(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.महेश एन.ढाके - मा.सदस्‍य )

1.   तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे. 

2.   तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात येणे खालील प्रमाणे ः-

     तक्रारदार हे मौजे टोका (प्रवरा संगम) ता.नेवासा जि.अहमदनगर येथील रहिवासी असुन तक्रारदाराची टोका शिवरात शेत जमीन आहे. तक्रारदार यांच्‍या शेत जमीनीचा गट नं.36 असा आहे. सदर शेतीतुन तक्रारदाराने आजपावेतो विविध बागायती पिके घेतलेली होती व आहेत. सामनेवाले नं.1 यांच्‍या अधिपत्‍त्‍याखाली नेवासा येथे तक्रारदारासारख्‍या विविध ग्राहकांना विजपुरवठा करण्‍याचे आणि तदानुषंगिक सेवा पुरविण्‍याचे काम करतात. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास शेतीसाठी विज पुरवठा केलेला असून तक्रारदाराचा ग्राहक क्र.148827001772 असा आहे.

3.   अशा प्रकारची परिस्थिती असताना, तक्रारदार यांनी सदरील शेतजमीनीत तक्रारदार यांनी एकुण 1 हे. 0.8 आर क्षेत्रामध्‍ये ऊसाचे पिक घेतले. सदर क्षेत्रामध्‍ये ऊसाचे 10 महिन्‍याचे पिक उभे होते. दिनांक 01.10.2014 रोजी दुपारी 12.30 वाजन्‍याचे सुमारास तक्रारदार हे त्‍यांच्‍या शेतातील ऊसाचे पिकास पाणी देत असतांना तेथील ऊसाच्‍या शेतात विज पुरवठा करणारी इलेक्‍ट्रीक डी.पी./ ट्रान्‍सफार्मर मधुन अचानक जाळ होऊन ऊस पेटल्‍याने व धुर निघाल्‍याने घाबरुन श्री.सिनारे हे मोठ मोठयाने आरडा ओरड करत रस्‍त्‍यावर आल्‍यामुळे तक्रारदार धावतच प्रत्‍यक्ष जागेवर गेले असता सदरील जळीताच्‍या घटनेमुळे तक्रारदाराचा संपुर्ण ऊस पेटलेला होता. म्‍हणुन तक्रारदाराने  ताबडतोब भेंडा साखर कारखाना व सोनई येथील साखर कारखान्‍यांना फोन करुन अग्निशामक दलास पाचारण केले. परंतु आगीची घटना मोठया प्रमाणावर घडल्‍याने सदरील एकुण 1 हे. 0.8 आर ऊसाचे क्षेत्रापैकी एकुण 80 आर क्षेत्रातील ऊसाचे पीक त्‍याच प्रमाणे शेतातील ठिंबकसंच संपुर्णतः जळाले. तक्रारदाराने मोठया प्रमाणावर प्रयत्‍न करुन बाकीचा ऊस वाचवला. तसेच सदरील घटनेमध्‍ये श्री.योगेश आण्‍णसाहेब सिनारे यांचेही ऊस पिकाचे जळीत होऊन मोठया प्रमाणावर नुकसान झालेले होते व आहे.

4.   सदरील घटनेची खबर तक्रारदाराने त्‍याच दिवशी म्‍हणजे दिनांक 01.10.2014 रोजी मा.तहसिलदार साहेब, नेवासा यांचेकडे दिलेली होती व आहे. त्‍यानुसार मा.मंडलाधिकारी, नेवासा व कामगार तलाठी साहेब, प्रवरासंगम सजा यांनी समक्ष तक्रारदाराचे शेतजमीनीवर येऊन सरपंच, कृषीसहायक व इतर पंचासमक्ष प्रत्‍यक्ष परिस्थितीचा पंचनामा करुन नुकसानीचे मोजमाप केले. त्‍यानुसार तक्रारदाराचे एकुण 0.80 आर क्षेत्राचे 10 महिन्‍याचे उभे असलेले ऊसाचे पीक जळुन खाक झाले, त्‍याचे अंदाजे वजन 120 टन असुन तक्रारदाराचे एकुण 2,88,000/- रुपयाचे नुकसान झालेले आहे.

5.   सदरील घटनेची रितसर खबर व फिर्याद तक्रारदाराने नेवासा येथील मा.पोलीस निरीक्षक साहेब, नेवासा पोलीस स्‍टेशन यांचेकडे दिनांक 04.10.2014 रोजी दाखल केली असुन त्‍याचा रजिस्‍टर नंबर 9/14 असा आहे. पोलीसांनी सर्व प्रकारे योग्‍य ती चौकशी केलेली असून सदर घटनेचा सविस्‍तर तपास केलेला आहे. त्‍याचप्रमाणे प्रत्‍यक्ष शेतजमीनीत येऊन घटनास्‍थळ पंचनामा केलेला असुन सदरची जळीताची घटना ही डिपी/ ट्रान्‍सफार्मर मध्‍ये झालेल्‍या शॉर्ट सर्कीटमुळे ऊसाचे पाचरट पेटून जाळ झाला. त्‍यानंतर वा-यामुळे आग पसरुन तक्रारदाराचे ऊसाचे पिक जळालेले आहे असा निष्‍कर्ष काढलेला आहे.

6.   अशा प्रकारची परिस्थिती असल्‍यामुळे सदरील जळीताच्‍या घटनेमध्‍ये तक्रारदाराचे वर नमुद केल्‍याप्रमाणे मोठया प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झालेले असुन त्‍यास केवळ सामनेवाले यांचा आणि त्‍यांचे कर्मचा-यांचा निष्‍काळजीपणा व हलगर्जीपणा कारणाभुत आहे. सामनेवाले यांनी ट्रान्‍सफार्मरची व्‍यवस्थित देखभाल न केल्‍यामुळे आणि सामनेवाले यांच्‍या सदोषतेमुळे शॉर्ट सर्कीट होऊन आगीची घटना घडली आणि तक्रारदाराचे नुकसान झाले. याबाबत वर नमुद केल्‍याप्रमाणे महसुल यंत्रणा व पोलीस यंत्रणेनेही सविस्‍तर चौकशी करुन पंचनामाही केलेला आहे. तक्रारदाराने सदरील जळीताच्‍या घटनेमध्‍ये झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्‍हणुन सामनेवाले यांच्‍याकडे दिनांक 04.10.2014 रोजी सविस्‍तर अर्ज केलेला आहे व होता. त्‍यानंतरही नुकसानभरपाई मिळण्‍यासाठी सामनेवाले यांच्‍या अधिका-यांच्‍या मागणीप्रमाणे वेळोवेळी सर्व त्‍या कागदपत्रांची पुर्तता करुन दिलेली होती व आहे असे असुनही सामनेवाला यांनी कोणताही प्रतिसाद न दिल्‍यामुळे तक्रारदाराने स्‍वतः समक्ष सामनेवाले यांच्‍या अहमदनगर येथील कार्यालयात दिनांक 14.10.2014 रोजी येऊन नुकसान भरपाई देण्‍याची परोपरीने विनवनी केली. परंतु सामनेवाले नंबर 1 यांनी तक्रारदाराचे कोणतेही म्‍हणणे ऐकुण घेतले नाही. तसेच तक्रारदाराच्‍या तक्रारीची दखल न घेता तक्रारदारास नुकसान भरपाई देणेकामी टाळाटाळ केली.

7.   वास्‍तविक पाहता तक्रारदार हे अतिशय गरीब शेतकरी असुन तक्रारदाराचे संपुर्ण जीवन चरितार्थ शेतीवर अवलंबुन आहे. सदरील घटनेमध्‍ये तक्रारदाराचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे याची संपुर्ण जाणीव व कल्‍पना असुनही केवळ तक्रारदारास नुकसान भरपाई देऊ लागु नये या गैर उद्देशाने सामनेवाले यांनी तक्रारदाराची कोणतीही दखल न घेता अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारास कोणतीही सेवा पुरविली नाही. त्‍यामुळे विनाकारण तक्रारदारास मोठया प्रमाणावर आर्थिक, शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, असे असुनही तक्रारदाराने सामनेवाला यांना शेवटची संधी म्‍हणुन दिनांक 14.10.2014 रोजी वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठवुन नुकसान भरपाई देण्‍याची विनंती केली. सदरची नोटीस सामनेवाला यांना मिळालेली आहे. परंतु केवळ तक्रारदारास त्रास व्‍हावा आणि नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी टाळता यावी या हेतुने सामनेवाले यांनी आज पावेतो नोटीसीप्रमाणे न वागता आणि तक्रारदारास कोणतीही नुकसान भरपाई न देता नोटीस उत्‍तर देण्‍याचेही टाळलेले आहे. अशा प्रकारे नोटीसीत नमुद केलेली कथने सामनेवाले यांना मान्‍य व कबुल आहेत. त्‍यामुळेच आजपावेतो सामनेवाले यांनी नोटीस उत्‍तर दिलेले नाही. शेवटी तक्रारदारास कोणताही मार्ग शिल्‍लक राहीला नाही. त्‍यामुळे नाईलाजाने तक्रारदारास सदरचा तक्रार अर्ज मे.न्‍यायमंचासमोर दाखल करणे भाग पडले आहे.

8.   तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवाला यांच्‍या हलगर्जिपणामुळे व निष्‍काळजीपणामुळे तक्रारदाराचे शेजारील शेतकरी श्री.योगेश सिनारे यांचे शेतातील डी.पी./ ट्रान्‍सफार्मरमध्‍ये जाळ होऊन तक्रारदाराचे शेतातील 10 महिन्‍याचे उभे असलेले एकुण 120 टन ऊसाचे पिक जळाले. त्‍यामुळे तक्रारदाराचे एकुण रक्‍कम रु.2,88,000/- रुपयाचे नुकसान झाले. त्‍याची भरपाई सामनेवाले यांनी तक्रारदारास द्यावी. तसेच सदरील रकमेवर दिनांक 01.10.2014 पासुन प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडेपावेतो द.सा.द.शे.21 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज देण्‍याचा सामनेवाले यांना आदेश व्‍हावा. सामनेवाला यांनी वेळोवेळी तक्रारदारास आर्थिक, मानसिक व शारीरीक त्रास दिला त्‍याचे मनस्‍तापापोटी रक्‍कम रु.1,50,000/- तक्रारदारास देण्‍याचा सामनेवाले विरुध्‍द हुकूम व्हावा. या तक्रार अर्जाचा नोटीस खर्चासह एकुण खर्च रक्‍कम रुपये 20,000/- तक्रारदारास देण्‍याचा सामनेवाले यांचे विरुध्‍द हुकूम व्‍हावा.

9.   तक्रारदाराने तक्रारीसोबत निशाणी 2 ला शपथपत्र दाखल केलेले आहे, तसेच निशाणी 6 ला तक्रारदाराचे विज बिलाची झेरॉक्‍स प्रत, तक्रारदाराचा 8 अ चा दि.30.10.2010 रोजीचे उता-याची झेरॉक्‍स प्रत, जबाब दिनांक 8.10.2014 रोजीचे झेरॉक्‍स प्रत, तहसिलदार यांनी घेतलेल्‍या जबाबाची झेरॉक्‍स प्रत, घटनास्‍थळ पंचनाम्‍याची झेरॉक्‍स प्रत, खबरची झेरॉक्‍स प्रत, तक्रारदाराने दिलेल्‍या नोटीसची झेरॉक्‍स प्रत, वृत्‍तपत्रातील कात्रण्‍याची झेरॉकस प्रत, तक्रारदाराने दिलेले फोटो इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

10.  तक्रारदाराची तक्रार दाखल करण्‍यात येऊन सामनेवाला यांना नोटीस बजावणी झाली. त्‍यानुसार सामनेवाला हे प्रकरणात हजर झाले व निशाणी 13 ला मुळ अर्जास कैफियत दाखल केली. त्‍यामध्‍ये असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराने सदरचा अर्ज सामनेवाले यांनी दुषित सेवा (Deficiency in Service) दिली आहे. म्‍हणून दाखल केला आहे. सदरचा अर्ज हा कायद्याने मेंटेनेबल नाही. तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2 नुसार ग्राहक होऊ शकत नाही. कारण अर्जात नमुद केलेले कारण हे तक्रारदार यांचे शेतीतील ऊस इत्‍यादी जळण्‍यासाठी सामनेवाला यांचे डी.पी.मध्‍ये शॉर्ट सर्कीट होऊन आग लागल्‍याने ऊसाचे पाचरटाने पेट घेतला असे तक्रारदाराने अर्जात नमुद केलेले आहे. वास्‍तविक पाहता सदरची तथाकथित डी.पी. तक्रारदाराचे गट नं.36 मध्‍ये बसविलेले नाही व त्‍यामुळे तक्रारदार व सामनेवाले यांचे दरम्‍यान सेवा देणार व ग्राहक असे संबंध निर्माण होत नाहीत. व त्‍यामुळे या तक्रारदारास दुषित सेवा देण्‍याचाही प्रश्‍न निर्माण होत नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार श्री.साहेबराव बढे  यांना गट नं.36 मध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारे वीज पुरवठा दिलेला नाही अगर त्‍याचे दरम्‍यान ग्राहक व विक्रेता असे नाते नाही.तक्रारदार यांना यदाकदाचित अर्जात नमुद केल्‍याप्रमाणे जो वीज पुरवठा केलेला असल्‍यास तो लो-टेन्‍शन वाहिनी वरुन केलेला असल्‍यामुळे सदर लो-टेन्‍शन वाहिनीचा व वाद विषयाचा कोणत्‍याही प्रकारे संबंध नाही. सबब सदरचा अर्ज या मे.मंचात मेंटेनेबल नाही. सदरचा अर्ज हा कंझ्युमर डिस्‍प्‍युट या सदराखाली पडणारा नाही. सबब या कारणास्‍तव रद्द होण्‍यास पात्र आहे.

11.  या सामनेवाले यांचे असे म्‍हणणे आहे की, सदरचा अर्ज चालविण्‍याचा या मे.मंचाला अधिकार नाही. सदरचा वाद विषय हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कार्यकक्षेत येत नाही. तक्रारदार यांनी मे.दिवाणी न्‍यायालयात तथाकथित नुकसान भरपाई मिळणेसाठी अर्ज दाखल करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते व आहे. व त्‍यामुळे दिवाणी न्‍यायालयास सदरच्‍या तथाकथित नुकसान भरपाई बाबत निर्णय देण्‍याचा अधिकार असल्‍याने सदरचा अर्ज चालविण्‍याचा या मे.कोर्टात अधिकार नाही. सबब Efficacious Remedy Available असतांनाही तक्रारदार यांनी या मंचात सदरचा अर्ज दाखल केल्‍याने, सदरचा अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे.

12.  विकल्‍पेकरुन या सामनेवाले यांचे असेही म्‍हणणे आहे की, सदरची तथाकथित आग लागण्‍यास हे सामनेवाले कोणत्‍याही प्रकारे जबाबदार नाहीत व तसा अहवाल मा.विद्युत निरीक्षण विभाग, उ.ऊ. व कामगार विभाग, अहमदनगर यांनी त्‍यांचे पत्र जावक क्रमांक 1001/2014 दिनांक 6.12.2014 रोजी दिलेला आहे. व त्‍यानुसार सदरची तथाकथित आग ही विद्युतीय कारणामुळे लागल्‍याचे निश्चितपणे सांगता येत नाही. ही बाब स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेली आहे. यावरुनही सदरचे तथाकथित नुकसानीस व ऊस जळीतास सामनेवाले हे अगर त्‍यांचे कर्मचारी कोणत्‍याही प्रकारे जबाबदार नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास नुकसान भरपाई देण्‍याचा प्रश्‍न निर्माण होत नाही. तक्रारदार यांनी मे.कोर्टासमोर ब-याचशा बाबी लपवून ठेवलेल्‍या आहेत. तक्रारदार यांचे शेतीतील तथाकथित ऊस जळाल्‍यानंतर त्‍यांनी सदरचा जळालेला ऊस मुळा सहकारी साखर कारखाना लि, सोनई ता.नेवासा जि.अहमदनगर यांचकडे तोडून पाठविलेला होता. सदरचा संपुर्ण जळीत ऊस म्‍हणजेच एकुण 16.612 मे. टन ऊस हा कारखान्‍याने स्विकारुन त्‍यानुसार तक्रारदारा 175/- रुपये प्रति टन यानुसार होणारी एकुण रक्‍कम रु.2,907/- ही जळीत कपात करुन ऊर्वरीत रक्‍कम रुपये 1,52,937/- तक्रारदार यांना अदा केलेले आहे.सदरची बाब मुळा सहकारी कारखान्‍याने या सामनेवले यांना पत्र जावक क्र.913/2015 दिनांक 19.06.2015 ने कळविलेली आहे. यावरुन तक्रारदाराचे कोणत्‍याही प्रकारे नुकसान झालेले नाही, ही बाब स्‍पष्‍ट होत आहे. तथाकथित जळीत ऊसाची संपुर्ण रक्‍कम कारखान्‍याकडून मिळालेली असतांना व या बाबीची पुर्णतः कल्‍पना असतांनाही तक्रारदाराने सदरची बाब मे.कोर्टापासून जाणीवपुर्वक लपवून ठेवलेली आहे हे स्‍पष्‍ट होत आहे. यावरुन तक्रारदार यांचा सदरचा अर्ज फक्‍त या सामनेवाले यांचेकडून बेकायदेशिररित्‍या रक्‍कम उकळण्‍याचे हेतूने दाखल केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत आहे. तक्रारदार यांचा सदरचा अर्ज दाखल करण्‍याचा हेतू खोटा व लबाडीचा असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत आहे. सबब या कारणास्‍तवही अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे. सबब Suppression of Material Facts या कारणास्‍तव सदरचा अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे.

13.  या सामनेवाला यांचे असे म्‍हणणे आहे की, सदरच्‍या तथाकथित पंचनाम्‍याचे कामी सामनेवाला यांना कोणतीही सूचना दिलेली नव्‍हती अगर नाही. त्‍यामुळे सदरचा पंचनामा या सामनेवालेस मान्‍य नाही. त्‍यामुळे सदरच्‍या नुकसान भरपाईस सामनेवाले हे जबाबदार आहेत असे ग्राहय धरता येणार नाही. याही कारणास्‍वत अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे. तक्रारदाराचे तथाकथित नुकसानीस सामनेवाले हे कोणत्‍याही प्रकारे वैयक्तिक अगर सामुदायीकरित्‍या जबाबदार नाहीत. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास कोणत्‍याही प्रकारे दुषित सेवा दिलेली नाही व त्‍यांचेमुळे तक्रारदाराचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना नुकसान भरपाईची मागणी करता येणार नाही. तक्रारदार यांचा सदरचा अर्ज बोनाफाईडी नसुन तो मालाफाईडी आहे. याऊलट कोणतेही रास्‍त व संयुक्‍तीक कारण नसतांना तसेच तक्रारदार व सामनेवाले यांचे दरम्‍यान तथाकथित ऊस जळीत घटने संदर्भातील ग्राहक व विक्रेता असे कोणतेही नाते नसतांना फक्‍त आर्थिक त्रास देण्‍याचे हेतुने तक्रारदार यांनी सदरचा अर्ज दाखल करुन या सामनेवाले यांना विनाकारण खर्चात पाडले आहे. त्‍याप्रमाणे मुळा सहकारी कारखान्‍याकडून जळीत ऊसाची संपुर्ण रक्‍कम मिळालेली असतांनाही सदरची बाब मे.कोर्टापासून लपवून ठेवून तक्रारदार यांनी एक प्रकारे मे.कोर्टाची फसवणूक केलेली आहे. सदरचे कृत्‍य हे अनुचित प्रथा यामध्‍ये मोडणारे आहे. तक्रारदाराने सामनेवाले यांना कोणतीही नोटीस दिलेली नव्‍हती व नाही. त्‍यामुळे तथाकथित नोटीस सामनेवाले यांना मान्‍य आहे. हे म्‍हणनेही खरे नाही व बरोबर नाही. तक्रारदाराने कोणत्‍याही प्रकारे कागदोपत्री कायदेशिर पुरावा मे.मंचात दाखल केलेला नाही. याही कारणास्‍तव अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे. तरी वरील सर्व हकीकतींचा विचार करुन तक्रारदार यांचा सदरचा अर्ज खर्चासह रद्द करण्‍यात यावा व त्‍यांना तक्रारदाराकडून कॉम्‍पेनसेटरी कॉस्‍टपोटी रुपये 25,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा ही विंनती केली आहे.  

14.  सामनेवालाने निशाणी 14 ला अॅफिडेव्‍हीट, निशाणी 15 ला विद्युत निरीक्षक अहमदनगर यांचे तक्रारदार यांचे शेतीतील ऊस जळीताबाबत दिलेल्‍या अहवालाबाबत सामनेवाला यांना दिलेल्‍या पत्राची झेरॉक्‍स प्रत दिनांक 6.12.2014, मुळा सहकारी सारख कारखाना लि.सोनई यांनी सामनेवाला यांना दिलेल्‍या पत्राची झेरॉक्‍स प्रत दिनांक 19.06.2015 इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

15.  सामनेवाला यांनी निशाणी 16 ला मा.वरीष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍याय निवाडे दाखल केले आहेत.

