ग्राहक तक्रार  क्र.  148/2013

                                                                                    अर्ज दाखल तारीख : 14/10/2013

                                                                                    अर्ज निकाल तारीख: 18/12/2014

                                                                                    कालावधी: 01 वर्षे 02 महिने 04 दिवस

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद

1.   रहेना गफुर बागवान,

     वय-60 वर्षे, धंदा – व्‍यापार,

     रा.उस्‍मानाबाद रोड, तुळजापूर, जि.उस्‍मानाबाद.            ....तक्रारदार

                            वि  रु  ध्‍द

1.     कार्यकारी अभियंता,

महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्यूत वितरण कं.लि.

तुळजापूर, ता. तुळजापूर, जि. उस्‍मानाबाद.                ..विरुध्‍द  पक्षकार

कोरम :                  1) मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.

            2)मा.श्रीमती विदयुलता जे. दलभंजन सदस्‍य.

                                    3) मा.श्री.एम.बी.सस्‍ते, सदस्‍य.

                             तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ        :  श्री.डी.पी.वडगांवकर.

                       विरुध्‍द पक्षकारा तर्फे विधीज्ञ : श्री.व्‍ही.बी.देशमुख.

                  न्‍यायनिर्णय

मा. अध्‍यक्ष श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी यांचे व्‍दारा :

1)    तक्रारदाराच्‍या तक्रारी अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे :

      तक्रारकर्ती मौजे तुळजापूर येथील रहीवाशी असून तिने आपल्‍या उपजीवीकेसाठी पीठाची गिरणी, मिरची कांडप मशिन यांचा व्‍यवसाय सुरु करावयाचा ठरवुन विरुध्‍द पक्षकार यांचेकडून विद्युत पुरवठा घेतला व व्‍यवसाय सुरु केला. तिचा ग्राहक क्र.593350422936 असा आहे. विदयूत भार 5 के.व्‍ही.ए. इतका होता. अशा प्रकारे तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षकार यांची ग्राहक आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षकारास 10 के.व्‍ही.ए. इतक्‍या विद्युत भाराची गरज पडल्याने भार वाढवून मिळणेसाठी दि.22/09/2007 रोजी रु.5,100/- भरणा केली. विरुध्‍द पक्षकाराने तक्रारकर्तीस फेब्रूवारी 2013 पर्यंत विदयूत भार वाढवुन दिला नाही. दि.12/03/2013 रोजी रु.66,680/- चे देयक आले. तक्रारकर्ती यांना ऐवढे देयक कधीच न आल्‍याने तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षकाराकडे चौकशी केली असता विरुध्‍द पक्षकाराने समाधानकारक उत्‍तर दिले नाही. व मार्च 2013 मध्‍ये पुर्वसुचना न देता विज पुरवठा 10 दिवस खंडीत केला. त्यामुळे तक्रारकर्तीस नाईलाजाने सदर देयक भरावे लागले. तक्रारकर्ती यांना त्‍यांच्‍या वापराप्रमाणे विदयुत देयक दिले नाही व अचानक रु.66,680/- चे देयक दिले. ते भरले नाही म्‍हणुन विदयुत पुरवठा खंडित केला. याबाबत विचारले ग्राहक पंचातीच्‍या वतीने विचारले असता विरुध्‍द पक्षकार यांनी दि.28/12/2012 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये कळविले की, कनिष्‍ठ अभियंता यांनी दि.14/07/2012 रोजी विज जोडणीची तपासणी केली असता, आपण सदरील विज जोडणीवरुन अनाधिकृतरित्‍या घरगुती वापरासाठी गैरमार्गाने वीज वापर करीत असल्‍याचे दिसुन आल्‍यावर पुरवणी वीज देयक देण्‍यात आले. दिलेले देयक बरोबर असून भराणा करावा असे सांगितले. मात्र विरुध्‍द पक्षकार यांनी कधी पाहणी केली वगैरे कोणताही तपशिल दिला नाही. दि.29/08/2013 रोजी माहीतीच्‍या अधीकारात अर्ज केला असता. व्‍यक्तिगत खाते उतारा दिला तो दि.07/06/2012 रोजीचे आहे. आणि तक्रारकर्ती हिला दिलेले देयक माहे फेब्रूवारी 2013 चे आहे मात्र देयक दि.12/03/2013 चे आहे यावरुन विरुध्‍द पक्षकार यांच्‍या म्‍हणण्‍यात एकवाक्यता नाही. सदर देयक अवास्‍तव असून चुकीचे आहे. विरुध्‍द पक्षकार यांनी तक्रारकर्ती हिच्‍याकडून सुमारे रु.40,000/- जास्‍तीचे वसूल केले व दहा दिवस विज पुरवठा खंडीत करुन दरदिवशी रु.1,000/- याप्रमाणे रु.10,000/- चे नुकसान व मानहानी केली आहे. म्‍हणून जास्‍त वसुल केल्‍याचे रु.40,000/-, नुकसानीपोटी रु.10,000/- द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजाने मिळावे अशी विनंती केली आहे.

    तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत कागदपत्रांची यादीवर विरुध्‍द पक्षकाराने दिलेले देयक व देयक भरल्‍याची पावती, जोडणी आकार भरल्‍याची पावती, विरुध्‍द पक्षकाराकडे लोड संबधी दिलेला अर्ज, टेस्‍ट सर्टीफिकटस, पुर्तता अहवाल, बिल दुरुस्‍ती अर्ज, दुरुस्‍ती अर्ज, ग्राम पंचायत चे पत्र, ई. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

2)  सदर प्रकरणात मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षकार यांना नोटीस मिळाल्यानंतर त्‍यांनी दि.10/01/2014 रोजी आपले म्‍हणणे दाखल केले ते संक्षीप्‍त स्‍वरुपात खालीलप्रमाणे.

     विरुध्‍द पक्षकार यांच्‍याकडे भार वाढवून देण्‍याकरीता तक्रारदाराने रु.5,100/- भरले व त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षकाराने तक्रारकर्तीचा विदयूत भार वाढवून देवून त्‍याची नोंद विदयुत देयकावर केली. तक्रारकर्तीस देण्‍यात आलेले रु.66,680/-चे देयक बरोबर असून तक्रारकर्तीने ते भरणे बंधनकारक आहे. सदर देयकाबाबत तक्रारकर्तीस माहीती दिली नाही हे मान्‍य नाही. पुर्वसुचना न देता तक्रारकर्तीचा विदयुत पुरवठा खंडीत केला हे खरे नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षकाराची परवानगी न घेता अनाधिकृतरित्‍या विजेचा चोरुन वापर केल्यामुळे तक्रारकर्ती हिस विरुध्‍द पक्षकार यांच्‍याकडुन कोणत्‍याही प्रकारची नुकसान भरपाई मागण्‍याचा अधिकार येत नाही. अर्जदारास विरुध्‍द पक्षकाराने व्‍यापारासाठी विदयुत पुरवठा दिला असल्याने मे.कोर्टास सदर प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार नाही. म्‍हणून सदरची तक्रार खर्चासह नामंजुर करण्‍यात यावे असे नमूद केले आहे.    

3)    तक्रारदाराची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, गैरतक्रारदार यांचे म्‍हणणे, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, उभयतांचा लेखी युक्तीवाद इत्‍यादींचा विचार करता आम्‍ही निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित करीत आहोत. त्‍यांचे निष्‍कर्ष खाली दिलेल्‍या कारणांसाठी देतो.

मुद्दे                                  निष्‍कर्ष

1)  तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षकार यांची ग्राहक होते काय ?                   होय.

2)  विरुध्‍द पक्षकाराने तक्रारकर्तीच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे का ?             होय.

3)  अर्जदार नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे काय ?                    होय.

4)  काय आदेश ?                                                                         शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

                       कारणमिमांसा  

मुद्दा क्र.1 ते 3 चे विवेचन

4)   तक्रारकर्तीचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे दि.22/09/2007 पुर्वी पिठाची गिरणी व मिरची कांडप मशीन चालवणेसाठी तिला 6 एच.पी. विदयुत भार गरजेचा होता. 12.5 इतक्‍या भाराची गरज भासल्‍याने भार वाढवण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षकाराकडे तिने रु.51,000/- भरले. त्‍याबददलच्‍या दि.22/09/2007 रोजीच्‍या अर्जाची प्रत तक्रारकर्ती ने हजर केली असून दि.27/05/2008 रोजी रु.5,100/- भरलेची पावती हजर केली आहे. ही बाब विरुध्‍द पक्षकार यांना मान्‍य आहे. तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे प्रमाणे विरुध्‍द पक्षकाराने फेब्रूवारी 2013 पर्यंत भार वाढवून दिला नाही. मार्च 2013 मध्‍ये वाढीव वीज बिलाची मागणी केली.  विरुध्‍द पक्षकाराचे म्‍हणणे आहे की कनिष्‍ठ अभियंता यांनी दि.14/07/2012 रोजी प्रत्‍यक्ष भेट दिली तेव्‍हा चोरुन वीज वापरत असल्‍याचे आढळून आले तसेच सदरचा वापर हा घरगुती वापरासाठी होता. नंतर दि.28/12/212 रोजी तक्रारकर्ती हिला त्‍याबददलचे देयक भरण्‍याची नोटीस दिल्‍याचे दिसते.

5)    फेब्रुवारी 2013 चे बिलाची पाहणी केली असता 526 युनिटसाठी होते. इंडस्‍ट्रीयल दर रु.5.06 प्रमाणे बिल रु.3,692/- झाले आहे ते सर्वसाधारण बिलाप्रमाणे आहे. थकबाकी रु.41,533/- दाखवली आहे. तक्रारकर्तीचे म्‍हणणेप्रमाणे अधिकचे रु.40,000/- ची मागणी केली आहे. म्‍हणजे थकबाकी रु.20,000/- तक्रारकर्तीकडे आहे. सँक्‍शन लोड 12.50 एच.पी., के.व्‍ही 12.50 आय.पी.) दाखवले आहे.

6)  दि.19.05.2008 चा चाचणी अहवाल पाहिला असता गिरणी एक नग 1 एचपी व मिरची 2 नग 10 एचपी असा एकूण 11 एचपी लोड कनेक्‍ट केलेला होता. Assessment sheet असे दाखवते की 1 एचपी+ 5 एचपी + लाईट + फॅन (0.720 के.डब्‍लू) असा एकूण लोड 5.22 के.व्‍ही. आढळून आला. सॅंक्‍शन लोड 5 एच.पी. लिहिला आहे. सहा महिन्‍यात एकूण 4511 युनिटस वापल्‍याचे म्‍हंटले आहे.

7)   हे खरे आहे की वीज चोरी असेल तर या मंचाला कार्यकक्षा येत नाही. इथे परिस्थिती वेगळी दिसते. दि.27/05/2008 रोजी load 5KVA पासून 10 KVA करणेसाठी रु.5,100/- भरुन घेतले त्‍यामुळे जादा मोटार वापरल्‍याबददल विरुध्‍द पक्षकार चकार शब्‍द काढत नाही ती सर्व विरुध्‍द पक्षकारच्‍या कर्मचा-यांची मिलीभगत दिसून येते. मिटरमध्‍ये रीडींग नॉर्मल दाखवले असून रु.3,000/- ते रु.10,000/- पर्यंत 2008 पासून बिल येत गेले होते. कनिष्‍ठ अभियंता यांना असेसमेंट करण्‍यास अधिकार Electricity Act  अन्‍वये येतो का हा प्रश्‍नच आहे जो पंचनामा केला तो हजर करण्‍यात आला नाही त्‍यामुळे पिठ गिरणी व मिरची कांडप शिवाय घर वेगळे असून त्‍याठिकाणी लाईट व फॅन वापरले हे दाखवायला काहीही पुरावा नाही. पिठाची गिरणी व मिरची कांडप जागेत लाईट व फॅनची जरुरी असणारच. आपल्‍या कर्मचा-यांच्‍या दुष्‍कृत्‍यावर पांघरुण घालण्‍याचा विरुध्‍द पक्षकाराचा प्रयत्‍न दिसतो तक्रारकर्ती हिने चोरुन वीज वापरली असा कोणताही प्रथमदर्शनी पुरावा  विरुध्‍द पक्षकार यांनी दिलेला नाही.

