::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/06/2018 )
माननिय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्‍वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात विरुध्‍द पक्षांविरुध्‍द दाखल केली आहे.
2) तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तऐवज आणि उभय पक्षाचा युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मंच खालील निर्णय पारित करीत आहे.
सदर वीज मीटर हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवाने असून, तक्रारकर्ता हा विज देयकाचा भरणा करतो. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक होतो, या निर्णयावर मंच आलेले आहे.
3) तक्रारकर्ता यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारकर्ता यांचे दर महिण्‍याचे विजेचे देयक हे 50 ते 70 युनीटच्‍या दरम्‍यान होत असते. त्‍यानुसार तक्रारकर्ता हे विज देयके नियमीतपणे भरतात. मागील दोन वर्षाचे एकत्रीत देयक तक्रारकर्ता यांना देण्‍यात आले. त्‍यानुसार अवाजवी रक्‍कम आकारण्‍यात आली. जुन-2014 ते जुलै-2017 पर्यंत एकूण 4800 एवढे युनीट विरुध्‍द पक्ष यांनी दर्शविले आहे व त्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना विज देयक, वाढीव शुल्‍कासह पाठविले. तरी तक्रारकर्ता यांनी सप्‍टेंबर 2017 मध्‍ये दहा हजार रुपये भरले. परंतु त्‍यांची नोंद विरुध्‍द पक्षाने घेतली नाही. तरी, तक्रारकर्ता सरासरी गुणकाची व त्‍यानुसार देयकाची विनंती मंचाला करीत आहे. म्‍हणून तक्रारकर्ता यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, ती प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी, ही मंचाला विनंती केली आहे.
4) विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या लेखी जबाबानुसार, त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, विरुध्‍द पक्षाकडून तक्रारकर्ता यांना 50 ते 70 युनीटच्‍या दरम्‍यान विज देयके येत होते आणि जुन-2014 ते जुलै-2017 एकूण 4000 युनीट सरासरीच्‍या अनुषंगाने विचारात घेतले तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी 4800 युनीट दाखविले, हे नाकबुल आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांनी सप्‍टेंबर 2017 मध्‍ये रक्‍कम 10,000/- विरुध्‍द पक्ष यांना दिली, या रक्‍कमेची पावती ही तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्षाकडे यांच्‍याकडे वा मंचात दाखल करावी. ती दाखल केली नाही. त्‍यामुळे तक्रार खर्चासह खारिज करावी, अशी विनंती मंचाला केली आहे.
5) अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्‍यानंतर, मंचाचे असे मत आहे की, सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने जरी सन 2014 ते जुलै 2017 पासुन विद्युत देयके वादग्रस्‍त आहेत, असे कथन केले तरी, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार मंचाला फक्‍त मागील दोन वर्षाचीच देयके तपासता येतील.
विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द विनाजबाब आदेश पारित झाला होता, तो बाजूला सारण्‍याचा अर्ज मंचाने कॉस्‍ट लावून मंजूर केला. परंतु विरुध्‍द पक्षाने कॉस्‍ट रक्‍कम भरली नाही म्‍हणून कायद्यानुसार विरुध्‍द पक्षाचा जबाब गृहीत धरता येणार नाही, अशी स्थिती प्रकरणात आहे.
तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल करतांना, ऑक्‍टोंबर 2017 चे विद्युत देयक दाखल केले त्‍यातील मागील विज वापर तक्‍ता पाहिला असता जुलै 2017 चे देयक फक्‍त वाढलेले दिसून येते. युक्तिवादा दरम्‍यान तक्रारकर्त्‍याला वादातील पूर्ण विज देयके अस्‍सल प्रतीत दाखल करण्‍याचे निर्देश मंचाने दिले होते. तेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने जुलै – 2017, ऑगस्‍ट 2017 व ऑक्‍टोंबर 2017 चे देयक प्रती दाखल केल्‍या. त्‍यावरुन असे दिसते की, जुलै 2017 चे देयक 1149 युनीट रुपये 23,920/- इतक्‍या रकमेचे आले होते, व ते विरुध्‍द पक्षाने हस्‍ताक्षरात बायफरकेट करुन रुपये 20,900/- ईतके करुन दिले, असे दिसते. परंतु तक्रारकर्त्‍याने त्‍या रक्‍कमेचा भरणा केला नाही, असा बोध होतो. शिवाय जुलै 2017 च्‍या देयकात थकबाकी रुपये 9,590/- ईतकी आढळते. सदर देयकावरुन असाही बोध होतो की, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 1/02/2017 रोजी शेवटचा भरणा केला आहे. त्‍यामुळे साहजीकच ही थकबाकी जुलै 2017 च्‍या देयकात दिसून आली आहे. ऑगस्‍ट 2017 चे देयक रुपये 21,340/- ईतके आहे व ते पण बायफरकेट करुन रक्‍कम 10,000/- ईतकी विरुध्‍द पक्षाने हस्‍ताक्षरात करुन दिली, असे दिसते. मात्र तक्रारकर्त्‍याने मंचात प्रकरण दाखल करणेपुर्वी रक्‍कम रुपये 10,000/- विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले असे दिसते. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले ऑक्‍टोंबर 2017 चे देयक हे रुपये 12,690/- ईतक्‍या रकमेचे आहे व ते पण विरुध्‍द पक्षाने हाताने दुरुस्‍त करुन रुपये 4,000/- केल्‍याचे दिसते, मात्र ही पण रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने भरणा केली नाही. तक्रारकर्ते यांची मिटर फॉल्‍टी आहे, याबद्दल तक्रार नाही. त्‍यामुळे दाखल देयक प्रतीवरुन फक्‍त जुलै 2017 चे देयक, वाढीव आहे. शिवाय तक्रारकर्ता हा थकबाकीदार आहे, म्‍हणून यात विरुध्‍द पक्षाची सेवा न्‍युनता सिध्‍द होत नाही. तक्रारकर्त्‍याला वाटल्‍यास त्‍यांनी मीटर तपासणीसाठी विरुध्‍द पक्षाकडे रितसर अर्ज करुन, फी जमा करावी व त्‍यानंतर आलेल्‍या अहवालानुसार विरुध्‍द पक्षाने पुढील कार्यवाही करावी, असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे सिध्‍दतेअभावी तक्रार खारिज करण्‍यात येते. सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार सिध्‍दतेअभावी खारिज करण्यांत येते.
- न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्‍यात येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती शिल्‍पा एस. डोल्‍हारकर) (सौ. एस.एम.उंटवाले)
सदस्या. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
