(द्वारा- श्रीमती ज्‍योती पत्‍की, सदस्‍य) या तक्रारीची माहिती थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदाराचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍याने गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीकडून त्‍याचे नावावर जानेवारी 2009 मधे मीटर घेतले. त्‍या अगोदर 6-7 महिने हे घर दुस-या व्‍यक्तिकडून घेतले. मीटर रिडींगनुसार येणा-या बिलाचा त्‍याने नियमितपणे भरणा केलेला आहे. वीज वितरण कंपनीने त्‍याचे जुने मीटर कोणतीही नोटीस न देता व त्‍याचेसमोर न काढता त्‍याजागी दुसरे मीटर बसविले. मीटर काढताना कोणीही पंच समक्ष नव्‍हते. गैरअर्जदाराने त्‍यानंतर 4 ते 5 दिवसांनी त्‍यास मीटर चेक करण्‍यासंबंधी नोटीस दिली व दुपारी 2 वाजून 10 मिनीटांनी हजर राहण्‍यास सांगितले. तक्रारदार गैरअर्जदाराचे कार्यालयात उपस्थित राहिले, परंतू त्‍यांचेसमोर मीटरची तपासणी न करता, अगोदरच सर्व (2) त.क्र.737/09 काही करुन ठेवलेले आढळले. व तक्रारदारास मीटरला सील नव्‍हते व मीटर स्‍लो असल्‍याचे सांगण्‍यात आले. गैरअर्जदाराचे कार्यालयातील कर्मचा-यांनी अगोदरच पंचनामे करुन ठेवले होते, व त्‍यावर तक्रारदाराची सही घेतली. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने दि.27.10.2009 रोजी त्‍याचे विरुध्‍द विद्युत कायदा कलम 135 व 138 नुसार गुन्‍हा दाखल केला आहे. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने मीटर काढतानाच मीटरचे सील तोडले, तसेच त्‍याच्‍याकडून जास्‍तीचे बिल वसुल केले अशाप्रकारे वीज वितरण कंपनीने त्रुटीची सेवा दिली, म्‍हणून तक्रारदाराने, गैरअर्जदाराने त्‍यास दिलेले बिल रदद करण्‍यात यावे व त्‍यास नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने लेखी निवेदन दाखल करुन तक्रारदार हा त्‍यांचा ग्राहक आहे हे मान्‍य केले आहे. दि.16.09.2009 रोजी तक्रारदाराचे मीटरची पाहणी केली, त्‍यावेळी त्‍याच्‍या मीटरचे सील तुटलेले आणि 4-45 के.डब्‍ल्‍यू. मंजूर भारापेक्षा अतिरिक्‍त भार आढळून आला. म्‍हणून त्‍याचे मीटर जप्‍त करुन अंतर्गत तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्‍यात आले. तक्रारदारास मीटर तपासणीचेवेळेस दि.23.09.2009 रोजी हजर राहण्‍याची नोटीस देण्‍यात आली. तक्रारदाराचे उपस्थितीत मीटरची तपासणी करण्‍यात आली. मीटर तपासणीमधे मीटरचे सील तुटलेले आणि मीटर (-) 36.12% मंदगतीने चालत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले. मीटर तपासणी अहवालावरुन व कायद्यानुसार त्‍यास असेसमेंट बिल रु.21,489/- देण्‍यात आले. विद्युत कायदयानुसार वीज वितरण कंपनीला ग्राहकांचे मीटर तपासण्‍याचे अधिकार आहेत. तक्रारदारास निर्धारण व तडजोड देयक दिल्‍यामुळे विद्युत कायद्यानुसार हया मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नसून, विशेष न्‍यायालयाला प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारदारास कोणतीही त्रुटीची सेवा दिलेली नाही. म्‍हणून तक्रारदाराची तक्रार फेटाळावी अशी मागणी वीज वितरण कंपनीने केली आहे. दोन्‍ही पक्षातर्फे दाखल केलेल्‍या शपथपत्र व कागदपत्राची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदाराने स्‍वतः युक्तिवाद केला. आणि गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीच्‍या वतीने अड.स्मिता मेढेकर यांचा युक्तिवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍यानुसार गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने त्‍याच्‍याविरुध्‍द दि.27.10.2009 रोजी विद्युत कायदा 2003 मधील कलम 135 व 138 नुसार वीज चोरीबाबत पोलीस स्‍टेशन जालना येथे फिर्याद दिलेली असून, त्‍या ठिकाणी गुन्‍हयाची नोंद घेण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामुळे त्‍याने दि.10.11.2009 रोजी विशेष न्‍यायालयात जमानत करुन घेतली आहे. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने वीज चोरीच्‍या (3) त.क्र.737/09 खोटया आरोपावरुन चुकीचे असेसमेंट बिल रु.21,490/- चे दिले. या संदर्भात वीज वितरण कंपनीचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍यांच्‍या अधिका-यांनी तक्रारदाराच्‍या मीटरची पाहणी केली असता, मीटरचे सील तुटलेले व त्‍यावर अतिरिक्‍त भार आढळून आला, म्‍हणून विद्युत कायद्यानुसार त्‍याला निर्धारण व तडजोड देयक देण्‍यात आले असून, त्‍यामध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारची चुक नाही. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने दाखल केलेला तक्रारदाराचा मीटर तपासणी अहवाल पाहिला असता, त्‍यामधे मीटर ग्राहकासमोर उघडले असता, करंट कॉईलचे वेढे कमी केलेले आहेत त्‍यामुळे मीटर (-) 36.12% मंदगतीने चालत असून, मीटरचे सर्व सील तुटलेले असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले आहे. सदर तपासणी अहवालावर तक्रारदाराची सही आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास मीटर तपासणी अहवाल मान्‍य असल्‍याचे दिसून येते. वीज वितरण कंपनीने वीज चोरीच्‍या अनुषंगाने गुन्‍हा दाखल केला असेल आणि ग्राहकाचे विरुध्‍द विशेष न्‍यायालयात फौजदारी खटला प्रलंबित असेल तर, अशा परिस्थितीत वीज वितरण कंपनीने दिलेले असेसमेंट बिल भरलेच पाहिजे असे नाही. कारण कलम 135 विद्युत कायदा 2003 नुसार फौजदारी खटला विशेष न्‍यायालयात दाखल झाल्‍यानंतर ग्राहकाने वीज चोरी केल्‍याचे सिध्‍द झाले तर, विशेष न्‍यायालय ग्राहकावर कलम 154 (5) विद्युत कायदा 2003 अन्‍वये त्‍यांना असलेल्‍या अधिकारानुसार वीजचोरीच्‍या रकमेबददल आर्थिक जबाबदारी निश्चित करते. त्‍यामुळे वीज वितरण कंपनीने दिलेले असेसमेंट बिल ग्राहकाने भरले नाही तरी चालू शकते. जर, त्‍याने वीज वितरण कंपनीकडून प्राप्‍त झालेले बिल भरले आणि ती रक्‍कम विशेष न्‍यायालयाने निश्चित केलेल्‍या आर्थिक जबाबदारीपेक्षा जास्‍त असेल तर, ग्राहकाने भरलेली जास्‍तीची रक्‍कम व्‍याजासह देण्‍याची जबाबदारी वीज वितरण कंपनीवर असते. वीज वितरण कंपनीने निश्चित केलेले असेसमेंट मान्‍य नसेल तर, असेसमेंट बिलामधे दर्शविलेली रक्‍कम भरण्‍याचे बंधन ग्राहकावर नसून, जर कलम 135 विद्युत कायदा 2003 अन्‍वये तो निर्दोष असल्‍याचा निष्‍कर्ष विशेष न्‍यायालयाने काढला तर वीज वितरण कंपनीने दिलेले असेसमेंट बिल आपोआपच रदद होते. तक्रारदाराचे विरुध्‍द सध्‍या कलम 135 विद्युत कायदा 2003 नुसार फौजदारी खटला चालू असल्‍यामुळे वादग्रस्‍त देयक योग्‍य किंवा अयोग्‍य आहे या संबंधी चर्चा करणे योग्‍य ठरणार नाही. तक्रारदारास वीजचोरीच्‍या अनुषंगाने दिलेले असेसमेंट बिल रदद ठरविणे म्‍हणजे विशेष न्‍यायालयाच्‍या अधिकारात हस्‍तक्षेप करण्‍यासारखे होईल. (4) त.क्र.737/09 वीज वितरण कंपनीने तक्रारदाराच्‍या विरुध्‍द कलम 135 विद्युत कायदा 2003 नुसार वीजचोरीचा गुन्‍हा दाखल न करता केवळ अनधिकृत वीज वापर केल्‍याच्‍या कारणावरुन कलम 126 विद्युत कायदा 2003 प्रमाणे असेसमेंट बिल दिले असते तर, ते बिल कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्‍य आहे किंवा नाही ही बाब मंचाला ठरविता आली असती. परंतू या ठिकाणी तक्रारदाराचे विरुध्‍द वीजचोरीचा गुन्‍हा दाखल झालेला असून, तक्रारदार वीजचोरीच्‍या अनुषंगाने असेसमेंट बिल भरण्‍यास जबाबदार आहे किंवा नाही, ही बाब विशेष न्‍यायालयात निश्चित होऊ शकते. विशेष म्‍हणजे वीज वितरण कंपनीने तक्रारदाराला वीज चोरी केल्‍याच्‍या आरोपावरुन “कार्यवाही” म्‍हणून असेसमेंट बिल दिलेले आहे. वीज वितरण कंपनीला विद्युत कायदा 2003 मधील तरतुदीनुसार ग्राहकाने वीज चोरी केल्‍याचे आढळल्‍यास फौजदारी कार्यवाहीसोबतच दंडात्‍मक कार्यवाही करण्‍याचे अधिकार आहेत. त्‍यामुळे वीजचोरीच्‍या अनुषंगाने वीज वितरण कंपनीने केलेली दंडात्‍मक कार्यवाही म्‍हणजे दिलेले असेसमेंट बिल वीज चोरीबाबत फौजदारी न्‍यायालयात सुरु असलेल्‍या कार्यवाहीमध्‍ये निकाल होईपर्यंत योग्‍य किंवा अयोग्‍य असल्‍याचे ठरविणे योग्‍य नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारीमधील वादग्रस्‍त बिलाबाबत या मंचाने निर्णय करणे योग्‍य नाही. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास कोणत्‍याही प्रकारची त्रुटीची सेवा दिलेली नाही असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो. आदेश 1) तक्रार फेटाळण्‍यात येते. 2) तक्रारीचा खर्च दोन्‍ही पक्षांनी आपापला सोसावा. श्रीमती ज्‍योती पत्‍की श्रीमती रेखा कापडिया श्री.डि.एस.देशमुख सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष
| | [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | | 
