(घोषित दि. 05.03.2015 व्दारा श्रीमती. रेखा कापडिया, सदस्या)
अर्जदार हे महावितरण वीज कंपनीचे ग्राहक असून ते नियमितपणे वीज बिलाचा भरणा करतात. नियमितपणे वीज बिलाचा भरणा करुन सुध्दा त्यांना अखंड वीज मिळत नाही. गैरअर्जदार मार्फत होणारे भारनियमन रद्द करुन त्यांनी अखंड वीज पुरवठा देण्याची मागणी अर्जदाराने केली. परंतु या मागणीची दखल घेण्यात न आल्यामुळे अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारी नुसार ते जालना येथील रहिवासी असून त्यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडून घरगुती वापरासाठी वीज पुरवठा घेतला आहे. त्यांचा ग्राहक क्रमांक 510030332065 असा असून ते नियमितपणे वीज बिलाचा भरणा करतात. गैरअर्जदार यांच्यावर ग्राहकांना अखंडित वीज पुरवठा करण्याचे बंधन असताना देखील त्यांचा वीज पुरवठा भारनियमानुसार रोज 8 ते 9 तास खंडित होत असतो. गैरअर्जदार यांची ही कृती सेवेतील त्रुटी असल्याचे अर्जदाराने म्हटले आहे. गैरअर्जदार यांना अखंड वीज पुरवठा करण्याचा आदेश द्यावा व सेवेतील त्रुटीपोटी नुकसान भरपाई देण्याची मागणी अर्जदाराने केली आहे.
अर्जदाराने मंचात दाखल केलेल्या तक्रारी सोबत वीज बिलाची प्रत जोडली आहे.
गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या जवाबानुसार वीज कायदा 2003 व वीज नियामक आयोगाच्या विद्युत पुरवठा संहिता व पुरवठयाच्या अधिनियम 2005 नुसार अर्जदार हे ग्राहक नसल्याचे व तक्रार मंचाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असल्याचे म्हटले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात वीजेची मागणी जास्त असल्यामुळे व वीज निर्मितीसाठी लागणारे पाणी, कोळसा व इतर नैसर्गिक बाबीच्या कमतरतेमुळे वीज पुरवठा कमी होत आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे वीज कायद्यात तरतुद करण्यात आली असून त्या विरुध्द दंडात्मक कारवाई करता येत नसल्याचे आपल्या जवाबात म्हटले आहे. अर्जदाराकडे तसेच इतर भागात करण्यात येणारे भारनियमन हे वीज नियामक आयोगाने दिलेल्या आदेशा प्रमाणे करण्यात येते. अर्जदारास देण्यात येणा-या सेवेत कोणतीही त्रुटी नसल्याचे सांगून तक्रार खारीज करण्याची विनंती मंचास केली आहे.
गैरअर्जदार यांनी आपल्या जवाबासोबत भारनियमा बाबतचे परिपत्रक क्रमांक 46 सोबत जोडले आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी मंचात दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन व सुनावणीवरुन असे दिसुन येते की, अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडून मार्च 2000 मध्ये घरगुती वापरासाठी वीज पुरवठा घेतला आहे. त्यांचा ग्राहक क्रमांक 510030332065 असा आहे. मे 2014 च्या वीज बिलाचे निरीक्षण केल्यावर ते नियमितपणे वीज बिल भरत असल्याचे दिसून येते. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ते गैरअर्जदार यांचे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार यांनी वीज कायदा 2003 व वीज नियामक आयोगाच्या विनियमानुसार अर्जदार हे ग्राहक नाहीत व अर्जदाराची तक्रार मंचाच्या कार्यक्षेत्राबाहेरची असल्याचे म्हटले आहे. परंतू याबाबत त्यांनी वीज कायद्यातील किंवा वीज नियामक आयोगाच्या अधिनियमातील कोणत्याही तरतुदीचा उल्लेख केलेला नाही. महावितरण ही वीज सेवा देणारी कंपनी असून अर्जदार हे त्या सेवेचा उपभोग घेऊन त्याबद्दल वीज बिलाचा भरणा करीत आहेत. त्यामुळे अर्जदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ‘ग्राहक’ या व्याख्येत येतात. वीज पुरवठा देणारे व त्यापोटी वीज शुल्क भरणारे जर ग्राहक नसतील तर मग महावितरणचे ग्राहक कोण असा प्रश्न पडतो त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी दिलेला जवाब हा पूर्णपणे चुकीचा आहे.
अर्जदाराने भारनियमा अंतर्गत त्यांना अखंड वीज पुरवठा मिळत नसल्याची तक्रार केली असून रोज आठ ते नऊ तास त्यांचा वीज पुरवठा खंडित होत असल्याचे म्हटले आहे. गैरअर्जदार यांच्या जवाबानुसार वीज, कोळसा यांच्या कमतरतेमुळे (नैसर्गिक आपत्ती ?) वीज पुरवठा कमी होत असून त्या विरुध्द नुकसान भरपाई मागता येत नसल्याचे म्हटले आहे. पाणी व कोळशाची कमतरता ही जर नैसर्गिक आपत्ती असेल तर राज्यातील काही भागात अखंड वीज पुरवठा व काही भागात भार नियमन का होते ? तसेच जालना शहरातील औद्योगिक परिसरात अखंड वीज पुरवठा कसा करण्यात येतो असाही प्रश्न उपस्थित होतो. गैरअर्जदार यांच्यातर्फे याबाबत योग्य स्पष्टीकरण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पाणी व कोळशाची कमतरता ही नैसर्गिक आपत्ती असून त्यामुळे अर्जदारास अखंड वीज पुरवठा करण्यात येत नाही हे गैरअर्जदार यांचे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे.
गैरअर्जदार यांनी महावितरणच्या डायरेक्टर (ऑपरेशन) यांनी दिनांक 14.01.2013 रोजी भारनियमा बाबत काढलेले परिपत्रक क्रमांक 46 जोडले आहे. या परिपत्रकाचे निरीक्षण केल्यावर भारनियमा बाबत महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने केस नंबर 41/2012 मध्ये पारित केलेल्या दिनांक 26.11.2012 रोजीच्या आदेशाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. वीज नियामक आयोगाच्या सदरील प्रकरणात दिलेल्या आदेशाचा व परिपत्रक क्रमांक 46 चा सखोल अभ्यास केल्यानंतर राज्यात 2004 पासून भारनियमन सुरु केल्याचे दिसून येते. हे भारनियमन पाणी व कोळशाची कमतरता या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नसून वीज हानी व वीज बिल वसुली या तत्व प्रणालीवर अधारीत आहे. परिपत्रक क्रमांक 46 मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या तक्ता क्रमांक A मध्ये वीज गळती, वीज बिल वसुलीच्या टक्केवारीवर अधारीत भार नियमनाचे तास नमूद केलेले आहेत. तसेच वीज गळती कमी झाल्यास व वसुलीत वाढ झाल्यास भारनियमनाचे तास कमी करण्यात येतील असेही या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
वरील सर्व निरीक्षणावरुन भारनियमन हे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नसून ते वीज गळती व वीज बिल वसुली यावर अधारीत आहे.
अर्जदाराने आपल्या तक्रारीत ते नियमितपणे वीज बिलाचा भरणा करीत असल्यामुळे त्यांना अखंडित वीज पुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. वीज गळती व वीज बिल वसुली यात त्यांचा व्यक्तीगत संबंध नसल्याचे व त्यास ते जवाबदार नसल्याचे म्हटले आहे. वीज कायदा 2003 तसेच वीज नियामक कायदा 1998 मधील तरतुदी नुसार वीज उत्पादन, वीज पारेषण व वीज वितरण करणा-या कंपनीवर राज्याच्या वीज नियामक आयोगाचे नियंत्रण असते. महावितरण कंपनी बाबत, वीज गळती व वीज बिल वसुली याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार देखील वीज नियामक आयोगाकडे आहे. आयोगाने या बाबत घेतलेल्या निर्णयानुसार सद्या राज्यात जास्त वीज गळती व कमी वीज बिल वसुली असणा-या भागात जास्त भारनियमन असे धोरण राबविले जात आहे. गैरअर्जदार हे आयोगाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी करीत असतात. त्यामुळे सद्याच्या भारनियमन योजनेत बदल करण्याचे अधिकार गैरअर्जदार यांना नाहीत, त्यामुळे यासाठी त्यांना जवाबदार धरता येऊ शकत नाही. अर्जदाराने सदरील परिपत्रक रद्द करण्याबाबत मंचाकडे अर्ज केला आहे, परंतु मंचास हा अधिकार नाही. अर्जदारास वीज नियामक आयोगाच्या आदेशाविरुध्द दाद मागावयाची असल्यास त्यासाठी प्रस्थापित केलेल्या ट्रिब्यूनल मध्ये दाद मागावी लागेल.
आदेश
- अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
- खर्चा बद्दल आदेश नाही.
