निकाल
(घोषित दि. 23.08.2016 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदार याने गैरअर्जदार यांच्याकडून मौजे काजळा तालुका बदनापूर येथे दि.04.10.2002 रोजी विद्युत पुरवठा घेतला. सदर विद्युत पुरवठा स्वतःच्या वापराकरीता घेतला तो 3 फेजचा होता. सदर विद्युत पुरवठयावर तक्रारदार घरगुती वापराकरता गिरणीचा वापर करीत आहे. विद्युत पुरवठा घेतल्यापासून तक्रारदार याने नियमितपणे एप्रिल 2014 पर्यंतचा विद्युत देयकांचा भरणा केलेला आहे. 2002 ते एप्रिल 2014 पर्यंत तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्यामध्ये वीज बिलाबाबत कोणताही वाद नव्हता. एप्रिल 2014 नंतर तक्रारदार यास गैरअर्जदार यांच्याकडून 3 फेजचा विद्युत पुरवठा होत नव्हता, त्यावेळी गैरअर्जदार यांच्या लाईनमनने माहिती दिली की, विद्युत पुरवठयाच्या खांबावर 1 तार नाही त्यामुळे तक्रारदार यास व्यवस्थित विद्युत पुरवठा मिळत नाही. याबाबत गैरअर्जदार यांचे वरीष्ठ अभियंता यांना कळविण्यात आले, तसेच सहाय्यक अभियंता यांना सुध्दा अर्जाद्वारे कळविण्यात आले परंतू प्रत्येक वेळी तक्रारदार यास खोटी आश्वासने देण्यात आली. बरेच दिवस थांबल्यानंतरही तक्रारदार यास सुरळीत विद्युत पुरवठा मिळाला नाही. तसेच त्यांनी न वापरलेल्या वीजेच्या युनिटचे देयक त्याला देण्यात आले त्यामुळे तक्रारदार याने सदर बेकायदेशीर वीज बिल रदद करण्याची मागणी केलेली आहे. तक्रारदार यांच्या घरास पूर्ण क्षमतेने विद्युत पुरवठा नसल्यामुळे त्याचेकडील गिरणीसहीत इतर घरगुती उपकरणे चालत नव्हते. तक्रारदार याने कोणताही वीजेचा वापर केला नसल्याने त्याला बेकायदेशीररित्या रक्कम रु.10,000/- वीज बिल गैरअर्जदार यांनी भरण्यास भाग पाडले. सदर रक्कम भरली नाही तर त्याचा विद्युत पुरवठा कायमस्वरुपी खंडित करण्यात येईल असे कळविले, त्यामुळे नाईलाजाने तक्रारदार याने सदर रक्कम भरली. अशा प्रकारे गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यास पूर्ण क्षमतेने वीज पुरवठा न देता चुकीचे व न वापरलेल्या वीजेचे देयक देऊन सेवा देण्यास कसूर केलेला आहे ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे, त्याची भरपाई करण्याची संपूर्ण जबाबदारी गैरअर्जदार यांचेवर आहे. म्हणून गैरअर्जदार यानी नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.10,000/- द्यावेत अशी मागणी तक्रारदार यांनी केलेली आहे. तसेच त्याला दिलेले चुकीचे बिल दुरुस्त करुन द्यावे व त्याला पूर्ण क्षमतेने वीज पुरवठा पुर्ववत करुन द्यावा. त्याला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- द्यावेत अशी विनंती केलेली आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी वकीलामार्फत लेखी जबाब दाखल केला. त्यांनी तक्रारदार याने केलेले सर्व आरोप फेटाळलेले आहेत. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार हा व्यापारी/औद्योगिक ग्राहक असल्यामुळे त्याला गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सदर प्रकरण चालविण्याचा ग्राहक मंचास अधिकार राहणार नाही. तक्रारदार घरगुती वापरासाठी त्याच्याघरात गिरणीचा वापरकरीत आहे हे म्हणणे चुकीचे आहे. तक्रारदार यास गैरअर्जदाराविरुध्द तक्रार दाखल करण्याकरीता कोणतेही कारण घडलेले नाही. त्याने विद्युत देयके न भरता वीज पुरवठा चालू रहावा या एकमेव उददेशाने काल्पनिक कारण तयार केले व हे प्रकरण दाखल केलेले आहे. तक्रारदाराने वापर केलेल्या वीजेच्या युनिटचेच देयक त्याला देण्यात आलेले आहे, कोणतेही अतिरिक्त न वापरलेल्या युनिटचे देयक तक्रारदार यास देण्यात आलेले नाही त्यामुळे गैरअर्जदार यांच्यासेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. वरील सर्व कारणास्तव तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे कागदपत्रांच्या नकला दाखल केलेल्या आहेत, त्यामध्ये दि.28.11.2014, 31.10.2015 व 06.01.2016 च्यातक्रार अर्जाच्या नक्कला आहेत. दि.17.02.2015 रोजी भरलेल्या रक्कम रु.10,000/- ची पावती, दि.16.05.2015 रोजी दिलेल्या वीज बिलाच्या नक्कला आहेत. दि.17.12.2015 रोजी दिलेल्या वीज बिलाच्या नक्कला आहेत. सी.पी.एल.चा उतारा ऑक्टोबर 2013 ते नोव्हेंबर 2015 या कालावधीकरीता दाखल आहे. ग्रामपंचायतच्या दि.05.02.2016 च्या ठरावाच्या नक्कला आहेत. तक्रारदार व्यापारी ग्राहक नाही हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळे त्यामुद्यावर आम्ही काही ही भाष्य करत नाहीत.
आम्ही तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या लेखी जबाबाचे काळजीपूर्वक वाचन केले. तक्रारदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. तक्रारदार आणि गैरअर्जदार यांच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादाचे लक्षपूर्वक अध्ययन केले. त्यावरुन आमचे असे मत झाले आहे की, तक्रारदाराने तक्रार अर्जाच्या विनंती क्रमांक - अ द्वारे त्याला चुकीचे वीज बिल दिले ते दुरुस्त करुन द्यावे आणि त्याला पूर्ण क्षमतेने वीज पुरवठा सुरळीत करुन द्यावा अशी मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे विनंतीच्या परिच्छेद क्रमांक - ब नुसार मानसिक त्रास व खर्चाकरीता नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केलेली आहे. तक्रारदाराच्या तक्रार अर्जाचे काळजीपूर्वक वाचन केल्यानंतर असे दिसून येते की, ऑक्टोबर 2002 ते एप्रिल 2014 पर्यंत तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्यामध्ये कोणताही वाद नव्हता. परंतू एप्रिल 2014 नंतर त्याला पुरेशा दाबाने वीज पुरवठा मिळणे बंद झाले. तक्रारदार यास विद्युत पुरवठयाचा 1 फेज उपलब्ध नसताना त्याने न वापरलेल्या वीजेचे देयक देण्यात आले. त्याने त्याच्या घरात घरगुती वापराकरीता पिठाची गिरणी लावली होती त्याचाही वापर तक्रारदार यास करता आला नाही. अशा ही परिस्थितीत तक्रारदार याने मार्च 2014 पर्यंतच्या वीज देयकांचा भरणा केलेला आहे, तक्रारदार यांचे वरील वर्णन केलेल्या तक्रारीच्या मुद्याबाबत खरी परिस्थिती काय आहे, हे शोधून काढणे आम्हाला आवश्यक वाटते.
आम्हास असे निदर्शनास आले आहे की, तक्रारदार याने स्पष्ट शब्दात तारीखवार व आकडेवारी सहीत कोणताही आरोप केला नाही. तक्रारदाराचे जे जे आरोप आहेत, ते मोघम स्वरुपाचे असून फक्त गैरअर्जदार यांना दबावाखाली आणण्याकरीता केले असावेत असा दाट संशय येतो. वरील गोष्ट तक्रारदाराचा सी.पी.एल.चा उतारा काळजीपूर्वक पाहिल्यावर लक्षात येईल. सी.पी.एल.चा उतारा ऑक्टोबर 2013 ते नोव्हेंबर 2015 या कालावधीकरीता आहे. ऑक्टोबर 2013ते नोव्हेंबर 2015 या कालावधीकरता तक्रारदाराच्या मीटरचे स्टेटस नॉर्मल आहे असा सी.पी.एल. मध्ये उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर 2013 ते फेब्रुवारी 2014 या कालावधीत फक्त दि.26.03.2013 रोजी एकच वेळा त्याने विद्युत बिल भरल्याचे दिसून येते. त्यावेळी सुध्दा तक्रारदार यांचे नावे (मार्च 2014 मध्ये) 24,019.60 पैसे या रकमेची थकबाकी दाखविलेली आहे. त्यानंतर दि.24.03.2014 रोजी तक्रारदार याने रु.4,000/- ची रक्कम वीज बिलापोटी भरल्याचे दिसून येते. तरीही एप्रिल 2014 मधील थकबाकीची रक्कम रु.2841.64 पैसेची दर्शविली आहे. मार्च 2014 पासून फेब्रुवारी 2015 पर्यंत तक्रारदार याने गैरअर्जदार वीज मंडळाकडून वापरलेल्या वीजेबाबत एकही पैसा भरलेला दिसून येत नाही. त्यामुळे नैसर्गिकरितीने मार्च 2015 मध्ये तक्रारदार यांच्याकडे थकीत रक्कम रु.22,154.02 असल्याचे सी.पी.एल.च्या उता-यावरुन दिसून येते. त्यापैकी तक्रारदार याने फक्त रु.10,000/- ची रक्कम दि.17.03.2015 रोजी थकबाकीपोटी अंशदान म्हणून भरलेली आहे. त्यामुळे एप्रिल 2015 मध्ये थकीत वीज बिलाची रक्कम परत रु.22,852.14 पैसे झाल्याचे दिसून येते. मार्च 2015 पासून नोव्हेंबर 2015 पर्यंत तक्रारदार याने थकीत वीज बिलापोटी एकही रक्कम भरलेली दिसत नाही. हा तक्रार अर्ज तक्रारदार याने दि. 06 एप्रिल 2016 रोजी दाखल केलेला आहे. तक्रारदार याने स्वतःच त्याच्या तक्रारीमध्ये लिहीले आहे की, एप्रिल 2014 पर्यंत त्याला त्याने वापरलेल्या वीजेचे देयक गैरअर्जदाराकडून मिळत असल्यामुळे तो देयकाचा नियमित भरणा करीत असे, परंतू सी.पी.एल.च्या उता-यावरुन तसे दिसून येत नाही. याचाच अर्थ असा की, तक्रारदाराच्या परिच्छेद 3 मध्ये तक्रारदार याने ग्राहक मंचाची दिशाभूल करण्याच्या हेतुने चुक मजकूर लिहीलेला आहे. तक्रारदाराने कधीच प्रत्येक महिन्याचे वीज बिल त्या त्या महिन्यात नियुक्त केलेल्या तारखेस भरलेले नाही. त्यामुळे नैसर्गिकरितीने मागील महिन्याची थकबाकी व चालू महिन्याचे वीज बिल याप्रमाणे प्रत्येक महिन्यात त्याला वीज बिल देण्यात आले व थकीत रक्कम न भरल्यामुळे अंतिम देय असलेल्या बिलाची रक्कम वाढत गेली. वाढीव रकमेचे बिल आले म्हणून ते चुक आहे असा आता तक्रारदार आरोप करीत आहे. परंतू सदर तक्रार करण्यास त्याच्याजवळ ठोस पुरावा नाही. प्रत्यक्ष त्याने महिन्याच्या महिन्याला नियमित वीज बिल न भरुन तो डिफॉल्टर झालेला आहे, त्यांची वागणूक चुकीची आहे त्यामुळे तक्रारदार स्वतःच्या चुकीचा गैरफायदा गैरअर्जदारावर खोटे आरोप लादून घेऊ शकत नाही.
