::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 14/12/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्ता शेतीचा व्यवसाय करतो व बागायती शेतीसाठी त्याने आपल्या शेतात बोअर करुन त्यावर मशीन सुध्दा बसविली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे फेब्रुवारी 2013 मध्ये विद्युत प्रवाह मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला, त्यानुसार विरुध्दपक्षाने दि. 15/3/2013 रोजी रु. 6200/- ची डिमांड नोट तक्रारकर्त्यास दिली. तक्रारकर्त्याने दि. 22/03/2013 रोजी रु. 6200/- विरुध्दपक्षाकडे भरले. तक्रारकर्त्याने त्यानंतर एक महिना वाट पाहील्यावरही विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी कोणताही विज पुरवठा तक्रारकर्त्याच्या शेतात जोडला नाही. तक्रारकर्त्याने विज पुरवठा मिळावा म्हणून ब-याच वेळा विरुध्दपक्षाकडे चकरा मारल्या. त्यानंतर सुध्दा विरुध्दपक्षाने विज पुरवठा दिला नाही. म्हणून दि. 17/11/2014 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्याकडे विनंती अर्ज देवून विज पुरवठा देण्याची विनंती केली. तसेच दिनांक 20/11/2014 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. तरी सुध्दा विरुध्दपक्षाने विज पुरवठा दिला नाही. विज पुरवठा न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे पिकाचे नुकसान झाले. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व तक्रारकर्त्यास झालेल्या नुकसानापोटी व मानसिक, शारीरिेक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 1,00,000/- व शेतीचे नुकसानापोटी तसेच बोरींगसाठी लागणारे इतर साहीत्य खर्च रु. 1,05,000/- या करिता रु. 4,00,000/- असे एकूण रु. 5,00,000/- तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-
2 विरुध्दपक्ष्‍ा यांनी सदर प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्याव्दारे तक्रारीतील आरोप नाकबुल करीत अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने दि. 30/1/2013 रोजी मौजे कवठा बु. येथील शेत सर्वे नं. 121 मधील 1 हे. 21 आर एवढया क्षेत्रफळावर कृषी पंपाकरिता 5 अश्वशक्तीचा विज पुरवठ्याच्या मागणीचा अर्ज सादर केला होता. त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षाने रु. 6200/- ची मागणी केली. सदर रक्कमेचा भरणा दि. 22/3/2013 रोजी करुन आवश्यक त्या उपकरणांची उभारणी केल्यानंतर दि. 22/3/2013 रोजीच आपल्या उपकरणांचा चाचणी अहवालही तक्रारकर्त्याने सादर केला. त्यानुसार महाराष्ट्र विद्युत नियमक आयोग ह्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार ठेवण्यात आलेल्या प्रलंबित प्रकरणांची सन 2012-13 चे यादी मध्ये तक्रारकर्त्याचे नांव अ.क्र. 210 वर नोंदविण्यात आले. त्यावेळी सन 2011-12 मधील कृषी पंपाच्या विज पुरवठ्याच्या मागणीच्या बाबतची एकूण 79 ग्राहकांचे विज पुरवठ्यांची प्रकरणे प्रलंबित होते. उपलब्ध झालेल्या निधीच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षाने कृषी पंपाच्या विद्युत पुरवठ्यांची कामे करीत असतांना राज्य शासनातर्फे विशेष कृषी अभियान या योजनेखाली अकोला जिल्हृयाकरिता 54 कोटीची अतिरिक्त रक्कम नुकतीच मंजूर केली आहे. त्यामधील 14 कोटी रुपयाची पहीली किस्त विरुध्दपक्षाचे अकोला कार्यालयाचे परिमंडळ कार्यालयात प्राप्त झाली असून तात्काळ विद्युत पुरवठा देण्याकरिता विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे निविदा बोलावल्या आहेत व त्या अनुषंगाने कृषी पंपाकरिता विद्युत पुरवठा देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे व अल्प कालावधीतच तक्रारकर्त्याला कृषी पंप विद्युत पुरवठा देण्यात येईल. तक्रारकर्त्याला विद्युत पुरवठा न मिळण्यास विरुध्दपक्षाने कोणताही हेतूपुरस्सर निष्काळजीपणा केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले. विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेख दाखल केला, तसेच विरुध्दपक्षाने तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, व विरुध्दपक्ष यांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलेाकन करुन निर्णय पारीत केला. कारण तक्रारकर्त्यास संधी देवूनही त्यांनी मंचासमोर युक्तीवाद केला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्यातर्फे दाखल असलेल्या कागदपत्रांवरुनच मंचाने सदर निर्णय पारीत केला, तसेच तक्रारकर्ते यांनी, विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला नोटीस बजावणीसाठी संधी देवूनही कार्यवाही केली नाही, त्यामुळे दि. 22/7/2015 रोजी आदेश पारीत करुन सदर प्रकरण फक्त विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द चालविण्यात आले.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तांपैकी विरुध्दपक्षाला ही बाब मान्य आहे की, तक्रारकर्त्याने दि. 30/1/2013 रोजी त्याच्या शेतीसाठी कृषी पंपाकरिता 5 अश्वशक्तीचा विज पुरवठा मागणीचा अर्ज विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे सादर केला हेाता. त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षाकडे त्यांच्या डिमांडनोटनुसार दि. 22/3/2013 रोजी रु. 6200/- एवढी रक्कम भरुन आवश्यक त्या उपकरणांची उभारणी करुन तक्रारकर्त्याने चाचणी अहवालही सादर केला होता. तक्रारकर्ता हा ग्राहक आहे, हा वाद नाही. तक्रारकर्त्याचे नाव विज पुरवठा प्रतिक्षा यादीत आहे, या सर्व बाबी वादातीत नाहीत.
तक्रारकर्त्याचे कथन असे आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी विज पुरवठा करण्यासाठी रक्कम घेऊन सुध्दा विजेचा पुरवठा दिला नाही. तक्रारकर्त्याने खर्च करुन बोरींग करुन घेतले, परंतु विरुध्दपक्षाने कृषीपंपाचा विद्युत पुरवठा न दिल्यामुळे बोरींगचा खर्च वाया गेला, तसेच शेतास पाणी न मिळाल्यामुळे 8 ते 10 लाख रुपयांचे पिकाचे नुकसान झाले. त्यामुळे वि. मंचाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या नुकसानापाई व मानसिक शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 1,00,000/- व शेतीचे नुकसान झाल्यापायी आणि बोरींगसाठी लागणारे इतर साहीत्य खर्च रु.1,05,000/- या करिता रु.4,00,000/- भरपाई असे एकूण रु. 5,00,000/- तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना पारीत करावा, अशी प्रार्थना तक्रारकर्त्याने केली आहे. परंतु सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द, वर नमुद आदेशानुसार मंचाला कोणतीही कार्यवाही करता येणार नाही व तक्रारकर्त्याने त्यांचे कृषी पंपासाठी विज पुरवठा जोडून द्यावा, ही प्रार्थना मंचासमोर केली नाही. तसेच प्रार्थनेतील नुकसान भरपाई कशी व कोणत्या कागदपत्रांआधारे देय राहील, या बाबतचा खुलासेवार युक्तीवाद मंचासमोर न केल्यामुळे सदर नुकसान भरपाई रकमेचा विचार मंचाला करता येणार नाही.
विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन व कबुली जबाबात ते अल्प कालावधीतच तक्रारकर्त्याला कृषी पंपासाठी विद्युत पुरवठा देतील, असे नमुद आहे. सबब अशा परिस्थितीत तक्रार खारीज करणे योग्य राहील, असे मंचाचे मत आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारीत नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
