:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा मा.सदस्या श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर)
(पारीत दिनांक– 24 ऑगस्ट, 2018)
01. तक्रारकर्ता ग्राम पंचायती तर्फे ग्रामविकास अधिका-याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द विज देयका संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता ग्राम पंचायत मौजा अडयाळ, तहसिल-पवनी, जिल्हा भंडारा तर्फे सरपंचाचे नावे विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून नळ पाणी पुरवठा योजने अंर्तगत विद्दुत पंपासाठी 22.5 अश्वशक्ती विद्दुत भाराचे विद्दुत कनेक्शन सन-2012 मध्ये घेण्यात आले व त्याचा ग्राहक क्रमांक-438380003258 असा आहे. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्या नुसार तक्रारकर्त्याने ग्रामस्थांना पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्यासाठी म्हणजे घरगुती उपयोगासाठी (Domestic Purpose) विद्दुत पंप व उपकरण लावले असल्याने तो विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचा ग्राहक आहे. सदर नळ योजने अंतर्गत दररोज 15 ते 17 पंप सुरु असतो. त्यानुसार जानेवारी-2016 पर्यंत प्रतीमाह 7000 ते 9000 युनिटचे विज देयक ग्राम पंचायतीला प्राप्त होत होते व तक्रारकर्ता नियमित देयके अदा करीत होते. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे विद्दुत मीटर मध्ये कोणताही दोष नसताना वा तक्रार नसताना विद्दुत मीटर दिनांक-11/02/2016 रोजी बदलवून त्याऐवजी नविन मिटर स्थापित करण्यात आले, तेंव्हा पासून विज देयके ही प्रतिमाह 14000 ते 20,000 युनिटची येऊ लागली थोडक्यात नविन मीटरवरील विज वापर हा पूर्वीच्या मीटर वरील विज वापरा पेक्षा दुप्पट नोंदविल्या जात होता.
तक्रारकर्त्या तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, जानेवारी-2014 चे 11,081 युनिट वापराचे देयक देण्यात आले तर डिसेंबर-2014 चे 7603 युनिटचे देयक रुपये-23,978/- दर्शविण्यात आले. जानेवारी-2015 चे 9251 युनिटचे देयक रुपये-37,476/- दर्शविण्यात आले. डिसेंबर-2015 चे 8232 युनिटचे देयक रुपये-25,511/- दर्शविण्यात आले तर मार्च-2016 चे 14,995 युनिटचे देयक रुपये-72,039/- दर्शविण्यात आले. यावरुन असे दिसून येते की, फेब्रुवारी-2016 मध्ये मीटर बदलविल्या नंतर दुप्पट रकमेचे बिल तक्रारकर्त्याला देण्यात आले. या संदर्भात तक्रारकर्त्या तर्फे दिनांक-17.03.2016, दिनांक-24.05.2016, दिनांक-09.06.2016 अशा विविध दिनांकानां विरुध्दपक्षाकडे लेखी तक्रारी करुन योग्य रकमेचे देयक देण्याची तसेच मीटर तपासून तसे प्रमाणपत्र देण्याची विनंती करण्यात आली परंतु योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून दिनांक-22.07.2016 रोजीचे पत्रान्वये माहे फेब्रुवारी-2016 ते जुलै-2016 पर्यंतचे कालावधी करीता सुधारित देयक देण्याची विनंती करण्यात आली. तक्रारकर्त्या तर्फे मोटरपंपाची तपासणी उपअभियंता यांत्रिकी, जिल्हा परिषद, भंडारा तर्फे करण्यात आली असता त्यांनी मोटर पंप व्यवस्थीत असल्याचा दिनांक-11/11/2016 रोजी अहवाल दिला. तक्रारकर्त्याने खाजगी अभियंत्या कडून विद्दुत कनेक्शनची तपासणी केली असता प्रतीदिवस 17 तास मोटर पंप चालू असल्यास सरासरी 8972 युनिट वापर येईल असा त्यांनी अहवाल दिला. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारींना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने तक्रारकर्त्याने मार्च-2016 पासून देयक भरले नव्हते परंतु पाणी पुरवठा नियमित व्हावा म्हणून दिनांक-28/10/2016 ला विज देयकापोटी रुपये-3,00,000/- विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात भरले. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी विरुध्द खालील मागण्या केल्यात-
(01) दिनांक-11/02/2016 रोजी लावलेल्या नविन मीटर मधील दोष दुर करण्याचे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे.
(02) दिनांक-11/02/2016 नंतरचे कालावधी करीता सुधारित देयके देण्याचे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे. मीटरचे योग्य वाचना नुसार देयके देण्यात यावीत.
(03) मीटर मधील दोष दुरुस्त न झाल्यास सुधारीत मीटर लावावे किंवा सरासरी वापरा नुसार देयके देण्यात यावीत.
(04) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल भरपाई देण्यात यावी.
(05) तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- देण्याचे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे वि.प.क्रं 1) ते 3) यांनी एकत्रित लेखी उत्तर मंचा समक्ष दाखल केले. त्यांनी विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे ग्राहकांच्या विज देयकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन केलेली असल्याने ग्राहक मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नसल्या बद्दल तसेच तक्रारकर्ता ही एक ग्राम पंचायत असून ती पाण्याचे वापरा संबधात ग्राहका कडून कर वसुल करीत असल्याने तक्रारकर्ता विजेचा वापर व्यवसायिक प्रयोजनासाठी करीत असल्याने तक्रारकर्ता ग्राहक होत नसून विरुध्दपक्ष हे सेवा पुरविणारे नाहीत असे प्राथमिक आक्षेप घेतलेत. तक्रारकर्त्या ग्राम पंचायतीला सार्वजनिक पाणी पुरवठयासाठी 25 अश्वशक्तीचे विद्दुत कनेक्शन दिनांक-23.07.2011 ला दिल्याची आणि तक्रारकर्ता ग्राम पंचायत त्याव्दारे 22.5 अश्वशक्तीचा पाण्याचा पंप वापरीत असल्याची बाब मान्य केली. परंतु सदर पाण्याचा पंप हा दिवसभरातून फक्त 15 ते 17 तासा करीता चालविण्यात येत होता ही बाब नाकबुल करुन तो दिवसभरातून 20 ते 22 तास वापरण्यात येत असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्या कडील जुने मीटर क्रं-14959 दिनांक-05.02.2016 रोजी बदलवून त्याऐवजी नविन कीटर क्रं-65905844 स्थापीत करण्यात आल्याची बाब मान्य केली. सदर नविन मीटर हे विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीच्या पॉलिसी नुसार बदलविण्यात आले. सदर नविन मीटर वरील विजेचा वापर हा माहे फेब्रुवारी-2016 पासून दुप्पट दर्शविल्या जात होता ही बाब नाकबुल केली. लावलेले नविन मीटर हे त्यांचे मीटर टेस्टींग युनिटचा अहवाल दिनांक-26.10.2016 प्रमाणे योग्य आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी-2016 मध्ये विजेचा वापर हा 14000 ते 20000 युनिट एवढा होता व तो बरोबर आहे कारण तेवढा पाण्याचा वापर होत होता असे विरुध्दपक्षाने त्यांचे लेखी उत्तरात नमुद केले आहे. विरुध्दपक्ष पुढे असे नमुद करतात की, तक्रारकर्ता ग्राम पंचायत ही संपूर्ण अडयाळ गावाला पाण्याचा पुरवठा करीत आहे आणि गावाची लोकसंख्या ही दिवसें दिवस वाढत आहे. विद्दुत देयका वरुन तक्रारकर्त्याला विजेचे कनेक्शन हे औदोगिक वापरासाठी देण्यात आल्याची बाब दिसून येते. मीटर बदलविताना त्याची संपूर्ण कल्पना तक्रारकर्त्याला देण्यात आली होती. ते मीटर वाचना नुसारच बिले देत असतात. पाण्याचे वाढत्या वापरामुळे विज जास्त वापरण्यात येत होती व त्याप्रमाणे त्यांनी योग्य युनिटची देयके दिलेली आहेत. तक्रारकर्त्याने मीटरची चाचणी करण्यासाठी अर्ज केल्याची बाब मान्य करुन असे नमुद केले की, त्याप्रमाणे त्यांचे मीटर टेस्टींग युनिटने दिनांक-26.10.2016 रोजी अहवाल दिलेला आहे आणि अहवाला प्रमाणे मीटर 0.52% error दर्शविल्याने ते योग्य आहे, अहवालाची प्रत तक्रारकर्त्याला देण्यात आली होती. तक्रारकर्त्याने सदर मीटरचे परिक्षण हे उपअभियंता, यांत्रिकी उपविभाग, ग्रामीण पापणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद, भंडारा आणि मे.श्री रिवाईन्डींग आणि इलेकिट्रकल वर्क्स भंडारा यांचे कडून तपासून घेतल्याची बाब माहिती अभावी नाकबुल केली. तक्रारकर्त्याने दिनांक-28.10.2016 रोजी प्रोव्हीजनल विज देयका पोटी रुपये-3,00,000/- भरलयाची बाब मान्य केली. त्यांनी दिलेली विजेची देयके ही प्रत्यक्ष्य विज वापरा नुसार दिलेली असल्याने तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तर आणि उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले तसेच उभय पक्षां तर्फे त्यांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकल्या नंतर मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे देण्यात येतो-
:: निष्कर्ष ::
05. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे प्राथमिक आक्षेप घेण्यात आला की, तक्रारकर्ता ही एक ग्राम पंचायत असून ती पाण्याचे वापरा संबधात ग्राहका कडून कर वसुल करीत असल्याने तक्रारकर्त्याचा विज वापर हा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ असल्याने तक्रारकर्ता “ग्राहक” होत नसून विरुध्दपक्ष हे सेवा पुरविणारे नाहीत. विरुध्द पक्षाने त्यांचे लेखी उत्तरात त्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम २ डी अंतर्गत विरुध्द पक्षाचा ग्राहक होत नाही. तक्रारकर्त्याचे पाणी पुरवठयाचे काम हे व्यावसायीक स्वरुपाचे असून तक्रारकर्ता ग्राम पंचायत अडयाळ हे ग्रामवासीयाकडून पाण्याचा मोबदला/कर वसूल करुन नफा कमावितात तसेच तक्रारकर्त्याला देण्यात आलेली विद्दुत जोडणी ही औद्दोगिक प्रयोजन (आयपी) प्रकारचे असुन 25 एचपी विद्दुत भाराकरीता मंजूर केलेले आहे. तक्रारकर्ता हे पाण्याची विक्री करीत असल्यामुळे सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होऊ शकत नाही.
तक्रारकर्त्याने केलेल्या युक्तिवादात असे नमूद केले आहे की, ग्राम पंचायत ही ग्रामवासीयांच्या सोयी व सुव्यस्थेकरीता स्थापन केलेली आहे. शासन जिल्हा परिषद मार्फत अनुदान देऊन ग्रामवासीयानां सुख-सोयी पुरवणारी पंचकमेटी आहे. पाणी-पट्टीची वसुली हे धंदा किंवा नफ्याच्या उद्देशाने नसुन ग्रामवासीयांच्या कल्याणकारी कामा करीता आहे, त्यामुळे पाणी-पट्टीचा कर घेणे हा उद्देश्य व्यवसायिक असल्याने विज वापर हा औद्दोगीक वापरासाठीचा आहे असे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे खोटे आहे.
विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिलेली विद्दुत जोडणी ही आयपी औद्दोगीक विज वापरासाठी नसून ती (Small Scale Public Sector) करीता आहे असे अभिलेखावरील विद्दुत देयकावरुन दिसून येते तसेच सदर बाब ही उभय पक्षानां मान्य आहे. ग्रामपंचायत अडयाळ ने सरपंचा मार्फत सदरचे प्रकरण विरुध्द पक्षाविरुध्द जास्त रकमेची (Excess Bill) विद्दुत देयके रद्द करण्या करीता दाखल केलेले आहे. तक्रारकर्ता ग्राम पंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असुन गावाचे व्यवस्थापन तसेच लोककल्याणाचे अंतर्गत गावक-यांना पाणी पुरवठा करणे हे ग्राम पंचायतीचे महत्वाचे काम आहे. ग्रामपंचायत ग्रामवासीयां कडून पाणी कर वसुल करुन त्यामधून गावक-यांना पाणी पुरवठा करण्याकरीता आलेला खर्च (विज देयक, मजूरी व इतर अनुषंगिक खर्च इत्यादी) भागविते त्यामुळे तक्रारकर्ता हे पाण्याची विक्री करुन नफा कमावित असल्याने तक्रारकर्त्याचा विज वापर हा व्यावसायीक उद्देश्यासाठीचा आहे हे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे निरस्त ठरते. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ता पाणी विकून नफा कमवितो हे दाखवण्याकरीता कुठलेही कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल केलेले नाही त्यामुळे तक्रारकर्ता ही विजेचा वापर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ करतो हे सिध्द होत नाही. तक्रारकर्ता ही एक सार्वजनिक स्वराज्य संस्था असून तिने ग्रामस्थांच्या पाणी पुरवठया करीता विरुध्द पक्षाकडून विज जोडणी घेतली आहे व त्यानुसार येणा-या विद्दुत देयकाचा भरणा करीते त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
06. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे दुसरा आक्षेप असा आहे की, ग्राहकांच्या विज बिलाच्या तक्रारींचे निवारण करण्या करीता त्यांचे वतीने स्वतंत्र यंत्रणा स्थापित केल्या गेलेली आहे आणि त्यामुळे विज देयकाच्या वादासाठी ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही. या संदर्भात मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, वाद सोडविण्यासाठी ज्या काही कायद्दाव्दारे स्थापित न्यायीक यंत्रणा आहेत, त्या व्यतिरिक्त जास्तीची सोय म्हणून ग्राहक मंचाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे कोठे जाऊन दाद मागावी हा त्या ग्राहकाचा हक्क असल्याचे अनेक निकाल मा.वरिष्ठ न्यायालयाने वेळोवेळी पारीत केलेले आहेत, त्यामुळे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे सदरचे आक्षेपात मंचास तथ्य दिसून येत नाही.
उभय पक्षाव्दारे युक्तीवादा दरम्यान असे प्रतिपादन करण्यात आले की, विरुध्दपक्ष यांनी माहे जुलै-2017 रोजी वादातीत विद्दुत मीटर बदलवून दुसरे मीटर लावले आहे. तसेच सदर वादातीत मीअर बदलविल्या नंतर तक्रारकर्त्याला पूर्वी प्रमाणे कमी युनिटची देयके येत आहेत. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने नविन लावलेल्या मीटर बाबत तक्रारकर्त्याला कुठलाही वाद उरलेला नसल्यामुळे त्याने तक्रारीत मागणी केल्या प्रमाणे वादातीत दोषपूर्ण मीटर मधील दोष दुरुस्त करुन द्दावा ही मागणी आता उरलेली नाही तर तक्रारकर्त्याला वादातीत कालावधी फेब्रुवारी-2016 ते जुलै-2017 पर्यंतचे सुधारीत सरासरी देयक द्दावे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च इत्यादी मागण्या करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार मर्यादित आहे. त्यामुळे सदर वादातीत कालावधीतील दरम्यान असलेले मीटर हे दोषपूर्ण होते किंवा नाही हा मुख्य मुद्दा मंचा समक्ष उपस्थित होतो.