तक्रारदार यांच्या वकीलांनी ग्रामपंचायतच्या काजळा तालुका बदनापूर यांच्या कमी दाबाच्या विद्युत पुरवठयाबाबतच्या घेतलेल्या ठरावाची नक्कल मंचास दाखविली. आमच्या मताने तक्रारदार यास जर कमी दाबाचा विद्युत पुरवठा होत असेल तर त्याकरीता ग्रामपंचायतचा काहीही संबंध येत नाही. अशा त-हेने ग्रामपंचायतचा ठराव घेणे हे ग्रामपंचायतच्या अधिकार क्षेत्राच्याबाहेर आहे. तक्रारदार याने ग्रामपंचायतच्या सदस्यांना गोड बोलून अप्रामाणिकपणाने अशा प्रकारचा ठराव ग्रामपंचायतमध्ये मंजूर करुन घेणे ही शक्य आहे. शिवाय जर सदर ठराव हा सगळया गावाकरीता असे गृहीत धरले तरी त्यामध्ये तक्रारदाराचा समावेश होतो. परंतू ठोस पुराव्याअभावी असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतच्या ठरावाला आम्ही विचारात घेऊ इच्छित नाही.
तक्रारदाराचा तिसरा फेज बंद होता ही गोष्ट तांत्रीक स्वरुपाची आहे, ती सिध्द करण्यास तांत्रीक/तज्ञाचा पुरावा देणे उचित होते. परंतू तसे तक्रारदाराने केलेले नाही.
तक्रारदार यास वीजेच्या प्रत्यक्ष वापराप्रमाणे व मीटर रिडींग नुसार विद्युत बिल देण्यात आलेले नाही ही गोष्ट दिसून येते. परंतू त्याकरीता तक्रारदार याने स्वतः नियमित बिले भरणारा ग्राहक असल्याचे दाखविणे आवश्यक होते, तसे त्याने केलेले नाही. सी.पी.एल.च्या उता-याचे काळजीपूर्वक परिक्षणानंतर असे दिसून येते की, जुलै 2014 अखेर पर्यंत तक्रारदार यास मीटरच्या रिडींग नुसार वेळोवेळी वीज बिले देण्यात आली. त्यानंतर ऑगष्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या 3 महिन्यात वीजेच्या वापराबाबत मीटर रिडींग घेतलेली दिसून येत नाही. त्यामुळे सरासरी काढून त्यानुसार तक्रारदार यास वीज बिल दिल्याचे दिसून येते. ऑक्टोबर 2014/नोव्हेंबर 2014 मध्ये तक्रारदाराचे जूने वीज मीटर बदलले असल्याचे निष्पन्न होते, नवीन मीटरची रिडींग ही जुलै 2015 अखेर पर्यंत व्यवस्थित व प्रत्यक्ष वापरानुसार घेतल्याचे निष्पन्न होते, परंतू ऑगष्ट, सप्टेंबर व नोव्हेंबर 2015 मध्ये परत मीटर रिडींग न घेतल्यामुळे सरासरीने वीजेचा वापर गृहीत धरुन बिले देण्यात आली असेही दिसते. परंतू जरी अशा सरासरीने वीज बिले आली तरी त्या कारणाकरीता 1 फेज बंद असल्यामुळे न वापरलेल्या वीजेचे बिल दिले असा आरोप डोळे झाकून करता येणार नाही. प्रत्यक्षात तक्रारदाराची संपूर्ण केस ही 1 फेजचा वीज पुरवठा न दिल्यामुळे, न वापरलेल्या वीजेचे चुक बिल दिले या कारणावर आधारीत आहे, परंतू ते कारण प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार स्विकारता येत नाही. वरील कारणास्तव आम्ही तक्रारदार यांना त्याची केस योग्यरितीने सिध्द केली नाही असे गृहीत धरतो. म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना
