(घोषित दि. 05.03.2015 व्दारा श्री.सुहास एम.आळशी, सदस्य)
तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रार अर्जात असे नमुद केले आहे की, तक्रारदार हे जालना येथील रहिवाशी असुन, त्यांनी घरगुती वापराकरीता प्रतिपक्ष यांचेकडून विद्युत जोडणी घेतलेली असुन, त्यांचा ग्राहक क्रमांक 510030491384 असा आहे. प्रतिपक्ष यांचे अधिकृत प्रतिनिधी हे दरमहा तक्रारदार यांचे घरातील मिटरचे रिडींग घेत होते व त्यांना वीज देयक देत होते. वीज देयका प्रमाणे तक्रारदार हे वीज बिलाचा नियमितपणे भरणा करीत होते. तसेच वापरानुसार मिटर रिडींग घेऊन देयक अदा करण्याची जबाबदारी प्रतिपक्ष यांची आहे. प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदार यांना माहे मे महिन्याचे विद्युत देयक रक्कम रुपये 3,460/- तक्रारदार यांनी भरलेले आहे. त्यावेळी त्यांच्या मिटरची रिडींग 4165 अशी होती. त्यानंतर तक्रारदार यांना दिनांक 14.05.2014 ते 14.06.2014 पर्यंत वीज वापराचे एकुण वीज वापर 379 युनिट दर्शवून एकुण रुपये 43,620/- चे देयक देण्यात आले सदर देयक हे अवाजवी व चुकीचे होते. त्यानंतर तक्रारदार यांनी दिनांक 15.09.2014 रोजी प्रतिपक्ष यांचे कार्यालयास अर्ज केला, प्रतिपक्ष यांनी दिनांक 21.10.2014 रोजी पत्र देऊन कळविले की, रक्कम रुपये 40,890/- ही पी.डी ग्राहक क्रमांक 510030281657 या मिटर क्रमांकाची असुन, सदर मिटर हे तक्रारदार यांचे नावे असल्याने सदर देयकाचा भरणा करण्यात यावा. तक्रारदार म्हणतात की, त्यांना सदर 379 युनिटचे देयक रुपये 2723/- दर्शविण्यात आलेले असुन, त्यामध्ये थकबाकीची रक्कम रुपये 40,890/- दर्शविण्यात आलेली आहे. तसेच तक्रारदार यांचे ग्राहक क्रमांक 510030281657 हे जुने मीटर माहे फेब्रूवारी 2009 मध्ये प्रतिपक्ष यांनी काढून नेलेले असुन त्या जागी नवीन मीटर बसविलेले आहे व त्यानंतर तक्रारदार यांनी नियमितपणे देयकांचा भरणा केलेला आहे. तसेच सदर देयकाचा भरणा न केल्यास तक्रारदार यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची धमकी प्रतिपक्ष यांनी दिलेली आहे व चुकीचे देयक न भरल्यामुळे प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदार यांचा दिनांक 31.10.2014 रोजी वीज पुरवठा खंडित केलेला आहे.
तक्रारदार यांनी प्रतिपक्ष यांनी दिनांक 14.05.2014 ते 14.06.2014 या कालावधीचे रक्कम रुपये 40,890/- देयक रद्द करुन मिळावे तसेच शारीरिक व मानिसक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व प्रकरणाचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- ची मागणी केलेली आहे.
तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारी सोबत जुन 2014 चे देयक, प्रतिपक्षास केलेल्या अर्जाची प्रत, प्रतिपक्षाने दिलेल्या उत्तराची प्रत अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी नि.3 प्रमाणे अंतरीम अर्ज प्रकरणात दाखल केला होता तो मंचाने मंजूर केला.
याबाबत प्रतिपक्ष यांना नोटीस काढण्यात आली. प्रतिपक्ष यांनी आपले म्हणणे दाखल केले प्रतिपक्ष यांनी आपल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, तक्रारदार लक्ष्मण भिमराव देशमुख रा.कांचन नगर, जालना यांनी याच वास्तुमध्ये ग्राहक क्रमांक 510030281657 या नावाने विद्युत पुरवठा घेतला होता व त्यांनी वीज देयकाचा भरणा न केल्याने त्यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यावेळी तक्रारदार यांचेकडे रुपये 47890.62 एवढी थकबाकी होती. तसेच तक्रारदार यांचे त्याच वास्तुमध्ये लक्ष्मण भिमराव देशमुख याच नावाने मीटर क्रमांक 510030491384 हे सुरु होते. म्हणून प्रतिपक्ष यांनी जुन 2014 च्या देयकात समायोजित रक्कम रुपये 40,890/- दर्शविलेली आहे व त्याची मागणी केलेली आहे. सदर रक्कम ही नियमाप्रमाणे बरोबर व योग्य आहे, असे म्हटले आहे.
तक्रारदाराच्या वतीने अॅड आर.एच.गोलेच्छा व प्रतिपक्ष यांचे वतीने अॅड जी.आर.कड यांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्र व दोनही पक्षाच्या युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदाराना द्यावयाच्या
सेवेत त्रुटी केली आहे का ? होय
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – तक्रारदार त्यांनी घरगुती वापराकरीता प्रतिपक्ष यांचेकडून विद्युत जोडणी घेतलेली असुन, त्यांचा ग्राहक क्रमांक 510030491384 असा आहे. प्रतिपक्ष यांचे अधिकृत प्रतिनिधी हे दरमहा तक्रारदार यांचे घरातील मिटरचे रिडींग घेत होते व त्यांना वीज देयक देत होते. वीज देयका प्रमाणे तक्रारदार हे वीज बिलाचा नियमितपणे भरणा करीत होते. तसेच वापरानुसार मिटर रिडींग घेऊन देयक ग्राहकास देण्याची जबाबदारी प्रतिपक्ष यांची आहे. प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदार यांना दिलेले माहे मे महिन्याचे विद्युत देयक रक्कम रुपये 3,460/- तक्रारदार यांनी भरलेले आहे. त्यावेळी त्यांच्या मिटरची रिडींग 4165 अशी होती. त्यानंतर तक्रारदार यांना दिनांक 14.05.2014 ते 14.06.2014 पर्यंत वीज वापराचे एकुण वीज वापर 379 युनिट दर्शवून एकुण रुपये 43,620/- चे देयक देण्यात आले ही बाब त्यांनी दाखल केलेल्या नि.05 वरील देयकांवरुन दिसुन येते. वास्तविक पाहता तक्रारदार यांनी जे जुने कनेक्शन क्रमांक 510030281657 हे घेतलेले आहे, ते सन 1996 मध्ये घेतलेले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी काही दिवस सदर मीटरच्या वीज वापराचा भरणा केल्या नंतर तक्रारदार यांच्याकडे वीज देयक सन 2009-2010 चे दरम्यान थकीत राहीले सदर रक्कम ही वाढत जाऊन जानेवारी 2010 मध्ये 21,892.96 पैसे एवढी झाल्याचे प्रतिपक्ष यांनी दाखल केलेल्या सी.पी.एल वरुन दिसुन येते. त्यानंतर प्रतिपक्ष यांनी 09.02.2010 रोजी त्याच्या राहत्या जागेत नवीन वीज कनेक्शन घेतले. त्याचा क्रमांक 510030491384 असा आहे. तक्रारदाराने सदर कनेक्शनची मागणी करतेवेळी व तक्रारदार यांना वीज कनेक्शन दिले त्यावेळी त्याच्याकडे 23,243.71 पैसे एवढी थकबाकी होती. नियमाप्रमाणे जर एखाद्या ग्राहकाकडे एवढया मोठया प्रमाणात थकबाकी असेल तर ती थकबाकी वसुल झाल्याशिवाय प्रतिपक्ष यांनी त्या ठिकाणी नवीन कनेक्शन देणे अपेक्षित नाही.
प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदाराला कनेक्शन क्रमांक 510030281657 चा वीज पुरवठा नोव्हेंबर 2011 पर्यंत चालू ठेवला हे त्यांनी दाखल केलेल्या नि.17 वरील सी.पी.एल वरुन दिसुन येते. माहे डिसेंबर 2011 मध्ये प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदाराचा वीज पुरवठा कायमस्वरुपी बंद केलेला आहे, परंतु माहे नोव्हेंबर 2011 पर्यंत तक्रारदारानी सदर वीज कनेक्शनचा वापर केला. तक्रारदाराकडे प्रतिपक्ष यांची जी थकबाकी होती त्याचे बाबत त्यांनी नोव्हेंबर 2011 ते सदर वादग्रस्त बिल तक्रारदारास देईपर्यंत म्हणजेच जून 2014 पर्यंत कोणत्याही प्रकारची मागणी केल्याचा पुरावा प्रतिपक्ष यांनी प्रकरणात दाखल केलेला नाही. यावरुन प्रतिपक्ष यांनी जी निरंतर मागणी देयकानुसार अथवा नोटीसनुसार तक्रारदाराकडे करणे आवश्यक होती ती केलेली नाही.
तक्रारदार यांनी नि.5/3 वर प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदारास पाठविलेले पत्र जोडलेले आहे. त्यानुसार असे दिसुन येते की, तक्रारदाराचा जुना ग्राहक क्रमांक 510030281657 वरील तत्कालीन रक्कम ही ग्राहक क्रमांक 510030491384 या कनेक्शनच्या देयकामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. परंतु अशा प्रकारची रक्कम प्रतिपक्ष यांना वसुल करता येईल या बाबत कोणताही लेखी पुरावा जोडण्यात आलेला नाही.
तसेच वीज कायदा 2003 चे कलम 56 (2) प्रमाणे Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity. यावरुन प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदार यांच्याकडे बाकी असलेली रक्कम हि दोन वर्षाच्या आत वसुल करणे आवश्यक होते. परंतु दोन वर्षाचा कालवधी निघून गेल्यानंतर सदर रक्कम वसुल करण्याचा कोणताही अधिकार प्रतिपक्ष यांना राहीलेला नाही, त्यामुळे सदर रकमेची वसुली जून 2014 मध्ये अथवा त्यानंतर करणे उचित होणार नाही असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे, म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी हे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
- प्रतिपक्ष यांनी जुन्या मीटरचे लावलेले माहे जुन 2014 च्या देयकातील रुपये 40,894.58 एवढी थकबाकी रद्द करण्यात येत आहे.
- तक्रारदार यांनी अंतरीम आदेशाची भरलेली रक्कम रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) ही त्यांच्या पुढील बिलांमध्ये वळती करण्यात यावी.
- प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदारास तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 1,500/- (अक्षरी रुपये एक हजार पाचशे फक्त) द्यावेत.
- वरील आदेशाची पालन आदेश दिनांका पासून 45 दिवसाचे आत करावे.
