निकाल
(घोषित दि. 25.08.2016 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
गैरअर्जदार कंपनीने मार्च 2015 मध्ये तक्रारदार यांच्या घरी नवीन विद्युत पुरवठा मीटर बसविले आहे, सदर मीटर घराच्या बाहेर आहे. तक्रारदाराच्या घरात फक्त 4 खोल्या असून वीजेचा जास्त वापर होणारे एकही उपकरण नाही. मार्च 2015 मध्ये गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यास 373 युनिटचे रु.1656/- चे बिल दिले, एप्रिल 2015 मध्ये 226 युनिटचे रु.1530/- चे वीज बिल दिले, मे 2015 मध्ये 200 युनिटचे रु.1220/- चे वीज बिल दिले, मे 2015 च्या वीज बिलामध्ये चालू रिडींगचा आकडा 618 होता. जून 2015 चे बिल तक्रारदार यास मिळाल्यानंतर त्याने अवलोकन केले असता असे दिसले की, त्यामध्ये चालू रिडींगची नोंद नव्हती. तसेच सदर बिलावर इन अॅक्सेस असा शेरा होता. सदर महिन्यात वीजेचा वापर 204 युनिट दाखवून बिल रु.1238/- असल्याचे दिसून आले. परंतू बिलावर चालू मीटर रिडींगची नोंद नसल्यामुळे तक्रारदार याने सदर बिल भरले नाही. जुलै 2015 चे वीजेचे बिल गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यास दिले त्यामध्ये चालू रिडींग 2180 युनिट असल्याचे दाखविले होते व मागील रिडींग 618 असल्याची नोंद होती. त्याप्रमाणे एकंदर वीज वापर 1562 युनिटचा दाखवून रु.15,322/- ची मागणी तक्रारदार यांच्याकडून करण्यात आली. तक्रारदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सदर मागणी चुकीची व अयोग्य होती. मार्च 2015 ते जून 2015 या महिन्यातील वीज वापराच्या सर्व युनिटचा जरी परामर्श घेतला तरी, जुलै 2015 मध्ये वीजेचा वापर 1562 होऊ शकत नाही. यावरुन गैरअर्जदार कंपनीच्या कर्मचा-यांनी चुकीची नोंद दाखविली असल्याचे दिसून येते. तक्रारदार याने गैरअर्जदारांकडे सदर चुकीची दुरुस्ती करावी म्हणून वेळोवेळी तक्रार अर्ज दिले, परंतू त्याच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. गैरअर्जदार यांच्या कर्मचा-यांनी दि.22.12.2015 रोजी तक्रारदार यास 70 टक्के वीज बिल भरा, अन्यथा वीज पुरवठा खंडित केला जाईल अशी धमकी दिली. त्यामुळे दि.23.12.2015 रोजी तक्रारदार याने रक्कम रु.14,500/- गैरअर्जदार कंपनीच्या कार्यालयात जमा केले. वरील कारणास्तव तक्रारदार याने असा आरोप केला आहे की, त्याला गैरअर्जदार यांच्याकडून मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्यामुळे तो नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. वरील कारणास्तव तक्रारदार यांनी हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदाराची विनंती की, त्याचा तक्रार अर्ज मागणीप्रमाणे मंजूर करावा, त्याला देण्यात आलेले जुलै 2015 मधील चुकीचे वीज बिल दुरुस्त करुन द्यावे, तसेच त्याच्याकडून बळजबरीने वसूल केलेले रु.14,500/- त्याचप्रमाणे नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,000/- असे एकूण रु.24,500/- त्याला गैरअर्जदाराकडून देण्याचा हुकूम व्हावा.
गैरअर्जदार यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदाराने प्रत्यक्ष वापरलेल्या वीजेचे देयक त्याला देण्यात आलेले आहे. गैरअर्जदार वीज मंडळाने कोणत्याही चुकीच्या नोंदी दाखविलेल्या नाहीत. तांत्रीक कारणामुळे जून 2015 मध्ये मीटर रिडींग उपलब्ध झाली नाही म्हणून तक्रारदारास नियमाप्रमाणे सरासरी देयक 204 युनिटचे देण्यात आले ते बरोबर आहे. रिडींग उपलब्ध न झाल्यास सरासरीने देयक देण्याचा अधिकार गैरअर्जदार यांना आहे. सरासरी देयकामुळे तक्रारदार यांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. तक्रारदार यांच्याकडून कोणतीही जास्तीची रक्कम गैरअर्जदार यांनी वसूल करुन घेतलेली नाही. जून 2015 चे वीज बिल सुध्दा तक्रारदार यांनी भरलेले नाही. जुलै 2015 मध्ये मीटरची रिडींग उपलब्ध झाली त्यावेळी तक्रारदाराने एकंदर वापर केलेल्या वीजेच्या 1562 युनिटप्रमाणे देयक देण्यात आले, सदर देयक दोन महिन्याचे आहे, त्यावर कोणताही व्याज व दंड व्याज लावलेला नाही. गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या सेवेमध्ये कोणतीही त्रुटी नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही म्हणून तक्रारदार यास गैरअर्जदार यांच्याकडून नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार नाही. वरील कारणास्तव तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
तक्रारदार याने तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रांच्या नक्कला दाखल केलेल्या आहेत. त्यामध्ये मार्च 2015 चे एक वीज बिल, एप्रिल 2015 ची दोन बिले, मे 2015, जून 2015, जुलै 2015 व नोव्हेंबर 2015 या महिन्यांच्या प्रत्येकी एक - एक वीज बिलाच्या कॉप्या, आणि तक्रारदार यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जाच्या झेरॉक्स प्रती, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यांच्या वीज मीटरच्या सी.पी.एल.चा उतारा डिसेंबर 2014 ते फेब्रुवारी 2016 या कालावधीकरता दाखल केलेला आहे.
तक्रारदार यांनी मध्यंतरीच्या काळात टेस्ट रिपोर्ट कार्यवाहीचे संदर्भात काही कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
आम्ही तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व गैरअर्जदार यांचा लेखी जबाब काळजीपूर्वक वाचला. तक्रारदार व गैरअर्जदार यांनी ग्राहक मंचासमोर दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे परीक्षण केले, त्याचप्रमाणे दोन्ही बाजुंच्या वकीलांनी केलेला युक्तीवाद विचारात घेतला. त्यावरुन आमचे असे मत झाले आहे की, तक्रारदाराची नक्की काय तक्रार आहे, हे त्यालाच स्पष्टपणे समजलेली नाही. जास्त खुलासा व्हावा म्हणून आम्ही तक्रारदाराच्या तक्रार अर्जातील विनंती काय आहे ते तपासतो. तक्रारदाराची विनंती खालीलप्रमाणे आहे.
“अ) अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करण्यात यावा.
ब) गैरअर्जदाराने जुलै 2015 मध्ये जे चुकीचे बिल व जास्तीचे बिल रु.15,330/- चे दिले आहे ते
दुरुस्त करुन द्यावे तसेच गैरअर्जदारांनी अर्जदाराकडून जे 14,500/- रु.चे बिल वसूल करुन
घेतलेते तसेच मानसिक त्रास म्हणून झालेले नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,000/-
गैरअर्जदाराने द्यावे असे एकूण 24,500/- रु.दरमहा 18 टक्के दराने व्याज द्यावे म्हणून
गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात यावा.
क) इतरही योग्य तो न्या आदेश अर्जदाराच्या हक्कात देण्यात यावा.”
याचाच अर्थ असा की, तक्रारदार याची मुख्य तक्रार अशी आहे की, त्याला दिलेले जुलै 2015 चे वीजेचे बिल चुकीचे आहे. त्याला जास्त रकमेचे म्हणजे रु.15,330/- चे बिल देण्यात आलेले आहे. तक्रारदार यास सदर बिल दुरुस्त करुन मिळावे अशी त्याची मागणी आहे. त्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यांच्याकडून रु.14,500/-ची रक्कम दि.23.12.2015 रोजी वसूल केली ती त्याला परत मिळावी व त्याला झालेल्या मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.10,000/- मिळावी. या मुद्यावर तक्रारदार याने गैरअर्जदार यांच्याकडे ब-याच तक्रारी ही केलेल्या आहेत. सदर तक्रारीच्या प्रती ग्राहक मंचाच्या अवलोकनार्थ दाखल आहेत. पहिली तक्रार दि.27.11.2015 ची आहे, दुसरी तक्रार दि.27.01.2016 ची आहे, तिसरी तक्रार दि.29.01.2016 ची आहे, आणि चौथी तक्रार दि.30.05.2016 ची आहे. तक्रारदार याने अशी ही मागणी केली आहे की, त्याचे मीटर जलदगतीने धावते, त्यामुळे त्याला जास्त रकमेचे चुक बिल देण्यात येते. मीटर जलद चालल्यामुळे जास्त युनिटच्या वीजेचा वापर दाखविण्यात येतो पण तो प्रत्यक्षात तसा नसतो. त्यामुळे तक्रारदार याने मीटर बदलून मिळावे म्हणून अर्ज दिले, त्याचप्रमाणे तपासणीची फीस सुध्दा भरलेली आहे. तक्रारदार याने दिलेल्या दि.30.05.2016 च्या तक्रार अर्जानुसार वीज मंडळाच्या कर्मचा-यांनी तक्रारदाराचे मीटरला पाहून इन्सपेक्शन रिपोर्ट बनविला त्याची प्रत ग्राहक मंचासमोर अवलोकनार्थ दाखल आहे, सदर इन्सपेक्शन रिपोर्टमध्ये मीटरचे लोड बंद केले असता फरक पडत आहे तरी मीटर फॉल्टी झाले आहे व मीटर रिडींग 4296 आहे अशी नोंद केलेली आहे. त्यानंतर दि.31.05.2016 रोजी तक्रारदार याने मीटर टेस्टींगची फीस रु.150/- गैरअर्जदार यांच्याकडे भरली. सदर मीटरची तपासणी दि.07.06.2016 रोजी झाली सदर मीटरच्या टेस्टींग रिपोर्टची प्रत गैरअर्जदार यांच्या वकीलांनी ग्राहक मंचाच्या अवलोकनार्थ दाखल केली आहे त्यामध्ये इंटरनल इन्सपेक्शन बाबत खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.
FSD-TP-error shown on meter display, date 28.05.2016 time 14.20.54 As per meter manufacturer if this error shown it means a remote control is used. HHU data should be analyse.
याचाच अर्थ असा की, मीटर टेस्टींगच्या इन्सपेक्शन रिपोर्टनुसार सदर मीटरमध्ये रिमोट कंट्रोलचा वापर करण्यात आल्याची शक्यता नोंदविण्यात आलेली आहे. परंतू विद्युत मंडळाचे नवीन मीटर बसवितांना त्यामध्ये रिमोट कंट्रोल बसविण्याची शक्यताच नाही. याचाच अर्थ, रिमोट कंट्रोलचा वापर तक्रारदार यांनीच भूतकाळात कधीतरी सुरु केला असावा व त्यामुळेच रिमोट कंट्रोल वापराच्या कार्यवाहीच्या वेळी काही तांत्रीक कारणामुळे तक्रारदार यांच्या मीटरची गती जलद झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तक्रारदाराचे मीटर बदलून मिळण्याबाबत पूर्वी जानेवारी 2015 मध्ये कार्यवाही झाली होती, पण दि.30.05.2016 चे अर्जाचे अनुषंगाने काय कार्यवाही झाली याबाबत कोणताही खुलासा ग्राहक मंचासमोर सादर नाही.
तक्रारदार यांच्या मीटरचा सी.पी.एल.चा उतारा ग्राहक मंचासमोर दाखल आहे, सदर सी.पी.एल.चा उतारा डिसेंबर 2014 ते फेब्रुवारी 2016 या कालावधीचा आहे, सदर सी.पी.एल.चा उतारा गैरअर्जदार यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेला आहे. सी.पी.एल.च्या उता-याचे काळजीपूर्वक निरीक्षण केल्यावर असे दिसून येते की, फक्त जून 2015 या महिन्यात मीटर इन अॅक्सेस असल्याचा उल्लेख करुन अॅव्हरेज वीजेचा वापर 204 युनिटचा दर्शविला आहे. त्यानंतर जुलै 2015 मध्ये मीटरचे स्टेटस नॉर्मल दाखविले असून चालू रिडींग 2180 युनिट व पूर्वीची रिडींग 618 युनिट (618 युनिटचे रिडींग मे महिन्याच्या अखेरचे चालू रिडींग आहे.) दाखवून तक्रारदार याचा एकूण वीज वापर 1562 युनिट दाखविला आहे. एकूण वीजेचे बिल रु.14068.33 पैसे दाखविले आहे. आमच्या मताने वीज मंडळाच्या उपलब्ध नियमानुसार सलग तीन महिन्यापर्यंत विद्युत मीटरची पाहणी करुन प्रत्यक्ष रिडींग किती आहे ही माहिती उपलब्ध नसेल तर सरासरीने वीजेचा वापर गृहीत धरुन फक्त तीन महिन्याकरिता प्रत्येक महिन्यात सरासरीने वीज बिल आकारता येते. या प्रकरणात सरासरीचा वापर करुन फक्त जून 2015 मध्येच अंदाजे बिल देण्यात आले आहे. परंतू जुलै 2015 मध्ये जून व जुलै या दोन महिन्याचा मिळून 1562 युनिट वीजेचा वापर दाखविला आहे. आमच्या मताने जुलै 2015 मधील वीज वापर तसेच जून 2015 मधील वीज वापर हा मे 2015 मधील शेवटच्या मीटर रिडींगवर आधारीत आहे. हया दोन महिन्यात वातावरणातील उष्णतामान जास्त असल्यामुळे प्रत्येक ग्राहक नेहमी पेक्षा जास्त प्रमाणात वीजेचा वापर करतो. जरी तक्रारदार याने स्वतः बेकायदेशीरपणे सदर मीटरमध्ये छेडछाड करुन रिमोट कंट्रोलची योजना केली असेल तरी त्याच्या अशा वापरादरम्यान काही चुक होणे शक्य आहे. अशाप्रकारे त्याने जितका प्रत्यक्ष वीजेचा वापर केला त्यानुसार त्याला वीज बिल येऊ शकते. आमचे मताने तक्रारदार यांनी जुलै 2015 मध्ये त्याने जास्त वीज वापर केला असे खोटे दर्शवून त्याला जास्त रकमेचे वीज बिल देण्यात आले हे ठोस पुराव्याने सिध्द केलेले नाही. उलट, जून व जुलै या दोन महिन्यामध्ये तक्रारदार याने जो प्रत्यक्ष वीजेचा वापर केला त्याप्रमाणेच हे बिल आहे असे गृहीत धरणे जास्त योग्य राहील असे आम्हाला वाटते. तक्रारदार यास जुलै 2015 मध्ये चुक वीजेचे बिल दिले हे त्याने उचित पुरावा देऊन योग्यरितीने सिध्द करणे आवश्यक होते परंतू त्याने तसे केलेले नाही. आम्हास असा संशय येतो की, तक्रारदार हा सर्वसाधारणपणे प्रत्येक महिन्यास रिमोट कंट्रोलचा वापर करीत असल्यामुळे त्याला प्रत्येक महिन्यात कमी वीजेचे बिल आले परंतू जुन 2015 व जुलै 2015 मध्ये बहूतेक रिमोट कंट्रोलचा वापर योग्यरितीने झाला नसावा त्यामुळे त्याला प्रत्यक्ष वापराप्रमाणे वीज बिले येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. रिमोट कंट्रोलचा वापर करणे याचा अर्थ वीजेची चोरी करणे असा आहे. तो गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे. या गुन्हयाकरता तक्रार देणे किंवा योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करणे हा वीज मंडळाचा अबाधीत अधिकार आहे. अद्याप पर्यंत वीज मंडळाने तक्रारदार यांच्या विरुध्द वीज चोरीबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, परंतू नजीकच्या भविष्यकाळात सदर कार्यवाही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यांच्याकडून डिसेंबर 2015 मध्येच बळजबरीने रु.14,500/- ची वसूली केल्याबाबत आरोप केले आहेत. आमच्या मताने हया आरोपातही तथ्य नाही. कारण तक्रारदार याने दि.29 जून 2015 पासून नोव्हेंबर 2015 पर्यंत पाच महिन्याच्या कालावधीकरता वीज मंडळाकडे वीज वापराबाबत एक पैसाही रक्कम भरलेली नाही. गैरअर्जदार यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात स्पष्टपणे निवेदन केले आहे की, तक्रारदाराने वापर केलेल्या वीजेकरीता त्याला 1562 युनिटचेच देयक जुलै 2015 मध्ये देण्यात आले, ते दोन महिन्याचे असून त्यावर कोणताही दंड किंवा व्याज लावण्यात आलेला नाही. आमच्या मताने गैरअर्जदार यांचे वरील विधान बरोबर आहे.
तक्रारदार याने पाच महिन्याकरता वीज बिल न दिल्यामुळे त्याला प्रत्येक महिन्याच्या वीज वापरावर दंड व व्याज देणे अपरिहार्य आहे. आम्ही वाद नसलेली मार्च 2015 ची तक्रारदार यांच्या सी.पी.एल.च्या उता-यातील नोंद पाहिली असता त्याने त्या महिन्यात 373 युनिट वीज वापर केल्याचे दिसून येते. 373 युनिट हा तक्रारदाराचा सरासरी प्रत्येक महिन्याचा वीज वापर आहे असे या कारणापुरते धरणे योग्य राहील असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे पाच महिन्याकरता प्रत्येक महिन्यास 373 युनिट वापर याप्रमाणे जर हिशोब काढला तर, 1665 युनिटचा आकडा येतो. तक्रारदार याचे जुलै 2015 चे वीज बिल 1562 युनिट करता रु.14,068.33 चे आहे. त्यामुळे 1665 युनिटकरता निश्चितच त्यापेक्षा जास्त रक्कमेचे बिल (पाच महिन्याचे कालावधीकरता) सरासरीने येणे अभिप्रेत आहे. म्हणून तक्रारदार यांच्याकडून रक्कम रु.14,500/- गैरअर्जदार यांनी वसूल करणे अन्यायकारक होत नाही. अशा परिस्थितीत आमच्या मताने तक्रारदार हा त्याचे प्रकरण योग्यरितीने सिध्द करु शकलेला नाही. त्यामुळे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना
