निकाल
(घोषित दि. 07.11.2016 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदार ही काद्राबाद नवा जालना येथील रहिवाशी आहे. तिने गैरअर्जदार यांचेकडून नियमाप्रमाणे विद्युत पुरवठा घेतलेला आहे. विद्युत पुरवठा घेतल्यापासून वेळोवेळी नियमितपणे बिल भरलेले आहे. दि.02 ऑगस्ट 2010 रोजी गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार हिला रु.21,843.46 पैसे चे बिल व व्याज रु.22,365.59 पैसे या रकमेचे विद्युत बिल दिले, सदर विद्युत बिल चुकीचे आहे. तक्रारदार हिने तक्रार केली परंतू त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. सदर मिटरची तपासणी केल्यानंतर कार्यकारी अभियंता यांनी डिस्पुटेड बिलाची रक्कम अशी नोंद घेतली. त्यानंतर 2013 या वर्षी तक्रारदार हिला नवीन विद्युत मीटर बसवून दिले. 2014 या साली गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार हिला मीटरच्या रिडींगप्रमाणे विद्युत देयके दिली परंतू त्या देयकावर सुध्दा इ.स.2010 मधील थकीत रक्कम व त्यावरील व्याज अशी रक्कम रु.40,670/- ची थकबाकी दर्शविली. विद्युत देयकांमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तक्रारदार हिने कधीही वीजेचा वापर केलेला नाही, तिच्या घरात फक्त 3 खोल्या आहेत व वीजेचा वापर अत्यंत मर्यादित आहे. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार हिला कोणतीही कायदेशीर नोटीस न देता तिचा विद्युत पुरवठा बंद केला आहे. त्यामुळे तक्रारदार हिने हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार हिने तिला दिलेल्या ऑगस्ट 2010 चे रु.40,670/- चे विद्युत बिल रदद करावे अशी मागणी केलेली आहे.
तक्रारदार हिने तक्रार अर्जासोबत सी.पी.एल.चा उतारा, दि.07.01.2010 च्या विद्युत बिलाची नक्कल, दि.10.05.2010 च्या विद्युत बिलाची नक्कल व दि.05.06.2010 च्या विद्युत बिलाची नक्कल दाखल केली आहे. तसेच दि.29.12.2015 आणि 20.01.2016 ची विद्युत बिले दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला. त्यांनी तक्रारदार हिने केलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. तक्रारदाराची तक्रार ही ऑगस्ट 2010 मधील आहे त्यामुळे आज सदर तक्रार मुदतबाहय आहे. मध्यंतरीच्या काळात तांत्रीक कारणाने तक्रारदाराच्या मीटरचे रिडींग उपलब्ध नव्हते म्हणून तक्रारदार हिला नियमानुसार सरासरी देयक देण्यात आले. मे 2010 मध्ये मीटरचे रिडींग उपलब्ध झाले त्यावेळी वीजेचा वापर 4325 युनिट होता, सदर वापर 9 महिन्याच्या कालावधीचा आहे, त्यावेळी तक्रारदार हिला वीजेच्या देयकाची रक्कम कमी करुन देण्यात आली त्यामुळे तिला कोणताही आर्थिक भुर्दंड बसलेला नाही. तक्रारदार हिने जेवढया युनिटचा वापर केला, तेवढयाच युनिटचे देयक तिला देण्यात आले. जून 2010 नंतर तक्रारदार हिला रिडींगप्रमाणे देयके देण्यात आलेली आहेत व ती बरोबर आहेत. तक्रारदार हिने ऑक्टोबर 2014 पासून आजतागायत कोणत्याही वीजेच्या देयकाचा भरणा केलेला नाही. तसेच ऑक्टोबर पूर्वी सुध्दा कोणत्याही देयकाच्या पूर्ण रकमेचा भरणा केलेला नाही. जून 2016 अखेर तक्रारदार हिच्याकडे रु.42,728.09 पैसे बाकी आहे. फक्त वीजेच्या थकीत देयकाची रक्कम न देता वीजेचा पुरवठा सुरु रहावा या एकमेव उददेशाने ही तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे हा तक्रार अर्ज नामंजूर करावा अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
गैरअर्जदार यांनी जानेवारी 2012 ते जून 2016 या कालावधीकरता सी.पी.एल.च्या उता-याची नक्कल दाखल केलेली आहे.
आम्ही तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व गैरअर्जदार यांचे लेखी जबाबाचे वाचन केले. ग्राहक मंचासमोर दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक परीक्षण केले आणि दोन्ही बाजुंचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला. त्यावरुन आमचे असे मत झाले आहे की, तक्रारदार हिची तक्रार स्पष्टपणे मुदतबाहय आहे. तक्रारदार हिला 02 ऑगस्ट 2010 रोजी रु.40,670/- ची मागणी वीज बिलाचे देयक देऊन करण्यात आली. त्यानंतर दोन वर्षांच्या आत तक्रारदार हिने सदर बिल तिच्यावर बंधनकारक नाही असे सांगून ते बिल रदद करण्याची विनंती करणे आवश्यक होते. परंतू तक्रारदार हिची तक्रार दि.13.05.2016 रोजी दाखल करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात सदर प्रकरण 02 ऑगस्ट 2012 पूर्वी दाखल करणे आवश्यक होते. अशा परिस्थितीत सरळ सरळ चार वर्षांचा विलंब प्रकरण दाखल करण्याकरता झाल्याचे दिसून येते. सदर विलंबाच्या प्रत्येक दिवसाचा खुलासा तक्रारदार हिने करणे आवश्यक होते परंतू तसा खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण मुदतीच्या मुद्यावर खारीज करणे न्यायाचे दृष्टीने योग्य आहे.
तक्रारदार हिने असा आरोप केला आहे की, तिला कायदेशीर नोटीस न देता तिचा विद्युत पुरवठा बंद केला आहे. परंतू बेकायदेशीरपणे विद्युत पुरवठा बंद करणे या मुद्यावर तक्रारदार हिने गैरअर्जदार यांचे विरुध्द कोणतीही मागणी केली नाही ही बाब अत्यंत आश्चर्याची आहे. तसेच या बाबीमुळे तक्रारदाराच्या प्रामाणिकपणावर संशय घेण्यासाठी जागा उत्पन्न होते.
मध्यंतरीच्या 9 महिन्याच्या कालावधीत तक्रारदार हिचे वीज मीटरचे प्रत्यक्ष रिडींग गैरअर्जदार यांचे संबंधित कर्मचा-याला घेता आले नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी त्या कालावधीकरता सरासरी वीजेचा वापर गृहीत धरुन देयके दिली. परंतू त्यानंतर जेव्हापासून मीटरचे प्रत्यक्ष रिडींग घेणे शक्य झाले तेव्हापासून प्रत्यक्ष मीटरच्या रिडींगप्रमाणे तक्रारदार हिला प्रत्येकवेळी वीज बिलाची देयके देण्यात आलेली आहेत. तसेच तक्रारदार हिला प्रत्यक्ष वीज बिलामध्ये जी रिडींग नोंदविण्यात आली ती गृहीत धरुन तिच्या वीजेच्या बिलाच्या मागणी रक्कमा कमी करुन देण्यात आल्या, त्यामुळे तक्रारदारावर कोणत्याही प्रकारे अन्याय झालेला नाही.
अजून एक महत्वाची गोष्ट या प्रकरणात नोंदविणे आवश्यक आहे. गैरअर्जदार यांनी स्पष्टपणाने असे निवेदन केले आहे की, ऑक्टोबर 2014 पासून आजतागायत तक्रारदार हिने कोणत्याही वीज देयकांचा भरणा केलेला नाही, या मुद्यावर तक्रारदार अथवा त्यांचे वकीलांनी कोणताही खुलासा दिलेला नाही. याचाच अर्थ गैरअर्जदार यांनी या मुद्यावर केलेला आरोप खरा आहे असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही.
गैरअर्जदार यांनी असेही म्हटले आहे की, ऑक्टोबर 2014 पुर्वीच्या वीज बिलाच्या देयकांच्या पूर्ण रकमेचा भरणा सुध्दा तक्रारदार हिने प्रत्येकवेळी केलेला नाही. या मुद्यावर सुध्दा तक्रारदार किंवा त्यांचे वकीलांनी खुलासा करणे आवश्यक होते परंतू तसा खुलासा त्यांनी केलेला नाही.
वर उल्लेख केलेल्या सर्व गोष्टींचा सर्वंकष विचार केल्यानंतर आमचे असे मत झाले आहे की, तक्रारदार ही स्वच्छ हाताने ग्राहक मंचासमोर न्याय मागण्यास आलेली नाही. तिने महत्वाच्या ब-याच गोष्टी लपवून ठेवून हा दावा मुदतबाहय दाखल केलेला आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदार ग्राहक मंचाकडून कोणताही आदेश मिळविणेस पात्र नाही. त्यामुळे आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करतो.
आदेश
- तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येतो.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना
