पत्रावली पेश हुई। माननीय राज्य आयोग के निगरानी संख्या – 217 सन् 2009 विधुत विभाग बनाम अजय कुमार वर्मा में पारित दिनांक 11/11/2013 के आदेश का अवलोकन किया गया। माननीय राज्य आयोग द्वारा तय किया गया है कि यह मामला विधुत के अनाधिकृत उपयोग एवं निर्धारण से संबन्धित है। इसलिए जिला उपभोक्ता फोरम को यह परिवाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश के आलोक में इस परिवाद पत्र को इस उपभोक्ता फोरम को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है।  तथा परिवादी का परिवाद पत्र इस उपभोक्ता फोरम में पोषणीय नहीं है। 

इस लिए परिवादी अजय कुमार का परिवाद पत्र निरस्त किया जाता है।