Maharashtra

Jalna

CC/146/2011

Bhaurao Deorao Garkar - Complainant(s)

Versus

Executive Engineer,MSEDC - Opp.Party(s)

K .E. Nsik

18 Oct 2013

ORDER

 
CC NO. 146 Of 2011
 
1. Bhaurao Deorao Garkar
R/o.Adarsh Colony,Partur
Jalna
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Executive Engineer,MSEDC
Rural Sub Div.Jalna
Jalna
Maharashtra
2. Deputy Engineer, MSEDC
Partur.
Jalna
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MRS. NEELIMA SANT PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. Sow. Madhuri Vishwarupe MEMBER
 
PRESENT:
 
अड.जी.आर.कड
......for the Opp. Party
ORDER

 

(घोषित दि. 18.10.2013 व्‍दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्‍यक्ष)
 
तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे. 
      तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत. त्‍यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून वीज जोडणी घेतली आहे, त्‍यांचा मीटर क्रमांक 524010202573 असा आहे. तक्रारदारांना मीटर घेतल्‍या पासून साधारणपणे 200/- रुपये प्रतिमाह बिल येते. दिनांक 04.04.2009 रोजी मीटर रिडींग दाखवत नसल्‍याचे तक्रारदारांच्‍या निदर्शनास आले. प्रस्‍तुत मीटर दुरुस्‍त करण्‍याबाबत त्‍यांनी दिनांक 04.04.2009, 01.07.2010 रोजी अर्ज दिला. दिनांक 10.03.2011 रोजी बिल कमी जास्‍त येत असल्‍याबाबत तक्रार अर्जही दिला. त्‍यांना एप्रिल 2011 मध्‍ये रुपये 3,910/- चे बिल देण्‍यात आले व मीटर दुरुस्‍तीचे अश्‍वासनही गैरअर्जदार यांनी दिले. परंतु मीटर बदलून दिले नाही. सप्‍टेंबर 2011 मध्‍ये मात्र दिनांक 20.08.2011 ते 23.09.2011 या कालावधीसाठी एकदम 4,046 युनिट ऐवढा वीज वापर दाखवून 36,550/- रुपयांचे बिल दिले. त्‍यानंतर देखील तक्रारदारांनी पुन्‍हा गैरअर्जदारांकडे लेखी तक्रार केली. त्‍याची चौकशी न करता दिनांक 23.11.2011 रोजी तक्रारदारांचे वीज कनेक्‍शन तोडले.
      तक्रारदार पेन्‍शनर असून त्‍यांचा वीज वापर मर्यादीत आहे. मीटर खराब असल्‍यामुळे जंपिंग करुन चुकीचे रिडींग दाखवत आहे. ऐवढी बिलाची रक्‍कम भरण्‍यास तक्रारदार असमर्थ आहेत त्‍यामुळे ऑक्‍टोबर 2011 चे 36,550/- रुपयाचे देयक रद्द करण्‍यात यावे व मीटर तपासणी करुन त्‍याप्रमाणे तक्रारदारांना बिले देण्‍यात यावी अशी प्रार्थना तक्रारदार करतात. त्‍यांनी आपल्‍या तक्रारी सोबत सप्‍टेबर 2010 ते सप्‍टेबर 2011 या कालावधीतील बिले, त्‍यांनी गैरअर्जदारांकडे वेळोवेळी केलेले अर्ज इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली.
तक्रारदार यांनी      तक्रारी सोबत अंतरिम आदेशासाठी देखील अर्ज केला होता. त्‍यावर दिनांक 05.12.2011 रोजी आदेश होवून त्‍यानुसार तक्रारदारांचा वीज पुरवठा सुरु करण्‍यात आला होता.
गैरअर्जदारांना मंचाची नोटीस प्राप्‍त झाली गैरअर्जदारांनी मंचा समोर हजर होवून आपला लेखी जबाब नि.14 वर दाखल केला. त्‍यांच्‍या लेखी जबाबा प्रमाणे तक्रारदारांना त्‍यांनी वापरलेल्‍या वीजेचेच देयक देण्‍यात आले आहे. वीज देयक भरावे न लागता वीज पुरवठा सुरु रहावा या हेतूनेच प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदारांनी दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे ती खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी. त्‍यांनी आपल्‍या जबाबा सोबत तक्रारदारांचे सी.पी.एल, स्‍थळ तपासणी अहवाल अशी कागदपत्रे दाखल केली.
मंचाच्‍या आदेशावरुन तक्रारदारांच्‍या मीटरची तपासणी करण्‍यात आली. सदर तपासणीचा अहवाल व मीटर बदलल्‍याचा अहवाल गैरअर्जदारांनी नि.25/1 व 25/2 वर दाखल केला आहे.
प्रस्‍तुत तपासणी योग्‍य त-हेने झाली नाही म्‍हणून ती फेटाळण्‍यात यावी असा अर्ज तक्रारदारांनी (नि.26) दिला परंतु मंचाने तो नामंजूर केला आहे.
तक्रारदारांतर्फे विद्वान वकील श्री.के.एस.नाईक व गैरअर्जदारां तर्फे विद्वान वकील श्री.जी.आर.कड यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्‍यास केला. त्‍यावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
         मुद्दा                                       निष्‍कर्ष
 
1.तक्रारदारांनी गैरअर्जदरांनी त्‍यांना द्यावयाच्‍या
 सेवेत काही कमतरता केली आहे ही गोष्‍ट सिध्‍द
 केली आहे का ?                                               होय.
 
2.काय आदेश ?                                         अंतिम आदेशा प्रमाणे
 
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी
  1. तक्रारदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक असून त्‍यांचा ग्राहक क्रमांक 524010202573 असा आहे. तक्रारदारांच्‍या सी.पी.एल वरुन असे दिसते की जानेवारी 2011 ते ऑगस्‍ट 2011 या कालावधीत तक्रारदारांचे मीटरवर 3 वेळा INACCE असा शेरा आहे. ज्‍या महिन्‍यात रिडींग घेतले आहे त्‍या महिन्‍यात देखील रिडींगमध्‍ये खूप तफावत आहे. ऑगस्‍ट 2011 मध्‍ये तक्रारदारांना 588/- रुपयांचे बिल देण्‍यात आले होते ते तक्रारदारांनी भरले आहे.
  2. सप्‍टेंबर 2011 मध्‍ये तक्रारदारांना रुपये 36,552/- रुपयांचे 4046 युनिटचे वीज देयक देण्‍यात आले. तक्रारदारांनी ते भरले नाही म्‍हणून दिनांक 23.11.2011 ला त्‍यांचा वीज पुरवठा तोडण्‍यात आला. मंचाच्‍या अंतरिम आदेशा प्रमाणे दिनांक 05.12.2011 ला 5,000/- रुपये भरुन तो पुन्‍हा चालू करण्‍यात आला. तक्रारदारांची सी.पी.एल प्रमाणे त्‍यांची जानेवारी 2012 ते जून 2012 या सहा महिन्‍यातील रिडींग नुसार घेतलेली वीज बिले बघता ती 538 युनिट, 859 युनिट अशी आहेत. त्‍यांची सरासरी काढली असता ती 584 युनिट अशी येते.
  3. तक्रारदारांच्‍या कथनानुसार त्‍यांचे मीटर दोषास्‍पद होते. त्‍यांनी ते दुरुस्‍त करण्‍यासाठी वारंवार गैरअर्जदारांकडे अर्ज देखील केले आहेत परंतु गैरअर्जदारांनी तपासणी केली नाही मंचाच्‍या आदेशानुसार दिनांक 20.08.2013 रोजी तक्रारदारांच्‍या मीटरची तपासणी करण्‍यात आली. त्‍यासाठी तक्रारदारांचे जुने मीटर काढून नविन बसवण्‍यात आले. त्‍याचा अहवाल नि.25/1 व 25/2 वर दाखल केलेला आहे. त्‍या अहवाला प्रमाणे तक्रारदारांचे मीटर “Ok (Good)” स्थितीत आहे. मीटर बदलल्‍याच्‍या अहवाला प्रमाणे जुन्‍या मीटरचे रिडींग 14905युनिट इतके दिसते आहे. दोनही अहवालांवर तक्रारदारांची सही आहे. गैरअर्जदारांनी नि.22/1 वर दिनांक 15.07.2013 चा स्‍थळ पाहणी अहवाल दाखल केला आहे. त्‍याप्रमाणे जुलै2013 चे रिडींग 14461 इतके दाखवले आहे.
  4. तक्रारदारांनी मीटर तपासणी योग्‍य त-हेने झाली नाही असे सांगून ती फेटाळावी असा अर्ज देखील मंचा समोर केला. मंचाने तो अर्ज नि.26 वर आदेश करुन फेटाळला आहे. मीटर तपासणीच्‍या अहवालावर युनिटच्‍या ज्‍युनिअर इंजिनिअरची सही आहे. मीटर ok असे त्‍यात नमूद केले आहे. प्रस्‍तुत अहवाल गैरअर्जदारांच्‍या छापील “Energy Meter Testing Report” या नमुन्‍यात आहे व त्‍यावर तक्रारदारांची देखील स्‍वाक्षरी आहे अशा परिस्थितीत मंच प्रस्‍तुत मीटर तपासणीचा अहवाल ग्राहय धरते आहे.
  5. तक्रारदारांना जाने.2011मध्‍ये16, फेब्रु.11 मध्‍ये 16, मार्च 11 मध्‍ये 39, एप्रिल 11 मध्‍ये 591, मे 11 मध्‍ये 7 अशा युनिटची वीज बीले दिलेली आहेत. त्‍यावरून गैरअर्जदारांनी प्रत्‍यक्ष मिटर रिडींग न घेता तक्रारदारांना बीले दिलेली आहेत.असे दिसते. त्‍यामुळे सी.पी.एल. वर देखिल चुकीच्‍या नोंदी झाल्‍या आहेत. परंतु तक्रारदाराचे मीटर दोषास्‍पद नाही व त्‍यांनी केलेला पुढील महिन्‍याचा विज वापर बघता सरासरी 580 युनिट प्रतिमाह असा वापर केलेला दिसतो. म्‍हणुन त्‍यांना  जानेवारी 2011 ते ऑगष्‍ट 2011 या महिन्‍यासाठी मिळून आलेले 4046 युनिटचे बिल तक्रारदारांनी केलेल्‍या  वीज वापराचेच आहे असे दिसते. त्‍यामुळे तक्रारदारांना आलेले रु.36, 552/ रुपयाचे बिल रद्द करणे न्‍योयोचित ठरणार नाही. परंतु वरील कारणामुळे त्‍या बिलाच्‍या रकमेवर दंड व व्‍याज आकारणे देखिल योग्‍य ठरणार नाही.त्‍याचप्रमाणे या वादग्रस्‍त बिलापोटी तक्रारदारांनी रु.5000/ इतका भरणा केलेला आहे. ती रक्‍कम वरील बिलातुन वजा करणे योग्‍य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
  6. तक्रारदारांनी सुनावणीच्‍या दरम्‍यान दिलेल्‍या माहितीनुसार त्‍यांनी मंचाच्‍या अंतरीम आदेशानुसार दिनांक 05.12.2012 रोजी भरलेल्‍या रक्‍कम रुपये 5000/ नंतर पुढील महिन्‍याची वीज देयके अदयाप पर्यंत भलेली नाहीत. मीटर तपासणी अहवालानुसार मीटरचे शेवटचे रिडींग 14905 युनिट इतके दाखवत आहे. तक्रारदारांनी ऑगष्‍ट 2011 पर्यंत युनिट 941 चे बीज देयक भरलेले आहे. म्‍हणजेच तक्रारदाराकडे उर्वरित युनिटचे वीज बिल बाकी आहे व इतका एकूण वीज वापर तक्रारदाराने केलेला आहे असे सी.पी.एल वरुन दिसते. त्‍यामुळे त्‍या कालावधीतील वीज वापरा संबंधी वीज बिल तक्रारदारांना भरणे आवश्‍यक आहे.
 
 
  1. परंतु तक्रारदाराचे सी.पी.एल.बघता मिटर रिडींगप्रमाणे नोंद न घेतल्‍यामुळे तक्रारदारांना जास्‍त वीज बि आले. व त्‍यामुळे तक्रारदार वादग्रस्‍त बिल एकदम भरु शकले नाहीत त्‍याची बाकी पुढील बिलात आल्‍याने वीज बिल वाढत गेले तक्रारदार ते वेळेवर भरु शकले नाहीत. म्‍हणुन वरील बिलात देखिल त्‍यांना दंड व व्‍याज आकारणे न्‍याय्य ठरणार नाही व ते बिल भरतांना तक्रारदारांना हप्‍ते पाडुन देणे योग्‍य ठरेल असे मंचास वाटते
  2. परंतु जानेवारी 2011 ते ऑगष्‍ट 2011 या कालावधीत गैरअर्जदारांनी प्रत्‍यक्ष मिटर रिडींग न घेता गैरअर्जदारांना बिले दिली व सी.पी.एल वर त्‍याप्रमाणे चुकीच्‍या नोंदी घेतल्‍या व सप्‍टेबर 2011 ला एकदम 4046 युनिटचे बिल दिले ही गैरअर्जदारांनी केलेली सेवेतील कमतरता आहे. व त्‍यांची नुकसान भरपाई म्‍हणुन तक्रारदारांना रु.3000/ देणे उचित ठरेल असेल मंचाला वाटते.
सबब मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
 
आदेश
  1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत मंजूर करण्‍यात येत आहे.
  2. गैरअर्जदारंनी तक्रारदारांना दिलेल्‍या 4046 युनिटचे बिलामध्‍ये दंड व व्‍याज यांची आकारणी करू नये.
  3. प्रस्‍तुत बिलाच्‍या रकमेतुन तक्रारदारांनी भरलेली रु.5000/ एवढी रक्‍कम वगळण्‍यात यावी.
  4. सप्‍टेबर 2011 ते ऑगष्‍ट 2013 या कालावधीतील बिलांसाठी देखिल गैरअर्जदारांनी दंड व व्‍याज यांची आकारणी करु नये.
  5. गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी रु.3000/ एवढी रक्‍कम दयावी.
  6. खर्चाबाबत आदेश नाही. 
 
 
[HON'ABLE MRS. NEELIMA SANT]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. Sow. Madhuri Vishwarupe]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.