:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर, मा.सदस्या. )
(पारीत दिनांक–21 सप्टेंबर, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने विरुध्द महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द दोषपूर्ण विज देयका संबधाने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून त्याचे मृतक आजोबा श्री श्रीकर बालाजी दाढी यांनी ते हयातीत असताना विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून विज कनेक्शन घेतले असून त्याचा ग्राहक क्रं-413890004612 असा आहे. आजोबाचे मृत्यू नंतर त्यांचे वारसदार म्हणून तक्रारकर्ता व त्यांचा लहान भाऊ श्री विठ्ठल गोविंदराव दाढी हे संयुक्तपणे सदर कनेक्शनचा वापर करीत आहेत. माहे जुन-2016 मध्ये तक्रारकर्त्याचे लहान भाऊ श्री विठ्ठल गोविंदराव दाढी यांनी नविन कनेक्शन घेतले त्यामुळे ग्राहक क्रं-413890004612 वर जुन-2016 पासून एकटया तक्रारकर्त्याचा विज वापर सुरु आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, माहे जुलै ते सप्टेंबर-2016 हया तीन महिन्यात मीटर बंद असल्याचे आढळून आले. जून-2016 मध्ये तक्रारकर्त्याचे भावाला नविन कनेक्शन लावून देताना दोषपूर्ण फीटींग झाल्याचे तक्रारकर्त्याला वाटल्याने त्याने दिनांक-11/09/2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-2) कनिष्ठ अभियंत्याचे कार्यालयात पोल कं 704 संबधी लेखी तक्रार दिली. त्यानंतरही तक्रारकर्त्याने सातत्याने विरुध्दपक्ष कनिष्ठ अभियंत्याच्या भेटी घेतल्या असता उडवा-उडवीची उत्तरे देण्यात आलीत. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक-13.10.2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-2) कनिष्ठ अभियंता आणि विरुध्दपक्षाचे ग्राहक तक्रार निवारण मंच, म.रा.विज वितरण कंपनीचे भंडारा कार्यालयात सदर पत्राची प्रतिलिपी दिली. अशी स्थिती असताना विरुध्दपक्षा तर्फे ऑक्टोंबर-2016 चे देयक समायोजित रकमेसह एकाएकी मोठया रकमेचे रुपये-1800/- चे देयक देण्यात आले असता तक्रारकर्त्याने दिनांक-13/10/2016 रोजीचे अर्जा मध्ये सदरचे देयक रद्द करुन सुधारीत देयकाची मागणी केली. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्याला शारिरीक व मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे म्हणून त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील मागण्या केल्यात-
विरुध्दपक्षानीं त्याला दिलेले ऑक्टोंबर-2016 चे समायोजित देयक रद्द करण्याचे आदेशित व्हावे. तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- नुकसान भरपाई विरुध्दपक्षा कडून मिळावी. तसेच विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीवर दंड बसविण्यात यावा. याशिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने मिळावी.
03. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे लेखी उत्तर मंचा समक्ष दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे प्राथमिक आक्षेप घेण्यात आला की, महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे ग्राहकांच्या विज देयकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी Internal Grievance Redressal Cell (IGRC) तसेच Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) आणि Electricity Ombudsman अशा यंत्रणा भारतीय विद्दुत नियामक आयोगाव्दारे स्थापन केलेल्या असल्याने ग्राहक मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही, त्यामुळे विज देयकाच्या वादासाठी ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही. Internal Grievance Redressal Cell (IGRC) अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, प्रशासन, विद्दुत भवन, दुसरा मजला, नागपूर रोड, भंडारा यांचे कडे दाद मागावयास हवी. विरुध्दपक्षा तर्फे पुढे असाही आक्षेप घेण्यात आला की, सदर विद्दुत कनेक्शन हे तक्रारकर्त्याचे नावे नसून ते श्री एस.बी.दाढी यांचे नावाने आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक होत नाही.
परिच्छेद निहाय उत्तरे देताना विरुध्दपक्षा तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, विद्दुत कनेक्शन ग्राहक क्रं-413890004612 हे श्री एस.बी.दाढी यांचे नावाने आहे व तक्रारकर्त्याने ते अद्दापही त्याचे नावावर करुन घेण्यासाठी विरुध्दपक्षाकडे अर्ज करुन कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. तक्रारकर्त्याचे भाऊ श्री विठ्ठल गोविंदराव दाढी यांना स्वतंत्र विद्दुत कनेक्शन माहे जुन-2016 मध्ये देण्यात आले असून त्याचा ग्राहक क्रमांक- 413894314454 असा असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-2) चे कार्यालयात दिनांक-11/09/2016 रोजी लेखी तक्रार दिल्याची बाब मान्य केली मात्र सदरचे मीटर हे बंद स्थितीत होते ही बाब नामंजूर केली तसेच विरुदपक्षाने दोषपूर्ण विद्दुत फीटींग केल्याची बाब नामंजूर केली. तसेच तक्रारकर्त्याने आणखी एक दिनांक-13/10/2016 रोजीची तक्रार विरुध्दपक्षाकडे केली असल्याची बाब मान्य केली. ऑक्टोंबर-2016 महिन्याचे विद्दुत देयक हे अवाजवी रकमेचे असल्याची बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार ही चुकीची असून दिलेले विज देयक भरण्याचे टाळण्याचे दृष्टीने ही तक्रार दाखल केलेली असल्याने ती खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने पान क्रं-08 वरील दस्तऐवज यादी नुसार एकूण 04 दस्तऐवज दाखल केले, ज्यामध्ये त्याने विरुध्दपक्षांकडे केलेल्या 02 लेखी तक्रारींच्या प्रती, माहे ऑक्टोंबर-2016 चे विवादातील देयक व नोव्हेंबर-2016 चे देयक रक्कम रुपये-2040/- भरल्या बाबत देयक व पावती प्रत अशा दस्तऐवजांचा समावेश आहे. त्याच बरोबर तक्रारकर्त्याने पान क्रं-46 वरील दस्तऐवज यादी नुसार विरुध्दपक्षाचे मुख्य अभियंता यांना मीटर तपासून देण्या बाबत दिनांक-16.03.2016 रोजी दिलेल्या अर्जाची प्रत, तक्रारकर्त्याचे लहान भाऊ याचे कडील नविन मीटरवरील देयकाची प्रत, ग्राहक पंचायतीने विरुध्दपक्षाला दिलेले पत्र अशा दस्तऐवजाचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने पान क्रं-28 ते 30 वर प्रतीउत्तर दाखल केले.
05. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे पान क्रं-34 वरील दस्तऐवज यादी प्रमाणे एकूण 09 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये ऑगस्ट-2016 ते सप्टेंबर-2016 कालावधीचा बिल रिव्हीजन रिपोर्ट, स्थळ निरिक्षण अहवाल, तक्रारकर्त्याची लेखी तक्रार, सप्टेंबर-2016 चे विज देयक, फेब्रुवारी-2016 ते जुलै-2016 या कालावधीचे असेसमेंट कॅलक्युलेशन प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रतींचा समावेश आहे तसेच तक्रारकतर्याचा विज वापराचा गोषवारा दाखल करण्यात आला.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर, दाखल दस्तऐवज यांचे मंचा तर्फे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्त्याचा व विरुध्दपक्षाचे वकील श्री डी.आर.निर्वाण यांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
07. विरुदपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे असा प्राथमिक आक्षेप घेण्यात आला की, कंपनी तर्फे ग्राहकांच्या विज देयकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी Internal Grievance Redressal Cell (IGRC) तसेच Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) आणि Electricity Ombudsman अशा यंत्रणा भारतीय विद्दुत नियामक आयोगाव्दारे स्थापन केलेल्या असल्याने ग्राहक मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही, त्यामुळे विज देयकाच्या वादासाठी ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही.
या संदर्भात मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, वाद सोडविण्यासाठी ज्या काही कायद्दाव्दारे स्थापित न्यायीक यंत्रणा आहेत, त्या व्यतिरिक्त जास्तीची सोय म्हणून (In Addition to) ग्राहक मंचाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे कोठे जाऊन दाद मागावी हा त्या ग्राहकाचा हक्क असल्याचे अनेक निकाल मा.वरिष्ठ न्यायालयाने वेळोवेळी पारीत केलेले आहेत, त्यामुळे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे सदरचे आक्षेपात मंचास तथ्य दिसून येत नाही.
08. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे दुसरा आक्षेप घेण्यात आला की, सदर विद्दुत कनेक्शन ग्राहक क्रं-413890004612 अद्दापही तक्रारकर्त्याचे नावाने नसल्याने तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक होत नाही.
या आक्षेपाचे संदर्भात मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याचे मृतक आजोबा श्री श्रीकर बालाजी दाढी यांनी हयातीत असताना विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून विज कनेक्शन घेतले असून त्याचा ग्राहक क्रं-413890004612 असा आहे. आजोबाचे मृत्यू नंतर त्यांचे वारसदार म्हणून तक्रारकर्ता व त्यांचा लहान भाऊ श्री विठ्ठल गोविंदराव दाढी हे संयुक्तपणे सदर कनेक्शनचा वापर करीत होते. माहे जुन-2016 मध्ये तक्रारकर्त्याचे लहान भाऊ श्री विठ्ठल गोविंदराव दाढी यांनी नविन कनेक्शन घेतले असून त्याचा ग्राहक क्रमांक- 413894314454 असा असल्याची बाब विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात मान्य केलेली आहे. त्यामुळे ग्राहक क्रं-413890004612 वर जुन-2016 पासून तक्रारकर्त्याचा एकटयाचा विज वापर सुरु आहे. तक्रारकर्त्याचे आजोबा श्री श्रीकर बालाजी दाढी यांचे नावे असलेल्या घरगुती विद्दुत कनेकशनचा वापर हा तक्रारकर्ता करीत असून त्यापोटी देय विद्दुत देयकाचा भरणा करीत असल्याने तो लाभार्थी असल्याने विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होतो त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे सदर आक्षेपात कोणतेही तथ्य मंचास दिसून येत नाही.
09. या प्रकरणात तक्रारकर्त्याची मुख्य तक्रार अशी आहे की, त्याला माहे जुलै ते सप्टेंबर-2016 हया तीन महिन्यात मीटर बंद असल्याचे आढळून आल्याने त्याने दिनांक-11/09/2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-2) कनिष्ठ अभियंत्याचे कार्यालयात लेखी तक्रार दिली. परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे ऑक्टोंबर-2016 चे देयक थकबाकीसह मोठया रकमेचे रुपये-1800/- चे देण्यात आल्याने त्याने दिनांक-13.10.2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-2) कनिष्ठ अभियंता यांचे कार्यालयात लेखी पत्र देऊन सदरचे देयक रद्द करुन सुधारीत देयकाची मागणी केली. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून केलेल्या तक्रारी त्यांना मिळाल्याची बाब मान्य केली आहे.
10. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावरील पृष्ट क्रं-50 नुसार विरुध्दपक्षाकडे दिनांक-16/03/2016 रोजी केलेल्या तक्रारीची छायांकित प्रत दाखल केली आहे, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे मुख्य अभियंता, वाणिज्य यांचेकडे दिनांक-16/03/2016 रोजी तक्रार करुन त्याचे कडील मीटरचे वाचन हे प्रतीदिवस 10 ते 11 युनिट पर्यंत वाढलेले असून प्रत्यक्ष्यात त्याचे कडे एवढा विज वापर नसल्याने मीटर तपासणी करुन नविन मीटर लावून देण्या बाबत विनंती केली होती, सदर पत्र विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयास मिळाल्या बाबत पोच म्हणून सही व शिक्का त्यावर असल्याचे दिसून येते परंतु या त्याचे तक्रारीवर विरुध्दपक्षा तर्फे कोणतीही कार्यवाही करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही वा तशी कारवाई केल्याचे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे सुध्दा नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-2) कनिष्ठ अभियंता यांचे कार्यालयात दिनांक-11.09.2016 रोजी त्याचे कडील विज मीटरचे वाचन तेच ते दिसत असल्या बाबत तक्रार केली आहे तसेच दिनांक-13/10/2016 रोजी केलेल्या लेखी तक्रार अर्जात विरुध्दपक्षाचे कर्मचा-यांनी दिनांक-14/09/2016 रोजी मीटर तपासले असता ते दोषपूर्ण असल्याचे सांगून ते बदलवून देण्या बाबत आश्वासित केल्याचे सुध्दा नमुद केले असून ऑक्टोंबर-2016 चे देयक सुधारीत देयक देण्यास विनंती केली आहे. त्यामुळे दिनांक-16.03.2016 ते दिनांक-14.09.2016 पर्यंत तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीची कुठलीही दखल विरुध्दपक्षाने घेतल्याचे अभिलेखावरुन दिसून येत नाही.
11. मंचा तर्फे वादातील माहे ऑक्टोंबर-2016 रोजीचे देयकाचे अवलोकन करण्यात आले, त्यामध्ये मीटर क्रं-5804535974 वर मागील वाचन-2449 युनिट आणि चालू वाचन-2455 असे दर्शवून एकूण विज वापर-6 युनिट दर्शविण्यात आला परंतु या विज देयकात थकबाकी/समायोजित रक्कम रुपये-1714.69 पैसे दर्शवून एकूण रुपये-1800/- चे देयक देण्यात आले. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे माहे ऑगस्ट-2016 ते सप्टेंबर-2016 कालावधीचे बिल रिव्हीजन रिपोर्ट दाखल करण्यात आला, त्यामध्ये समायोजित रककम रुपये-1715.63 पैसे दर्शविण्यात आली. विरुध्दपक्षा तर्फे कनिष्ठ अभियंता यांनी दिनांक-14.09.2016 रोजी तक्रारकर्त्याचे घरात केलेल्या स्थळ निरिक्षण तपासणी अहवाल अभिलेखावर पृष्ठ क्रं-36 नुसार दाखल करण्यात आला, त्यामध्ये तक्रारकर्त्याकडे सीएफएल-1, पंखा-1, फ्रीझ-1 आणि टी.व्ही.-1 अशी मर्यादित विज वापराची उपकरणे असून मीटर हे रोलेक्स कंपनीचे दर्शविलेले आहे. विरुदपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे असेसमेंट कॅलक्युलश्न मध्ये सीएफएल-1 लोड-20, फॅन-1 लोड-60, फ्रीझ-1 लोड-200 व टीव्ही-1 लोड-180 असे मिळून एकूण लोड-430 दर्शविण्यात आला. त्यामध्ये फेब्रुवारी-2016 ते जुलै-2016 या सहा महिन्याच्या विज वापराची सरासरी 1675 दर्शविण्यात येऊन तक्रारकर्त्याचा सरासरी विज वापर हा प्रतीमाह 280 युनिटस दर्शविण्यात आले.
तक्रारकर्त्याने त्याचे युक्तिवादात असे नमुद केले की, माहे जून-2016 पर्यंत वादातीत मीटरचा वापर तो व त्याचा भाऊ दोघेही करीत होते. मात्र माहे जून-2016 मध्ये तक्रारकर्त्याच्या भावाने विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी कडून स्वतः करीता दुसरे विद्दुत मीटर घेतले त्यामुळे तक्रारकर्ता हाच सदर मीटरचा वापर करीत आहे. तक्रारकर्त्याच्या भावाने दुसरे मीटर घेतल्याची बाब विरुध्दपक्षाने मान्य केली आहे. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, तक्रारकर्ता हा माहे जुलै-2016 पासून स्वतः करीताच सदर मीटर वरुन विजेचा वापर करीत आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याचा वीज वापर हा माहे जुलै-2016 पासून निश्चीतपणे पूर्वीच्या वापरापेक्षा कमी झाला आहे. असे असताना विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्याला मागील सहा महिन्याच्या सरासरी वाचना नुसार समायोजित रक्कम रुपये-1715/- दर्शवून रुपये-1800/- चे चुकीचे विज देयक दिल्याचे दिसून येते, ही विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीच्या सेवेतील त्रृटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
12. तक्रारकर्त्या कडील विज वापराचे गोषवा-याचे अवलोकन केले असता वादातील माहे ऑगस्ट -2016 ते ऑक्टोंबर-2016 कालावधीचा वापर पुढील प्रमाणे दर्शविलेला आहे-
महिना व वर्ष | एकूण विज वापर | नेट बिल | बिला पोटी भरलेली रक्कम | शेरा |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aug-16 | 6 | 87.41 | Rs-1310/- Dt.19/07/16 | |
Sep-16 | 11 | 106.19 | Rs.-90 Dt-16/08/16 | |
Oct-16 | 6 | 1795.54 | Rs-110/- Dt-12/09/16 | Dr.Adj-1625.02 |
Nov.-16 | 33 | 2038.32 | 00 | |
Dec.-16 | 95 | 349.59 | Rs.-2040 Dt-19/11/16 | |
Jan-17 | 39 | 249.16 | Rs.-350/- Dt.-19/12/16 | |
Feb-17 | 37 | 239.34 | Rs.-250/-Dt-16/01/17 | |
सदर विज वापराचे गोषवा-याचे अवलोकन केले असता माहे नोव्हेंबर-2016 ते जानेवारी-2017 या 04 महिन्याचा विज वापर अनुक्रमे-33, 95,39, 37 युनिटस या प्रमाणे दर्शविलेला आहे आणि यावरुन त्याचा सरासरी मासिक विज वापर हा 50 युनिटस एवढा दिसून येतो. परंतु विरुध्दपक्षाने असेसमेंट कॅलक्युलेशन मध्ये तक्रारकर्त्याचा सरासरी विज वापर हा प्रतीमाह 280 युनिटस दर्शविण्यात आला, जे अत्यंत चुकीचे असल्याचे दिसून येते कारण मंचा तर्फे काढलेला प्रतीमाह सरासरी 50 युनिटस विज वापर हा तक्रारकर्त्या कडील प्रत्यक्ष मीटर वाचना प्रमाणे काढलेला आहे.
13. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने त्यांचे मुख्य अभियंत्यांचे दिनांक-09 मार्च 2016 रोजीचे ई मेलचे पत्र दाखल केले, जे सर्व मुख्य अभियंता, झोन यांना देण्यात आले आहे, त्यामध्ये रोलेक्स कंपनीचे मीटर हे दोषपूर्ण असून नविन कनेक्शन देताना तसेच दोषपूर्ण मीटर बदलवून देताना पुढील आदेशा पर्यंत रोलेक्स कंपनीचे मीटर लावण्यात येऊ नये असे सुचित केलेले आहे, तक्रारकर्त्याचे विद्दुत मीटर देखील रोलेक्स कंपनीचे असल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे मीटर संबधी केलेल्या तक्रारीत मंचास तथ्य दिसून येते. प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील त्रुटी निर्विवादपणे सिद्ध होत असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
14. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारकर्त्याला माहे ऑक्टोंबर-2016 रोजीचे दिलेल्या देयकात थकबाकी/समायोजित रक्कम रुपये-1714.69 पैसे रद्द करण्यात येते, त्याऐवजी तक्रारकर्त्याला विवादीत कालावधी साठी त्याचा प्रतीमाह सरासरी विज वापर 50 युनिटस प्रमाणे असल्याचे गृहीत धरुन विवादीत कालावधीचे प्रत्येक महिन्याचे स्वतंत्र देयक त्या महिन्यातील प्रचलित असलेल्या स्लॅब दरा नुसार तयार करण्यात यावे, असे देयक तयार करताना त्यामध्ये कोणतेही व्याज, उशिरा देयक भरल्या बद्दलचा आकार व दंडाच्या रकमा समाविष्ठ करण्यात येऊ नये तसेच सदरचे विवादीत कालावधीत तक्रारकर्त्याने बिला पोटी भरलेल्या रकमांचे योग्य ते समायोजन त्या-त्या महिन्याचे देयकात करुन येणारे विज देयक तक्रारकर्त्याला द्दावे तसेच संपूर्ण देयकाचे तपशिलवार हिशोब दर्शविणारे विवरण तक्रारकर्त्याला देण्यात यावे. प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्यास बराच मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला व प्रस्तुत तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 1000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रुपये-500/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
15. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, मंच तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्याला माहे ऑक्टोंबर-2016 रोजीचे दिलेल्या देयकात दर्शविलेली थकबाकी/ समायोजित रक्कम रुपये-1714.69 पैसे या आदेशान्वये रद्द करण्यात येते, त्याऐवजी तक्रारकर्त्याला विवादीत कालावधी साठी त्याचा प्रतीमाह सरासरी विज वापर 50 युनिटस प्रमाणे असल्याचे गृहीत धरुन विवादीत कालावधीसाठी प्रत्येक महिन्याचे स्वतंत्र देयक त्या महिन्यातील प्रचलित असलेल्या स्लॅब दरा नुसार तयार करण्यात यावे, असे देयक तयार करताना त्यामध्ये कोणतेही व्याज, उशिरा देयक भरल्या बद्दलचा आकार व दंडाच्या रकमा समाविष्ठ करण्यात येऊ नये तसेच सदरचे विवादीत कालावधीत तक्रारकर्त्याने बिला पोटी भरलेल्या रकमांचे योग्य ते समायोजन त्या-त्या महिन्याचे देयकात करुन येणारे विज देयक तक्रारकर्त्याला द्दावे तसेच संपूर्ण देयकाचे तपशिलवार हिशोब दर्शविणारे विवरण तक्रारकर्त्याला देण्यात यावे व ते मिळाल्या बाबत त्याची पोच म्हणून स्वाक्षरी घ्यावी.
3) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-500/- (अक्षरी रुपये पाचशे फक्त) द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी, भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी शहर विभाग, भंडारा यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
6) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.