निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 19/01/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 07/02/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 11/08/2011 कालावधी 06 महिने 04 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. गोविंद पिता हरीचंद पवार, अर्जदार वय 65 वर्ष.धंदा.शेती व सेवानिवृत. अड.एस.टी.अडकीणे. रा.महातपुरी तांडा,ता,गंगाखेड.जि.परभणी. विरुध्द 1 कार्यकारी अभियंता. गैरअर्जदार. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या. अड.एस.एस.देशपांडे. परभणी. 2 उप - कार्यकारी अभियंता. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. मर्यादित गंगाखेड.जि.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) शेतपंपासाठी मागणी केलेले विज कनेक्शन दिले नाही.म्हणून प्रस्तुतची तक्रार आहे. तकार अर्जातील थोडक्यात हकीकत. अर्जदाराच मालकीचे महातपुरी तालुका गंगाखेड येथे गट नं 292 क्षेत्र 5 हेक्टर 70 आर शेत जमीन आहे.शेता मधील पिकांना पाणी पुरवठ्यासाठी त्याने सदर जमीनी मध्ये बोरवेल खोदले होते. त्याला चांगले पाणी लागले म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे 5 हॉर्सपॉवर इलेक्ट्रीक मोटारचे विज कनेक्शन मिळणेसाठी तारीख 13/06/2007 रोजी रितसर अर्ज दिला. त्यानंतर त्याने दुकानातून 5 एच.पी. विद्युत मोटार, स्टार्टर, केबल वायर, पी.व्हि.सी.पाईप्स वगैरे रु.80,000/- चे साहित्य खरेदी केले त्यानंतर बरेच दिवस झाले तरी गैरअर्जदाराने कनेक्शन दिले नाही त्याचे म्हणणे असे की, गैरअर्जदार यांनी त्याच्या जमिनीच्या शेजा-यांना विद्युत जोडणी दिली आहे.परंतु त्याला जोडणी देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.मे 2010 सालापर्यंत गैरअर्जदारानी विद्युत कनेक्शन दिले गेले नाही म्हणून त्याने माहितीच्या अधिकारा खाली त्याबाबतची माहिती देण्या विषयी कळविले होते मात्र त्याचे उत्तर दिले नाही अर्जदाराचे पुढे म्हणणे असे की, मागणी केल्यानंतर लगेच विज कनेक्शन मिळाले असते तर त्याला दरवर्षी रु.1,00,000/- चे उत्पन्न काढता आले असते त्याचे 60,000/- हजाराचे नुकसान झाले .अर्जदाराने दिनांक 09/10/2010 रोजी समक्ष भेटून विज कनेक्शनची मागणी केली असता गैरअर्जदाराने नकार दिला म्हणून ग्राहक मंचात प्रस्तुतची तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदाराने अर्जदारास मागणी केलेले विज कनेक्शन देण्याचे आदेश व्हावेत.अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाच्या पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र (नि.2) आणि पुराव्यातील कागदपत्रात नि.5 लगत 4 कागदपत्राच्या छायाप्रत दाखल केलेली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविल्यावर त्यांनी तारीख 24/06/2011 रोजी प्रकरणात लेखी म्हणणे (नि.15) दाखल केले. तक्रार अर्जातील संपूर्ण मजकूर साफ नाकारुन पुढे असा खुलासा केला आहे की, अर्जदाराने 13/06/2007 रोजी तक्रार अर्जात नमुद केले प्रमाणे नविन विद्युत कनेक्शनची मागणी कलेली होती त्याबद्दलची त्याला पावतीही दिलेली होती परंतु कनेक्शन मिळणेसाठी त्याने आवश्यकत्या डिपॉझिटची रक्कम व इतर चार्जेस भरलेले नव्हते कनेक्शन मिळणेसाठी त्याने इलेक्ट्रीक मोटार वगैरे साहितया खरेदीसोठी रु.80,000/- खर्च केल्याचा मजकूर त्यानी साफ नाकारला आहे.