1)      State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra , Mumbai First Appeal No.A/07/227, & A/07/228 Maharashtra State Electricity Distibution Co.Ltd., V/s.  Babulal Kuberchand Gandhi.

यात मा.राज्‍य आयोग यांना विद्युत कायद्यात व ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्‍ये ग्राहक या संज्ञेचा ऊहापोह करुन असे नमुद केले आहे की, “  We find that the accident must take place after the meter and at the point of consumption by the consumer for which he is paying the charges. If the accident has not taken place in this area then the remedy of such person even thought the opponents have supplied energy to him is to file a civil suit / of any remedy permitted  Under the electricity laws  तसेच मा.राज्‍य आयोग यांनी असेही नमुद केले आहे की,    The accident admittedly has taken place as a result of the loose wires, either of a main and/ or of a distributing main & there fore there should be consistent remedies for those persons who suffered an accident at this place. Thus we find that the present dispute is not a consumer dispute. ”

2) State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra , Mumbai.. Maharashtra State Electricity Distibution Co.Ltd., V/s. Shri.Amjad Chinumiya Patel.

     सदरचे न्‍याय निवाडयामध्‍ये सुध्‍दा रेस्‍पॉंडंट ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1) (डी) प्रमाणे, अपेलंटचा ग्राहक आहे हे सिध्‍द झाले नाही. तसेच अपेलंट व रेस्‍पॉंडंटमध्‍ये नाते सेवा प्रदान करणार व ग्राहक हे सिध्‍द होऊ शकत नाही असे म्‍हंटले आहे.

16.  उभय पक्षकारांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच सामनेवाला यांनी दाखल केलेले मा.वरीष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍याय निवाडयाचे अवलोकन केले. तक्रारदार व विरुध्‍दपक्ष यांचे विधानावरुन न्‍याय निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

का र ण मि मां सा

17.   मुद्दा क्र.1  – तक्रारदार हे मौजे टोका(प्रवरा संगम) ता.नेवासा जि.अहमदनगर येथील रहिवासी असुन तक्रारदाराची टोका शिवरात गट नं.36 मध्‍ये शेत जमीन आहे. सदर शेत जमीनीचे मालक व कब्‍लेदार आहेत असे कथन केलेले आहे. तक्रारदाराने त्‍यांचा तक्रार अर्ज व शपथपत्र दाखल केले आहे. सदर गट नं.36 या शेतजमीनीमधील 1 हे. 0.8 आर क्षेत्रात ऊसाची लागवड केली असे नमुद केलेले आहे. सदर क्षेत्रामध्‍ये ऊस 10 महिन्‍याचे पिक ऊभे होते असे तक्रारदाराने कथन केलेले आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेले विज बिलाचा ग्राहक क्र.148827001772 हे विज देयक जुन 2014 चे निशाणी 6/1 ला दाखल केलेले आहे. सदरील विज देयकाचे अवलोकन केले असता त्‍यावर ग्राहकाचे नांव श्री.साहेबराव बाबुराव बडे गट नं.65/2 तोका वाशिम ता.नेवासा जि.अहमदनगर असे नमुद आहे. तक्रारदाराने निशाणी 6 सोबत दाखल केलेले 8 अ चा उतारा, पंचनामा, एफ.आय.आर, जबाब, खबर याचे अवलोकन केले असता, त्‍या दस्‍तावेजात गट नं.36 मध्‍ये ऊस पिक जळण्‍याची घटना घडल्‍याचे कागदपत्रावरुन दिसून येते. या उलट तक्रारदाराने दाखल केलेले निशाणी 6/1 ला विज देयक जुन 2014 चे दाखल केलेले आहे, त्‍यात गट नं.65/2 असा उल्‍लेख आहे. आणि त्‍यावर श्री.साहेबराव बाबुराव बडे असे नाव नमुद आहे. सामनेवाला यांनी निशाणी 13 ला दाखल केलेले मुळ अर्जास कैफियत दाखल केलेली आहे त्‍यात असे कथन केले आहे की,  तक्रारदाराचे तक्रार अर्ज कायदयाने मेंटेनेबल नाही. तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2 प्रमाणे ग्राहक होत नाही. तसेच सामनेवालाने पुढे असे नमुद केले आहे की, सदरचे तथाकथित डी.पी. गट नं.36 मध्‍ये बसविण्‍यात आलेला नाही. सामनेवाला यांनी तक्रारदार योगेश सिनारे यांना गट नं.36 मध्‍ये कोणताही विज पुरवठा दिलेला नाही. त्‍याचे दरम्‍यान ग्राहक /विक्रेता असे नाते संबंध नाही असे नमुद केलेले आहे. त्‍याच प्रमाणे तथाकथित पंचनाम्‍याचे कामी सामनेवाला यांनी कोणतीही सुचना दिलेली नव्‍हती व नाही. तसेच तथाकथित जळीत ऊसाची रक्कम कारखान्‍याकडून मिळालेली असतानाही व त्‍याबाबतची कल्‍पना असतानाही तक्रारदाराने ही बाब मंचापासून लपवून ठेवलेली आहे असे कथन केलेले असून तक्रारदाराने कोणत्‍याही प्रकारे कागदपत्रे कायदेशिर पुर्ण मंचात दाखल केलेली नाहीत. त्‍यामुळे अर्ज रद्द करण्‍यास पात्र आहे असे कथन केलेले आहे. त्‍याच असा युक्‍तीवादाही सामनेवालातर्फे करण्‍यात आलेला आहे.

18.  सामनेवाला यांनी मा.वरीष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍याय निवाडे दाखल केले आहेत त्‍यांचे अवलोकन केले.

19.  1)      State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra , Mumbai First Appeal No.A/07/227, & A/07/228 Maharashtra State Electricity Distibution Co.Ltd., V/s.  Babulal Kuberchand Gandhi.

यात मा.राज्‍य आयोग यांना विद्युत कायद्यात व ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्‍ये ग्राहक या संज्ञेचा ऊहापोह करुन असे नमुद केले आहे की, “  We find that the accident must take place after the meter and at the point of consumption by the consumer for which he is paying the charges. If the accident has not taken place in this area then the remedy of such person even thought the opponents have supplied energy to him is to file a civil suit / of any remedy permitted  Under the electricity laws  तसेच मा.राज्‍य आयोग यांनी असेही नमुद केले आहे की,    The accident admittedly has taken place as a result of the loose wires, either of a main and/ or of a distributing main & there fore there should be consistent remedies for those persons who suffered an accident at this place. Thus we find that the present dispute is not a consumer dispute. ”

2) State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra , Mumbai.. Maharashtra State Electricity Distibution Co.Ltd., V/s. Shri.Amjad Chinumiya Patel.

     सदरचे न्‍याय निवाडयामध्‍ये सुध्‍दा रेस्‍पॉंडंट ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1) (डी) प्रमाणे, अपेलंटचा ग्राहक आहे हे सिध्‍द झाले नाही. तसेच अपेलंट व रेस्‍पॉंडंटमध्‍ये नाते सेवा प्रदान करणार व ग्राहक हे सिध्‍द होऊ शकत नाही असे म्‍हंटले आहे. हे न्‍याय निवाडे सदर तक्रारी प्रकरणांस लागू होतात असे मंचाचे मत आहे. तसेच दिनांक 19 जुन 2015 रोजी मुळा सहाकारी साखर कारखाना यांचे पत्रानुसार निशाणी 15/2 चे पत्रानुसार गट नं.36 मधून ऊस जळीत नुकसानीबाबतची रक्‍कम तक्रारदाराला अदा केल्‍याचे दिसून येते.

     वरील सर्व बाबींचे अवलोकन केले असता, तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक नाहीत असे सिध्‍द झाले. त्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते. 

20.   मुद्दा क्र.2 –  तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक नसल्‍यामुळे तक्रारदार हे तक्रारीत केलेली नुकसान भरपाईची मागणी व इतर लाभ मिळण्‍यास पात्र नाहीत असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते.

21.  मुद्दा क्र.3 - मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

- अं ति म आ दे श –

1.   तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.

2.   उभय पक्षकार यांनी या तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.

3.   या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.  

4.   तक्रारदार यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.