::: आ दे श प त्र  :::-

मा. अध्‍यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-

1.   तक्रारकर्त्‍याने सदर अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सादर केला.

2.     तक्रारकर्ता हा नांदगांव खंडेश्‍वर येथील रहिवासी असून विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे घरी विदयुत कनेक्‍शन प्रदान केले आहे आणि त्‍याचा ग्राहक क्रमांक 362800101611 आणि मिटर क्रमांक 02856517 असा आहे आणि म्‍हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक आहे. 

3.   सुरुवातीला, तक्रारकर्त्‍याचे घरी घरगुती वापराकरिता मिटर बसविण्‍यात आले होते आणि तक्रारकर्त्‍याने नियमितपणे विरुध्‍दपक्षाकडे विजेचा भरणा केला आहे.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याकडे उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे व परिवाराचे उदरनिर्वाहाकरिता घरामध्‍ये हॉटेल सुरु केले होते आणि म्‍हणून माहे ऑगस्‍ट 2015 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने विदयुत कनेक्शनचा प्रकार, घरगुती वापर ऐवजी व्‍यावसायिक वापर, असा बदलविण्‍याकरिता विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक 11-08-2015 रोजी अर्ज केला व त्‍याकरिता लागणारे सर्व आवश्‍यक दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्षाला सादर केली व विरुध्‍दपक्षाने कागदपत्रांची पडताळणी करुन दिनांक 17-09-2015 रोजी रु. 2,565/- ची डिमांड नोट तक्रारकर्त्‍याला दिली.  डिमांड पावती मिळाल्यानंतर तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचा मित्र, श्री. सतीश काळे याला, जो की, विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयात काम करीत असल्‍यामुळे, त्‍यावर विश्‍वास ठेवून त्‍याला सदर रक्‍कम भरण्‍याकरिता दिली.  परंतु, सतीश काळे याने सदर रक्‍कम भरली नाही आणि डिसेंबर 2015 मध्‍ये ही बाब तक्रारकर्त्‍याचे लक्षात आली, जेव्‍हा भरारी पथकाने तक्रारकर्त्‍याचे हॉटेलला भेट दिली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचा मित्र सतीश काळे याला विचारणा केली असता त्‍याने सांगितले की, मी सदर रक्‍कम भरली नाही.  परंतु, त्‍याने अशी विनंती केली की, त्‍याची कोणतीही तक्रार करु नये किंवा रिपोर्ट करु नये, कारण तो विरुध्‍दपक्ष यांचे कार्यालयात काम करत होता आणि म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने श्री. काळे यांचे विरोधात कोणतीही तक्रार दाखल केली नाही आणि दिनांक 17-12-2015 रोजी रु. 2,565/- तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः भरले.

4.    हॉटेल सुरु करण्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍याने प्रतिमहा 150 ते 200 युनिटप्रमणे विजेचा भरणा केला आहे.  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला शेवटचे बिल 2,940/- रुपयाचे 197 युनिटचे दिले.

5.     दिनांक 15-12-15 रोजी भरारी पथकाने तक्रारकर्त्‍याचे हॉटेलला भेट दिली आणि स्‍थळ निरीक्षण केले आणि त्‍याच दिवशी स्‍थळ निरीक्षण अहवाल तयार करण्‍यात आला. स्‍थळ निरीक्षणाचे वेळी तक्रारकर्त्‍याला कोणत्‍याही प्रकारे नोटीस दिली नव्‍हती, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता किंवा त्‍याचे कुटंबिय तेथे उपस्थित नव्‍हते.   सदर अहवालावर विक्‍की भारत उके म्‍हणून सही आहे.  परंतु, विक्‍की या नावाची कोणतीही व्‍यक्‍ती तक्रारकर्त्‍याचे घरी राहत नसून तक्रारकर्त्‍याचे मुलांची नावे, अंकुश, शुभम आणि यशोदिप अशी आहेत.

6.      स्‍थळ निरीक्षण अहवालामध्‍ये  खंड 17 प्रमाणे अनियमितता आढळली असून हॉटेल रेणुकाई रेस्‍टॉरेन्‍ट अॅन्‍ड लॉजिंग हे “ निवासी ” या प्रकारामध्‍ये आढळले.  म्‍हणून LT I Residential to LT II Commercial हा दर बदल करण्‍यात आला,  हा विजेचा अनधिकृत वापर आहे आणि म्‍हणून विदयुत कायदयाचे 126 कलम प्रमाणे कार्यवाही करण्‍यात आली असून व्‍यावसायिक दर आकारण्‍यात आला आहे.

7.    त्‍यानंतर, विदयुत कायदयाचे कलम 126 प्रमाणे पूर्तता न करता विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला 5967 युनिटचे 1,22,288/- चे, अवैध विस्‍तार,  या शे-यासह बिल दिले.  सदर वादग्रस्‍त बिल देतांना विरुध्‍दपक्ष यांनी कोणतीही नोटीस दिली नाही किंवा ( Calculation Sheet ) गणनापत्रक ही तक्रारकर्त्‍याला दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याला सदर वादग्रस्‍त बिल मिळाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे तक्रार दाखल करण्‍याचा प्रयत्‍न केला परंतु, विरुध्‍दपक्षाने सदर तक्रार घेण्‍यास नकार दिला.  

8.    या प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष यांनी कोणतीही नोटीस तक्रारकर्त्‍याला विज कायदयाचे 126 प्रमाणे अनधिकृत वापराबद्दल पाठविली नाही.  तसेच रु. 1,22,288/- चे वीज बिल हे तात्‍पुरते बिल नाही आणि म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने विदयुत कायदयाच्‍या तरतुदींचे पालन केले नाही आणि म्‍हणून मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे Revision Petition No. 67/2010, Ashok Ojha Vs. Jharkhand State Electricity Board, reported in 2015 NCJ 790 (NC) या नुसार या न्‍यायमंचात तक्रार दाखल करण्‍याजोगी आहे.

9.    येथे समर्पक नमूद करावेसे वाटते की, दिनांक 16-07-2014 रोजी अहवाल दिला आणि त्‍यानंतर हॉटेल बांधकामाकरिता कर्ज मिळाले आणि बांधकामानंतर जून 2015 या महिन्‍यामध्‍ये हॉटेल सुरु झाले.  तक्रारकर्ता अशिक्षीत असल्‍यामुळे त्‍याला अतिरिक्‍त भार व दर बद‍लविण्‍यासाठी अर्ज करण्‍याबद्दल माहिती नव्‍हती.  परंतु, माहिती झाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दर बदलण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाकडे माहे ऑगस्‍ट 2015 मध्‍ये अर्ज केला.  यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, भरारी पथकाचे स्‍थळ निरीक्षणाचे 06 महिन्‍यापूर्वी म्‍हणजे जून 2015 पर्यंत हॉटेल व्‍यवसाय सुरु झालेला नव्‍हता.   आणि म्‍हणून विज कायदयाचे कलम 126 चे खंड 5 प्रमाणे निर्धारण अधिकारी या निष्‍कर्षावर पोहचले की, सदर वापर हा अनधिकृत आहे. परंतु, या प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही सूचना दिली नाही तसेच मुल्‍यमापन रक्‍कम रु. 1,22,288/- बाबत कोणतेही कागदपत्र दिले नाही.  ही विरुध्‍दपक्ष यांची सेवेतील त्रुटी आहे, त्‍याचप्रमाणे अनुचित व्‍यापार प्रथा सुध्‍दा आहे.                          

10.    तक्रारकर्त्‍याने जर उपरोक्‍त रकमेचा भरणा विरुध्‍दपक्षाकडे केला नाही तर तक्रारकर्त्‍याचा विदुयत पुरवठा खंडित होण्‍याची शक्‍यता आहे आणि तक्रारकर्त्‍याचा हॉटेलचा व्‍यवसाय असल्‍यामुळे त्‍याला मोठया प्रमाणात आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागेल. म्‍हणून सदर तक्रार.

11.    सबब, तक्रारकर्त्‍याची विनंती की, 1) विरुध्‍दपक्ष यांनी वीज कायदयांच्‍या तरतुदींचे पालन न करता वादग्रस्‍त देयक रु. 1,22,288/-  देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे असे घोषित करावे. 2)  वादग्रस्‍त देयक रु. 1,22,288/- हे अवैध आणि अवाजवी तसेच प्रत्‍यक्ष वीज वापराचे नाही,   असे घोषित करावे.  3) दिनांक 04/01/2016 रोजी दिलेले वादग्रस्‍त देयक रु. 1,22,288/- हे रद्द करावे आणि विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला सुधारित बिल देण्‍याबाबत मंचाने आदेश दयावा.  4) तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रासासाठी रु. 10,000/- व प्रकरणाचा खर्च रु. 10,000/- विरुध्‍दपक्षाकडून देण्‍यात यावा. 5) तसेच ईतर कोणतीही योग्‍य मदत तक्रारकर्त्‍याचे बाजुने दयावी, अशी विनंती तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये केली आहे.    

12.     सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्‍यासोबत एकंदर 14 दस्‍तऐवज पुरावे म्‍हणून जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्षाचा प्राथमिक आक्षेपासह लेखी जवाब ः-

13.     तक्रारकर्ते यांनी स्‍वतः दाखल केलेले दस्‍त व तक्रारीतील कथन असे दर्शवितात की, ही तक्रार विदयुत कायदा 2003 चे कलम 126 अंतर्गत निर्गमित केलेल्‍या देयकासंबंधी आहे.  त्‍यामुळे अशा तक्रारीला अवरुध्‍द केले (Bar) असल्‍यामुळे मंचाला ही तक्रार चालविता येणार नाही.  तक्रारकर्ते यांनी उल्‍लेख केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयातील निर्देश, सदर प्रकरणात लागू पडत नाही.

14.     विरुध्‍दपक्ष यांनी प्रस्‍तुत प्रकरणात अतिरिक्‍त जवाब दाखल केला असून त्‍यानुसार त्‍यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबूल करीत अतिरिक्‍त जवाबात असे नमूद केले आहे की, भरारी पथकाने दिनांक 15-12-2015 रोजी तक्रारकर्त्‍याकडे भेट दिली, त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा विक्‍की भारत उके आणि त्‍याचे अन्‍य भाऊ स्‍थळ निरीक्षणाचेवेळी हजर होते तसेच विरुध्‍दपक्षाचे अधिकारी सुध्‍दा हजर होते.  स्‍थळ निरीक्षाणाचेवेळी अनियमितता आढळून आली, त्‍याबाबतचा उल्‍लेख स्‍थळ निरीक्षण अहवालातील खंड क्रमांक 17 मध्‍ये करण्‍यात आला आहे.  स्‍थळ निरीक्षण अहवालाचे प्रतीवर तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाची स्‍वाक्षरी घेऊन त्‍याची प्रत तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा विक्‍की भारत याला देण्‍यात आली व ही प्रत तक्रारकर्त्‍याने या न्‍यायमंचासमोर दाखल केली आहे.  यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्ता हा खोटी व दिशाभूल करणारे विधान करीत आहे की, स्‍थळ निरीक्षणाचे वेळी तक्रारकर्त्‍याचे कुटूंबातील कोणतीही व्‍यक्‍ती हजर नव्‍हती.  विरुध्‍दपक्षाने स्‍थळ निरीक्षण अहवालाचे वेळी घेतलेले फोटोग्राफ जोडले आहेत, त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा विक्‍की भारत उके आणि इतर हजर असल्‍याचे दिसत आहे.  त्‍यामुळे, कोणीही हजर नव्‍हते, हा तक्रारकर्त्‍याचा आरोप खोटा आहे.   

15.        दस्‍तऐवजावरुन असे दिसते की, रु. 2,565/- दिनांक 17-12-2015 रोजी भरले आणि तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे हॉटेल माहे ऑगस्‍ट 2015 मध्‍ये सुरु केले नसून सदर हॉटेल हे माहे ऑगस्‍ट 2015 पूर्वी सुरु केले आहे.  तसेच तक्रारकर्त्‍याने अवैध व अनधिकृत विदयुत वापर केला आहे हे निदर्शनास आले आहे. 

16.     तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्रमांक 2 (8) यावरुन स्‍पष्‍ट होते की, सदर दिनांक 16-07-2014 चे दस्‍तऐवज बांधकाम तसेच मुल्‍यनिर्धारणाबाबत असून सन 2014 या वर्षातील आहे, यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्ता हा सदर हॉटेल व्‍यवसाय हा सन 2014 पासून चालवित होता.  तक्रारकर्त्‍याने सदर खोटी तक्रार दाखल केली असून न्‍यायमंचाची दिशाभूल करण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे आणि म्‍हणून सदर तक्रार दंडात्‍मक खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.   

               :: कारणे व निष्‍कर्ष ::

17.      तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप वजा लेखी जवाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, उभयपक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद व दाखल न्‍यायनिवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्‍कर्ष कारणे देऊन नमूद केला.  

18.     या प्रकरणात उभयपक्षाला मान्‍य असलेल्‍या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्ते विरुध्‍दपक्षाचे ग्राहक असून विरुध्‍दपक्षाच्‍या भरारी पथकाद्वारे तक्रारकर्त्‍याच्‍या हॉटेलचे स्‍थळ निरीक्षण दिनांक 15-12-2015 रोजी झाले होते व तसा अहवाल तयार करुन, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्ते यांना विदयुत कायदा 2003 चे कलम 126 अंतर्गत निर्धारण करुन, देयक दिले होते. 

19.     तक्रारकर्ते यांचा युक्‍तीवाद असा आहे की, विरुध्‍दपक्षाने जरी सदर वादातील विदयुत देयक हे विदयुत कायदा 2003 चे कलम 126 अंतर्गत दिले.  तरी त्‍यानुसारची कोणतीही कार्यवाही जसे की, विरुध्‍दपक्षाने नोटीस दिली नाही, प्रोव्हिजनल असेसमेंट बिल दिले नाही व कलम 126 च्‍या तरतुदींचे पालन केले नाही, म्‍हणून 2015 NCJ 790 (NC) R.P. No. 67/10 Ashok OJha Vs. Jharkhand State Electricity Board  या न्‍यायनिवाडयातील निर्देशानुसार तक्रारकर्ते यांचे हे प्रकरण चालविण्‍याचे मंचाला अधिकार क्षेत्र आहे.  परंतु, तक्रारकर्ते यांच्‍या युक्‍तीवादाशी मंच सहमत नाही.  त्‍यामुळे तक्रारीतील ईतर मुद्दे व विरुध्‍दपक्षाचा बचाव मंचाने न तपासता असा निर्णय पारित केला की, तक्रारकर्ते यांची ही तक्रार विदयुत कायदा 2003 चे कलम 126 अंतर्गत करण्‍यात आलेल्‍या निर्धारणाचे देयकाविरुध्‍द दाखल आहे व अशी तक्रार मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांचे यु.पी. पॉवर कॉर्पोरेशन विरुध्‍द अनिस अह‍मद, निकाल तारीख 1 जुलै 2013 या प्रकरणात दिलेल्‍या निर्देशानुसार, ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतुदीअंतर्गत मंचासमोर चालू शकत नाही.  तक्रारकर्ते यांनी नमूद केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयातील तथ्‍ये हया प्रकरणात जसेच्‍या तसे लागू पडत नाही.  कारण मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी वर नमूद निवाडयात स्‍पष्‍टपणे असे नमूद केले आहे की, विदयुत कायदा 2003 चे कलम 126 अंतर्गत निर्गमित केलेल्‍या देयकाचा वाद हा ग्राहक संरक्षण कायदयाचे तरतुदी अंतर्गत मंचात चालू शकत नाही व विरुध्‍दपक्षाची या अंतर्गत केलेली कृती, ग्राहक कायदयानुसार सेवेतील न्‍युनता अगर अनुचित प्रथा म्‍हणून धरता येत नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांची ही तक्रार मंचाला तपासण्‍याचे अधिकार क्षेत्र नाही म्‍हणून तक्रार प्रतिपालनीय नाही, असे मंचाचे मत आहे.  मात्र, विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप नाकारुन, हे मंच तक्रारकर्ते यांना, योग्‍य त्‍या सक्षम अधिकारी/न्‍यायालय यांचेसमोर या तक्रारीची दाद मागण्‍याची मुभा देत आहे.  सबब, अंतिम आदेश पारीत केला तो येणेप्रमाणे,     

‍                    - अं‍तिम आदेश -

1)     तक्रारकर्ते यांची तक्रार अधिकार क्षेत्राअभावी खारीज करण्‍यात येते.    

2)     तक्रारकर्ते यांना योग्‍य त्‍या सक्षम न्‍यायालयात/अधिकृत अधिकारी यांचेसमोर सदर तक्रारीची दाद मागण्‍याची मुभा देण्‍यात येत आहे व त्‍याकरिता, तक्रारकर्ते यांनी या न्‍यायमंचासमक्ष व्‍यतित केलेला कालावधी, मुदत कायदयानुसार, सुट मिळण्‍यास पात्र राहील.

3)     न्‍यायीक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारीत नाही.

4)     उभयपक्षकारांना सदर आदेशाच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍या.