतो असे सांगितले.  परंतु श्री म्हस्के यांनी टेम्पो  तक्रारदारांच्या नावावर ट्रान्सफर करुन दिला नाही व तक्रारदारांच्या नावे टेम्पो ओढून नेतो म्हणून तगादा लावला.  जोपर्यंत टेम्पो तक्रारदारांच्या नावावर होत नाहीत, तोपर्यंत कर्जाचे हप्ते भरणार नाहीत, असे तक्रारदारांनी जाबदेणारांना सांगितले, तरीही जाबदेणारांनी टेम्पो तक्रारदाराच्या नावावर करुन दिला नाही.  त्यामुळे त्यांची फसगत झाली असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.  म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून सदरचा टेम्पो त्यांच्या नावावर ट्रान्सफर करण्यात यावा व ट्रान्सफर होईपर्यंत कर्जाचे हप्ते भरण्यास स्थगिती मिळावी किंवा रक्कम रु. 1,44,666/0 देऊन टेम्पो ताब्यात घ्यावा, मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल खर्च रक्कम रु. 20,000/-, तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 15,000/- मागतात.   

2]    तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केले.  . 

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्यामध्ये व तक्रारदारांमध्ये कोणताही करार झालेला नाही, त्यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे ‘ग्राहक’ नाहीत.  तक्रारदार हे वाहनाचे/टेम्पोचे मालक नाहीत किंवा सदरचे वाहन त्यांच्या नावावर नाही.  तक्रारदारांच्या मुलाने जाबदेणारांकडून कर्ज घेतले होते व वाहन त्यांच्याकडे हायपोथिकेट केले होते.  जोपर्यंत त्यांचे ग्राहक म्हणजे श्री विनोद गजधाने कर्जाचे सर्व हप्ते फेडत नाहीत, तोपर्यंत ते सदरचे वाहन तिर्‍हाईत व्यक्तीस विकु शकत नाहीत किंवा इतर कोणाच्या नावावर ट्रान्सफर करु शकत नाहीत.  त्यामुळे तक्रारदारांची ही मागणी कराराच्या अटी व शर्तींनुसार पूर्ण करु शकत नाहीत.  तक्रारदारांच्या मुलाने त्यांना न विचारता किंवा त्यांची संमती नोटीस घेता खरेदीखत केले व कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले नाहीत, म्हणून प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.

4]    जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र दाखल केले. 

5]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदार हे जाबदेणारांचे ग्राहक नाहीत.  तक्रारदाराच्या मुलाने जाबदेणारांकडून टाटा टेम्पो हे वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले होते व कर्ज घेतेवेळी त्यांनी कराराच्या सर्व अटी व शर्ती तक्रारदारांच्या मुलास समजावून सांगितल्या होत्या.  असे असतानासुद्धा तक्रारदारांच्या मुलाने जाबदेणारांना न सांगता त्यांची परवानगी न घेता सदरचे वाहन तक्रारदाराच्या नावावर करण्याकरीता खरेदीखत केले.  लोन अ‍ॅग्रीमेंटच्या अटी व शर्तींनुसार जोपर्यंत त्यांचे ग्राहक म्हणजे श्री विनोद गजधाने कर्जाचे सर्व हप्ते फेडत नाहीत, तोपर्यंत ते सदरचे वाहन तिर्‍हाईत व्यक्तीस विकु शकत नाहीत किंवा इतर कोणाच्या नावावर ट्रान्सफर करु शकत नाहीत, ते वाहन बँकेच्या नावावर असते.  या सर्व बाबींची माहिती असतानाही तक्रारदारांच्या मुलाने खरेदीखत केले व कर्जाचे हप्ते थकविले.  वास्तविक पाहता, तक्रारदाराचा व जाबदेणारांचा काहीही संबंध नाही, ते जाबदेणारांचे ग्राहक नाहीत, त्यांचा जाबदेणारांबरोबर कसलाही करार नाही, तरीही कराराच्या अटी व शर्तींचा भंग करुन तक्रारदारांनी व त्यांच्या मुलाने खरेदीखत केले व प्रस्तुतच्या अर्थहीन तक्रारीद्वारे बँकेच्या नावावर असलेले वाहन स्वत:च्या नावावर करुन मागतात.  या प्रकरणामध्ये जाबदेणारांची काहीही चुक नाही, उलट तक्रारदारांनी खोटी तक्रार दाखल करुन मंचाचा व जाबदेणारांचा वेळ वाया घालविला, असे मंचाचे मत आहे.  म्हणून मंच प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 26 प्रमाणे नामंजूर करते व तक्रारदारास रक्कम रु. 1000/- दंड करते.

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते

                        :- आदेश :-

1.                  तक्रारदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986

कलम 26 प्रमाणे नामंजुर करण्‍यात येते.

2.    तक्रारदारांनी दंडापोटी रक्कम रु. 1000/- (रु. एक

   हजार फक्त) या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून चार

आठवड्यांच्या आंत जाबदेणारांना द्यावेत.   

3.         आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क

पाठविण्‍यात यावी.