::: निकालपत्र :::
(निकाल तारीख :27/03/2015 )
(घोषित द्वारा:श्री. अजय भोसरेकर, मा. सदस्य.)
तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द दाखल केली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,
तक्रारदार हा लातूर येथील रहिवाशी असूनख् सेवानिवृत्त शासकीय अभियंता आहे , तक्रारदार हा दि. 01.08.2005 ते 31.07.2009 या निवृत्ती काळापर्यंत सामनेवाला क्र. 1 यांच्याकडे कार्यरत होता, सदर शासकीय नौकरीच्या कालावधीमध्ये म्हणजेच ऑगष्ट 1983 ते जुलै 2009 मध्ये तक्रारदाराच्या गट विमा योजनेची रक्कम पगाराद्वारे कपात केली जात होती. सदर गट विमा योजनेची कपात झालेली रक्कम तक्रारदारास दि. 05.08.2009 आदेश क्र. 229 ता. 30.11.2010 नुसार रककम रु. 1,03,628/- मिळणे आवश्यक होती, ती तक्रारदारास व्याजासह मिळण्याच्या उद्देशाने तक्रारदाराने सामनेवाला क्र. 1 यांच्याकडे दि. 25.11.2010 रोजी गटविमा योजनेची रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज केला.
तक्रारदारास सामनेवाला क्र. 1 यांनी दि. 18.06.2011 रोजी पत्र क्र. 2094 नुसार कमी कपात झाल्याचे म्हटले आहे. सामनेवाला क्र. 1 दि.07.01.2012 रोजी पत्र क्र. आ-5/126/स.प. नुसार वाढीव रु. 120/- प्रतिमहा भरण्यासाठी दि. 01.01.2002 ते 31.03.2002 या कालावधीचे रु. 360/- भरण्याचे कळवले. पावती क्र. 5351190 दि. 20.01.2012 9 महिन्याचे जास्तीची रक्कम रु; 2880/- वसुल केली.
दि. 27.05.1992 च्या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. 7 नुसार सदर रक्कम देण्यास कार्यालय प्रमुख जबाबदार आहे, असे म्हटले आहे. दि. 03.10.2011 रोजी तक्रारदाराने जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशन लातूर यांच्या सचिवाकडे पत्र क्र. 96 जोडून तक्रार दाखल केली. दि. 31.10.2011 रोजी अंतिम निपटारा करुन रक्कम न देवुन सेवेत त्रूटी केली म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे.
तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्याकडून गट विमा योजनेची जमा रक्कम रु. 73,020/- त्यावर 12 टक्के व्याज रक्कम रु. 23,366/- जास्तीची कपात केलेली रक्कम रु. 2880/- व शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु. 50,000/- तक्रारीचे खर्चापोटी रु. 5000/- अशी एकुण रु. 1,54,266/- मिळण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने आपले तक्रारीचे पुष्टयर्थ शपथपत्र व एकुण 15 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
सामनेवाला क्र. 1 यांना न्यायमंचाची नोटीस प्राप्त असून त्यात त्यांचा वकालतनामा दि. 03.09.2012 रोजी दाखल केला आहे. त्यानंतर सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. म्हणुन दि. 02.01.2013 रोजी लेखी म्हणणे दाखल नाही असा आदेश पारित करण्यात आला.
तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार व सोबतची कागदपत्रे यांचे बारकाईने अवलोकन केले असता, सामनेवाला यांना न्यायमंचाची नोटीस प्राप्त असून, आणि सामनेवला क्र. 1 यांच्यातर्फे वकालतनामा दाखल करुन लेखी म्हणणे दि. 02.01.2013 पर्यंत दाखल करण्याची संधी देवुनही दाखल न केल्या कारणाने, तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार उचित असल्याचे न्यायमंचाचे मत आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 2 नुसार तक्रारदाराने गट विमा हप्ते जमा केले आहेत. सदर गटविम्याची रक्कम शासन निर्णय दि. 27.05.1992 च्या परिच्छेद क्र. 7 नुसार कार्यालय प्रमुख देण्यास जबाबदार आहे, असे असतांना आणि तक्रारदाराने तक्रारीत म्हटल्यानुसार वारंवार रक्कमेची मागणी करुनही तक्रारदारास रक्कम न देवुन, सेवेत त्रूटी केली आहे हे दिसून येते. म्हणुन तक्रारदारास गट विमा योजनेची कपात केलेली रक्कम रु. 96,386/- त्यावर दि. 31.07.2009 पासुन 12 टक्के व्याज व जास्तीची कपात केलेली रक्कम रु. 2880/- , मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु. 5000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रु. 4000/- मिळण्यास पात्र आहे, असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
- सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, संयुक्तीक अथवा वैयक्तीक तक्रारदारास गटविम्याची रक्कम 96,386/- (रुपये शहान्नो तीनशे शहाऐंशी फक्त) जास्तीची कपात केलेली रक्कम रु. 2880/- (रुपये दोन हजार आठशे ऐंशी फक्त) व त्यावर दि. 31.07.2009 पासुन द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज, आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावेत.
- सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, आदेश क्र. 2 चे पालन मुदतीत न केल्यास, तक्रार दाखल तारखेपासुन द.सा.द.शे 18 टक्के व्याज तक्रारदारास देण्यास जबाबदार राहतील.
- सामनेवला क्र. 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु. 5000/- (रुपये पाच हजार फक्त ) व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु. 4000/- (रुपये चार हजार फक्त ) , आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावेत.