निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 23/03/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 24/03/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 03/08/2011 कालावधी 04 महिने 10 दिवस. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. पांडुरंग बालाजी चिद्रवार. अर्जदार वय 36 वर्ष.धंदा.स्‍वंयरोजगार. अड.एस.एन.वेलणकर. लक्ष्‍मी व्‍यंकटेश ऑईल मिल मार्केट यार्ड.मोंढा. जिंतूर ता.जिंतूर जिल्‍हा परभणी. विरुध्‍द 1 अधिक्षक अभियंता. गैरअर्जदार. महा.राज्‍य विद्युत वितरण कं.लि. अड.एस.एस.देशपांडें. परभणी मंडळ,जिंतूर रोड,परभणी. 2 सहाय्यक अभियंता. महा.राज्‍य विद्युत वितरण कं.लि. उपविभाग जिंतूर,ता.जिंतूर जिल्‍हा परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्‍दारा.श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.अध्‍यक्ष.) प्रस्‍तुतचे निकालपत्र अर्जदारची तक्रार ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (1) (डी) मधील तरतुदी नुसार “ ग्राहक म्‍हणून चालणेस पात्र आहे काय ” या प्राथमिक मुद्या पुरते मर्यादित आहे. गैरअर्जदारतर्फे याबाबत नि.12 चा तारीख 05/04/2011 रोजी अर्ज दाखल करुन अर्जदाराच्‍या तक्रारीतील वाद विषय पूर्णतः व्‍यापारी कारणाखाली तथा कमर्शियल पर्पजचा येत असल्‍याने वर नमुद केलेल्‍या प्राथमिक मुद्यावरच प्रकरणाचा निर्णय द्यावा. अशी विनंती केली आहे.अर्जदारतर्फे तारीख 03/05/2011 पर्यंत सदर अर्जावर आपले म्‍हणणे सादर न केल्‍यामुळे प्राथमिक मुद्याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला व या संदर्भात दोन्‍ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय देण्‍यात येत आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात हकीकत. अर्जदारने सन 1999 मध्‍ये गैरअर्जदाराकडून त्‍याच्‍या मालकीच्‍या लक्ष्‍मी व्‍यंकटेश ऑईल मिलासाठी विद्युत कनेक्‍शन घेतल्‍यावर माहे ऑगस्‍ट 2002 पर्यंत दोन वेळा मिटर बदलले. त्‍यानंतर पुन्‍हा फेब्रुवारी 2008 मध्‍ये नविन मिटर बसवले. परंतु सुरवाती पासूनच प्रत्‍यक्ष रिडींग प्रमाणे विद्युत बिले दिली जात नाही.ब-याच वेळेस RNA / Locked असे शेरे मारुन बिले दिली जात होती.फेब्रुवारी 2008 मध्‍ये मिटर बदलले तेव्‍हा पूर्वीची थकबाकी रु.43,782/- व व्‍याजाची थकबाकी रु.1,21,667.85 अशी एकुण थकबाकी 179035.32 एवढीच दाखवलेली आहे ती चुकीची आहे म्‍हणून दुरुस्‍तीसाठी गैरअर्जदाराकडे मागणी केली होती मात्र दुरुस्‍ती करुन दिली नाही.शेवटी जुलै 2010 मध्‍ये ऑईल मिलचा विद्युत पुरवठा तात्‍पुरता खंडीत केला.त्‍यानंतर फेब्रुवारी 2011 च्‍या देयकात रु.163666.42 थकबाकीसह बील दिले.त्‍यानंतर तारीख 10/03/ 2011 रोजी अर्जदारास नोटीस पाठवून बिलाची रक्‍कम भरली नाही तर तात्‍पुरता खंडीत केलेला विज पुरवठा कायमचा बंद करण्‍यात यईल असे कळवले.म्‍हणून त्‍याची कायदेशिर दाद मागणेसाठी ग्राहक मंचातून प्रस्‍तुतच्‍या तक्रार अर्जाव्‍दारे दाद मागीतली आहे. मंचातर्फे गैरअर्जदारांना नोटीसा पाठविल्‍यावर गैरअर्जदार नेमले तारखेस नि.12 चा अर्ज देवुन अर्जदाराची तक्रार ग्राहक मंचापुढे चालणेस पात्र नाही.त्‍याचा व्‍यवसाय व्‍यापारी कारणाखालील असल्‍याने व त्‍यासाठी अर्जदाराने 65 किलो वॅट इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर विद्युत भार घेतलेला असल्‍यामुळे अर्जदाराची तक्रार ग्राहक म्‍हणून ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली मुळीच चालणेस पात्र नाही व ग्राहक मंचाला तक्रार चालवण्‍याचे अधिकार नाही या प्राथमिक मुद्यावरच प्रथम निर्णय द्यावा म्‍हणून आक्षेप घेतला आहे. तक्रार अर्जातील वादग्रस्‍त बिले व इतर कागदपत्रे तपासता गैरअर्जदारातर्फे दिलेल्‍या नि.12 च्‍या अर्जात तथ्‍य असल्‍यामुळे निर्णयासाठी खालील मुद्या उपस्थित झाला आहे. मुद्दा. उत्‍तर 1 अर्जदाराची तक्रार ग्राहक म्‍हणून ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली चालणेस पात्र आहे काय ? नाही. 2 निर्णय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 अर्जदाराने त्‍याच्‍या मालकीच्‍या लक्ष्‍मी व्‍यंकटेश ऑईल मिलसाठी सन 1999 मध्‍ये गैरअर्जदारा कडून विज कनेक्‍शन घेतलेले आहे असे नमुद केलेले आहे. परंतु अर्जदारास दिलेल्‍या वीज कनेकशनचा अधीभार 65 हॉर्सपॉवरचा असल्‍याचे अर्जदारातर्फेच पुराव्‍यात नि.6/5 वर दाखल केलेल्‍या विज बिलावरुन व सी.पी.एल. मधील नोंदीतून स्‍पष्‍ट दिसते. अर्जदाराने घेतलेले विद्युत कनेक्‍शन हे अर्थातच कर्मशियल पर्पज खालील आहे हे प्रथमदर्शनीच स्‍पष्‍ट दिसते. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्‍ये सन 2002 मध्‍ये झालेल्‍या दुरुस्‍ती मध्‍ये कलम 2 (1) (डी) (ii) या “ ग्राहक ” संज्ञे मध्‍ये सुधारणा करण्‍यात आलेली आहे त्‍यानुसार व्‍यापारी किंवा व्‍यवसायिक उद्देशाने घेतलेली “सेवा” ग्राहक संज्ञेतून वगळलेली आहे अर्जदाराच्‍या आईल मिल व्‍यवसायाच्‍या अंतर्गत गैरअर्जदाराकडून दिलेली विज बिले ही व्‍यापारी कारणा खाली येत असल्‍यामुळे अर्जदारची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 (1) (डी) (ii) नुसार ग्राहक या संज्ञेखाली मुळीच येत नाही. अर्जदाराने तक्रारी मध्‍ये त्‍याचा ऑईल मिलचा व्‍यवसाय स्‍वंयरोजगारासाठी वित्‍तीय संस्‍थाकडून कर्ज घेवुन सुरु केलेला आहे असे जरी म्‍हंटले असले तरी ऑईल मिलच्‍या व्‍यवसायासाठी घेतलेल्‍या विद्युत भाराचा लोड पाहता व थकबाकी रक्‍कम लक्षात घेता तो व्‍यवसाय स्‍वंयरोजगारा खालील मुळीत येणार नाही.तो कमर्शियल पर्पज खालीच असल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.कारण या व्‍यवसायात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असते व नफा ही त्‍या प्रमाणात मिळत असतो ही वस्‍तुस्थिती आहे. या संदर्भात रिपोर्टेड केस 2010 सी.टी.जे.पान 886 (सी.पी.)(राष्‍ट्रीय आयोग) मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, Buying of goods and services by a person for carrying on a commercial activity, stand excluded from the Consumer Protection Act after the amendment of its Section 2(1)(d) (ii) defining “ Consumer ” with effect from 15.03.2003 तसेच रिपोर्टेड केस 2010 (3) सी.पी.जे.पान 242 (राष्‍ट्रीय आयोग) मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, Plea of Electricity is taken for self employment must strictly proved – Mear filing of affidavit is not sufficient. या खेरीज रिपोर्टेड केस 2011 सी.टी.जे. (सी.पी.) पान 649 (राष्‍ट्रीय आयोग) रिपोर्टेड केस 2003 (3) सी.पी.आर. पान 369 (बिहार राज्‍य आयोग) रिपोर्टेड केस 2004 (3) सी. पी. जे. पान 359 (चंदिगढ राज्‍य आयोग) रिपोर्टेड केस 2005 (1) सी पी आर. पान 334 (पटना राज्‍य आयोग) वरील रिपोर्टेड केसेस मध्‍ये देखील असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, व्‍यापारी कारणा खालील विज बिला संबंधीचा वाद / तक्रार ग्रा.सं.कायद्या खालील उपस्थित करता येणार नाही.ती मते प्रस्‍तुत प्रकरणालाही लागु पडतात. अड.वेलणकर यांनी अर्जदाराचा तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली चालणेस पात्र आहे असा युक्तिवाद करुन रिपोर्टेड केस 2011 (2) सी.पी.आर.पान 93 (महाराष्‍ट्र ) आणि रिपोर्टेड केस 2001 (2) पान 35 (राष्‍ट्रीय आयोग) चा संदर्भ दिला.वरील दोन्‍ही केसेसचे बारकाईने अवलोकन केले असता पहिली रिपोर्टेड केस डिफेक्‍टीव्‍ह गुड्सच्‍या संदर्भातील आहे. शिवाय वाद विषयातील व्‍यवसाय लघुव्‍यवसाया खालील असल्‍याने तो व्‍यापारी कारणाखाली येत नाही असे मत दिलेले आहे,परंतु अर्जदाराची केस याउलट आहे त्‍याचा ऑईल मिलचा व्‍यवसाय लघुउद्योगा खालील नसून इंडस्‍ट्रीयल कॅटेगीरीतील आहे.त्‍यामुळे सदरची केस करणाला लागु पडत नाही.दुसरी रिपोर्टेड केस देखील वरील प्रमाणेच फोटो कॉपी मशनरी व्‍यवसायातील आहे.तो ही छोटा तथा स्‍वंयरोजगाराचा व्‍यवसाय असल्‍याचे दिलेले मत बरोबर आहे.अर्जदाराचा व्‍यवसाय लघुव्‍यवसाया प्रकारात मोडत नाही.त्‍यामुळे ही केस देखील लागु पडत नाही.मुळातच लघुव्‍यवसाया खालील अर्जदाराचा व्‍यवसाय आहे हे काटेकोरपणे त्‍याने शाबीत केलेले नाही. सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येवुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोंत. आदेश 1 तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात येत आहे. 2 पक्षकारानी आपला खर्च आपण स्‍वतः सोसावा. 3 पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रती मोफत पुरवाव्‍यात. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष.
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