8)   पी.एल.ए. जाने 2008 पासून लोड 6 एचपी दाखवतो फेब्रुवारी 2013 मध्‍ये लोड 12.50 दाखवतो मात्र 6 महिने अधीपासून म्‍हणजे सप्‍टेंबर 2012 पासून असा लोड वाढवला असे  विरुध्‍द पक्षकार म्‍हणत नाही फक्‍त घरगुती वापर वाढवला अशी  विरुध्‍द पक्षकाराची तक्रार आहे. त्‍याबददल पंचनामा हजर करण्‍याची तसदीसुध्‍दा  विरुध्‍द पक्षकाराने घेतली नाही. तसेच दि.27/05/2008 रोजी लोड वाढवण्‍यासाठी पैसे भरुन घेतल्‍यानंतर लोड का दाखवला नाही याचे उत्‍तर  विरुध्‍द पक्षकाराला देता आलेले नाही.

9)   आपल्‍या कर्मचा-यांच्‍या दुष्‍कृत्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षकाराला तक्रारकर्तीने मशीन वापरासाठी वीजेचा अधिकचा वापर केला हे म्‍हणता येत नाही त्‍यामुळे तिने घरगुती अधिकचा वापर केला असा क्षीण बचाव विरुध्‍द पक्षकाराने पुढे केला आहे त्‍या पुष्‍ठयार्थ काहीही पुरावा दिलेला नाही. तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे की विरुध्‍द पक्षकाराने रु.40,000/- अधिकचे बील दिले व सेवेत त्रुटी केली हे मान्‍य करावे लागेल.

10)   विरुध्‍द पक्षकारातर्फे दिल्‍ली स्‍टेट कमीशनचा निकाल गुप्‍ता प्‍लॅस्टिक इंडस्‍ट्री विरुध्‍द B.S.ES 11(2004) (पी)446 वर भर दिला आहे. तेथे कमर्शीअल परपझ असल्‍यामुळे ग्राहक मंचासाठी ज्‍युरीडीक्‍शन येत नाही असे म्‍हंटले आहे मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचा निवाडा हॉटेल कार्पोरेशन इंडिया लि. विरुध्‍द दिल्‍ली विदयुत बोर्ड 11(2006) CPJ409 वर भर दिला आहे तेथे सेंटॉर हॉटेलसाठी वीज पुरवठा दिला होता. प्रस्‍तुत प्रकरणात वीज पुरवठा पिठाची गिरणी व मिरची कांडप यंत्र चालवणेसाठी घेतला तो स्‍वयंरोजगारातुन उपजि‍वीका करणेसाठी घेतल्‍याचे दिसते. त्‍यामुळे कमर्शीयल परपजसाठी वीज पुरठा दिला व म्‍हणून या मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्राबाहेर आहे हा बचाव मान्‍य करता येणार नाही.

11) वरील विवेचनावरुन आम्‍ही या निष्‍कर्षास आलो आहोत ती तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षकार यांचे ग्राहक आहे. विरुध्‍द पक्षकार यांनी चुकीचे बिल देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे. तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहे. म्हणुन आम्‍ही मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्‍तरे होकारार्थी देतो व पुढीलप्रमाणे हुकूम करतो.

                              आदेश

1)  तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.

2) विरुध्‍द पक्षकार यांनी तक्रारकर्ती हिला अयोग्यरित्‍या वसूल केलेल्‍या बिलाचे रु.40,000/-(रुपये चाळीस हजार फक्त) परत दयावेत.

3)  वरील रक्‍कमेवर विरुध्‍द पक्षकाराने तक्रारकर्ती हिला तक्रार दाखल तारखेपासून रक्‍कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे.9 दराने व्‍याज दयावे.

4)  विरुध्‍द पक्षकार यांनी तक्रारकर्तीला तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.2,000/-(रुपये दोन हजार फक्‍त) दयावे.

5)   वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर

    सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची

    पुर्तता विप यांनी न केल्‍यास तक्रारदार यांनी आदेशाची पुर्तता केली नसल्याबाबत

    मंचात अर्ज दयावा.

6)  उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

(श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी) 

अध्‍यक्ष

      (श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते)                            (सौ.विदयुलता जे.दलभंजन)                       

          सदस्‍य                                          सदस्‍य

               जिल्‍हा  ग्राहक  तक्रार  निवारण  मंच,  उस्‍मानाबाद.