:: निकालपत्र ::
(पारीत व्‍दारा मा.सदस्‍या सौ.वृषाली गौ.जागीरदार)
(पारीत दिनांक–21 जुलै, 2018)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी विरुध्‍द दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारी पूर्वी सुध्‍दा एक तक्रार ग्राहक मंच, भंडारा येथे विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी विरुध्‍द दाखल केली होती, त्‍या तक्रारीचा क्रमांक-78/06 असा होता आणि त्‍यामध्‍ये जिल्‍हा ग्राहक मंचाने दिनांक-31.07.2007 रोजी आदेश पारीत करुन त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर केली होती. त्‍यामध्‍ये मंचाने आदेशातील अक्रं- (2) अनुसार दिनांक-09/01/2007 च्‍या देयकात नमुद केलेली थकीत रक्‍कम व त्‍यावरील व्‍याज असे मिळून येणारी एकूण रक्‍कम रुपये-20,588.92 रद्द करण्‍याचे आदेशित केले होते. त्‍याच बरोबर अक्रं-(3) अनुसार जुने मीटर क्रं-900017433 मधील वाचना नुसार विद्दुत देयकाची आकारणी करुन आलेल्‍या बिला मधून तक्रारकर्त्‍याने त्‍या कालावधीत बिलापोटी भरलेल्‍या रकमा समायोजित करुन उर्वरीत रकमेचे बिल देण्‍यात यावे व असे बिल तक्रारकर्त्‍याने 07 दिवसांचे आत भरावे. या व्‍यतिरिक्‍त अनुक्रमांक-(4) व (5) प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला खर्चापोटी आणि नुकसान भरपाईपोटी मिळून एकूण रक्‍कम रुपये-6000/- विरुध्‍दपक्षाने द्दावेत असे सुध्‍दा मंचाने आदेशित केले होते.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, ग्राहक मंच, भंडारा यांनी दिलेल्‍या आदेशा विरुध्‍द विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीने मा.राज्‍य ग्राहक आयोग परिक्रमा खंडपिठ नागपूर यांचे समोर प्रथम अपिल क्रं-A/07/860 दाखल केले होते, त्‍यामध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, नागपूर यांनी दिनांक- 29/07/2015 रोजी आदेश पारीत केला होता, त्‍यामध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने मंचाने दिलेल्‍या अंतिम आदेशातील अक्रं-(3) मधील आदेशा मध्‍ये बदल करुन ऑक्‍टोंबर-2004, जानेवारी-2004 आणि एप्रिल-2005 महिन्‍यातील वाचनाची सरासरी काढून त्‍या प्रमाणे बिल तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात यावे, त्‍यामध्‍ये कोणताही व्‍याज व दंडाची रक्‍कम आकारु नये व अशा आलेल्‍या सुधारित देयका मधून तक्रारकर्त्‍याने सदरचे कालावधीत भरलेल्‍या रकमांचे योग्‍य ते समायोजन करावे असे आदेशित केले. मा.आयोगाने ग्राहक मंच, भंडारा यांनी पारीत केलेल्‍या अंतिम आदेशातील अक्रं-(2) क्रं-(4) आणि क्रं-(5) मधील आदेश तसाच कायम ठेवला, त्‍या नुसार ग्राहक मंच, भंडारा यांचे पूर्वीचे निकालपत्रातील अंतिम आदेशातील अनुक्रमांक-(4) व (5) प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला खर्चापोटी आणि नुकसान भरपाईपोटी मिळून एकूण रक्‍कम रुपये-6000/- विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीला देणे होते.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, मा.राज्‍य आयोगाच्‍या आदेशा प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे त्‍याला नुकसान भरपाई आणि तक्रारखर्च असे मिळून एकूण रक्‍कम रुपये-6000/- धनादेशाव्‍दारे मिळालेली आहे व ही गोष्‍ट त्‍याने स्‍वतः तक्रार अर्जात मान्‍य केलेली आहे. त्‍याच बरोबर तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच तक्रारीत पुढे असेही मान्‍य केले आहे की, मा.राज्‍य आयोगाच्‍या आदेशा प्रमाणे रुपये-30,000/- एवढी रक्‍कम सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने समायोजित केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याला संपूर्ण हिशोब आणि विज वापराचा गोषवारा दिल्‍या शिवाय तो दिनांक-25.02.2017 चे बिलाची रक्‍कम रुपये-7280/- भरण्‍यास तयार नसल्‍याने ती रक्‍कम त्‍याने जमा केली नाही त्‍यामुळे त्‍याचे कडील विज पुरवठा कोणतीही पूर्व सुचना न देता दिनांक-28/02/2017 रोजी खंडीत करण्‍यात आला. त्‍यानंतर त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला सन-2016 मध्‍ये दोन कायदेशीर नोटीस पाठविल्‍यात परंतु त्‍याला समाधानकारक उत्‍तर मिळाले नाही म्‍हणून व्‍यथीत होऊन पुन्‍हा न्‍वयाने ही तक्रार दाखल करुन खालील मागण्‍या विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द केल्‍यात-
(1) विरुध्‍दपक्षाला आदेशित करण्‍यात यावे की, अतिरिक्‍त जमा रक्‍कम रुपये-
30,000/- मधून त्‍याचेकडे विद्दुत देयकाची थकीत असलेली रक्‍कम रुपये-
7280/- कमी करण्‍यात यावे.