07. तक्रारकर्ता ग्राम पंचायती तर्फे अशी तक्रार करण्यात आली की, त्यांना फेब्रुवारी-2016 पूर्वीचे मीटर वरुन कमी युनिटची बिले देण्यात येत होती आणि तक्रारकर्त्याची कुठलीही तक्रार नसताना विरुध्दपक्षाने जुने मीटर क्रं-14959 दिनांक-11.02.2016 रोजी बदलवून त्याऐवजी नविन मीटर क्रं-65905844 स्थापीत केले. सदर नविन मीटर वरील विजेचा वापर हा माहे फेब्रुवारी-2016 पासून दुप्पट दर्शविल्या जात होता. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे दाखल करण्यात आलेला विज वापराच्या गोषवा-याचे अवलोकन करणे आवश्यक आहे, त्यानुसार पुढील प्रमाणे वस्तुस्थिती आहे-
जुने मीटर क्रं-14959 वरील विज वापर कालावधी माहे जानेवारी-2015 ते जानेवारी-2016-
माहे | एकूण विजेचा वापर युनिट मध्ये | शेरा |
जाने.15 | 9251 | |
फेब्रु.15 | 8822 | |
मार्च 15 | 7453 | |
एप्रिल 15 | 9632 | |
मे 15 | 8752 | |
जून 15 | 1077 | |
जुलै 15 | 9620 | |
ऑगस्ट 15 | 9723 | |
सप्टें 15 | 10482 | |
ऑक्टों.15 | 8223 | |
नोव्हें 15 | 7562 | |
डिसें.15 | 8232 | |
जाने. 16 | 7860 | |
नविन मीटर क्रं-65905844 वरील विज वापर कालावधी माहे फेब्रुवारी-2016 ते सप्टेंबर-2016-
माहे | एकूण विजेचा वापर युनिट मध्ये | शेरा |
फेब्रु.16 | 7483 | |
मार्च 16 | 14995 | |
एप्रिल 16 | 16758 | |
मे 16 | 21779 | |
जून 16 | 18222 | |
जुलै 16 | 20357 | |
ऑगस्ट 16 | 17750 | |
सप्टें 16 | 19376 | |
जुन्या मीटर आणि नविन मीटर वरील बिलां वरील युनिटची तुलना केली असता नविन मीटर वरील विज वापर हा जवळ जवळ दुप्पटी एवढा वाढलेला दिसून येतो, त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीत सकृतदर्शनी तथ्य दिसून येते. वाढलेल्या विज युनिटच्या संदर्भात तक्रारकर्ता ग्राम पंचायती तर्फे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे पवनी तसेच भंडारा येथील कार्यालयात वेळोवेळी तक्रारी केल्या बाबत तक्रारीच्या प्रती पुराव्या दाखल सादर केल्यात, ज्यावरुन त्यांनी दिनांक-17.03.2018, 16.05.2016, 24.05.2016, 09.06.2016, 22.07.2016, 27.10.2016, 05.11.2016, 14.12.2016 अशा विविध दिनांकाचे पत्रान्वये विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात वेळोवेळी नविन दोषपूर्ण मीटर तपासून ते बदलवून देण्याची विनंती करण्यात आल्याचे दिसून येते.
08. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी कडून ब-याच कालावधी पर्यंत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने तक्रारकर्ता ग्राम पंचायती तर्फे उपअभियंता, यांत्रिकी उपविभाग, जिल्हा परिषद, भंडारा यांचे कडून विद्दुत पंपाचा तपासणी अहवाल मागविण्यात आला, त्यांचे दिनांक-22.11.2016 अहवाला नुसार विद्दुत पंप सुस्थितीत असल्याचे नमुद करण्यात आले. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारकर्ता ग्राम पंचायती तर्फे वेळोवेळी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीं कडे ब-याच कालावधी करीता संपूर्णतः दुर्लक्ष्य करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीच्या मीटर टेस्टींग युनिट ओ अॅन्ड एम डिव्हीजन भंडारा तर्फे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता यांचे स्वाक्षरीसह तक्रारकर्त्या कडील नविन मीटर क्रं-65905844 संबधी मीटर चाचणी अहवाल दाखल करण्यात आला. सदर अहवाला नुसार दिनांक-26.10.2016 रोजी चाचणी करण्यात आली त्यामध्ये % of Error-0.52% असे नमुद असून शे-या मध्ये –Errors are with in limit. असे नमुद आहे. परंतु हा मीटर चाचणी अहवाल विद्दुत निरिक्षकां कडून तपासून घेतलेला नाही त्यामुळे सदर अहवाल विश्वसनिय नसल्याने त्याला जास्त महत्व देता येणार नाही.
09. तक्रारकर्त्याचे विज वापराचे गोषवा-या वरुन असे सिध्द होते की, नविन मीटर क्रमांक65905844 वरील विजेचा वापर हा माहे मार्च-2016 पासून जवळ जवळ दुप्पट असल्याची बाब सिध्द होते. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे असाही आक्षेप घेण्यात आला की, ग्राम पंचायतीची लोकसंख्या ही दिवसोंदिवस वाढत असल्याने पाण्याचे पंपासाठी विजेचा वापर हा जास्त होत गेला परंतु या विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीच्या म्हणण्यात फारसे तथ्य दिसून येत नाही.
10. उभय पक्षाच्या तोंडी युक्तिवादाचे वेळी तक्रारकर्त्यांच्या वकीलांनी असा युक्तिवाद केला की, विरुध्द पक्षाने माहे जुलै-2017 रोजी पुन्हा तक्रारकर्त्याचे फेब्रुवारी-2016 रोजी लावलेले मिटर बदलविले आहे, सदर नविन बदलविलेल्या मिटरनुसार आता तक्रारकर्त्याला माहे जुलै-2017 पासून ते आजपावेतो, फेब्रुवारी-2016 पूर्वी असलेल्या जुन्या मिटर प्रमाणेच कमी युनिटची विद्दुत देयके येत असून तक्रारकर्त्याने सदरचे देयकाचा आजपर्यंत नियमित भरणा केलेला आहे तसेच माहे जुलै-2017 मध्ये बदलविलेल्या मिटरबाबत तकारकर्त्याला कोणतीही तक्रार नाही. युक्तिवादाचे वेळी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे अभियंता मंचासमक्ष हजर होते, त्यांना सदर बाबींचा खुलासा विचारला असता, विरुध्दपक्षाचे अभियंता व विरुध्द पक्षाच्या वकीलांनी उपरोक्त बाब मान्य केलेली आहे. मात्र माहे फेब्रुवारी-2016 ते जुलै-2017 या काळात आलेल्या जास्त युनिट वापराच्या विद्दुत देयकां बाबत ते समाधानकारक खुलासा करु शकले नाहीत. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर पृष्ट क्रमांक 89 वर दिनांक 08/10/2017 चे विद्दुत देयक, दिनांक 08/05/2018, दिनांक 05/06/2018 दाखल केलेले आहे. वरील सर्व देयक विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिलेले असून त्याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. पृष्ट क्रमांक 93 वरील दिनांक 05/06/2018 चे विद्दुत देयकाचे अवलोकन केले असता सदर बिलामध्ये खालीलप्रमाणे नमुद आहे-
Bill Months | Units |
MAY-18 | 10,761 |
APR-18 | 9,880 |
MAR-18 | 8,380 |
FEB-18 | 8,716 |
JAN-18 | 9,572 |
DEC-17 | 9,247 |
NOV-17 | 9,884 |
OCT-17 | 10,85 |
SEP-17 | 10,978 |
AUG-17 | 11,111 |
JUL-17 | 23,636 |
JUN-17 | 22,436 |
फेब्रुवारी-2016 मध्ये मीटर बदलविण्याच्या पूर्वीच्या विज वापराच्या युनिटच्या तसेच वादातीत फेब्रुवारी-2016 ते जुलै-2017 कालावधी पर्यंतचा विज वापराचे युनिट व त्यानंतर जुलै-2017 ते मे-2018 च्या विज वापराच्या युनिटची तुलना केली असता ही बाब स्पष्टपणे लक्षात येते की, विरुध्दपक्षाने फेब्रुवारी-2016 रोजी बदलविलेल्या मीटर वरील दर्शविलेले युनिट हे त्या पूर्वीच्या कालावधीसाठी दर्शविलेले युनिट तसेच माहे जुलै-2017 नंतरच्या कालावधीसाठी दर्शविलेल्या युनिटच्या दुप्पट/जास्त आलेले आहे. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्या नुसार फेब्रुवारी-2016 तसेच जुलै-2017 मध्ये विरुध्दपक्षाने त्याचे कार्यालयीन प्रणाली नुसार मीटर बदलविले होते. तक्रारकर्त्याला त्याच्या जुन्या मीटर बद्दल कुठलीही तक्रार नव्हती. जर माहे फेब्रुवारी-2016 नंतर लावलेल्या नविन मीटरचे युनिट वाचन बरोबर असते तर ते जुलै-2017 मध्ये बदलविलेल्या मीटर नंतर येणा-या विज वापरा प्रमाणे ते यावयास हवे होते परंतु वादातीत कालावधीतील फेब्रुवारी-2016 ते जुलै-2017 मधील देयके ही जास्त युनिटचे आलेली आहेत. युक्तीवादाचे दरम्यान विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे अधिकारी तसेच वकील हे या बाबत योग्य खुलासा देऊ शकले नाहीत परंतु त्यांनी आपली भिस्त केवळ वादातील काळातील मीटरचे टेस्टींग रिपोर्टवर ठेवली आहे. तसेच त्यांचे लेखी उत्तरात परिच्छेद क्रं-10 मध्ये नमुद केल्या नुसार लोकसंख्या वाढीमुळे पाण्याचा वापर जास्त होत असल्याने विज वापराचे युनिट जास्त आले असा युक्तीवाद केला आहे. लोकसंख्या वाढीचे कारण योग्य असल्यास जुलै-2017 नंतरच्या बिलातील विज वापराचे युनिट हे वादातीत कालावधीच्या युनिट एवढे येणे आवश्यक होते परंतु जुलै-2017 नंतर विज वापराचे युनिट हे पूर्ववत म्हणजेच वादातील कालावधी माहे फेब्रुवारी-2016 ते जुलै-2017 नुसार येत आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने माहे फेब्रुवारी-2016 मध्ये बदलविलेल्या मीटर मध्ये दोष होता ही बाब सिध्द होत असल्याने विरुध्दपक्षाचा उपरोक्त बचाव निरस्त ठरतो.
11. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना वरुन विरुध्दपक्षाने माहे फेब्रुवारी-2016 मध्ये बदलविलेले विद्दुत मीटर हे दोषपूर्ण होते ही बाब सिध्द होते, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने दोषपूर्ण विद्दुत मीटर बसवून सेवेत त्रृटी केली आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच येते तसेच सदोष मीटरमुळे वादातीत कालावधी माहे फेब्रुवारी-2016 ते जुलै-2017 पर्यंतची दिलेली विद्दुत देयके रद्द होण्यास पात्र आहेत, असे मंचाचे मत आहे. त्यानुसार तक्रारकर्त्याला वादातील कालावधीच्या पूर्वीच्या सहा महिन्याच्या कालावधीतील म्हणजे माहे ऑगस्ट-2015 ते जानेवारी-2016 मधील देयकांचे सरासरी विज वापरा नुसार आणि वादातील कालावधी नंतरच्या सहा महिन्याच्या कालावधीतील म्हणजे डिसेंबर-2017 ते मे-2018 पर्यंतच्या सहा महिन्याच्या कालावधीतील देयकांचा सरासरी विज वापर लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे वादातील कालावधीची म्हणजे माहे फेब्रुवारी-2016 ते जुलै-2017 पर्यंतची विज देयके दुरुस्त करुन देण्यास विरुध्दपक्ष जबाबदार आहे. अशा प्रकारे सरासरी विज वापरा प्रमाणे विज देयक त्या-त्या कालावधीतील प्रचलीत असलेल्या विद्दुत दरा नुसार तयार करण्यात यावे, दरम्यानचे काळात सदर कालावधी करीता तक्रारकर्ता ग्राम पंचायती तर्फे विज देयका बाबत ज्या काही रकमा विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात जमा केल्या असतील त्या भरलेल्या रकमांचे योग्य ते समायोजन सदर देयका मधून करण्यात यावे तसेच असे विज देयक तयार करताना त्यामध्ये विज देयक उशिरा भरल्या बद्दल व्याज, दंड इत्यादीच्या रकमा समाविष्ट करण्यात येऊ नये आणि असे देयक तयार केल्या नंतर तक्रारकर्त्याने ते भरावे. तसेच असे देयक तयार केल्या नंतर त्याचे सखोल विवरण व हिशोब तक्रारकर्ता ग्राम पंचायतीला पुरविण्यात यावा.
12. शारिरीक व मानसिक त्रासाचा विचार करता तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष हे उभय पक्ष कायदेशीर व्यक्ती आहेत व शासनाचा भाग आहे, त्यामुळे या सदराखाली नुकसान भरपाई देणे मंचास उचित वाटत नाही परंतु विरुध्दपक्षाने दिलेल्या सेवेतील त्रृटीमुळे तक्रारकर्त्याला मंचा समक्ष तक्रार दाखल करावी लागली म्हणून विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये-5000/- तक्रारीचा खर्च द्दावा.
सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आदेश ::
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्याला दिलेली माहे फेब्रुवारी-2016 ते जुलै-2017 पर्यंतची सर्व विद्दुत देयके रद्द करण्यात येतात. त्याऐवजी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला माहे फेब्रुवारी-2016 ते जुलै-2017 या कालावधीतील संपूर्ण विद्दुत देयके ही मागील कालावधी माहे ऑगस्ट-2015 ते जानेवारी-2016 पर्यंत आणि नंतरचा कालावधी माहे डिसेंबर-2017 ते मे-2018 पर्यंतच्या देयकां मधील दर्शविलेल्या विज वापराचे सरासरीचे आधारावर दुरुस्त करुन सुधारीत देयक तक्रारकर्त्याला द्दावे. अशा प्रकारे सरासरी विज वापरा प्रमाणे विज देयक त्या-त्या कालावधीतील प्रचलीत असलेल्या विद्दुत दरा नुसार तयार करण्यात यावे, दरम्यानचे काळात सदर कालावधी करीता तक्रारकर्ता ग्राम पंचायती तर्फे विज देयका बाबत ज्या काही रकमा विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात जमा केल्या असतील त्या भरलेल्या रकमांचे योग्य ते समायोजन सदर देयका मधून करण्यात यावे तसेच असे विज देयक तयार करताना त्यामध्ये विज देयक उशिरा भरल्या बद्दल व्याज, दंड इत्यादीच्या रकमा समाविष्ट करण्यात येऊ नये आणि असे सुधारित देयक तयार केल्या नंतर ते तक्रारकर्त्याला द्दावे व ते देयक तक्रारकर्त्याने भरावे. तसेच असे देयक तयार केल्या नंतर त्याचे सखोल विवरण व हिशोब तक्रारकर्ता ग्राम पंचायतीला पुरविण्यात यावा.
3) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) द्दावा.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) यांनी निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) करावे.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
6) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.