(आदेश पारीत व्दारा-श्री.महेश एन.ढाके - मा.सदस्य )
1. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणे खालील प्रमाणे ः-
तक्रारदार हे मौजे टोका (प्रवरा संगम) ता.नेवासा जि.अहमदनगर येथील रहिवासी असुन तक्रारदाराची टोका शिवरात शेत जमीन आहे. तक्रारदार यांच्या शेत जमीनीचा गट नं.36 असा आहे. सदर शेतीतुन तक्रारदाराने आजपावेतो विविध बागायती पिके घेतलेली होती व आहेत. सामनेवाले नं.1 यांच्या अधिपत्त्याखाली नेवासा येथे तक्रारदारासारख्या विविध ग्राहकांना विजपुरवठा करण्याचे आणि तदानुषंगिक सेवा पुरविण्याचे काम करतात. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास शेतीसाठी विज पुरवठा केलेला असून तक्रारदाराचा ग्राहक क्र.148827001799 असा आहे.
3. अशा प्रकारची परिस्थिती असताना, तक्रारदार यांनी सदरील शेतजमीनीत तक्रारदार यांनी एकुण 1 हे. 13 आर क्षेत्रामध्ये ऊसाचे पिक घेतले. सदर क्षेत्रामध्ये ऊसाचे 10 महिन्याचे पिक उभे होते. दिनांक 01.10.2014 रोजी दुपारी 12.30 वाजन्याचे सुमारास तक्रारदार हे त्यांच्या शेतातील ऊसाचे पिकास पाणी देत असतांना तेथील ऊसाच्या शेतात विज पुरवठा करणारी इलेक्ट्रीक डी.पी./ ट्रान्सफार्मर मधुन अचानक जाळ होऊन ऊस पेटल्याने व धुर निघाल्याने घाबरुन तक्रारदार हे मोठ मोठयाने आरडा ओरड करत रस्त्यावर आल्यामुळे तक्रारदाराचे शेजारी श्री.बढे धावतच प्रत्यक्ष जागेवर गेले असता सदरील जळीताच्या घटनेमुळे तक्रारदाराचा संपुर्ण ऊस पेटलेला होता. म्हणुन तक्रारदाराने आणि श्री.बढे यांनी ताबडतोब भेंडा साखर कारखाना व सोनई येथील साखर कारखान्यांना फोन करुन अग्निशामक दलास पाचारण केले. परंतु आगीची घटना मोठया प्रमाणावर घडल्याने सदरील एकुण 1 हे. 13 आर ऊसाचे क्षेत्रापैकी एकुण 1 हे. क्षेत्रातील ऊसाचे पीक त्याच प्रमाणे शेतातील ठिंबकसंच संपुर्णतः जळाले. तक्रारदाराने मोठया प्रमाणावर प्रयत्न करुन बाकीचा ऊस वाचवला. तसेच सदरील घटनेमध्ये श्री.साहेबराव बाबुराव बढे यांचेही ऊस पिकाचे जळीत होऊन मोठया प्रमाणावर नुकसान झालेले होते व आहे.
4. सदरील घटनेची खबर तक्रारदाराने त्याच दिवशी म्हणजे दिनांक 01.10.2014 रोजी मा.तहसिलदार साहेब, नेवासा यांचेकडे दिलेली होती व आहे. त्यानुसार मा.मंडलाधिकारी, नेवासा व कामगार तलाठी साहेब, प्रवरासंगम सजा यांनी समक्ष तक्रारदाराचे शेतजमीनीवर येऊन सरपंच, कृषीसहायक व इतर पंचासमक्ष प्रत्यक्ष परिस्थितीचा पंचनामा करुन नुकसानीचे मोजमाप केले. त्यानुसार तक्रारदाराचे एकुण 1 हेक्टर क्षेत्राचे 10 महिन्याचे उभे असलेले ऊसाचे पीक जळुन खाक झाले, त्याचे अंदाजे वजन 150 टन असुन तक्रारदाराचे एकुण 3,60,000/- रुपयाचे नुकसान झालेले आहे. तसेच ठिंकब संचाचे जळीत होऊन त्याचे एकुण 1,25,000/- रुपयाचे नुकसान झालेले आहे. असे मिळुन तक्रारदाराचे एकुण रक्कम रुपये 4,85,000/- चे नुकसान झालेले होते व आहे.
5. सदरील घटनेची रितसर खबर व फिर्याद तक्रारदाराने नेवासा येथील मा.पोलीस निरीक्षक साहेब, नेवासा पोलीस स्टेशन यांचेकडे दिनांक 04.10.2014 रोजी दाखल केली असुन त्याचा रजिस्टर नंबर 9/14 असा आहे. पोलीसांनी सर्व प्रकारे योग्य ती चौकशी केलेली असून सदर घटनेचा सविस्तर तपास केलेला आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष शेतजमीनीत येऊन घटनास्थळ पंचनामा केलेला असुन सदरची जळीताची घटना ही डिपी/ ट्रान्सफार्मर मध्ये झालेल्या शॉर्ट सर्कीटमुळे ऊसाचे पाचरट पेटून जाळ झाला. त्यानंतर वा-यामुळे आग पसरुन तक्रारदाराचे ऊसाचे पिक जळालेले आहे असा निष्कर्ष काढलेला आहे.
6. अशा प्रकारची परिस्थिती असल्यामुळे सदरील जळीताच्या घटनेमध्ये तक्रारदाराचे वर नमुद केल्याप्रमाणे मोठया प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झालेले असुन त्यास केवळ सामनेवाले यांचा आणि त्यांचे कर्मचा-यांचा निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा कारणाभुत आहे. सामनेवाले यांनी ट्रान्सफार्मरची व्यवस्थित देखभाल न केल्यामुळे आणि सामनेवाले यांच्या सदोषतेमुळे शॉर्ट सर्कीट होऊन आगीची घटना घडली आणि तक्रारदाराचे नुकसान झाले. याबाबत वर नमुद केल्याप्रमाणे महसुल यंत्रणा व पोलीस यंत्रणेनेही सविस्तर चौकशी करुन पंचनामाही केलेला आहे. तक्रारदाराने सदरील जळीताच्या घटनेमध्ये झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्हणुन सामनेवाले यांच्याकडे दिनांक 04.10.2014 रोजी सविस्तर अर्ज केलेला आहे व होता. त्यानंतरही नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी सामनेवाले यांच्या अधिका-यांच्या मागणीप्रमाणे वेळोवेळी सर्व त्या कागदपत्रांची पुर्तता करुन दिलेली होती व आहे असे असुनही सामनेवाला यांनी कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे तक्रारदाराने स्वतः समक्ष सामनेवाले यांच्या अहमदनगर येथील कार्यालयात दिनांक 14.10.2014 रोजी येऊन नुकसान भरपाई देण्याची परोपरीने विनवनी केली. परंतु सामनेवाले नंबर 1 यांनी तक्रारदाराचे कोणतेही म्हणणे ऐकुण घेतले नाही. तसेच तक्रारदाराच्या तक्रारीची दखल न घेता तक्रारदारास नुकसान भरपाई देणेकामी टाळाटाळ केली.
7. वास्तविक पाहता तक्रारदार हे अतिशय गरीब शेतकरी असुन तक्रारदाराचे संपुर्ण जीवन चरितार्थ शेतीवर अवलंबुन आहे. तक्रारदारास केवळ 1 हे.13 आर इतकीच शेतजमीन असुन सदरील घटनेमध्ये तक्रारदाराचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे याची संपुर्ण जाणीव व कल्पना असुनही केवळ तक्रारदारास नुकसान भरपाई देऊ लागु नये या गैर उद्देशाने सामनेवाले यांनी तक्रारदाराची कोणतीही दखल न घेता अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारास कोणतीही सेवा पुरविली नाही. त्यामुळे विनाकारण तक्रारदारास मोठया प्रमाणावर आर्थिक, शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, असे असुनही तक्रारदाराने सामनेवाला यांना शेवटची संधी म्हणुन दिनांक 14.10.2014 रोजी वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठवुन नुकसान भरपाई देण्याची विनंती केली. सदरची नोटीस सामनेवाला यांना मिळालेली आहे. परंतु केवळ तक्रारदारास त्रास व्हावा आणि नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी टाळता यावी या हेतुने सामनेवाले यांनी आज पावेतो नोटीसीप्रमाणे न वागता आणि तक्रारदारास कोणतीही नुकसान भरपाई न देता नोटीस उत्तर देण्याचेही टाळलेले आहे. अशा प्रकारे नोटीसीत नमुद केलेली कथने सामनेवाले यांना मान्य व कबुल आहेत. त्यामुळेच आजपावेतो सामनेवाले यांनी नोटीस उत्तर दिलेले नाही. शेवटी तक्रारदारास कोणताही मार्ग शिल्लक राहीला नाही. त्यामुळे नाईलाजाने तक्रारदारास सदरचा तक्रार अर्ज मे.न्यायमंचासमोर दाखल करणे भाग पडले आहे.
8. तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवाला यांच्या हलगर्जिपणामुळे व निष्काळजीपणामुळे तक्रारदाराचे शेतातील डी.पी./ ट्रान्सफार्मरमध्ये जाळ होऊन तक्रारदाराचे शेतातील 10 महिन्याचे उभे असलेले एकुण 150 टन ऊसाचे पिक जळाले. त्यामुळे तक्रारदाराचे एकुण रक्कम रु.3,60,000/- रुपयाचे नुकसान झाले. त्याची भरपाई सामनेवाले यांनी तक्रारदारास द्यावी. तसेच सदरील रकमेवर दिनांक 01.10.2014 पासुन प्रत्यक्ष रक्कम पदरी पडेपावेतो द.सा.द.शे.21 टक्के प्रमाणे व्याज देण्याचा सामनेवाले यांना आदेश व्हावा. सदर जळीताच्या घटनेमध्ये सदर शेतजमीनीमध्ये असलेले ठिंबकसंच संपुर्णतः जळाले. त्यामुळे त्यापोटी एकुण रक्कम रु.1,25,000/- तक्रारदारास देण्यात यावी. तसेच सदरील रकमेवर दिनांक 01.10.2014 पासून प्रत्यक्ष रक्कम पदरी पडेपावेतो द.सा.द.शे.21 टक्के प्रमाणे व्याज देण्याचा सामनेवाला यांना आदेश करण्यात यावा. सामनेवाला यांनी वेळोवेळी तक्रारदारास आर्थिक, मानसिक व शारीरीक त्रास दिला त्याचे मनस्तापापोटी रक्कम रु.1,50,000/- तक्रारदारास देण्याचा सामनेवाले विरुध्द हुकूम व्हावा. या तक्रार अर्जाचा नोटीस खर्चासह एकुण खर्च रक्कम रुपये 20,000/- तक्रारदारास देण्याचा सामनेवाले यांचे विरुध्द हुकूम व्हावा.
9. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत निशाणी 2 ला शपथपत्र, तसेच निशाणी 6 ला तक्रारदाराचे विज बिल सप्टेबर 2014 चे, तक्रारदाराचा 8 अ चा उतारा, तक्रारदाराचा 7/12 उतारा दि.15/11/2014 चा, पंचनामा दिनांक 01.10.2014 रोजीचा, घटनास्थळ पंचनामा दि.04.10.2014 चा, खबर, तक्रारदार यांचा घेतलेला जबाब, अहवालाविरुध्द घेतलेला जबाब, तक्रारदाराने वकीलामार्फत दिलेली नोटीस दिनांक 14.10.2014 रोजीची, वृत्तपत्रातील कात्रण, तक्रारदाराने काढलेले फोटो इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
10. सदरचे प्रकरणी सामनेवाला यांना नोटीस काढण्यात आली. परंतू सामनेवाला हे हजर न झाल्यामुळे सामनेवाला नं.1 यांचे विरुध्द निशाणी 8 व 9 अन्वये नोटीस बजावणी होऊनसुध्दा ते गैरहजर राहील्याने त्यांचे विरुध्द दिनांक 09.04.2015 रोजी सदरचे तक्रार अर्ज एकतर्फा चालविण्याचा आदेश करण्यात आला. त्यानंतर दिनांक 06.06.2015 रोजी सामनेवाला क्र.1 व 2 हे हजर झाले व त्यांनी निशाणी 11 ला मुळ अर्ज एकतर्फा चालविण्याचा हुकूम सेट असाईड करण्यासाठी विनंती अर्ज दिला. त्यावर मे.मंचाने तक्रारदाराचा खुलासा मागितला, तक्रारदार यांनी खुलासा दिला की, एकतर्फा आदेश रद्द करण्याचे अधिकार मे. न्याय मंचाला नाहीत. तशी कायद्यात तरतुद नाही. सर्व बाबीचा विचार होऊन अर्ज नामंजूर करण्यात यावा असा खुलासा तक्रारदार तर्फे वकील श्री.मुंदडा यांनी दिला. त्यावर सामनेवाला नं.1 व 2 यांचे निशाणी 11 चा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. त्यानंतर सामनेवालाने मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई यांचे परीक्रमा खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे निशाणी 11 चे आदेशाविरुध्द रिव्हीजन पिटीशन क्र.1/2016 दाखल केले. सदर रिव्हीजन पिटीशन दि.03.03.2016 रोजी मंजूर झाले. त्यानुसार मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई यांचे परीक्रमा खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेशान्वये लिगल हेड मध्ये रक्कम रुपये 5,000/- दोन आठवडयाचे आत जमा करावी असा आदेश मिळाल्यामुळे सामनेवाला यांनी दिनांक 11.03.2016 रोजी मे.मंचात कैफियत दाखल केली. तसेच निशाणी 24 सोबत दिनांक 03.03.2016 रोजी मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई यांचे परीक्रमा खंडपीठ औरंगाबाद यांचा डेली बोर्ड दाखल केलेला आहे व त्यासोबत ई-मेल तसेच मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई यांचे परीक्रमा खंडपीठ औरंगाबाद मध्ये 5,000/- रुपये भरल्याचे चेकची झेरॉक्स प्रत जोडलेली आहे. मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई यांचे परीक्रमा खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेशाप्रमाणे निशाणी 25 ला सामनेवालातर्फे मुळ तक्रार अर्जावर कैफियत देण्यात आली ती मंचात प्रकरणात दाखल करण्यात आली.
11. सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी कैफियत निशाणी 25 मध्ये असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराने सदरचा अर्ज सामनेवाले यांनी दुषित सेवा (Deficiency in Service) दिली आहे. म्हणून दाखल केला आहे. सदरचा अर्ज हा कायद्याने मेंटेनेबल नाही. तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2 नुसार ग्राहक होऊ शकत नाही. कारण अर्जात नमुद केलेले कारण हे तक्रारदार यांचे शेतीतील ऊस इत्यादी जळण्यासाठी सामनेवाला यांचे डी.पी.मध्ये शॉर्ट सर्कीट होऊन आग लागल्याने ऊसाचे पाचरटाने पेट घेतला असे तक्रारदाराने अर्जात नमुद केलेले आहे. वास्तविक पाहता सदरची तथाकथित डी.पी. तक्रारदाराचे गट नं.36 मध्ये बसविलेले नाही व त्यामुळे तक्रारदार व सामनेवाले यांचे दरम्यान सेवा देणार व ग्राहक असे संबंध निर्माण होत नाहीत. व त्यामुळे या तक्रारदारास दुषित सेवा देण्याचाही प्रश्न निर्माण होत नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार श्री.योगेश सिनारे यांना गट नं.36 मध्ये कोणत्याही प्रकारे वीज पुरवठा दिलेला नाही अगर त्याचे दरम्यान ग्राहक व विक्रेता असे नाते नाही. सदर वीज वाहिनीचा व वाद विषयाचा कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही. सबब सदरचा अर्ज या मे.मंचात मेंटेनेबल नाही. सदरचा अर्ज हा कंझ्युमर डिस्प्युट या सदराखाली पडणारा नाही. सबब या कारणास्तव रद्द होण्यास पात्र आहे.
12. या सामनेवाले यांचे असे म्हणणे आहे की, सदरचा अर्ज चालविण्याचा या मे.मंचाला अधिकार नाही. सदरचा वाद विषय हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कार्यकक्षेत येत नाही. तक्रारदार यांनी मे.दिवाणी न्यायालयात तथाकथित नुकसान भरपाई मिळणेसाठी अर्ज दाखल करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते व आहे. व त्यामुळे दिवाणी न्यायालयास सदरच्या तथाकथित नुकसान भरपाई बाबत निर्णय देण्याचा अधिकार असल्याने सदरचा अर्ज चालविण्याचा या मे.कोर्टात अधिकार नाही. सबब Efficacious Remedy Available असतांनाही तक्रारदार यांनी या मंचात सदरचा अर्ज दाखल केल्याने, सदरचा अर्ज रद्द होण्यास पात्र आहे.
13. विकल्पेकरुन या सामनेवाले यांचे असेही म्हणणे आहे की, सदरची तथाकथित आग लागण्यास हे सामनेवाले कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नाहीत व तसा अहवाल मा.विद्युत निरीक्षण विभाग, उ.ऊ. व कामगार विभाग, अहमदनगर यांनी त्यांचे पत्र जावक क्रमांक 1001/2014 दिनांक 6.12.2014 रोजी दिलेला आहे. व त्यानुसार सदरची तथाकथित आग ही विद्युतीय कारणामुळे लागल्याचे निश्चितपणे सांगता येत नाही. ही बाब स्पष्टपणे नमुद केलेली आहे. यावरुनही सदरचे तथाकथित नुकसानीस व ऊस जळीतास सामनेवाले हे अगर त्यांचे कर्मचारी कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे तक्रारदारास नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. तक्रारदार यांनी मे.कोर्टासमोर ब-याचशा बाबी लपवून ठेवलेल्या आहेत. तक्रारदार यांचे शेतीतील तथाकथित ऊस जळाल्यानंतर त्यांनी सदरचा जळालेला ऊस साखर कारखान्याकडे तोडून पाठविलेला होता. सदरचा संपुर्ण जळीत ऊस हा कारखान्याने स्विकारुन त्यानुसार तक्रारदारास नियमानुसार होणारी जळीत कपात करुन ऊर्वरीत रक्कम तक्रारदार यांना अदा केलेली आहे. ही बाब या सामनेवाले यांना खात्रीलायकरित्या समजली आहे. यावरुनप तक्रारदाराचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान झालेले नाही, ही बाब स्पष्ट होत आहे. तथाकथित जळीत ऊसाची संपुर्ण रक्कम कारखान्याकडून मिळालेली असतांना व या बाबीची पुर्णतः कल्पना असतांनाही तक्रारदाराने सदरची बाब मे.कोर्टापासून जाणीवपुर्वक लपवून ठेवलेली आहे हे स्पष्ट होत आहे. यावरुन तक्रारदार यांचा सदरचा अर्ज फक्त या सामनेवाले यांचेकडून बेकायदेशिररित्या रक्कम उकळण्याचे हेतूने दाखल केल्याचे स्पष्ट होत आहे. तक्रारदार यांचा सदरचा अर्ज दाखल करण्याचा हेतू खोटा व लबाडीचा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सबब या कारणास्तवही अर्ज रद्द होण्यास पात्र आहे. सबब Suppression of Material Facts या कारणास्तव सदरचा अर्ज रद्द होण्यास पात्र आहे.
14. या सामनेवाला यांचे असे म्हणणे आहे की, सदरच्या तथाकथित पंचनाम्याचे कामी सामनेवाला यांना कोणतीही सूचना दिलेली नव्हती अगर नाही. त्यामुळे सदरचा पंचनामा या सामनेवालेस मान्य नाही. त्यामुळे सदरच्या नुकसान भरपाईस सामनेवाले हे जबाबदार आहेत असे ग्राहय धरता येणार नाही. याही कारणास्वत अर्ज रद्द होण्यास पात्र आहे. तक्रारदाराचे तथाकथित नुकसानीस सामनेवाले हे कोणत्याही प्रकारे वैयक्तिक अगर सामुदायीकरित्या जबाबदार नाहीत. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास कोणत्याही प्रकारे दुषित सेवा दिलेली नाही व त्यांचेमुळे तक्रारदाराचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. त्यामुळे त्यांना नुकसान भरपाईची मागणी करता येणार नाही. तक्रारदार यांचा सदरचा अर्ज बोनाफाईडी नसुन तो मालाफाईडी आहे. याऊलट कोणतेही रास्त व संयुक्तीक कारण नसतांना तसेच तक्रारदार व सामनेवाले यांचे दरम्यान तथाकथित ऊस जळीत घटने संदर्भातील ग्राहक व विक्रेता असे कोणतेही नाते नसतांना फक्त आर्थिक त्रास देण्याचे हेतुने तक्रारदार यांनी सदरचा अर्ज दाखल करुन या सामनेवाले यांना विनाकारण खर्चात पाडले आहे. त्याप्रमाणे मुळा सहकारी कारखान्याकडून जळीत ऊसाची संपुर्ण रक्कम मिळालेली असतांनाही सदरची बाब मे.कोर्टापासून लपवून ठेवून तक्रारदार यांनी एक प्रकारे मे.कोर्टाची फसवणूक केलेली आहे. सदरचे कृत्य हे अनुचित प्रथा यामध्ये मोडणारे आहे. तक्रारदाराने सामनेवाले यांना कोणतीही नोटीस दिलेली नव्हती व नाही. त्यामुळे तथाकथित नोटीस सामनेवाले यांना मान्य आहे. हे म्हणनेही खरे नाही व बरोबर नाही. तक्रारदाराने कोणत्याही प्रकारे कागदोपत्री कायदेशिर पुरावा मे.मंचात दाखल केलेला नाही. याही कारणास्तव अर्ज रद्द होण्यास पात्र आहे. तरी वरील सर्व हकीकतींचा विचार करुन तक्रारदार यांचा सदरचा अर्ज खर्चासह रद्द करण्यात यावा व त्यांना तक्रारदाराकडून कॉम्पेनसेटरी कॉस्टपोटी रुपये 25,000/- देण्याचा आदेश व्हावा ही विंनती.
15. तक्रारदार व सामनेवाला यांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. तक्रारदार व विरुध्दपक्ष यांचे विधानावरुन न्याय निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे “ग्राहक” आहेत काय.? | ... नाही. |
2. | तक्रारदार मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास हक्कदार आहेत काय.? | ... नाही. |
3. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
16. मुद्दा क्र.1 – तक्रारदार हे मौजे टोका(प्रवरा संगम) ता.नेवासा जि.अहमदनगर येथील रहिवासी असुन तक्रारदाराची टोका शिवरात गट नं.36 मध्ये शेत जमीन आहे. सदर शेत जमीनीचे मालक व कब्जेदार आहेत असे कथन केलेले आहे. तक्रारदाराने त्यांचा तक्रार अर्ज व शपथपत्र दाखल केले आहे. सदर गट नं.36 या शेतजमीनीमधील 1 हे. 13 आर क्षेत्रात ऊसाची लागवड केली असे नमुद केलेले आहे. सदर क्षेत्रामध्ये ऊस 10 महिन्याचे पिक ऊभे होते असे तक्रारदाराने कथन केलेले आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेले विज बिलाचा ग्राहक क्र.148827001799 हे विज देयक सप्टेबर 2014 चे निशाणी 6/1 ला दाखल केलेले आहे. सदरील विज देयकाचे अवलोकन केले असता त्यावर ग्राहकाचे नांव आण्णासाहेब दत्तात्रय सिनारे गट नं.65, टोका वाशिम ता.नेवासा जि.अहमदनगर असे नमुद आहे. तक्रारदाराने निशाणी 6 सोबत दाखल केलेले 8 अ चा उतारा, 7/12 चा उतारा, पंचनामा, एफ.आय.आर, जबाब, खबर याचे अवलोकन केले असता, त्या दस्तावेजात गट नं.36 मध्ये ऊस पिक जळण्याची घटना घडल्याचे कागदपत्रावरुन दिसून येते. या उलट तक्रारदाराने दाखल केलेले निशाणी 6/1 ला विज देयक सप्टेंबर 2014 चे दाखल केलेले आहे, त्यात गट नं.65 असा उल्लेख आहे. आणि त्यावर आण्णासाहेब दत्तात्रय सिंगारे असे नाव नमुद आहे. सामनेवाला यांनी निशाणी 25 ला दाखल केलेले मुळ अर्जास कैफियत दाखल केलेली आहे त्यात असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराचे तक्रार अर्ज कायदयाने मेंटेनेबल नाही. तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2 प्रमाणे ग्राहक होत नाही. तसेच सामनेवालाने पुढे असे नमुद केले आहे की, सदरचे तथाकथित डी.पी., गट नं.36 मध्ये बसविण्यात आलेला नाही. सामनेवाला यांनी तक्रारदार योगेश सिनारे यांना गट नं.36 मध्ये कोणताही विज पुरवठा दिलेला नाही. त्याचे दरम्यान ग्राहक /विक्रेता असे नाते संबंध नाही असे नमुद केलेले आहे. त्याच प्रमाणे तथाकथित पंचनाम्याचे कामी सामनेवाला यांनी कोणतीही सुचना दिलेली नव्हती व नाही. तसेच तथाकथित जळीत ऊसाची रक्कम कारखान्याकडून मिळालेली असतानाही व त्याबाबतची कल्पना असतानाही तक्रारदाराने ही बाब मंचापासून लपवून ठेवलेली आहे असे कथन केलेले असून तक्रारदाराने कोणत्याही प्रकारे कायदेशिर पुरेसी कागदपत्रे मंचात दाखल केलेली नाहीत. त्यामुळे अर्ज रद्द करण्यास पात्र आहे असे कथन केलेले आहे. तसा युक्तीवादही सामनेवालातर्फे करण्यात आलेला आहे.
वरील सर्व बाबींचे अवलोकन केले असता, तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक नाहीत असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
17. मुद्दा क्र.2 – तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक नसल्यामुळे तक्रारदार हे तक्रारीत केलेली नुकसान भरपाईची मागणी व इतर लाभ मिळण्यास हक्कदार नाहीत असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
18. मुद्दा क्र.3 - मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2. उभय पक्षकार यांनी या तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
3. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी.
4. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.