(2) त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल आणि तक्रारखर्चा बद्दल मिळून एकूण रुपये-12,000/- विरुध्‍दपक्षाने देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
03. विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे प्रस्‍तुत तक्रारीत लेखी उत्‍तर सादर करुन त्‍यांनी मा.राज्‍य आयोगाचे अपिलीय आदेशा प्रमाणे संपूर्ण आदेशाची पुर्तता करुन तसे तक्रारकर्त्‍याला रजिस्‍टर पोस्‍टाने लेखी कळविलेले आहे परंतु तरीही पुन्‍हा त्‍याच वादासाठी नव्‍याने तक्रार ग्राहक मंच भंडारा येथे त्‍याने दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे पुन्‍हा त्‍याच कारणास्‍तव केलेली तक्रार ही कायद्दातील तरतुदी नुसार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. विद्दुत कायदातील तरतुदी नुसार विज वितरण कंपनीने ग्राहकांचे तक्रारीचे निवारण करण्‍यासाठी स्‍वतंत्र मंडळ स्‍थापन केलेले आहे. विरुध्‍दपक्षा तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, मा.आयोगाचे आदेशा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला बिलापोटी क्रेडीट म्‍हणून रुपये-31,962.54 पैसे देण्‍यात आले व तेवढी रक्‍कम डिसेंबर-2015 चे विज देयकातून समायोजित केलेली आहे, त्‍याप्रमाणे सुधारीत बिलाचा अहवाल दिनांक-16 डिसेंबर, 2015 रोजी तयार करण्‍यात येऊन तो तक्रारकर्त्‍याला रजिस्‍टर पोस्‍टाने विरुध्‍दपक्षाचे अधिवक्‍ता श्री डी.आर.निर्वाण यांनी दिनांक- 09 एप्रिल, 2016 रोजी पाठविलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने बिलाचा नियमित भरणा केलेला नसल्‍याने त्‍याचे कडील विज पुरवठा दिनांक-28.02.2017 रोजी खंडीत करण्‍यात आला होता व त्‍यानंतर दिनांक-10/03/2017 रोजी त्‍याने रुपये-7000/- चा भरणा केल्‍यावर त्‍याचे कडील विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करण्‍यात आला. सबब तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीत कोणतेही तथ्‍य नसल्‍याने ती खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.
04. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार तसेच विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तर आणि उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवजांचे मंचा तर्फे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले. प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये तक्रारकर्ता व त्‍यांचे अधिवक्‍ता श्री के.सी.बावनकर यांचा तर विरुध्‍दपक्षा तर्फे वकील श्री डी.आर.निर्वाण यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-
::निष्‍कर्ष::
05. या ठिकाणी आणखी एक विशेष बाबीचा उल्‍लेख करणे जरुरीचे आहे की, मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ नागपूर यांनी प्रथम अपिल क्रं-A/07/860 मध्‍ये दिनांक- 29/07/2015 रोजी आदेश पारीत केला होता, त्‍यामुळे त्‍या अपिलातील आदेशाचे अनुषंगाने तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी विरुध्‍द पुर्ततेसाठी जिल्‍हा ग्राहक मंच येथे ग्रा.सं.कायदाचे कलम 25 किंवा कलम 27 खाली दरखास्‍त प्रकरण दाखल करणे आवश्‍यक होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने तसे न करता पुन्‍हा नव्‍याने प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रार क्रं-23/2017 कलम-12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे,जे कायद्दानुसार अभिप्रेत नाही कारण एकाच वादा करीता दोनदा नव्‍याने तक्रार दाखल झालेली आहे आणि एका तक्रारी मध्‍ये निकाल सुध्‍दा पारीत झालेला आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार जिल्‍हा ग्राहक मंच, भंडारा येथे दाखल करण्‍यात आली आहे व त्‍या अनुषंगाने प्रस्‍तुत निकालपत्र येथे देण्‍यात येत आहे.
06. मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ, नागपूर यांनी अपिल मध्‍ये दिनांक-29/07/2015 रोजी आदेश पारीत केल्‍या नंतर त्‍या आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने करणे बंधनकारक आहे. विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचा विज वापराचा गोषवारा जानेवारी-2012 ते मार्च-2017 या कालावधीसाठी पुराव्‍या दाखल सादर केलेला आहे.
07. मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाचे अपिलीय आदेशात जिल्‍हा ग्राहक मंच, भंडारा यांनी पूर्वीची ग्राहक तक्रार क्रं-78/2006 निकाल पारीत दिनांक-31 जुलै, 2007 रोजी जो निकाल पारीत केला त्‍यामध्‍ये दिनांक-09/01/2007 चे देयकातील थकीत रक्‍कम व व्‍याज असे मिळून एकूण रक्‍कम रुपये-20,588.92 चे देयक रद्द करण्‍याचा आदेश कायम ठेवलेला आहे. या व्‍यतिरक्‍त जिल्‍हा मंच, भंडारा यांनी तक्रारकर्त्‍याला नुकसान भरपाई आणि तक्रारखर्च मिळून एकूण रक्‍कम रुपये-6000/- मंजूरीचा आदेश सुध्‍दा तसाच कायम ठेवला व नुकसान भरपाईच्‍या रकमा व खर्च मिळून एकूण रुपये-6000/- तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्षा कडून धनादेशाव्‍दारे मिळालेले सुध्‍दा आहेत व ही बाब तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत मान्‍य केलेली आहे. फक्‍त जिल्‍हा मंच, भंडारा यांनी दिलेल्‍या निकालपत्रा मधील अक्रं-(3) मधील आदेशात बदल करुन जुन्‍या मीटर प्रमाणे बिल देण्‍याचा मंचाचा आदेश रद्द ठरवून त्‍याऐवजी माहे ऑक्‍टोंबर2004 मध्‍ये 426 युनिट, जानेवारी-2005 मध्‍ये 44 युनिट आणि एप्रिल-2005 मध्‍ये 409 युनिटस असे मिळून एकूण 879 युनिट प्रमाणे विज वापर लक्षात घेऊन त्‍या प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला सरासरी विज वापर काढून त्‍या प्रमाणे वादातील दिनांक-09.01.2007 चे देयक देण्‍याचे अपिलीय आदेशात नमुद केलेले आहे व असे बिल तयार करताना त्‍यामध्‍ये दंड, व्‍याज इत्‍यादीच्‍या रकमा समाविष्‍ठ करण्‍यात येऊ नये असे सुध्‍दा आदेशित केलेले आहे, मा.राज्‍य आयोगाचे अपिलीय आदेशात नमुद महिन्‍यांचा विज वापर दर्शविल्‍या प्रमाणे या तीन महिन्‍यांचा सरासरी विज वापर हा 293 युनिटस एवढा येतो आणि त्‍या नुसार तक्रारकर्त्‍याला वादातील कालावधीतील बिल, तक्रारकर्त्‍याने वादातील कालावधीतील बिलांच्‍या भरलेल्‍या रकमा समायोजित करुन तसेच त्‍या मधून व्‍याज व दंडाच्‍या रकमा इत्‍यादी वगळून मिळणे आवश्‍यक होते.
08. विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे दाखल तक्रारकर्त्‍याचे विज वापराचे गोषवा-या (Consumer Personal Ledger) (C.P.L.) वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने विद्दुत बिले ही नियमित भरलेली नाहीत.
09. विरुध्‍दपक्षा तर्फे दाखल उत्‍तरात नमुद करण्‍यात आले की, मा.आयोगाचे आदेशा पमाणे तक्रारकर्त्‍याला बिलापोटी क्रेडीट म्‍हणून रुपये-31,962.54 पैसे देण्‍यात आले व तेवढी रक्‍कम डिसेंबर-2015 चे विज देयका मधून समायोजित केलेली आहे, त्‍याप्रमाणे सुधारीत बिलाचा अहवाल दिनांक-16 डिसेंबर, 2015 रोजी तयार करण्‍यात येऊन तो तक्रारकर्त्‍याला रजिस्‍टर पोस्‍टाने विरुध्‍दपक्षाचे अधिवक्‍ता श्री डी.आर.निर्वाण यांनी दिनांक-09 एप्रिल, 2016 रोजी पाठविलेला आहे. विरुध्‍दपक्षाने आपले उत्‍तराचे पुष्‍टयर्थ पुराव्‍या दाखल दिनांक-16 डिसेंबर, 2015 रोजीचे BILL REVISION REPORT ची प्रत दाखल केलेली आहे, त्‍यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याला बिलापोटी रुपये-31,962.54 पैशाचे क्रेडीट देण्‍यात आल्‍याची बाब सिध्‍द होते. त्‍याच बरोबर विरुध्‍दपक्षाचे अधिवक्‍ता श्री निर्वाण यांनी दिनांक-09/04/2016 रोजी तक्रारकर्त्‍याला रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेल्‍या कायदेशीर नोटीसची प्रत सुध्‍दा पुराव्‍या दाखल सादर केलेली आहे. विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने बिलाचा नियमित भरणा केलेला नसल्‍याने त्‍याचे कडील विज पुरवठा दिनांक-28.02.2017 रोजी खंडीत करण्‍यात आला व त्‍यानंतर दिनांक-10/03/2017 रोजी त्‍याने रुपये-7000/- चा भरणा केल्‍यावर त्‍याचे कडील विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करण्‍यात आला.
10. विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी तर्फे तिचे अधिवक्‍ता यांनी मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे AIR 2008 SUPREME COURT 1042 “ महाराष्‍ट्र राज्‍य विज विज वितरण कंपनी-विरुध्‍द-लॉईडस स्‍टील इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड” या निकालपत्रावर आपली भिस्‍त ठेवून ही तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र हे ग्राहक मंचास येत नाही तर ते अधिकारक्षेत्र हे विद्दुत कायदा व्‍दारे स्‍थापन केलेल्‍या मंचाला येते असा युक्‍तीवाद केला. आम्‍ही सदर निकालपत्राचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले, सदर निवाडया मध्‍ये मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे नमुद केले आहे की, विद्दुत अधिनियम-2003 प्रमाणे वैयक्तिक ग्राहकांचे वाद सोडविण्‍यासाठी विज कंपनीने स्‍वतंत्र मंचाची निर्मिती केलेली असल्‍याने विज कंपनी व्‍दारे निर्मित मंचा समोर दाद मागावयास पाहिजे. या संदर्भात मंचा तर्फे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडया मध्‍ये नमुद महाराष्‍ट्र ई‍लेक्ट्रिकसिटी रेग्‍युलेटरी कमीशन हे कंझुमर स्‍टेट कमीशन नाही करीता हा न्‍यायनिवाडा येथे लागू होत नाही. तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-3 अन्‍वये ग्राहक मंच हे ग्राहकांचे तक्रारीचे निवारण करण्‍यासाठी अतिरिक्‍त सोय म्‍हणून निर्माण केलेले आहे आणि कोणत्‍या ठिकाणी जाऊन दाद मागावी हा त्‍या ग्राहकाचा अधिकार आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेला मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा उपरोक्‍त न्‍यायनिवाडा आमचे समोरील तक्रारीत लागू होत नसल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप नामंजूर करण्‍यात येतो.
11. तक्रारकर्त्‍याने नव्‍याने केलेल्‍या तक्रारीत स्‍वतःच मान्‍य केलेले आहे की, मा.राज्‍य आयोगाच्‍या आदेशा प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे त्‍याला नुकसान भरपाई आणि तक्रारखर्च असे मिळून एकूण रक्‍कम रुपये-6000/- धनादेशाव्‍दारे मिळालेली आहे. त्‍याच बरोबर तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच तक्रारीत पुढे असेही मान्‍य केले आहे की, मा.राज्‍य आयोगाच्‍या आदेशा प्रमाणे रुपये-30,000/- एवढी रक्‍कम सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने समायोजित केलेली आहे, यावरुन तक्रारकर्त्‍याचा कोणताही वाद आता उरलेला नाही असे दिसून येते.
12. मा.राज्‍य आयोगाचे अपिलीय आदेशा नंतर गोषवा-या प्रमाणे अर्जदाराने मार्च-2015 मध्‍ये बिलापोटी रुपये-1560/-, एप्रिल-2015 मध्‍ये रुपये-560/-, ऑगस्‍ट-2015 मध्‍ये रुपये-2210/- भरल्‍याचे दिसून येते परंतु या मधल्‍या कालावधीच्‍या महिन्‍यांचे कोणतेही बिल त्‍याने भरलेले नाही. विज वापराचे गोषवा-या वरुन असेही दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचे थकीत बिलातून माहे डिसेंबर-2015 मध्‍ये एकूण रुपये-31,962.54 पैसे एवढी रक्‍कम समायोजित (Adjusted) (वजा) दर्शवून निव्‍वळ देयक (Net Bill) रुपये-7504.59 पैसे एवढे दिलेले आहे. त्‍यानंतर माहे जानेवारी-2016 ते सप्‍टेंबर-2016 पर्यंत बिलापोटी कोणतीही रक्‍कम भरलेली नाही. त्‍यानंतर ऑक्‍टोंबर-2016 मध्‍ये रुपये-5000/-, जानेवारी-2017 मध्‍ये रुपये-2000/-, फेब्रुवारी-2017 मध्‍ये रुपये-2000/- आणि 10 मार्च-2017 मध्‍ये रुपये-7000/- भरल्‍याचे दिसून येते आणि मार्च-2017 मध्‍ये त्‍याचे निव्‍वळ देयक हे रुपये-256.14 पैसे असल्‍याचे गोषवा-या वरुन दिसून येते. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण रकमा या अधूनमधून भरलेल्‍या आहेत तसेच विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने सुध्‍दा मा.आयोगाच्‍या आदेशा प्रमाणे रकमा समायोजित केल्‍याचे दिसून येते.
13. तक्रारकर्त्‍याचे फक्‍त वादातील बिलाचे कालावधीत व्‍याज व दंडाच्‍या रकमा आकारण्‍यात येऊ नये असे मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने अपिलीय आदेशात नमुद केलेले आहे, याचा अर्थ असा होत नाही की, तक्रारकर्त्‍याने पुढील कालावधी करीता सुध्‍दा अनियमित बिलाच्‍या रकमा भरल्‍या तरी विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने त्‍यावर दंड व व्‍याज आकारु नये, तक्रारकर्त्‍याने पुढील कालावधी करीता विज देयकाच्‍या नियमित रकमा भरलेल्‍या नसल्‍याने पुढील कालावधीच्‍या देयकांवर नियमा नुसार व्‍याज व दंड विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने आकारलेला आहे व त्‍यानुसार लागलेले व्‍याज व दंड भरण्‍याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्‍याची आहे. तक्रारकर्त्‍याने नियमित बिले भरणे अत्‍यंत आवश्‍यक आहे, जेणे करुन पुढील कालावधी करीता त्‍याचे वर व्‍याज व दंडाच्‍या रकमा बसणार नाहीत असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने गैरसमजूतीतून ही तक्रार दाखल केल्‍याचे दिसून येते, सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
14. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते. तक्रारकर्त्‍याला मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील अपिलीय आदेशाचे अनुषंगाने विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी कडून आदेशा अनुसार त्‍याच्‍या विद्दुत बिला संबधीच्‍या रकमेचा योग्‍य तो हिशोब मागण्‍यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-25 (3) आणि कलम-27 खाली दरखास्‍त या मंचा समोर दाखल करण्‍यास मुभा देण्‍यात येते.
2) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
3) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
4) तक्रारकर्त्‍याला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.