तक्रार अर्जात नमुद केल्या प्रमाणे अर्जदाराच्या जमिनी लगतच्या शेतक-यांना विज कनेक्शन दिले असले तरी अर्जदाराने मागणी केलेले वीज कनेक्शन बाबतच्या आवश्यक ते चार्जेस त्याने भरलेले नसल्यामुळे व त्याची पुर्तता न केल्यामुळे त्याला कनेक्शन दिलेले नाही. त्यांचे पुढे म्हणणे असे की,अर्ज दिल्यावर कार्यालयात तो पुन्हा फिरकला देखील नाही. माहितीच्या अधिकारा खाली त्याने 09/06/2010 रोजी माहिती मागवल्याचे तक्रार अर्जात नमुद केले आहे.परंतु तसा कोणताही अर्ज गैरअर्जदाराकडे आला नव्हता. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून मागणी केलेल्या विज कनेक्शनच्या संदर्भात कोणताही मोबदला दिलेला नसल्यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1) (डी) प्रमाणे त्यांचा “ग्राहक” होत नाही.व तक्रार अर्ज मंचापुढे चालणेस पात्र नाही याबाबतीत त्यांच्याकडून कोणतीही सेवात्रुटी झालेली नसल्याने तो फेटाळावा. लेखी निवेदनाच्या शेवटी असे ही म्हंटलेले आहे की, अर्जदाराला कनेक्शन देण्यासाठी आवश्यक ते चार्जेस डिपॉझिट करावे म्हणून गैरअर्जदाराने नोटीस पाठविली होती परंतु तरी देखील त्याने रक्कम डिपॉझिट केलेली नाही. आवश्यक ते डिपॉझिट भरल्या खेरीज कनेक्शन देता येत नाही.कनेक्शन देण्यासाठी 1 हजार फुट अंतरात, 5 इलेक्ट्रीक पोलाची आवश्यकता आहे.त्याबाबत वरिष्ठांकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे.यासर्व बाबी विचारात घेवुन तक्रार अर्ज रुपये पाच हजारांच्या कॉम्पेन्सेटरी कॉस्टसह फेटाळण्यात यावा.अशी शेवटी विनंती केली आहे. प्रकरणाच्या अंतीम सुनावणीच्या वेळी अर्जदार तर्फे अड.एस.टी.अडकीणे यांनी युक्तिवाद केला व गैरअर्जदार तर्फे दाखल केलेले लेखी निवेदन हाच युक्तिवाद समजण्यात यावा अशी पुरशिस नि.16 दिली आहे. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्तर. 1 अर्जदार गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? होय. 2 अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे 2007 साली मागणी केलेले हॉर्सपॉवर विद्युत कनेक्शन देण्याच्या बाबतीत सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय. 3 निर्णय. अंतिम आदेशा प्रमाणे. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 कारणे. अर्जदाराने तारीख 13/06/2007 रोजी त्याच्या मालकीच्या महातपुरी ता.गंगाखेड येथील गट नं 292 या शेत जमीनीत घेतलेल्या बोरवेल वर 5 हॉर्सपॉवरचे विद्युत कनेक्शन मिळणेसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे लेखी व रितसर अर्जाव्दारे मागणी केली होती ही अडमिटेड फॅक्ट आहे. अर्ज दिल्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तशी पावीही दिलेली होती ती अर्जदाराने प्रकरणात नि.5/3 ला दाखल केलेली आहे.गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, अर्जदारास अर्ज दिला परंतु विज कनेक्शन मिळणेसाठी आवश्यकती डिपॉझिट व चार्जेस त्याने भरले नाहीत व तो पुन्हा गैरअर्जदाराचे कार्यालयात फिरकला देखील नाही. अर्जदाराने कनेक्शन मिळणेच्या बाबतीत कोणताही मोबदला दिलेला नसल्यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1) (डी) प्रमाणे “ग्राहक” नाही व तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही. असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1) (डी) (ii) ग्राहक या संज्ञेत असे स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, अंशतः अगर पुर्णतः मोबदला देवुन अगर देण्याचे वचन देवुन कोणतीही सेवा उपलब्ध करुन घेतली असेल अथवा मागीतली असेल तो ग्राहक संज्ञेत येतो.त्यामुळे सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1) (डी) (ii) मधील तरतुदी नुसार गैरअर्जदारांचा ग्राहक म्हणून निश्चितपणे चालणेस पात्र आहे.अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे विज कनेक्शन मागणीचा अर्ज दिल्यानंतर त्याने त्यासाठी आवश्यक असणारे डिपॉझिटची रक्कम किती भरावयाची हे गैरअर्जदाराने सांगितल्या खेरीज भरता येणार नव्हते हे गैरअर्जदारासही नाकारता येणार नाही.अर्जदाराने कनेक्शनची मागणी केल्यानंतर त्याने किती रक्कम डिपॉझिट करावयाची याबाबत अर्जदाराने सुचना दिली होती असा कोणताही ठोस पुरावा गैरअर्जदारातर्फे दाखल केलेला नाही विज कनेक्शनची अर्जदाराने मागणी केली होती त्यासाठी काही रक्कम भरावी लागते हे ग्राह्य धरुनच त्याने ती मागणी केली असणार याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.गैरअर्जदाराने जर नेमकी किती रक्कम भरावयाची हे आतापर्यंत गुलदस्त्यातच ठेवले असेलतर त्यात अर्जदाराचा मुळीच दोष नाही.2007 पासून 2011 पर्यंत गैरअर्जदाराने गेली 4 वर्षे विज कनेक्शन देण्याच्या बाबतीत किती रक्कम भरणे आवश्यक आहे हे सांगितले नसल्यामुळेच अर्जदाराला ते भरणे शक्य नाही त्यामुळेच ग्राहक मंचातून प्रस्तुत तक्रार अर्जाव्दारे दाद मागितलेली आहे. गैरअर्जदाराने आपल्या लेखी निवेदनात परिच्छेद 15 मध्ये असेही म्हंटलेले आहे की, अर्जदाराने मागणी केलेले विज कनेक्शन देण्यासाठी आवश्यक असणारी डिपॉझिटची रक्कम भरण्याबाबत त्याला नोटीस ही पाठविलेली होती. तरीही त्याने आजपर्यंत रक्कम डिपॉझिट केलेली नाही या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ गैरअर्जदारांनी संबंधीत नोटीसीची स्थळप्रतही पुराव्यात दाखल केलेली नाही त्यामुळे गैरअर्जदाराने घेतलेल्या या बचावास काहीही तथ्य नाही. लेखी जबाबाच्या पुष्टयर्थ गैरअर्जदाराने प्रकरणात शपथपत्र ही दाखल केलेले नसल्यामुळे घेतलेले बचाव कायदेशिररित्या ग्राह्यय धरता येणार नाही व स्वीकारताही येणार नाही.पुराव्यातील वस्तुस्थितीचा विचार केल्यास अर्जदाराने जून 2007 मध्ये मागणी केलेले विज कनेक्शन 4 वर्ष होवुनही आतापर्यंत देण्याच्या बाबतीत निष्काळजीपणा करुन अर्जदारावर निश्चितपणे अन्याय केलेला आहे आणि याबाबतीत त्यांच्याकडून सेवात्रुटी झालेले आहे हे स्पष्ट होते.गैरअर्जदाराकडे विज कनेक्शन मिळणेबाबतचा ए.वन.फॉर्म भरुन दिल्यानंतर गैरअर्जदाराने त्याची दखल घेवुन आवश्यकती किती डिपॉझिट भरण्यासंबंधी त्याला आतापर्यंत माहिती न देता प्रकरण आधांतरि ठेवुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. हे ही यातून स्पष्ट होते. सबब मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आदेश 1 तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2 गैरअर्जदाराने आदेश तारखे पासून 30 दिवसांच्या आत अर्जदाराने तारीख 13/06/2007 च्या अर्जाव्दारे मागणी केलेले 5 हॉर्सपॉवरचे नविन विद्युत कनेक्शन देण्याच्या बाबतीत आवश्यक ते डिपॉझिट भरण्याबाबत त्याला लेखी कळवुन ते भरुन घेवुन इतर कागदपत्राची पुर्तता करुन घेवुन नियमा प्रमाणे ताबडतोब विज कनेक्शन द्यावे. 3 आदेश तारखेस सेवात्रुटी व मानसिकत्रासाची नुकसान भरपाई रु.4,000/- व अर्जाचा खर्च रु.1,000/- अर्जदारास द्यावे. 4 पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष. मा.अध्यक्षांच्या आदेशाशी मी सहमत नसल्यामुळे माझे निकालपत्र सोबत देत आहे. सुजाता जोशी. मा.अध्यक्षांच्या निकाल पत्रातील आदेशाशी मी सहमत नसल्यामुळे माझे निकालपत्र देत आहे. (सौ.अनिता ओस्तवाल.) (निकालपत्र पारीत व्दारा सौ.सुजाता जोशी.सदस्या.) मुद्दे. उत्तर. 1 अर्जदार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत ग्राहक या व्याख्येत येतो का ? नाही. 2 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे कनेक्शन मिळण्यासाठी नि.5/3 वरील अर्ज केलेला आहे,परंतु अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1) डी (ii) यातील ग्राहक या संज्ञेत नमुद केल्याप्रमाणे अंशतः अगर पुर्णतः मोबदला देवुन अगर देण्याचे वचन देवुन कोणतीही सेवा उपलब्ध करुन घेतली असेल अथवा मागीतली असेल तो ग्राहक संज्ञेत येतो. अर्जदाराने गैरअर्जदारांकडे फक्त ए फॉर्म भरुन कृषी पंपासाठी कनेक्शन घेण्यासाठी अर्ज केलेला आहे.अर्जदाराने त्यानंतर गैरअर्जदाराकडे कोटेशनची रक्कम किंवा इतर कोणतीही रक्कम भरल्याचे दिसून येत नाही.त्यामुळे अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या ग्राहक या व्याख्येतच बसत नाही. रिपोर्टेड केस 1995 (2) CPR Page 531 (राजस्थान स्टेट कमिशन) Rajasthan State Electricity board Vs Ramkum मध्ये व्यक्त केलेले मत “ Merely a person makes an application for electricity connection he does not become a consumer within the definition of sec. 2 (1) (d) (ii) of consumer protection Act ” या तक्रारीला लागु पडते. सदरील तक्रारीत अर्जदार हा ग्राहकच होत नाही,म्हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे. आदेश 1 अर्जदाराची तक्रार फेटाळण्यात येत आहे. 2 तक्रारीचा खर्च अर्जदार व गैरअर्जदाराने आपापला सोसावा. 3 पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात.
सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. (निकालपत्र पारीत व्दारा – सौ.अनिता ओस्तवाल.सदस्या.) अर्जदाराने बोअरवेलसाठी विज जोडणी गैरअर्जदाराकडून मिळावी म्हणून दिनांक 13/06/2007 रोजी रितसर अर्ज केला,परंतु अद्याप पावेतो गैरअर्जदाराने अर्जदारास विज जोडणी दिलेली नाही अर्जदाराने अनेक वेळा गैरअर्जदाराकडे जाऊन लागणा-या खर्चा विषयी विचारणा केली व ती जमा करण्याची इच्छा दर्शविली परंतु त्याचा काही एक उपयोग झालेला नाही. म्हणून अर्जदाराने तक्रार मंचात तक्रार दाखल करुन बोअरवेलसाठी गैरअर्जदारास विद्युत पुरवठा त्वरित करण्याचे आदेशीत करावे अशी अर्जदाराची प्रमुख मागणी आहे.यावर गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, अर्जदाराने डिमांड नोटीस पाठवुन ही आवश्यक चार्जेस डिपॉझिट न केल्यामुळे त्यास विज जोडणी देण्यात आलेली नाही. अर्जदाराने सातबाराची झेरॉक्सप्रत नि.5/4 वर मंचासमोर दाखल केली आहे.त्याचे अवलोकन केले असता अर्जदाराने नवीनल बोअरवेल घेतल्याचे स्पष्ट होते. व त्यासाठी त्याला विद्युत जोडणीची घ्यावचयाची होती त्यामुळे त्याने रितसर अर्ज दाखल केला.तसेच गैरअर्जदाराच्या लेखी निवेदनातून त्यांची अर्जदारास विद्युत जोडणी देण्याची तयारी असल्याचे जाणवते.त्याचे म्हणणे असे की, डिमांड नोटीस अर्जदारास पाठवली होती,परंतु त्याची पुर्तता अर्जदाराने केली नाही,परंतु त्याच्या पुष्टयर्थ कुठलाही पुरावा गैरअर्जदाराने मंचासमोर दाखल केलेला नाही.हे सर्व पाहता माझे मत असे की, गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा गैरअर्जदार हा शेतकरी आहे शेतजमीन भिजवीण्यासाठी त्याला विद्युत जोडणीची आवश्यकता आहे तो आवश्यक खर्च ही भरावयास तयार आहे गैरअर्जदारा व्यतीरिक्त दुसरे कुणीही विद्युत पुरवठा देण्यास सक्षम नसल्यामुळे त्यांची या क्षेत्रात एकाधिकारशाही आहे. त्यामुळे अर्जदाराकडे अन्य पर्याय उपलब्ध नाही.म्हणून वरील सर्व बाबींचा सारासार विचार करुन मी खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1 गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन नियमा प्रमाणे विज जोडणी अर्जदरास द्यावी. 2 संबंधितांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |